राजनीति
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बोले पीएम मोदी- हमें योग को जानना है और हमें योग को जीना है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आठवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) के अवसर पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘योग जीवन जीने का एक तरीका बन गया है।’ देश के 75 ऐतिहासिक केंद्रों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए है।
2015 से, हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) मनाया जाता है। इस साल के योग दिवस का विषय ‘मानवता के लिए योग’ है। इस मौके पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे।
पीएम मोदी ने कहा कि मैसूर जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों द्वारा सदियों से पोषित की गई योग ऊर्जा आज वैश्विक स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का आधार बनता जा रहा है और मानव जाति को स्वस्थ जीवन प्रदान कर रहा है।
मोदी ने कहा, “आज हम देखते हैं कि योग घरों से निकलकर पूरे विश्व में फैल गया है और यह आध्यात्मिक अनुभूति की तस्वीर है, यह प्राकृतिक और साझा मानव चेतना की तस्वीर है। योग अब एक वैश्विक त्योहार बन गया है। योग किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है, इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है- ‘मानवता के लिए योग’ है।”
पीएम मोदी ने योग दिवस को विश्व स्तर पर नई पहचान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और सभी देशों को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा, “योग हमारे लिए शांति लाता है। योग से शांति केवल व्यक्तियों के लिए नहीं है। योग हमारे समाज में शांति लाता है। योग हमारे राष्ट्रों और दुनिया में शांति लाता है। योग हमारे ब्रह्मांड में शांति लाता है। यह पूरा ब्रह्मांड हमारे अपने शरीर और आत्मा से शुरू होता है। ब्रह्मांड हमसे शुरू होता है, और योग हमें अपने भीतर की हर चीज के प्रति जागरूक बनाता है और जागरूकता की भावना पैदा करता है।”
प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, कि भारत ऐसे समय में योग दिवस मना रहा है, जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष, अमृत महोत्सव का जश्न मना रहा है।
पीएम मोदी ने कहा, “भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत, भारत की विविधता और भारत के विस्तार को एक साथ जोड़ने जैसा है।”
पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, “दुनिया के अलग-अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ, लोग योग कर रहे। योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही चलती रहेगी। हम एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे।”
मोदी ने कहा कि योग हमारे लिए केवल जीवन का हिस्सा नहीं है, आज यह जीवन का एक जीने का तरीका बन गया है। उन्होंने कहा कि योग को किसी विशेष समय और स्थान तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा, “हम कितने भी तनावपूर्ण क्यों न हों, कुछ मिनट का ध्यान हमें आराम देता है और हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है, इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के रूप में नहीं लेना है। हमें योग को जानना है और हमें योग को जीना है। हमें योग को प्राप्त करना है, हमें योग को अपनाना है। जब हम योग को जीना शुरू करेंगे तो योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति का उत्सव मनाने का माध्यम बनेगा।”
महाराष्ट्र
मुंबई में एयर पॉल्यूशन पर कंट्रोल और इंडेक्स में सुधार, म्युनिसिपल कमिश्नर की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी
मुंबई: मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई (मुंबई शहर और उपनगर) इलाके में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई असरदार कदम उठा रहा है। इसमें प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ सरकारी प्रोजेक्ट्स जैसे सड़क, मेट्रो वगैरह भी शामिल हैं। हवा की स्पीड भी अब बेहतर हुई है। इन बड़े कारणों से, मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 26 नवंबर, 2025 से लगातार बेहतर हो रहा है और पिछले 48 घंटों में इसमें काफी सुधार हुआ है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी 28-पॉइंट गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसके लिए, अलग-अलग कंस्ट्रक्शन को ‘काम रोको’ नोटिस जारी किए गए हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर भूषण गगरानी ने इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्राइवेट, सरकारी और गैर-सरकारी प्रोजेक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही, मुंबई के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज-4 (GRAP-4) अभी लागू नहीं है। हालांकि, मॉनिटरिंग के बारे में निर्देश दिए गए हैं, यह भी उन्होंने साफ किया। मुंबई में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर भूषण गगरानी के निर्देशों के अनुसार, एडिशनल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी के गाइडेंस में कई कदम उठाए जा रहे हैं।
