राजनीति
इंडिया एनर्जी वीक 2025 में पीएम मोदी ने कहा- भारत विकास और पर्यावरण दोनों को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध
New Delhi : Prime Minister Narednra Modi addresses a programme marking 20 years of completion of SWAGAT initiative in Gujarat through video conferencing onThursday, April 27, 2023. (Photo:IANS/Video Grab)
पेरिस, 11 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की दो दिवसीय यात्रा के दौरान वर्चुअली ‘इंडिया एनर्जी वीक 2025’ को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत केवल अपनी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति दे रहा है, और इसमें ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षाएं पांच स्तंभों पर आधारित हैं। संसाधनों का कुशल दोहन, नवाचार को बढ़ावा, मजबूत अर्थव्यवस्था और स्थिर राजनीतिक स्थिति, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और वैश्विक स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने, भारतीय रेलवे को नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर ले जाने और हर साल 50 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रख रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये लक्ष्य महत्वाकांक्षी लग सकते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाती हैं।
प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने पिछले 10 वर्षों में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया है। भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 32 गुना बढ़ी है, जिससे देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता भी तीन गुना बढ़ी है।
मोदी ने कहा कि भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने वाला पहला जी-20 देश है। उन्होंने इथेनॉल सम्मिश्रण की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि आज भारत में 19 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण किया जा रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, किसानों की आय बढ़ी है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। भारत अक्टूबर 2025 से पहले 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के नेतृत्व में बने ‘ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस’ से 28 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन जुड़ चुके हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने हाइड्रोकार्बन संसाधनों की संभावनाओं को पूरी तरह से तलाशने के लिए सुधार कर रहा है। बड़ी खोजों और गैस बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण भारत का गैस क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब है और सरकार इसे 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तलछटी घाटियों (सेडीमेंटरी बेसिन) में कई हाइड्रोकार्बन संसाधन हैं, जिनमें से कुछ की खोज हो चुकी है और कुछ की खोज बाकी है। सरकार ने ‘ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी’ बनाई है, जिससे अपस्ट्रीम सेक्टर अधिक आकर्षक हुआ है। सरकार ने समुद्री क्षेत्र में तेल और गैस संसाधनों की खोज, उत्पादन और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाए रखने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं।
मोदी ने कहा कि भारत में पाइपलाइन बुनियादी ढांचे में वृद्धि के कारण प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ रही है और भविष्य में इसका उपयोग और बढ़ेगा। उन्होंने निवेशकों को ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।
उन्होंने बताया कि ‘मेक इन इंडिया’ और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के तहत भारत में फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल और अन्य हार्डवेयर के निर्माण की विशाल संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता पिछले दस वर्षों में 2 गीगावॉट से बढ़कर 70 गीगावॉट हो गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बैटरियों और ऊर्जा भंडारण क्षमता के क्षेत्र में नवाचार और निर्माण की विशाल संभावनाएं हैं। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और बैटरियों की मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में तेजी से काम करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में ग्रीन एनर्जी को समर्थन देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने ईवी और मोबाइल फोन बैटरियों के निर्माण से जुड़ी कई सामग्रियों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
पीएम मोदी ने ‘राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन’ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारत में एक सशक्त आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार गैर-लिथियम बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा दे रही है और इस साल के बजट में न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र को भी निजी निवेश के लिए खोला गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में हर निवेश युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा कर रहा है और ग्रीन जॉब्स के अवसर बना रहा है। सरकार जनता को ऊर्जा क्षेत्र से जोड़कर इसे और मजबूत बना रही है। उन्होंने ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योजना केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सौर क्षेत्र में नई स्किल्स विकसित हो रही हैं, नया सेवा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो रहा है और निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऐसे ऊर्जा समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो देश की विकास यात्रा को ऊर्जा प्रदान करें और पर्यावरण को भी समृद्ध करें। ‘इंडिया एनर्जी वीक’ इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करेगा और दुनिया भर के निवेशक भारत में उभरते अवसरों का लाभ उठाएंगे।
