अंतरराष्ट्रीय
26/11 हमले के आतंकियों को मिले पाकिस्तान का ‘निशान-ए-हैदर’ सम्मान, तहव्वुर राणा की थी ख्वाहिश

नई दिल्ली, 11 अप्रैल। मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा चाहता था कि अटैक को अंजाम देने वाले ‘लश्कर-ए-तैयबा’ के आतंकवादियों को ‘निशान-ए-हैदर’ से सम्मानित किया जाए। अमेरिकी न्याय विभाग ने उसे लेकर एक बयान जारी किया है। इसके अलावा राणा और डेविड कोलमैन हेडली के बीच बातचीत के कुछ हिस्से भी जारी किया।
राणा 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है।
बयान में कहा गया, “हमले के बाद, राणा ने कथित तौर पर हेडली से कहा कि भारतीय ‘इसके लायक थे’। हेडली के साथ एक इंटरसेप्टेड बातचीत में, राणा ने कथित तौर पर हमले में मारे गए नौ लश्कर आतंकियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें ‘निशान-ए-हैदर’ दिया जाना चाहिए।”
‘निशान-ए-हैदर’ पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है और केवल सशस्त्र बलों के सदस्यों को दिया जाता है। यह हवा, जमीन या समुद्र में दुश्मन का सामना करते हुए असाधारण बहादुरी के सर्वोच्च कार्यों को मान्यता देता है। 1947 में पाकिस्तान की आजादी के बाद से इसे केवल 11 बार ही प्रदान किया गया है।
अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार (9 अप्रैल) को दोषी ठहराए गए आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा, जो एक कनाडाई नागरिक और पाकिस्तान का मूल निवासी है, को भारत में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में उसकी कथित भूमिका से जुड़े 10 आपराधिक आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रत्यर्पित किया। राणा का प्रत्यर्पण जघन्य हमलों में मारे गए छह अमेरिकियों और कई अन्य पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
बयान के मुताबिक, “राणा के खिलाफ भारत की लंबित कार्यवाही पहली कार्यवाही नहीं है जिसमें राणा पर आतंकवाद के हिंसक कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप लगा। 2013 में, राणा को इलिनोइस के उत्तरी जिले में लश्कर को भौतिक सहायता प्रदान करने और डेनमार्क के कोपेनहेगन में लश्कर की एक नाकाम आतंकी कार्रवाई के लिए साजिश रचने के आरोप में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उसी आपराधिक कार्यवाही के एक भाग के रूप में, हेडली को 12 संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया, जिसमें मुंबई में छह अमेरिकियों की हत्या में सहायता करना और बाद में एक डेनिश समाचार पत्र पर हमला करने की योजना बनाना शामिल था, उसे 35 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।”
राणा को लंबी कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई के बाद भारत लाया जा सका।
अमेरिका से प्रत्यर्पित तहव्वुर राणा को गुरुवार को नई दिल्ली लाया गया जहां नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। इसके बाद राना को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे एनआईए की 18 दिनों की कस्टडी में भेज दिया।
26 नवंबर 2008 की रात को 10 आतंकवादियों ने मुंबई में कई स्थानों पर एक साथ हमला किया था। 26/11 हमले में 164 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। आतंकवादियों ने भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों की हत्या की।
नौ आतंकवादियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया जबकि एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया जिसे बाद में फांसी की सजा हुई।
अंतरराष्ट्रीय
अमेरिका का दावा, इजरायल ने गाजा में अस्थायी युद्धविराम प्रस्ताव स्वीकार किया

वाशिंगटन, 30 मई। व्हाइट हाउस ने कहा कि इजरायल ने 60 दिन के गाजा युद्धविराम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस बीच, इजरायली सेना की ओर से युद्ध ग्रस्त क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई जारी है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में पुष्टि की कि मध्य पूर्व के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने “हमास को युद्ध विराम का प्रस्ताव सौंपा, जिसका इजरायल ने समर्थन किया।”
लेविट ने कहा, “इजरायल ने हमास को भेजे जाने से पहले ही इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मैं यह भी पुष्टि कर सकता हूं कि ये चर्चाएं जारी हैं, और हमें उम्मीद है कि गाजा में युद्ध विराम हो जाएगा ताकि हम सभी बंधकों को वापस उनके घर भेज सकें।”
उन्होंने कहा, “मैं इस पर और कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि हम अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं।”
मिडिया ने न्यूज के हवाले से बताया कि एक इजरायली अधिकारी और मामले से परिचित एक अमेरिकी सूत्र ने पुष्टि की है कि प्रस्तावित समझौते में न केवल 60 दिन का युद्धविराम शामिल है, बल्कि 10 जीवित बंधकों और 18 मृत बंधकों के अवशेषों को सौंपने की योजना भी शामिल है।
हमास ने गुरुवार को कहा कि उसके नेतृत्व को मध्यस्थों के माध्यम से विटकॉफ से गाजा में नए युद्धविराम का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वे उसका अध्ययन कर रहे हैं।
हमास ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, “हमास नेतृत्व को मध्यस्थों से विटकॉफ का नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हम जिम्मेदारी से इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हमारे लोगों के हितों की पूर्ति हो, राहत मिले और गाजा पट्टी में स्थायी युद्ध विराम हो सके।”
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कोरोना को लेकर कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, कहा- ‘ पिछले 20 दिनों से बेंगलुरु में बढ़े मामले’

