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Sunday,10-May-2026
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राजनीति

इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने कहा, ‘2024 विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर बहुत आश्वस्त’; मुस्लिम अल्पसंख्यक पर बत्तखों का सवाल

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा कि जो लोग उनकी सरकार पर संदेह करते हैं वे भी “गलत साबित होंगे”। उन्होंने कहा, “1947 में, जब भारत स्वतंत्र था, तब चले गए अंग्रेजों ने भारत के भविष्य के बारे में बहुत ही भयानक भविष्यवाणियां कीं। लेकिन हमने देखा है कि वे सभी भविष्यवाणियां और पूर्व धारणाएं झूठी साबित हुई हैं।” विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद दिए गए एक साक्षात्कार में वह आमने-सामने और लिखित प्रतिक्रियाओं के माध्यम से पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे, जब भाजपा जश्न मना रही थी। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन से अंश लिखित प्रतिक्रियाएँ थे और कौन से अंश सीधे प्रधानमंत्री के समक्ष रखे गए थे। प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा कि वह आम चुनावों में भी “जीत के प्रति बहुत आश्वस्त” थे। उन्होंने कहा, “आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं 10 साल पहले की आकांक्षाओं से बिल्कुल अलग हैं।”

“उन्हें एहसास है कि हमारा देश उड़ान भरने के कगार पर है। वे चाहते हैं कि इस उड़ान में तेजी लाई जाए, और वे जानते हैं कि इसमें तेजी लाने के लिए सबसे अच्छी पार्टी वही है जो उन्हें यहां तक लेकर आई है।” गौरतलब है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक पर पूछे गए सवाल को प्रधानमंत्री मोदी टाल गए। जब उनसे पूछा गया कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक का क्या भविष्य है, तो मोदी ने इसके बजाय भारतीय पारसियों की आर्थिक सफलता की ओर इशारा किया, जिन्हें वह “भारत में रहने वाले धार्मिक सूक्ष्म-अल्पसंख्यक” के रूप में वर्णित करते हैं। मोदी एक प्रतिक्रिया में कहते हैं, ”दुनिया में कहीं भी उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद, उन्हें भारत में एक सुरक्षित आश्रय मिल गया है, वे खुशी से और समृद्ध होकर रह रहे हैं।” यह देश के लगभग 200 मिलियन मुसलमानों का कोई सीधा संदर्भ नहीं है।” इससे पता चलता है कि भारतीय समाज स्वयं किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है।”

प्रधानमंत्री ने एक सवाल को हंसकर टाल दिया. अपने आलोचकों पर मोदी सरकार की कथित कार्रवाई के बारे में एक सवाल पर काफी देर तक हंसी आई। मोदी कहते हैं, “पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमारे देश में उपलब्ध स्वतंत्रता का उपयोग संपादकीय, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया, वीडियो, ट्वीट्स आदि के माध्यम से हर दिन हम पर ये आरोप लगाने के लिए कर रहा है।” उन्हें ऐसा करने का अधिकार है. लेकिन दूसरों को तथ्यों के साथ जवाब देने का समान अधिकार है।” साक्षात्कार के दौरान अन्यत्र, प्रधान मंत्री मोदी ने कहा, “हमारे आलोचक अपनी राय और उन्हें व्यक्त करने की स्वतंत्रता के हकदार हैं। हालांकि, ऐसे आरोपों के साथ एक बुनियादी मुद्दा है, जो अक्सर आलोचना के रूप में सामने आते हैं,” उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर चिंताओं के बारे में कहा। उन्होंने कहा, ”ये दावे न केवल भारतीय लोगों की बुद्धिमत्ता का अपमान करते हैं, बल्कि मूल्यों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को भी कम आंकते हैं। विविधता और लोकतंत्र।”

