नोएडा, 25 दिसंबर: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तेज हवा चलने का साफ असर वायु गुणवत्ता पर देखने को मिला है। लंबे समय बाद दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में सुधार दर्ज किया गया और क्षेत्र ऑरेंज जोन में पहुंच गया।

25 दिसंबर की सुबह लोगों को घनी धुंध का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे आम जनजीवन को बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग और स्थानीय मौसम रिपोर्ट के अनुसार 25 दिसंबर को अधिकतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 26 और 27 दिसंबर के लिए तापमान 20 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

इन दोनों दिनों में सुबह और दोपहर के समय “डेंस फॉग” की संभावना जताई गई है। 27 दिसंबर को आर्द्रता 75 से 100 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। अगर वायु गुणवत्ता की बात करें तो दिल्ली के कई निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई ऑरेंज जोन में दर्ज किया गया। नरेला (डीपीसीसी) में एक्यूआई 245, नेहरू नगर 275, नॉर्थ कैंपस डीयू 201, एनएसआईटी द्वारका 279, ओखला फेज-2 में 222, पटपड़गंज 227, पंजाबी बाग 235, पूसा 250, आर.के. पुरम 227 और रोहिणी 259 दर्ज किया गया।

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भले ही प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहले की तुलना में स्थिति में स्पष्ट सुधार हुआ है। नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला। सेक्टर-125 में एक्यूआई 225, सेक्टर-62 में 216, सेक्टर-1 में 252 और सेक्टर-116 में 206 दर्ज किया गया। गाजियाबाद के इलाकों में इंदिरापुरम में एक्यूआई 212, लोनी में 262, संजय नगर में 243 और वसुंधरा में 265 रहा। इन सभी क्षेत्रों में एक्यूआई ऑरेंज जोन की श्रेणी में दर्ज हुआ है।

तेज हवा के चलते प्रदूषक कणों का फैलाव हुआ, जिससे स्मॉग की परत पतली हुई और दृश्यता बेहतर हुई। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि ग्रैप-4 की सख्त पाबंदियां हटाई गईं। इसके बाद निर्माण कार्य, औद्योगिक गतिविधियों और अन्य जरूरी कामों में लोगों को राहत मिली है।

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुधार अस्थायी हो सकता है। आने वाले दिनों में यदि हवा की गति कम हुई और धुंध या कोहरा बढ़ा तो प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ सकता है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने, स्वास्थ्य का ध्यान रखने और प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।

नई दिल्ली, 23 दिसंबर: अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर उठ रहे सवालों और देशभर में चल रही चर्चाओं के बीच सरकार का पक्ष जानना अहम हो गया है। इसी संदर्भ में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने न्यूज एजेंसी मीडिया से विशेष बातचीत की और अरावली से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी। इस बातचीत में उन्होंने सरकार की मंशा, नीतिगत सोच और पर्यावरण संरक्षण को लेकर उठाए जा रहे कदमों पर विस्तार से चर्चा की। प्रस्तुत हैं इस खास बातचीत के प्रमुख अंश।

सवाल: अरावली को बचाने की बात अब पूरे देश में हो रही है। क्या यह सिर्फ अरावली तक सीमित मुद्दा है?

जवाब: अरावली को बचाना केवल एक पहाड़ी श्रृंखला को बचाने का सवाल नहीं है। यह देश के पर्यावरण, जल सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन से जुड़ा विषय है। सरकार अरावली के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला भी आ चुका है। खनन के उद्देश्य से अरावली और अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय की गई है। सबसे अहम बात यह है कि अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगे। जब तक एक वैज्ञानिक और ठोस मैनेजमेंट प्लान नहीं बन जाता, तब तक किसी भी तरह के नए खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस योजना को तैयार करने की जिम्मेदारी आईसीएफआरई को सौंपी गई है।

सवाल: क्या सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में किसी तरह की छूट दी है?

जवाब: नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई छूट नहीं मिली है। कोर्ट ने दो अहम बातें कही हैं। पहली, पर्यावरण मंत्रालय के ‘ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट’ को मान्यता दी गई है। दूसरी, आईसीएफआरआई को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जब तक पूरी वैज्ञानिक योजना नहीं बन जाती, तब तक कोई नया खनन नहीं होगा। इस योजना में अरावली पहाड़ियों और पूरे अरावली क्षेत्र की पहचान की जाएगी, उनकी इको-सेंसिटिविटी तय की जाएगी और उसके बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। यह फैसला अवैध खनन को रोकने और भविष्य में केवल सस्टेनेबल तरीके से खनन की अनुमति देने के लिए है।

सवाल: कहा जा रहा है कि पहली बार अरावली में 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों तक खनन की अनुमति दी जाएगी। क्या यह सच है?

जवाब: यह बात पूरी तरह गलत तरीके से फैलाई जा रही है। 100 मीटर ऊंचाई की कोई अलग से अनुमति नहीं दी गई है। दरअसल, अरावली पहाड़ी की पहचान की जा रही है। यह ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का सवाल नहीं है, बल्कि धरातल से जुड़े वैज्ञानिक मानकों का मामला है। अगर कोई पहाड़ी 200 मीटर ऊंची है, तो उसके आसपास का 500 मीटर का इलाका भी अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा। जहां तक संरक्षित क्षेत्रों की बात है, वे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। खेती योग्य भूमि का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा खनन क्षेत्र से बाहर रहेगा।

सवाल: इसे 100 मीटर के रूप में कैसे परिभाषित किया जाएगा, ऊपर से या नीचे से?

