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Friday,04-April-2025
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महाराष्ट्र

पीएम मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया; महाराष्ट्र के वाशिम में कृषि, पशुपालन क्षेत्र से संबंधित 23,300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया

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वाशिम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी 23,300 करोड़ रुपये की पहल की शुरुआत की।

महाराष्ट्र के एक दिवसीय दौरे पर आए मोदी सुबह नांदेड़ हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से वाशिम ले जाया गया।

वाशिम में उन्होंने पोहरादेवी में जगदंबा माता मंदिर में पूजा-अर्चना की। बाद में उन्होंने पोहरादेवी में संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

इसके बाद पीएम ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसमें बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को दर्शाया गया है।

बाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने लगभग 9.4 करोड़ किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए।

अधिकारियों ने बताया कि इस किस्त के जारी होने के साथ ही इस योजना के तहत किसानों को करीब 3.45 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

पीएम ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त भी जारी की, जिसमें करीब 2,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

उन्होंने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत 1,920 करोड़ रुपये से अधिक की 7,500 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रमुख परियोजनाओं में कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, गोदाम, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं, कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

पीएम ने करीब 1,300 करोड़ रुपये के संयुक्त कारोबार वाले 9,200 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) भी लॉन्च किए।

उन्होंने मवेशियों के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी सेक्स-सॉर्टेड सीमेन तकनीक का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य किसानों को सस्ती कीमत पर सेक्स सॉर्टेड सीमेन की उपलब्धता बढ़ाना और प्रति खुराक लगभग 200 रुपये की लागत कम करना है। एकीकृत जीनोमिक चिप, स्वदेशी मवेशियों के लिए GAUCHIP और भैंसों के लिए MAHISHCHIP, जीनोटाइपिंग सेवाओं के साथ विकसित की गई है। जीनोमिक चयन के कार्यान्वयन के साथ, कम उम्र में युवा उच्च गुणवत्ता वाले बैल की पहचान की जा सकती है।

मोदी ने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0’ के तहत महाराष्ट्र भर में 19 मेगावाट की कुल क्षमता वाले पांच सौर पार्कों का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार की वित्तीय सहायता योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया।

महाराष्ट्र

वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

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नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।

वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।

धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।

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महाराष्ट्र

मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

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मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।

मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।

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न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक गबन के आरोपियों की संपत्ति जब्त

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मुंबई: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में मुंबई आर्थिक शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भी संपत्ति जब्ती की कार्यवाही शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू ने बताया कि गबन की रकम से प्राप्त संपत्तियों की पहचान करने के बाद उसे कुर्क कर जब्त कर लिया गया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों की 21 अचल संपत्तियां पाई गई हैं, जिन्हें कुर्क करने की अनुमति दी गई है।

मुंबई शहर में 107 बीएनएसएस के तहत यह पहली कार्रवाई है जिसमें आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई है। मुंबई एओडब्ल्यू ने कहा कि जब्त संपत्तियों से बरामद राशि का भी अनुमान लगाया जाएगा। मुंबई में हुए बैंक घोटाले के बाद ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपियों की अन्य संपत्तियों का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है।

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