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Monday,29-December-2025
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पीएफसी, आरईसी चीनी उपकरणों पर आधारित विद्युत परियोजनाओं को फंडिंग बंद सकते हैं

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चीन के खिलाफ सरकार के आर्थिक जवाब के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के फायनेंसर उन परियोजनाओं को फंडिंग बंद कर सकते हैं, जिनमें पड़ोसी देश से आयातित उपकरण लगाए जाएंगे। यह जानकारी सूत्रों ने सोमवार को दी। यह कदम सबसे पहले विद्युत क्षेत्र में उठाया जाएगा, जहां सरकारी स्वामित्व वाले पॉवर फायनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) और इंडियान रिन्यूवेबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए) उन राज्यों को फायनेंस बंद कर सकते हैं, जो विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कर परियोजनाएं विकसित करेंगे।

चूंकि विद्युत क्षेत्र में ज्यादातर फंड इन तीन संस्थानों द्वारा मुहैया किए जाते हैं, लिहाजा यह प्रतिबंध चीनी गीयर के बड़े पैमाने पर आयात को रोकने में प्रभावी हो सकता है। यह कदम सौर सेक्टर की परियोजनाओं को प्रभावित करेगा, क्योंकि इस सेक्टर में चीनी आयात 80 प्रतिशत है।

विद्युत मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के फायनेंसरों को कहा गया है कि वे आयात को हतोत्साहित करने के लिहाज से फायनेंसिंग स्कीम तैयार करें, खासतौर से ऐसे उपकरणों के आयात को हतोत्साहित करने के लिए जो कम्युनिस्ट देश में विनिर्मित होते हैं। इस कदम के तहत या तो आयात के आधार पर परियोजनाओं को फंडिंग पूरी तरह प्रतिबंधित की जा सकती है या फिर इस तरह की परियोजनाओं पर एक प्रीमियम ब्याज दर लगाई जा सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के इन तीनों विद्युत फायनेंसरों में से एक से जुड़े एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, “हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। विभिन्न चीजों पर काम किया जा रहा है, जिसके बारे में फंड चाहने वाली एजेंसियों को अवगत करा दिया जाएगा।”

पिछले सप्ताह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा था कि सरकारी स्वामित्व वाला विद्युत क्षेत्र फायनेंसिंग के स्वरूप को इस तरह आकार देने पर विचार कर रहा है, जिसमें उन डेवलपरों से कम दर का ब्याज लिया जाएगा, जो भारत में विनिर्मित उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत के विचार को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू विनिर्माण में तेजी आएगी।

मंत्रालय पहले ही संकेत दे चुका है कि अगस्त से सौर बैटरी सहित सौर मॉड्यूल पर बेसिक सीमा शुल्क 15-20 प्रतिश लागू होगा, जो संचालन के दूसरे साल में बढ़कर 35-40 प्रतिशत हो सकता है।

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राजनीति

कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक फैसला, संदीप दीक्षित बने रचनात्मक कांग्रेस के अध्यक्ष

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नई दिल्ली, 29 दिसंबर: कांग्रेस संगठन में एक अहम सांगठनिक बदलाव करते हुए पार्टी नेतृत्व ने वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित को रचनात्मक कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

रचनात्मक कांग्रेस को पहले आउटरीच सेल के नाम से जाना जाता था, जिसे अब एक नए स्वरूप और विस्तृत भूमिका के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से यह जानकारी दी गई। बयान पर एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह नियुक्ति पार्टी की वैचारिक और नीतिगत मजबूती को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की है।

रचनात्मक कांग्रेस को एक ऐसे विशेष मंच के रूप में विकसित किया जाएगा जो सिविल सोसायटी समूहों, विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मुद्दा-आधारित संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत विषयों पर सार्थक चर्चा को बढ़ावा देना है ताकि जमीनी हकीकत और विविध दृष्टिकोण पार्टी की नीतियों तक पहुंच सकें।

कांग्रेस का मानना है कि इस पहल से पार्टी को समाज के अलग-अलग वर्गों से जुड़ने, नए विचारों को समझने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर ठोस नीति निर्माण में मदद मिलेगी। रचनात्मक कांग्रेस के जरिए पार्टी नेतृत्व को जमीनी अनुभव और विशेषज्ञों की राय सीधे तौर पर प्राप्त होगी।

नए अध्यक्ष के रूप में संदीप दीक्षित की भूमिका अहम मानी जा रही है। उनके अनुभव और राजनीतिक समझ से रचनात्मक कांग्रेस को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, आने वाले समय में यह मंच कांग्रेस की वैचारिक रणनीति और सामाजिक संवाद का एक मजबूत आधार बनेगा।

संदीप दीक्षित ने फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। वह 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

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महाराष्ट्र

मुंबई में बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, चोरी के चार मामले सुलझाए, पांच बाइक ज़ब्त

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने मुंबई में मोटरसाइकिल चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है और चोरी की गई मोटरसाइकिलें ज़ब्त करने का दावा किया है। 20 दिसंबर को पुलिस ने मुंबई के मलाड इलाके में न्यू लिंक रोड इलाके से एक मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत दर्ज की थी। इस क्राइम की जांच में पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और जिस जगह से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उसके आस-पास लगे 40 से 50 CCTV कैमरों की जांच की। मोटरसाइकिल चुराने वाले चोर की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। आरोपी इस मोटरसाइकिल से मालोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस ने दो दिन तक दिन-रात जांच की और केस सुलझा लिया। इस केस में मोटरसाइकिल चोर 18 साल के प्रथम सुरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ मलाड पुलिस स्टेशन में दो, VB नगर में एक और जोगेश्वरी में एक चोरी का केस दर्ज था। एडिशनल कमिश्नर नॉर्थ शशि कुमार मीणा, DCP ज़ोन 11 संदीप जाधव की पहल पर यह केस सुलझाया गया है। इस केस में पांच मोटरसाइकिलें ज़ब्त की गई हैं और पुलिस ने कुल चार मोटरसाइकिलों की चोरी की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है।

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राष्ट्रीय समाचार

भारत 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

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GDP

नई दिल्ली, 29 दिसंबर: भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को पछाड़कर तीसरी रैंक हासिल कर लेगा और 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह जानकारी सोमवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई।

भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से विकास कर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर छह तिमाही के उच्चतम स्तर पर रही है। यह दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक उतार-चढ़ाव में भी मजबूत बनी हुई है।

बयान के कहा गया, “भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस गति को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है। 2047 तक – अपनी आजादी के सौवें साल तक – उच्च मध्यम-आय वाला देश बनने की महत्वाकांक्षा के साथ, देश आर्थिक विकास, संरचनात्मक सुधारों और सामाजिक प्रगति की मजबूत नींव पर आगे बढ़ रहा है।”

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पहले के 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है।

भारत की घरेलू ग्रोथ कई कारणों से ऊपर की ओर जा रही है जिसमें मजबूत घरेलू मांग, इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) का सरलीकरण, कच्चे तेल की कम कीमतें, सरकारी पूंजीगत खर्च, साथ ही अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थितियां शामिल हैं, जिन्हें कम महंगाई का भी समर्थन मिल रहा है।

बयान में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति में निजी क्षेत्र मजबूत भूमिका निभा रहा है और लगातार ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है।

इसके अलावा, सरकार देश के निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अन्य देश के साथ व्यापारिक समझौता कर रही है। 2025 में सरकार ने यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) किया है।

चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान भारत के सामान और सेवाओं का कुल निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 418.91 अरब डॉलर हो गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 5.86 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है।

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