राजनीति
बिहार चुनाव में सियासी मुद्दे तलाशने में जुटे राजनीतिक दल
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन सभी प्रमुख राजनीतिक दल उन चुनावी मुद्दों की तलाश में जुटे हैं जो उन्हें बिहार की सत्ता के करीब पहुंचाने में मदद कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा?
बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में आम लोग जहां क्षेत्रीय समस्याओं को अपने स्तर पर चुनावी मुद्दा बनाने में लगे हैं वहीं कई दल अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार मतदाताओं को आकर्षित करने के जुगाड़ में लगे हुए हैं।
वैसे बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर जोड़-तोड की राजनीति कोई नई बात नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरा था, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं था। इस बार राजग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर चुकी है।
वैसे इस चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में परिस्थितियां बदली हुई हैं, जद (यू) एक बार फि र राजग में शामिल हो गई है वहीं राष्ट्रीय लेाक समता पार्टी (रालोसपा) विपक्षी दलों के महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के साथ है।
राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र किशोर का मानना है कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का जीरो भ्रष्टाचार का दावा राजग के लिए प्रमुख मुद्दा होने की संभावना है।
उन्होंने कहा, इसके अलावे राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरानी समस्याओं के निपटारे को भी राजग के नेता मतदाताओं के बीच लेकर जाएंगें। इसके अलावा बिहार में राजग की सरकार में किए गए विकास कायरें और केंद्र सरकार की मिल रही मदद के जरिए भी राजग के नेता मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे।
इधर, राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन के नेता कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को मदद नहीं करने और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में जुटी है।
किशोर भी मानते हैं कि विपक्ष बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा।
उन्होंने कहा कि महागठबंधन कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के पैदल आने और उचित सहायता नहीं देने को लेकर चुनाव मैदान में जरूर उतरेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राजग के नेता आक्रामक रूप से इसका जवाब भी देंगे।
किशोर यह भी कहते हैं कि राजग के नेता एक बार फि र से बिहार में ‘जंगलराज’ की याद दिलाते हुए नजर आएंगें।
वैसे माना जाता है कि राजग के नेता चुनावी समर में यह भी कहते नजर आएंगे कि बिहार में भी उसी की सरकार बननी चाहिए जिसकी सरकार केंद्र में है। इससे आपसी तालमेल के जरिए विकास करना आसान हो जाता है।
माना जाता है कि विकास के पैमाने पर नीतीश और नरेंद्र मोदी दोनों खरे उतरते हैं। दोनों के राजनीतिक करियर में यही एक समानता है कि जब भी इन्हें मौका मिला, इन्होंने अपने नेतृत्व से विकास की एक ऐसी लकीर खींची, जिसके आम लोगों के साथ-साथ विरोधी भी प्रशंसा करते रहे हैं।
वैसे, कहा यह भी जा रहा है कि राज्य के कई क्षेत्र में स्थानीय मुद्दे भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे।
बहरहाल, अब देखना होगा कि कौन सा मुद्दा यहां के मतदाताओं को आकर्षित करने में सफ ल होता है।
मुंबई: मुंबई और पुणे के प्रसिद्ध सुनार चंदू काका के जीएसटी प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके आभूषण खरीदने और बेचने के लिए एक व्यक्ति को एमआईडीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 31 लाख से अधिक के आभूषण वसूले हैं। आरोपी ने खुद को चंद्र काका ज्वेलर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम पर जीएसटी नंबर अपडेट करने और अपनी पहचान छिपाकर सोने के गहने खरीदने के बहाने पेश किया और बताया कि वह दो नए सोने के शोरूम खोलने जा रहा है और इसी बहाने जीएसटी नंबर प्राप्त किया और फिर चंदू काका के प्रमाण पत्र का दुरुपयोग किया और आभूषण बांद्रा में शिकायतकर्ता की कंपनी मिनी ज्वेलर्स एक्सपर्ट डायमंड एमआईडीसी अंधेरी से 27 लाख के गहने प्राप्त किए और कूरियर के माध्यम से महाकाली अंधेरी में शिकायतकर्ता की दुकान से 4 लाख से अधिक के गहने मंगवाए। इस प्रकार, 31 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है और आरोपी के संबंध में एक डिजिटल जांच शुरू की है और आरोपी से 100% गहने बरामद किए गए हैं आरोपी 2023 से वांछित था। आरोपी की पहचान 32 वर्षीय कार्तिक पंकज के रूप में हुई है। आरोपी सोने के बाजार में ज्वैलर्स को इसी तरह बेवकूफ बनाता था। वह 2023 से वांछित था। पुलिस ने उसे ट्रैक किया और अब जालसाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर डीसीपी ज़ोन 10 ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि उसने इस मामले में कितने लोगों और व्यापारियों को ठगा है।