यह पूछे जाने पर कि भ्रष्टाचार, प्रशासनिक बाधाएं और युवाओं के बीच कौशल की कमी चीन की आर्थिक प्रगति को दोहराने में बाधा बन रही है, मोदी ने जवाब दिया, “यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल नहीं कर पाता अगर ऐसा होता आपने जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला है वे सुझाए गए अनुसार व्यापक थे। अक्सर ये चिंताएं धारणाओं से उत्पन्न होती हैं और धारणाओं को बदलने में कभी-कभी समय लगता है।” जब उनका ध्यान बेरोजगारी पर भारत के आंकड़ों के अपर्याप्त होने और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार, 9 प्रतिशत पर चल रहा था, की ओर जाता है, तो मोदी “इसके बजाय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण द्वारा एकत्र किए गए बेरोजगारी के आंकड़ों का हवाला देते हैं, जो मोदी कहते हैं , “बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट की ओर इशारा करता है।” “उत्पादकता और बुनियादी ढांचे के विस्तार जैसे विभिन्न प्रदर्शन मापदंडों का मूल्यांकन करते समय, यह स्पष्ट हो जाता है कि एक विशाल और युवा राष्ट्र, भारत में रोजगार सृजन वास्तव में तेज हो गया है।”

महाराष्ट्र

मुंबई में अब 12 की जगह 15 जोनल डीसीपी हैं, पांच नए पुलिस स्टेशन बनने के बाद नोटिफिकेशन जारी

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मुंबई; मुंबई शहर में बढ़ती आबादी की वजह से पांच पुलिस स्टेशन बढ़ने के बाद अब मुंबई शहर और उपनगरों में नई हदबंदी की गई है। शहर में 15 ज़ोन में 15 डीसीपी तैनात किए गए हैं। पहले 12 ज़ोन थे, अब 15 ज़ोन हैं। इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पांच नए पुलिस स्टेशनों में असल्फा, महाराष्ट्र नगर, गोलीबार, मलाड मिध, अरला शामिल हैं। इसमें तीन नए एसीपी भी तैनात किए जाएंगे। इन पुलिस स्टेशनों के बढ़ने के साथ ही अब शहर में 100 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन हो जाएंगे। पांच एडिशनल कमिश्नर और 15 डीसीपी की नियुक्ति से शहर में व्यवस्था बनाने में और मदद मिलेगी। क्राइम कंट्रोल करने और व्यवस्था बनाने के लिए मुंबई शहर को आबादी के हिसाब से नए ज़ोन और नए पुलिस स्टेशनों की ज़रूरत थी। जब से मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने कमिश्नर का पद संभाला है, इस प्रोसेस में तरक्की हुई है और अब इसे अमल में लाया गया है। जल्द ही नए पुलिस स्टेशन बनने के बाद पुलिस स्टेशनों का काम का बोझ कम हो जाएगा। कई पुलिस स्टेशनों की सीमाएं भी बदली गई हैं। मुंबई शहर और उपनगरों के कई पुलिस स्टेशनों को आबादी के आधार पर नए पुलिस स्टेशनों से जोड़ा गया है। इस सीमा से पुलिस स्टेशनों का काम का बोझ कम होगा और इलाकों में बेहतर सुपरविज़न और एडमिनिस्ट्रेशन भी पक्का होगा।

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राष्ट्रीय समाचार

अंतरिक्ष एजेंसियों व तकनीकी साझेदारों से जुड़ेगी उच्च शिक्षा संस्थानों की रिसर्च

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भारत अपने नवाचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर फ्रांस में भारतीय आईआईटी, विश्वविद्यालय व अन्य संस्थानों की रिसर्च वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित की जाएगी। यहां भारतीय नवउद्यम वैश्विक निवेशकों, अंतरिक्ष एजेंसियों और तकनीकी साझेदारों से जुड़ेंगे।

भारत इनोवेटस 2026 एक ग्लोबल एक्सेलेरेटर के रूप में 100 से अधिक डीप-टेक स्टार्टअप्स और प्रमुख संस्थानों को 13 अत्याधुनिक क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से जोड़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारत के उच्च शिक्षण संस्थान अब केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये संस्थान नवाचार, उद्यमिता और गहन प्रौद्योगिकी अनुसंधान के शक्तिशाली केंद्र बनकर उभर रहे हैं।

