राजनीति
पलानीस्वामी ने कोरोना से लड़ने को मोदी से 15,321 करोड़ मांगे

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 9,000 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान सहित 15,321 करोड़ रुपये की मांग की। कई मुख्यमंत्रियों के साथ मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बोलते हुए, पलानीस्वामी ने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि केंद्र सरकार को राज्य द्वारा वहन किए जा रहे प्रतिदिन 5 करोड़ रुपये की कोरोना परीक्षण लागत का 50 प्रतिशत वहन करना चाहिए।
पलानीस्वामी ने कहा, “केंद्र और राज्य कर राजस्व बजट अनुमानों से कम हो जाएगा। कमी को पूरा करने के लिए तमिलनाडु को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 9,000 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान आवंटित किया जा सकता है और यह राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बाद है।”
यह बताते हुए कि तमिलनाडु सरकार ने आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के तहत आवंटित किए गए 712.64 करोड़ रुपये के पैकेज में से दो किस्तों में केंद्र से 512.64 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं, पलानीस्वामी ने पैकेज 3,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, “जैसा कि हमने पहले ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया और शमन निधि को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, मैं महामारी से लड़ने के लिए तुरंत एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) से 1,000 करोड़ रुपये के तदर्थ अनुदान का अनुरोध करता हूं। इस समय लंबित सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) पर 1,321 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी करने से धान की खरीद में सुविधा होगी।”
राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए, पलानीस्वामी ने मोदी से लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई ) को यह निर्देश देने का आग्रह किया कि वह तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पुनर्वित्त सुविधा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के विशेष पैकेज से कम से कम 1,000 करोड़ रुपये प्रदान करे।
पलानीस्वामी ने मोदी से कहा कि स्व-सहायता समूहों के लिए कोविड-19 के लिए विशेष ऋण उत्पाद कम से कम 200,000 रुपये प्रति समूह की बढ़ी हुई ऋण राशि के साथ सभी बैंकों द्वारा लागू किया जाना चाहिए।
महाराष्ट्र
मुंबई में 50 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं नष्ट की गईं

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 दिवसीय कार्यक्रम के अनुरूप, मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल, एएनसी ने मुंबई में दर्ज 130 अदालती मामलों में कुल 50 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम 4433 कोकीन की बोतलें जब्त कीं। यह कार्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तलुजा पनवल रायगढ़ में पूरा किया गया। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम के निर्देश पर की गई। सत्यनारायण चौधरी समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस ऑपरेशन को एएनसी डीसीपी श्याम घाघे ने अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 7 मामले दर्ज

मुंबई: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। 8 अप्रैल को शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 2023 की धारा 125 के तहत 7 मामले दर्ज किए गए और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं।
इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने सागर प्रभाकर, 27, थाना, दिलीप सुभाष यादव, 28, मझगांव, राकेश शिवाजी राठौड़, 22, कफ परेड, मुंबई, रहीम शेख, 30, बेलापुर, नई मुंबई, सुरजीत सिंह, 26, साकीनाका, प्रकाश यशवंत, 39, काजोपारा, बोरीवली, अजय कुमार राम शंकर सिंह, 40, जोगेश्वरी के खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले तथा दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करके इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।
राष्ट्रीय समाचार
आरबीआई करेगा मौद्रिक नीति की घोषणा, गवर्नर देंगे जानकारी

नई दिल्ली, 9 अप्रैल। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे प्रमुख ब्याज दर को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। मल्होत्रा का संबोधन आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक का आज आखिरी दिन है। 7 अप्रैल को ये बैठक शुरू हुई थी। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली और कैलेंडर वर्ष में दूसरी बैठक है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
इससे पहले चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5 फीसदी से घटाकर 6.25 फीसदी कर दिया। ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी।
केंद्रीय बैंक जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट घटने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों के लोन सस्ता मिलता है, तो वो इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है, वो इसलिए क्योंकि बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं।
बता दें, गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली आरबीआई की एमपीसी में छह सदस्य हैं जिनमें से तीन बाहरी सदस्य शामिल हैं। इससे पहले अक्टूबर में केंद्र ने तीन बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की थी। नए सदस्य सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री हैं; डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान; और प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय।
तीन आंतरिक सदस्य चेयरपर्सन संजय मल्होत्रा, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक डॉ राजीव रंजन और डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव हैं।
बता दें, मार्च में ही आरबीआई ने बैठक का शेड्यूल जारी किया था। इसमें स्पष्ट किया गया कि छह बैठकें होंगी। पहली 7-9 अप्रैल, दूसरी 4 से 6 जून, तीसरी 5 से 7 अगस्त, चौथी 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, पांचवीं 3 से 5 दिसंबर और छठी बैठक 4 से 6 फरवरी, 2026 को निर्धारित है।
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