म्युनिसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर भूषण गगरानी ने कहा कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई (मुंबई शहर और उपनगर) इलाके में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए असरदार कदम उठा रहा है। इनमें बेकरी और श्मशान घाटों को साफ फ्यूल में बदलना, धूल को कंट्रोल करने के लिए मिस्टिंग मशीन की मदद से स्प्रे करना, सड़कों को पानी से धोना और खास सफाई अभियान चलाना और नागरिकों में जागरूकता पैदा करना जैसे कई कदम शामिल हैं। 15 अक्टूबर, 2024 को, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 28 पॉइंट्स को कवर करते हुए पूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न (वार्ड) लेवल पर कुल 94 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए हैं। इन टीमों ने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ सड़क, मेट्रो आदि जैसे सरकारी प्रोजेक्ट्स का भी इंस्पेक्शन किया और निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किए। टीम कंस्ट्रक्शन साइट पर सेंसर-बेस्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) मेज़रमेंट प्लांट के काम करने का इंस्पेक्शन भी कर रही है। गगरानी ने यह भी बताया कि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी एरिया में आग जलाने पर रोक लगाने के प्रपोज़ल को संबंधित अधिकारियों से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उठाए गए अलग-अलग कदमों की वजह से, 26 नवंबर, 2025 से मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में लगातार सुधार हो रहा है। इसके अलावा, 28 नवंबर, 2025 से पहले हवा की स्पीड 3 से 4 kmph थी और हवा में नमी थी। हालांकि, अब इसमें सुधार हुआ है और हवा की स्पीड 10 से 18 kmph तक पहुंच गई है। नतीजतन, एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो रहा है। गगरानी ने अपील की है कि मुंबई में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी गाइडलाइंस को सभी प्राइवेट, सरकारी और गैर-सरकारी प्रोजेक्ट्स द्वारा सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, बेकरी को जल्द से जल्द साफ फ्यूल में बदला जाना चाहिए, और नागरिक खुले में कचरा जलाने से बचें और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोशिशों में सहयोग करें।
काबुल, 1 दिसंबर: 4000 से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को ईरान और पाकिस्तान ने एक ही दिन में चलता कर दिया। इन्हें जबरदस्ती देश से निकाला गया और इसकी जानकारी तालिबान के हवाले से अफगान मीडिया ने दी।
पझवोक अफगान न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के एक्स पोस्ट का जिक्र किया। फितरत ने सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रवासी मुद्दों को सुलझाने के लिए गठित उच्चायुक्त की रिपोर्ट शेयर की, जिसमें रविवार को 4,834 सदस्यों वाले 1,053 परिवारों के अफगानिस्तान लौटने का जिक्र था।
पोस्ट के मुताबिक, रिफ्यूजी नंगरहार में तोरखम क्रॉसिंग, हेरात में इस्लाम कला क्रॉसिंग, निमरोज में पुल-ए-अब्रेशम, कंधार में स्पिन बोल्डक और हेलमंद में बहरामचा के जरिए अफगानिस्तान में दाखिल हुए।
फितरत ने कहा कि 6,566 सदस्यों वाले 1,160 परिवारों को उनके अपने इलाकों में ले जाया गया, जबकि 780 परिवारों को मानवीय मदद दी गई। इसके अलावा, अफगानिस्तान लौटने वाले अफगान रिफ्यूजी को 827 सिम कार्ड दिए गए।
हमदुल्ला फितरत ने कहा कि शनिवार को पाकिस्तान और ईरान से 1,188 परिवारों (जिनमें 6,553 लोग शामिल थे) को जबरदस्ती अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया।
पिछले हफ्ते, अफगान मीडिया ने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान की राजधानी स्थित अर्जेंटीना पार्क में रात भर छापा मारा। कई अफगान शरणार्थियों और महिला एक्टिविस्ट्स को पहले पीटा गया, फिर उन्हें हिरासत में लिया गया।