शोध प्रयोगशालाओं से लेकर रिसर्च सेंटर्स और नवउद्यम सहायता केंद्रों तक, देश के विश्वविद्यालय तेजी से बढ़ते नवउद्यम तंत्र को दिशा दे रहे हैं। इसी सोच को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत इनोवेटस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े नवउद्यमों, शोधकर्ताओं और युवा नवप्रवर्तकों को दुनिया भर के निवेशकों, उद्योग जगत, विश्वविद्यालयों और नवाचार साझेदारों से जोड़ने का बड़ा मंच बनेगी।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दूरदर्शी सोच को आगे बढ़ाती है। इसमें नवाचार आधारित शिक्षा, बहु-विषयक अनुसंधान और उद्योग तथा शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि भारत के युवा नवप्रवर्तक अब केवल देश की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए समाधान विकसित कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि “भारत इनोवेट्स 2026” में भारत की अग्रणी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ध्रुव स्पेस भी भाग लेगी। हैदराबाद स्थित यह कंपनी भारत की पहली निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों में शामिल है और पूर्ण अंतरिक्ष अभियांत्रिकी समाधान उपलब्ध करा रही है। कंपनी उपग्रह मंच, सौर पैनल और प्रक्षेपण सेवाओं जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है। यह नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों के लिए सेवाएं प्रदान कर रही है। कंपनी ने भारत सरकार को अंतरिक्ष गुणवत्ता वाले सौर पैनल उपलब्ध कराए हैं।

वहीं विदेशों की बात करें तो कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस जैसे देशों को निर्यात भी किया है। इससे ‘मेड इन इंडिया’ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की वैश्विक क्षमता और विश्वसनीयता साबित हुई है। एक जानकारी में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि ध्रुव स्पेस अब तक विभिन्न निवेश चरणों के माध्यम से 21 मिलियन डॉलर से अधिक की पूंजी जुटा चुका है और तेजी से आगे विस्तार कर रहा है।

कंपनी वर्ष 2026 के अंत तक सिंथेटिक एपर्चर रडार आधारित उपग्रह समूह विकसित करने पर काम कर रही है। यह प्रणाली हर मौसम में चौबीसों घंटे उच्च गुणवत्ता वाली पृथ्वी निगरानी और चित्रण सुविधा प्रदान करेगी, जिसका उपयोग रणनीतिक और रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत इनोवेट 2026 के माध्यम से भारत अपने नवाचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। यह आयोजन 14 से 16 जून 2026 तक फ्रांस के नीस शहर में आयोजित होगा। यहां भारतीय नवउद्यम वैश्विक निवेशकों, अंतरिक्ष एजेंसियों और तकनीकी साझेदारों से जुड़ेंगे। सरकार का कहना है कि भारत की अंतरिक्ष क्रांति अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है और दुनिया जल्द ही भारतीय युवाओं द्वारा विकसित अत्याधुनिक तकनीकों का प्रभाव देखेगी।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

यूएन प्रमुख ने यूक्रेन व रूस के बीच युद्धविराम और कैदियों के आदान-प्रदान का किया स्वागत

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संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन व रूस के बीच तीन दिवसीय युद्धविराम और कैदियों के आदान-प्रदान का स्वागत किया है।

गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बयान में कहा, “महासचिव ने यूएन चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और संबंधित यूएन प्रस्तावों के अनुरूप, न्यायपूर्ण, स्थायी और व्यापक शांति की दिशा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्धविराम की अपील को दोहराया।”

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, रूस और यूक्रेन 9 मई से 11 मई तक युद्धविराम और “हजार के बदले हजार” कैदियों के आदान-प्रदान पर सहमत हुए।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिवसीय युद्धविराम पर सहमति हो गई है, जिसे उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में संभावित कदम बताया।

ट्रम्प ने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तीन दिवसीय युद्धविराम (9, 10 व 11 मई) होगा।”

उन्होंने कहा कि युद्धविराम रूस के विजय दिवस समारोह के साथ होगा और द्वितीय विश्व युद्ध में यूक्रेन की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “रूस में विजय दिवस का जश्न मनाया जा रहा है लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में यूक्रेन की भी बड़ी भूमिका थी।”

ट्रम्प के अनुसार, समझौते में सक्रिय युद्ध अभियानों को रोकना शामिल है। इस युद्धविराम में सभी प्रकार की सैन्य गतिविधियों को फिलहाल निलंबित करना शामिल होगा।

ट्रम्प ने कहा कि दोनों पक्ष बड़ी संख्या में कैदियों की अदला-बदली पर भी सहमत हुए हैं। साथ ही, दोनों देशों से 1,000 कैदियों की अदला-बदली भी होगी।

उन्होंने कहा कि यह पहल सीधे उनकी ओर से की गई थी। ट्रम्प ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की दोनों को शर्तों पर सहमत होने के लिए आभार व्यक्त किया।

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