मुंबई का विस्तारित मेट्रो और मोनोरेल नेटवर्क 22 अगस्त को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के करीब पहुंच गया, जिसमें 9.9 लाख यात्रियों की संयुक्त सवारियां दर्ज की गईं, जो पहली बार 10 लाख दैनिक यात्रियों के आंकड़े से केवल 9,668 यात्रियों की कमी थी, जैसा कि मिडिया ने रिपोर्ट किया है।
मेट्रो लाइन 1 (वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर) शहर का सबसे व्यस्त मार्ग रहा, जिसने अपने 12 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 5,66,851 यात्रियों को यात्रा कराई। प्रति किलोमीटर 47,237 यात्रियों के साथ, यह जून 2014 में ₹4,321 करोड़ की लागत से शुरू होने के बाद से मुंबई मेट्रो प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।
लाइन 2A और 7 (दहिसर-अंधेरी-गुंडावली), जो 35 किलोमीटर लंबी और 30 स्टेशनों वाली है, ने 3,35,069 यात्रियों को पंजीकृत किया, यानी प्रति किलोमीटर औसतन 9,573 यात्री। जनवरी 2023 से पूरी तरह से चालू, ₹12,618 करोड़ की यह परियोजना तेज़ी से शहर के दूसरे सबसे व्यस्त मेट्रो नेटवर्क के रूप में विकसित हुई है।
हाल ही में शुरू हुई लाइन 3 (आरे-आचार्य आत्रे चौक), 16 स्टेशनों वाला 22 किलोमीटर लंबा भूमिगत कॉरिडोर, अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, जिसमें 76,177 यात्री यात्रा करते हैं। ₹37,000 करोड़ की भारी लागत से निर्मित, इसका उद्घाटन चरणों में किया गया है: अक्टूबर 2024 (आरे से बीकेसी) और मई 2025 (आचार्य आत्रे चौक तक विस्तार)।
इस बीच, 20 किलोमीटर लंबी और 17 स्टेशनों वाली मोनोरेल (चेंबूर-संत गाडगे महाराज चौक) ने 12,235 यात्रियों को जोड़ा। 2,460 करोड़ रुपये की लागत के बावजूद, इसकी सवारियों की संख्या प्रति किलोमीटर केवल 612 यात्रियों के साथ मामूली बनी हुई है।
अधिकारियों का अनुमान है कि दैनिक यात्रियों की संख्या जल्द ही 10 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगी, क्योंकि साल के अंत से पहले कई नए कॉरिडोर खुलने वाले हैं। इनमें शामिल हैं:
मेट्रो लाइन 3 का अंतिम चरण (आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड)
मेट्रो लाइन 2बी का प्रथम चरण (मांडले से डायमंड गार्डन)
मेट्रो लाइन 9 का प्रथम चरण (दहिसर से काशीगांव)
मेट्रो लाइन 4 का प्रथम चरण (गाईमुख से कैडबरी जंक्शन)
इन अतिरिक्त सुविधाओं के साथ, मुंबई की शहरी परिवहन प्रणाली में ऐतिहासिक उछाल आने की उम्मीद है, जिससे शहर के दैनिक आवागमन की रीढ़ के रूप में मेट्रो की भूमिका और मजबूत होगी।
मुंबई, 26 अगस्त। मुंबई के एक रसायन और पेट्रोकेमिकल आयातक व्यवसायी को अंडरवर्ल्ड से जुड़ी धमकियों और करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कारोबारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे पाकिस्तान से फोन कर धमकाया गया है और धमकी देने वालों ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर छोटा शकील गिरोह से जुड़ा बताया।
पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता व्यवसायी का कार्यालय फोर्ट और दुबई दोनों जगह है। उसने वर्ष 2015 में ईरान से तेल आयात किया था। उस समय अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसके चलते भुगतान कारोबारी ने दुबई के माध्यम से किया। बाद में ईरानी सप्लायर कंपनी ने आरोप लगाया कि कुछ खेपों का भुगतान नहीं हुआ और ईरान में मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू कर दी।
व्यवसायी के अनुसार वह ईरान में हुई मध्यस्थता की कार्यवाही में पेश नहीं हुआ, जिसके कारण वहां की अदालत ने एकतरफा आदेश ईरानी कंपनी के पक्ष में दे दिया। इसके बाद कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की मांग की, हालांकि अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल यह दीवानी मामला अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।
शिकायत में कहा गया है कि जून से लगातार पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाले पहले 20 मिलियन की मांग कर रहे थे, लेकिन बाद में यह रकम बढ़ाकर 800 मिलियन तक कर दी गई। कॉलर्स ने धमकाते हुए कहा कि अगर रकम नहीं दी गई तो उसका अंजाम बाबा सिद्दीकी के जैसा होगा।
मुंबई पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को जांच सौंप दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि यह मामला केवल व्यापारिक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठित अपराध गिरोह और विदेशी व्यापार विवादों से जुड़ा एक बड़ा जबरन वसूली रैकेट हो सकता है।
मुंबई चंदू काकासराफा धोखाधड़ी का आरोपी तीन साल बाद गिरफ्तार
मुंबई मेट्रो, मोनोरेल की दैनिक यात्री संख्या 10 लाख के करीब
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