मुंबई: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ईद-उल-अजहा शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। ठाणे में ईद-उल-अजहा पर उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जहर फैलाने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इसके साथ ही कल्याण के दोगाडी फोर्ट स्थित ईदगाह में भी शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई। फोर्ट स्थित मंदिर में घंटी बजाने की भी कोशिश की गई और नमाज के ठीक समय पर शिवसेना और शिंदे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और घंटी बजा दी, जिसके कारण पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और माहौल खराब होने से बचा लिया।
पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुंबरे ने मुंब्रा, भिवंडी पुलिस स्टेशन, राबोड़ी कल्याण और उल्हासनगर जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मुंबई में भी ईद-उल-अजहा और कुर्बानी की पृष्ठभूमि में पुलिस सतर्क और तैयार थी। हाउसिंग सोसायटियों में कुर्बानी को लेकर विवाद के कारण पुलिस ने ऐसी सोसायटियों में कड़े इंतजाम किए थे, जहां पहले समस्या उत्पन्न हो चुकी थी। इसके साथ ही बीएमसी ने कई सोसायटियों और कुर्बानी के लिए अस्थायी वेदियों में कुर्बानी की इजाजत दी। मुसलमानों ने इब्राहीमी जोश के साथ कुर्बानी की रस्म अदा की।
इसके अलावा, मुंबई में ईदगाहों और मस्जिदों पर पुलिस का पहरा भी रहा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने स्थिति की समीक्षा की। इसके अनुसार, मुंबई में व्यवस्था पूरी कर ली गई। मुंबई पुलिस ने उपद्रवियों पर भी नजर रखी और सोशल मीडिया पर नजर रखी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों मालेगांव, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, अमरावती और पूरे महाराष्ट्र में ईद-उल-अजहा शांतिपूर्वक मनाई गई। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि ईद शांतिपूर्ण माहौल में मनाई गई और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए इसके बाद कुर्बानी की गई और कुर्बानी की रौनक मुस्लिम मोहल्लों में हर तरफ देखने को मिली।
बीएमसी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) विभाग के सामुदायिक विकास प्रकोष्ठ के तहत अनुबंध के आधार पर सामुदायिक विकास अधिकारियों (सीडीओ) की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये अधिकारी शहर भर में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के उचित कामकाज, रखरखाव और निगरानी को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
मुंबई में वर्तमान में लगभग 8,173 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय हैं। इनमें से 3,110 का रखरखाव बीएमसी द्वारा, 3,641 का रखरखाव महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) द्वारा, 24 का रखरखाव कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के माध्यम से किया जाता है। जबकि बाकी का रखरखाव भुगतान और उपयोग तथा अन्य विविध श्रेणियों के अंतर्गत आता है।
वर्तमान में, लगभग 700 समुदाय-आधारित संगठन (सीबीओ) इन सुविधाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि, सीबीओ के साथ हाल ही में एक कार्यशाला के बाद, बीएमसी ने वार्ड स्तर पर अधिक सीडीओ नियुक्त करके अपने निरीक्षण तंत्र का विस्तार और विकेंद्रीकरण करने का निर्णय लिया है।
इससे पहले, अधिकारियों की संख्या सीमित थी और नियुक्तियाँ केन्द्रीकृत रूप से की जाती थीं।एक वरिष्ठ नागरिक अधिकारी के अनुसार, “ये सीडीओ झुग्गी-झोपड़ियों में नियमित निरीक्षण करेंगे, सीबीओ के साथ सीधे समन्वय करेंगे और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सेप्टिक टैंक की सफाई से लेकर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों जैसी आवश्यक आपूर्ति की खरीद में सहायता करने जैसे विभिन्न कार्यों में उनकी सहायता करेंगे।” उन्होंने आगे कहा, “सीडीओ बीएमसी और सामुदायिक संगठनों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेंगे, जो डेटा संग्रह और विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करना, आरटीआई (सूचना का अधिकार) प्रतिक्रिया, कानूनी दस्तावेजीकरण और विभागों के बीच समन्वय जैसी जिम्मेदारियों को संभालेंगे।”
महाराष्ट्र
फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर शिनहान बैंक से 68 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को 5 साल की सजा
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को शिनहान बैंक से 68.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को पांच साल कैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी आरडी चव्हाण ने उत्तर प्रदेश निवासी 38 वर्षीय रजा सैयद नवाज नकवी उर्फ संतोषकुमार सीताराम प्रसाद और नई दिल्ली निवासी 41 वर्षीय वरुण राणा उर्फ संतोषकुमार प्रसाद उर्फ जुगेंद्रसिंह मामराज सिंह को दोषी करार दिया है। जबकि तीसरे आरोपी हिमाचल प्रदेश निवासी 32 वर्षीय सुमित वर्मा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि दो अन्य आरोपी अनुज कुमार चांद उर्फ रत्नेश और सुनीता हरेराम देवी फरार रहे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला पहले एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में 30 दिसंबर, 2020 को शिनहान बैंक की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया था। बैंक ने आरोप लगाया कि दो फर्मों आईडी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और लिकस ट्रेडेक्स प्राइवेट ने क्रमशः मुंबई और दिल्ली शाखा में उनके बैंक के साथ खाते खोले हैं। नकवी ने आईडी टेक्नोलॉजीज के निदेशक संतोष कुमार के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि राणा ने खाता खोलने के लिए लिकस ट्रेडेक्स के निदेशक जुगेंद्र सिंह के रूप में प्रतिनिधित्व किया।
नवंबर 2020 में, बैंक को ओडिशा पुलिस के साइबर सेल से चिट फंड धोखाधड़ी मामले के बारे में एक नोटिस मिला। नोटिस के बाद एक आंतरिक जांच में पता चला कि दो फर्मों द्वारा खाते खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज़ जाली थे। आगे की जांच में पाया गया कि उच्च मूल्य के घरेलू लेनदेन फर्मों के प्रोफाइल के साथ असंगत थे, जिसके कारण बैंक ने मामले की सूचना RBI और मुंबई पुलिस को दी।
जांच एजेंसियों ने उस समय करीब 93 खातों को फ्रीज कर दिया था, जिनका इस्तेमाल धन जमा करने और उसे इन दोनों फर्मों के खातों में स्थानांतरित करने के लिए किया गया था।
सरकारी वकील पीएस पाटिल ने बैंक अधिकारियों और उन लोगों सहित 22 गवाहों से पूछताछ की जिनके पहचान पत्रों का इस्तेमाल खाते खोलने के लिए किया गया था।
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