बेंगलुरु, 24 मई। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि पिछले 20 दिनों में बेंगलुरु में कोविड-19 के प्रसार में क्रमिक वृद्धि देखी जा रही है।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शुक्रवार को कहा, “इस साल हमने कर्नाटक में अब तक 35 कोविड-19 मामले देखे हैं, जिनमें से 32 बेंगलुरु से हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि पिछले 20 दिनों में इसमें धीरे-धीरे वृद्धि देखी गई है, हालांकि कोई गंभीर स्थिति सामने नहीं आई है इसलिए आम जनता को कोविड-19 प्रोटोकॉल का सक्रिय रूप से पालन करने की सलाह दी जाती है।
उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों, कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों और सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाते समय मास्क पहनने की सलाह दी जाती है।
उन्होंने कहा कि हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।
मंत्री ने कहा कि गंभीर तीव्र श्वसन रोगों (एसएआरआई) से पीड़ित लोगों को समय पर उपचार के लिए तथा कोविड-19 के आगे प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 की जांच कराने पर विचार करना चाहिए।
इस बीच, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को पुष्टि की कि बेंगलुरु में नौ महीने का एक बच्चा कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि 22 मई को रैपिड एंटीजन टेस्ट में बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।
सूत्रों ने पुष्टि की है कि शिशु बिना किसी जटिलता के सुरक्षित है और वर्तमान में उसका इलाज बेंगलुरु के वाणी विलास अस्पताल में चल रहा है।
सूत्रों ने यह भी बताया कि शिशु बेंगलुरु के बाहरी इलाके होसकोटे कस्बे का रहने वाला था।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार सुबह केंद्र सरकार से देश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच एहतियाती कदम उठाने की अपील की।
सीएम सिद्धारमैया ने यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए कदम नहीं उठाए हैं।
उन्होंने कहा, “यहां भी कोविड-19 के मामले बढ़ने की आशंका है। केंद्र सरकार को बढ़ते मामलों के मद्देनजर त्वरित निर्णय लेने चाहिए और एहतियाती कदम उठाने चाहिए।”
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अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा, ‘उत्तर कोरिया की रणनीतिक स्थिति हुई काफी मजबूत’

वाशिंगटन, 24 मई। उत्तर कोरिया इस समय पिछले कई दशकों की तुलना में अपनी “सबसे मजबूत स्थिति” में है। इसकी वजह यह है कि उत्तर कोरिया लगातार उन्नत हथियार बना रहा है, जो उत्तर-पूर्व एशिया और अमेरिका की मुख्य भूमि में अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरा बन सकते हैं।
अमेरिका के रक्षा विभाग की खुफिया एजेंसी (डीआईए) ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट का नाम है ‘2025 वर्ल्डवाइड थ्रेट असेसमेंट’ यानी ‘2025 वैश्विक खतरे का आकलन’। इसमें उत्तर कोरिया, चीन, रूस, ईरान और अन्य देशों या संगठनों से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों के बारे में जानकारी दी गई है।
यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों को लेकर चिंता बढ़ रही है। साथ ही, पिछले साल जून में रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुई “व्यापक रणनीतिक साझेदारी” संधि के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य रिश्तों को लेकर भी चिंता जताई गई है।
डीआईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि “उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन को अब अपने शासन की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को लेकर पहले से ज्यादा भरोसा हो गया है।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि “उत्तर कोरिया इस समय पिछले कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। उसके पास अब ऐसे हथियार और सैन्य ताकत है जो पूर्वोत्तर एशिया में अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरा बन सकती है। इसके साथ ही, वह अमेरिका तक को डराने की अपनी क्षमता को बेहतर बना रहा है।”
रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद के बदले रूस, उत्तर कोरिया, चीन और ईरान के साथ अंतरिक्ष, परमाणु और मिसाइल से जुड़ी तकनीक, जानकारी और सामान साझा कर रहा है। इससे अगले तीन से पांच वर्षों में इन तीनों देशों के खतरनाक हथियार बनाने के कार्यक्रमों में तेजी आ सकती है।
एजेंसी ने कहा है कि “उत्तर कोरिया अपने मिसाइल कार्यक्रम के लिए ऐसी चीजें गैरकानूनी तरीके से खरीद रहा है, जिन्हें वह खुद अपने देश में नहीं बना सकता। इसमें उसे अक्सर चीन और रूस के लोगों की मदद मिलती है।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि “उत्तर कोरिया आगे भी खतरनाक देशों को बैलिस्टिक मिसाइल और उससे जुड़ी तकनीक बेचता और प्रसार करता रहेगा।”
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