राजनीति
बिहार चुनाव में सुशांत मुद्दे से जनभावनाओं को भुनाने में जुटे राजनीतिक दल
बिहार विधानसभा चुनाव में यूं तो सारे राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ सियासी तलवारें भांजने में जुटे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा मुद्दा है, जिसने मजबूरन सभी राजनीतिक दलों को एकजुट कर रखा है। यह मुद्दा है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत का। भाजपा, जदयू, राजद, लोजपा समेत सभी दलों के छोटे, मंझोले नेताओं से लेकर शीर्ष नेता तक इस मुद्दे पर आवाज बुलंद करने में जुटे हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर भी आक्रामक हैं। वह भी मुखर हो चले हैं। पटना निवासी सुशांत की मौत से उपजे जनाक्रोश और उससे जुड़ीं जनता की भावनाओं को देखते हुए राजनीतिक दल इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी में करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते सोमवार को जिस तरह से जदयू की पहली ऑनलाइन रैली के दौरान सुशांत सिंह राजपूत केस पर तीखी प्रतिक्रिया दी, उससे बिहार के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा राजनीतिक के जानकारों का कहना है। नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच से सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों प्रशंसकों को इंसाफ की उम्मीद जताई। यह भी कहा कि सुशांत की संदिग्ध मौत से बिहार ही नहीं देश के करोड़ों लोगों को सदमा लगा है। उन्होंने संकेतों में मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए। कहा कि जिस तरह से इस मामले की जांच होनी चाहिए थी, उस तरह से नहीं हो रही थी, जिस पर सुशांत के पिता की गुहार पर बिहार सरकार ने मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की।
भाजपा के बिहार प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन का आईएएनएस से कहना है कि पार्टी के पास मुद्दों की कमी नहीं है। मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार के विकास कार्यो के दम पर चुनाव लड़ रही है। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत केस की बात है तो हम इस मामले की सही जांच की मांग उठाते रहे हैं। सीबीआई जांच से सारी सच्चाई सामने आएगी।
सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच का क्रेडिट लेने की होड़ में मुख्य विपक्षी दल राजद भी शामिल है। राजद की ओर से बीते दिनों जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, “सबसे पहले किसी नेता ने सुशांत सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में मौत पर जनभावना की मांग के अनुरूप सीबीआई जांच की मांग की तो, वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही थे, जिन्होंने 30 जून की अपनी प्रेसवार्ता में ही इसकी मांग उठाई थी। बीते 19 अगस्त को तेजस्वी यादव का दिया यह बयान भी काबिलेगौर है, ” सबसे पहले सुशांत केस में हमने सड़क से लेकर सदन तक सीबीआई जांच की मांग की थी और उसी का परिणाम था कि बिहार सरकार को कुंभकर्णी नींद से जागना पड़ा था। आशा है एक तय समय सीमा के अंदर न्याय मिलेगा।”
राजद नेता तेजप्रताप यादव टीवी चैनलों से इस बात से नाराज हैं कि हंगामे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन कोई सुशांत के इंसाफ की बात नहीं कर रहा है। उन्होंने मंगलवार को जारी बयान में सितारे को इंसाफ दिलाने की बात कही। तेजप्रताप यादव ने कहा, “हंगामे तो बहुत हैं चैनलों पर, लेकिन सुशांत के इंसाफ की बात कोई नहीं कर रहा। साहब, इंसाफ दिलाओ।”
भाजपा इस मुद्दे पर लगातार मुखर चल रही है। बिहार भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से जारी एक पोस्टर हाल में सुर्खियों में आया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर के साथ स्लोगन लिखा है-न भूलेंगे, न भूलने देंगे। इससे पता चलता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा जनभावनाओं को भुनाने की कोशिश में है। इस संबंध में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले का सच सबके सामने आना जरूरी है। सीबीआई जांच से सही बात सामने आएगी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी शुरूआत से सीबीआई जांच की मांग उठाते रहे हैं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी-मराठी भाषाई विवाद पर साफ कर दिया है कि भाषाई भेदभाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई मराठी भाषा के नाम पर हिंसा भड़काता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मीरा रोड हिंदी मराठी हिंसा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मराठी और हिंदी भाषा के मामले में एक कमेटी बनाई गई है। इसकी सिफारिश पर छात्रों के लिए जो भी बेहतर होगा, सरकार उसे लागू करेगी। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया गया है।
उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए सिफारिश महाविकास अघाड़ी शासन के दौरान ही की गई थी, लेकिन अब यही लोग विरोध कर रहे हैं। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को 51 फीसदी मराठी वोट मिले हैं। भाषा के नाम पर हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मराठी हमारे लिए गर्व का स्रोत है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते। अगर दूसरे राज्य में किसी मराठी व्यापारी को उनकी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा? असम में उन्हें असमिया बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी
मुंबई: मुंबई के लिंक स्क्वायर मॉल (29 अप्रैल, 2025) और ड्रीम मॉल, भांडुप में बार-बार आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी मॉल का अग्नि ऑडिट 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा सामंत ने एमएलसी कृपाल तुमाने द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अग्नि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रीम मॉल, भांडुप सुरक्षा उल्लंघन के बाद बंद है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ नगर निगमों को मॉल में अग्नि सुरक्षा अनुपालन का सत्यापन शुरू करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदस्यों अभिजीत वंजारी और मनीषा कायंडे के साथ मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल, ऑर्किड सेंट्रल मॉल (मुंबई सेंट्रल) और प्राइम मॉल (विले पार्ले) में आग लगने की घटनाओं सहित कई घटनाओं की ओर इशारा किया, जिससे इन परिसरों में अग्नि शमन प्रणालियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठे।
विधान पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नगरपालिका अग्निशमन विभाग और नागरिक प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में लापरवाह रहे हैं, और यह जानने की मांग की कि इन आग की घटनाओं के बाद क्या जांच की गई?, अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए?, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
एक लिखित उत्तर में, शहरी विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन) ने पुष्टि की कि कई मॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं:
बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल, ड्रीम मॉल, भांडुप, ऑर्किड सेंट्रल मॉल, मुंबई सेंट्रल, प्राइम मॉल, विले पार्ले
बीएमसी ने इन मॉल के मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की है।
तब से, ऑर्किड सेंट्रल मॉल और प्राइम मॉल में अग्नि प्रणालियों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है, ड्रीम मॉल और लिंक स्क्वायर मॉल में प्रणालियां निष्क्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बंद करना पड़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
राज्य सरकार ने मॉल में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया और स्पष्ट किया कि कार्यात्मक अग्नि प्रणालियों को बनाए रखने और कानून के अनुसार अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मॉल मालिकों की है।
सरकार ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड आकस्मिक निरीक्षण करती है और नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।
मुंबई: मुंबई हिंदी भाषा को अनिवार्य करने संबंधी आदेश की प्रति जलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दीपक पवार, संतोष शिंदे, संतोष खरात, शशि पवार, योगिंदर सालुलकर, संतोष वीर समेत 200 से 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने, निषेधाज्ञा और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 189(2), 190,223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष सूरज धुंडीराम खोत, 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
विवरण के अनुसार, 29 जून को दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच मराठी पाटकर सिंह से सटे बीएमसी रोड पर प्राथमिक शिक्षा में हिंदी यानी तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ सरकारी आदेश की प्रति बिना अनुमति के जलाई गई और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपियों ने इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी
हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज
मुंबई: मीरा रोड में मराठी न बोलने पर दुकानदार पर हमला करने के कुछ घंटों बाद मनसे कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया: रिपोर्ट
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया
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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ‘राज्य कर और बीएमसी शुल्क मुंबई में घरों की कीमतों में तेज वृद्धि के प्रमुख कारणों में से हैं।’
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