अफगान मीडिया आउटलेट अमू टीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पुलिस ने रात में पूर्व सूचना के बगैर पार्क को घेर लिया और लगभग 200 अफगान परिवारों और एक्टिविस्ट्स के लगाए तंबू निकाल फेंके और उन्हें जबरदस्ती हटा दिया। सभी लगभग चार महीने से वहां रह रहे थे।
वीडियो संदेश में, एक प्रवासी ने कहा, “वे आए, सबको इकट्ठा किया, सारे टेंट हटा दिए और हमें गाड़ियों में भर दिया। कुछ बच्चे घायल हैं। हमें नहीं पता कि वे हमें कहां ले जा रहे हैं।”
एक और समाजसेवी, जिसकी आंख और माथे पर चोट थी, ने कहा कि पुलिस ने उसे पीटा। अमू टीवी ने उसके हवाले से कहा, “मैं अफगान हूं, और क्योंकि मैं एक महिला हूं, इसलिए यहां महिला अधिकारों और मानवाधिकार के लिए हूं। “
अफगान रिफ्यूजी और सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि पुलिस ने लगभग 400 निर्बल परिवारों को जबरदस्ती अफगानिस्तान भेजने की धमकी दी। अधिकार समूहों ने इन कार्रवाइयों पर फिक्र जताते हुए कहा कि यह कार्रवाई शरणार्थी संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है।
मानवाधिकार समूहों के कार्यकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों और मीडिया से अफगान शरणार्थियों के लिए आवाज उठाने की अपील की और इस मुद्दे पर लगातार चुप्पी को खतरनाक बताया। कहा, इस खामोशी का मतलब साफ है कि हम “उन लोगों का साथ छोड़ रहे हैं जिनका एकमात्र हथियार इंसाफ के लिए अपनी आवाज उठाना है। “
राष्ट्रीय समाचार
अब सीबीआई करेगी पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 1 दिसंबर: देशभर में तेजी से बढ़ते डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच अब सीबीआई करेगी। यह जांच अन्य किसी स्कैम से अलग और प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सीबीआई को मामलों की विस्तृत जांच का निर्देश दिया। साथ ही एजेंसी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) के तहत बैंकरों की भूमिका की जांच करने की पूरी आजादी भी दी है, खासकर उन मामलों में जहां डिजिटल अरेस्ट स्कैम को अंजाम देने के लिए बैंक अकाउंट खोले गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर स्वतः संज्ञान लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को भी पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने आरबीआई से पूछा कि देश में ऐसे बैंक खातों की पहचान कर अपराध की कमाई को फ्रीज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कब लागू की जाएगी? बेंच ने कहा कि यह तकनीक लाखों लोगों को ठगने वाले डिजिटल अरेस्ट गिरोहों पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभा सकती है।
कोर्ट ने साफ कहा कि आईटी इंटरमीडियरी रूल्स 2021 के तहत सभी अथॉरिटीज सीबीआई को पूरा सहयोग देंगी। जिन राज्यों ने अभी तक सीबीआई को मंजूरी नहीं दी है, उन्हें भी आईटी एक्ट 2021 से जुड़े मामलों की जांच के लिए अनुमति देने का निर्देश दिया गया है ताकि सीबीआई पूरे देश में बड़े स्तर पर कार्रवाई कर सके।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई इंटरपोल की मदद भी ले सकती है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फर्जी या एक ही पहचान पर कई सिम कार्ड जारी करने के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम विभाग को निर्देश दिया है कि वह एक विस्तृत प्रस्ताव दाखिल करे। इसका उद्देश्य टेलीकॉम कंपनियों को सख्त दिशानिर्देश जारी करना है ताकि सिम कार्ड का दुरुपयोग रोका जा सके और अपराधियों पर लगाम कसी जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य सरकारें तुरंत साइबर क्राइम सेंटर स्थापित करें। अगर किसी राज्य को इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट को सूचित करे।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि आईटी नियमों के तहत, राज्यों की पुलिस साइबर अपराध मामलों में जब्त किए गए सभी मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस का डाटा सुरक्षित रूप से संरक्षित करे।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि आईटी एक्ट 2021 के तहत दर्ज हर एफआईआर को सीबीआई को सौंप दिया जाए ताकि एक केंद्रीकृत और मजबूत जांच हो सके।
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद बड़ी संख्या में पीड़ित सामने आए, जिनमें से अधिकतर सीनियर सिटिजन्स हैं। उन्हें विभिन्न तरीकों से धमकाकर, डराकर और ऑनलाइन गिरफ्तार दिखाकर ठगा गया।
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