जवाब: इसे ऊपर या नीचे से नहीं, बल्कि उस जिले की भौगोलिक संरचना के आधार पर तय किया जाएगा। यानी सबसे निचले जमीनी स्तर से ऊपर तक की पूरी संरचना को ध्यान में रखकर परिभाषा तय होगी।

सवाल: सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण मंत्रालय का रुख क्या नया है या यह पहले से चला आ रहा है?

जवाब: अवैध खनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एफएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सीईसी के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति बनाई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, जिसके आधार पर यह फैसला आया। यह कोई नया रुख नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रही प्रक्रिया का नतीजा है।

सवाल: कांग्रेस सरकार के समय अरावली में खनन की स्थिति क्या थी?

जवाब: उस समय बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा था। इसी वजह से लोग अदालत गए थे और यह याचिका भी उसी दौर की है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खनन को सतत, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और सीमित तरीके से लागू किया जाएगा ताकि अरावली को बचाया जा सके।

सवाल: आपने 2018 में कहा था कि खनन की वजह से 31 पहाड़ पूरी तरह खत्म हो गए। अगर खनन से पहाड़ खत्म होंगे तो क्या होगा?

जवाब: इसी कारण हर जिले के लिए अलग-अलग मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा। बिना वैज्ञानिक योजना के किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। उद्देश्य पहाड़ों और पर्यावरण को बचाना है।

सवाल: कहा जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ और माधोपुर को नए मैनेजमेंट प्लान से बाहर रखा गया है। इसमें कितनी सच्चाई है?

जवाब: यह पूरी तरह गलत है। अरावली के सभी हिस्सों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। किसी भी जिले या क्षेत्र को बाहर नहीं रखा जा रहा है।

सवाल: आप कह रहे हैं कि अरावली को लेकर एक तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या इसके पीछे विदेशी फंडिंग का हाथ है?

जवाब: जो लोग झूठ फैला रहे हैं, वे अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वे सफल नहीं हो रहे हैं। अब जनता को सच्चाई समझ में आ गई है।

सवाल: क्या यह वही स्थिति है जैसी कभी नर्मदा परियोजना को लेकर गुजरात में बनाई गई थी?

जवाब: यह कांग्रेस के राजनीतिक माहौल में फैलाया गया एक और झूठ है। लेकिन अब लोग सच्चाई पहचान चुके हैं।

सवाल: एक समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुडनकुलम प्लांट के विरोध में एनजीओ सिस्टम की बात की थी और विदेशी एजेंसियों का जिक्र किया था। क्या अरावली के मामले में भी ऐसा कुछ है?

जवाब: अरावली को लेकर राजनीतिक विरोधी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका यह भ्रम पूरी तरह नाकाम हो गया है। सरकार पूरी पारदर्शिता और वैज्ञानिक सोच के साथ अरावली के संरक्षण के लिए काम कर रही है।

मुंबई, 23 दिसंबर: मंगलवार सुबह मुंबई में वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 154 दर्ज किया गया, जो इसे अस्वास्थ्यकर श्रेणी में रखता है। आंकड़ों से पता चलता है कि धूल कणों का स्तर निवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, खासकर सुबह के शुरुआती घंटों में जब प्रदूषण अपने चरम पर होता है।

पीएम2.5 का स्तर 64 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर मापा गया, जबकि पीएम10 का स्तर 84 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो दोनों ही सुरक्षित सीमा से काफी अधिक हैं। हालांकि समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) महाराष्ट्र के औसत से थोड़ा कम था, विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों सहित संवेदनशील समूहों पर अभी भी बुरा असर पड़ सकता है।

प्रमुख प्रदूषकों में, धूल कण ही ​​खराब वायु गुणवत्ता का मुख्य कारण बने रहे। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर 284 पार्ट्स प्रति बिलियन दर्ज किया गया, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 21 पार्ट्स प्रति बिलियन रहा। सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन का स्तर अपेक्षाकृत कम रहा, जिससे हवा में महीन धूल कणों की अधिकता से कोई खास राहत नहीं मिली।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने निवासियों को सलाह दी है कि वे लंबे समय तक बाहरी गतिविधियों से बचें, खासकर व्यस्त यातायात के समय में। सांस लेने में तकलीफ या जलन महसूस करने वालों के लिए मास्क और घर के अंदर वायु शोधक (एयर प्यूरीफायर) का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है।

मुंबई में सुबह के समय मौसम अधिकतर बादलों से घिरा रहा और तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। आर्द्रता का स्तर 39 से 44 प्रतिशत के बीच रहा, जिससे दिन भर हवा थोड़ी भारी लेकिन आरामदायक बनी रही।

10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण प्रदूषकों का फैलाव सीमित रहा, जिससे संभवतः हवा स्थिर रही। यूवी सूचकांक एक पर कम बना रहा, जिससे धूप के संपर्क में आने से संबंधित चिंताएं कम हुईं।

आगामी सप्ताह के लिए मौसम स्थिर रहने का अनुमान है और भारी बारिश की संभावना नहीं है। दिन का तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि रात का तापमान अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा और 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

सप्ताह के मध्य से अधिकतर धूप खिलने की संभावना है, जिससे दृश्यता में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है, लेकिन हवा के रुख में बदलाव होने तक वायु प्रदूषण का स्तर तुरंत कम नहीं होगा। शीत ऋतु की स्थिति बनी रहने के कारण अधिकारी प्रदूषण के स्तर पर लगातार नजर रख रहे हैं।