राजनीति
पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्जवला 2.0 की शुरूआत की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यहां उज्जवला 2.0 के नाम से जानी जाने वाली प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के दूसरे चरण का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा, उज्जवला योजना ने अभूतपूर्व तरीके से महिलाओं के जीवन को लाभान्वित किया है।
मोदी ने कहा कि वह रक्षा बंधन उत्सव से पहले बहनों और माताओं का आशीर्वाद पाकर अभिभूत हैं।
प्रधानमंत्री ने रानी लक्ष्मी बाई सहित बुंदेलखंड से जुड़ी कुछ प्रमुख हस्तियों के नामों का जिक्र किया।
उन्होंने हॉकी के दिग्गज के बाद देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम बदलने के फैसले को याद करते हुए मेजर ध्यानचंद का विशेष उल्लेख किया। पीएम मोदी ने हाल ही में टोक्यो में संपन्न ओलंपिक में भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों के प्रदर्शन की भी सराहना की।
उन्होंने पिछले छह वर्षों में अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों को सूचीबद्ध किया, जिसमें बताया गया कि उनमें से प्रत्येक ने महिलाओं को कैसे लाभान्वित किया।
मोदी ने कहा, उज्जवला योजना के पहले चरण में, 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिले। इन कनेक्शनों से तालाबंदी के दौरान परिवारों को फायदा हुआ। कल्पना कीजिए कि अगर उज्जवला योजना नहीं होती तो क्या होता?
उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में हमने 2014 से पहले दिए गए कुल कनेक्शनों की तुलना में अधिक गैस कनेक्शन दिए। उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए किसी पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी।
इस अवसर पर लगभग 1,000 महिला लाभार्थी मौजूद थीं, जिनमें से 10 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांकेतिक भाव से एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन दिए।
इस कार्यक्रम में मोदी ने उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से क्रमश: पांच महिला लाभार्थियों के साथ बातचीत की।
महाराष्ट्र
मीनार मस्जिद के लिए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस वापस लिया जाना चाहिए।मस्जिद में मदरसा चलता है, यह कोई कमर्शियल संस्था नहीं है, आजमी

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने मीनार मस्जिद को भेजे गए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नोटिस पर चिंता जताई और कहा कि यह एक मस्जिद है। कोई कमर्शियल संस्था नहीं, यह मस्जिद में मदरसा है, यहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा का फायदा मिलता है, इसलिए यह टैक्स नोटिस वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी रकम देना मुश्किल है और मस्जिद को इतनी बड़ी रकम का नोटिस भेजना सही नहीं है।
सोशल जस्टिस में माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में नाइंसाफ़ी
सोशल जस्टिस बजट पर कमेंट करते हुए असेंबली मेंबर अबू आसिम आज़मी ने हाउस में कहा कि पहले डिपार्टमेंट का बजट 602 करोड़ रुपये था, बाद में इसे कम कर दिया गया और 2024-25 के बजट में सिर्फ़ 28,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली, लेकिन अब इसे और कम कर दिया गया है और सिर्फ़ 7,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी गई है। उन्होंने कहा कि यह माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए और इतना ही नहीं, माइनॉरिटीज़ की सुविधाओं के हिसाब से बजट दिया जाना चाहिए। उन्होंने हाउस में अपनी स्पीच इस कविता के साथ खत्म की।
कभी रोज़ी-रोटी छीन लेती है, कभी छत छीन लेती है, जहाँ मौका मिलता है, पानी और खाना छीन लेती है।
हमें अपनी बर्बादी का पता भी नहीं चलता, हमारी गैरमौजूदगी में ये सारी खुशियाँ हमसे छीन लेती है।
महाराष्ट्र
मुंबई: 27 साल से फरार संदिग्ध साकीनाका से गिरफ्ता

मुंबई: मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो अपनी पहचान छिपा रहा था और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी पिछले 27 सालों से फरार था। भगोड़े आरोपी लाओ दत्ता राम ठाकुर, 57, के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में दखल देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अंधेरी कोर्ट ने उसे भगोड़ा आरोपी घोषित किया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस बार-बार उसके घर गई जहां वह नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP दत्ता नलावड़े ने किया।
महाराष्ट्र
मुंबई: नगर निगम के अनुसार, 31 मार्च 2026 से पहले पानी का बकाया बिल चुकाएं, अन्यथा पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

मुंबई: नगर निगम नागरिकों को रेगुलर पानी की सप्लाई दे रहा है और नगर निगम प्रशासन सभी पानी कनेक्शन होल्डर्स से अपील कर रहा है। कि वे 31 मार्च, 2026 से पहले बकाया पानी का बिल भर दें। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में बकाया पानी का बिल नहीं भरा गया, तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम के वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बकाया पानी के बिलों की रिकवरी के लिए एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, पास के डिपार्टमेंट ऑफिस में सिविक अमेनिटीज सेंटर पर सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा, नगर निगम की वेबसाइट https://aquaptax.mcgm.gov.in पर भी पानी के बिल भरे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपने पानी के बिल की जानकारी देख सकते हैं और वॉटर डिपार्टमेंट में लॉग इन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, NEFT, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल तरीकों से भी पानी के बिल भरने की सुविधा मौजूद है। अगर पेंडिंग पानी का बिल तय समय यानी 31 मार्च 2026 से पहले नहीं भरा जाता है, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 के सेक्शन 279 (1) (a) के तहत संबंधित पानी का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। जिन पानी कनेक्शन होल्डर्स को पानी का बिल नहीं मिला है, वे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिस (वार्ड ऑफिस) से संपर्क करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यह भी जानकारी दे रहा है कि नागरिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्वा वेबसाइट या संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर (वॉटर वर्क्स) के ऑफिस से पानी के बिल की कॉपी ले सकते हैं।
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