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पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार

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Fawad-C.

इस्लामाबाद, 25 जनवरी : पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी को पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद बुधवार को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। ईसीपी मामले की अवमानना में चौधरी, पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान और पूर्व वित्त मंत्री असद उमर को चुनाव निकाय पेश होने के लिए सम्मन कर रहा था।

सुनवाई की तीन तारीखों और प्रतिवादियों को संबंधित अधिसूचनाओं के बावजूद, उनमें से कोई भी ईसीपी के सामने पेश नहीं हुआ, जिससे उन्हें तीनों को भगोड़ा घोषित करने और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए प्रेरित किया।

ईसीपी मामला एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए पूर्व प्रधान मंत्री, चौधरी और उमर पर आरोप लगाने पर केंद्रित है। विवरण के अनुसार, चौधरी को लाहौर में बुधवार तड़के उनके आवास के बाहर से गिरफ्तार किया गया।

इस्लामाबाद के कोहसर पुलिस स्टेशन में ईसीपी के एक अधिकारी द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के अनुसार, उन पर ईसीपी, उसके निर्वाचन निकाय के सदस्य और उनके परिवारों को धमकी देने का आरोप है। चौधरी के भाई ने भी लाहौर से गिरफ्तारी की पुष्टि की।

एक प्रमुख वकील फैसल चौधरी ने कहा, “उन्हें सुबह 5.30 बजे बिना नंबर प्लेट वाली चार कारों में ले जाया गया। हमें अभी भी फवाद की लोकेशन के बारे में पता नहीं है। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जानकारी हमें नहीं दी जा रही है। उनकी गिरफ्तारी अवैध है और हम इसके लिए अदालत में लड़ाई लड़ेंगे।”

लेटेस्ट विवरण के अनुसार, फवाद चौधरी को लाहौर कैंट की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिसने अधिकारियों को उन्हें इस्लामाबाद ले जाने की अनुमति दी है क्योंकि संघीय राजधानी में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दूसरी ओर, पीटीआई की कानूनी टीम ने फवाद चौधरी के अवैध और गैरकानूनी करार देते हुए लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) में एक अलग याचिका दायर की है।

याचिका में मामले में प्रतिवादी के रूप में पंजाब सरकार, प्रांतीय पुलिस अधिकारी, आतंकवाद निरोधी विभाग, पुलिस उप महानिरीक्षक और रक्षा के स्टेशन हाउस अधिकारी को नामित किया गया है।

गिरफ्तारी के बाद लाहौर कैंट कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, “जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए।”

“उन्होंने इतनी पुलिस तैनात कर दी है मानो वे जेम्स बॉन्ड को एस्कॉर्ट कर रहे हों। पुलिस ने मुझे आतंकवादियों की श्रेणी में रखा है।”

इमरान खान द्वारा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी प्रांतीय विधानसभाओं को भंग करने के बाद गिरफ्तारी पहली बड़ी गिरफ्तारी है, जिसे अब व्यापक रूप से एक गलत कदम माना जा रहा है।

विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिन इमरान खान के लिए और मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के विघटन के बाद उन्हें राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर सत्ताधारी सरकार द्वारा कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मलेशियाई नेताओं से आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट किया

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कुआलालंपुर, 3 जून। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को पेश करते हुए कुआलालंपुर में प्रमुख मलेशियाई राजनीतिक नेताओं से बातचीत की।

मलेशिया में भारतीय दूतावास ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक प्रेस बयान में कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया के प्रमुख राजनीतिक दलों और थिंक टैंक के प्रतिनिधियों से उच्च स्तरीय बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के हर रूप और उसके किसी भी तरीके के खिलाफ भारत की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को स्पष्ट रूप से सामने रखा।

प्रेस बयान में कहा गया कि इस यात्रा से यह स्पष्ट हुआ कि आतंकवाद और उसे समर्थन देने वालों के खिलाफ सख्त और उचित कदम उठाने को लेकर भारत में एक मजबूत राष्ट्रीय सहमति है।

मलेशिया में भारतीय दूतावास ने अपने प्रेस बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए मलेशिया जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ मिलकर काम करने और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संजय कुमार झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, बृज लाल, हेमांग जोशी और प्रदान बरुआ, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी, सीपीआई (एम) के राज्यसभा सदस्य जॉन बरिटास, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत मोहन कुमार शामिल हैं।

जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद प्रतिनिधिमंडल अपने दौरे के अंतिम चरण में मलेशिया पहुंचा है। वहां वह ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के महत्व और पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लगातार चल रही लड़ाई पर प्रकाश डालेगा।

मलेशिया में भारतीय दूतावास ने अपने बयान में कहा कि पीपुल्स जस्टिस पार्टी (केदिलन राक्यत) के नेता सिम त्से त्सिन के साथ हुई बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के मजबूत रुख को उजागर किया और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता को दोहराया।

पीकेआर प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा साझा की गई विस्तृत जानकारी की सराहना की।

प्रतिनिधिमंडल के नेता संजय कुमार झा ने इस दौरान मलेशिया की राष्ट्रीय एकता मामलों की उप मंत्री सरस्वती कंडासामी से भी मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री कार्यालय (कानून और संस्थागत सुधार) में उप मंत्री एम. कुला सेगरन के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी (डीएपी) के साथ सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत की।

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अंतरराष्ट्रीय

अमेरिका का दावा, इजरायल ने गाजा में अस्थायी युद्धविराम प्रस्ताव स्वीकार किया

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वाशिंगटन, 30 मई। व्हाइट हाउस ने कहा कि इजरायल ने 60 दिन के गाजा युद्धविराम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस बीच, इजरायली सेना की ओर से युद्ध ग्रस्त क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई जारी है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में पुष्टि की कि मध्य पूर्व के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने “हमास को युद्ध विराम का प्रस्ताव सौंपा, जिसका इजरायल ने समर्थन किया।”

लेविट ने कहा, “इजरायल ने हमास को भेजे जाने से पहले ही इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मैं यह भी पुष्टि कर सकता हूं कि ये चर्चाएं जारी हैं, और हमें उम्मीद है कि गाजा में युद्ध विराम हो जाएगा ताकि हम सभी बंधकों को वापस उनके घर भेज सकें।”

उन्होंने कहा, “मैं इस पर और कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि हम अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं।”

मिडिया ने न्यूज के हवाले से बताया कि एक इजरायली अधिकारी और मामले से परिचित एक अमेरिकी सूत्र ने पुष्टि की है कि प्रस्तावित समझौते में न केवल 60 दिन का युद्धविराम शामिल है, बल्कि 10 जीवित बंधकों और 18 मृत बंधकों के अवशेषों को सौंपने की योजना भी शामिल है।

हमास ने गुरुवार को कहा कि उसके नेतृत्व को मध्यस्थों के माध्यम से विटकॉफ से गाजा में नए युद्धविराम का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वे उसका अध्ययन कर रहे हैं।

हमास ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, “हमास नेतृत्व को मध्यस्थों से विटकॉफ का नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हम जिम्मेदारी से इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हमारे लोगों के हितों की पूर्ति हो, राहत मिले और गाजा पट्टी में स्थायी युद्ध विराम हो सके।”

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अंतरराष्ट्रीय

कोरोना को लेकर कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, कहा- ‘ पिछले 20 दिनों से बेंगलुरु में बढ़े मामले’

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बेंगलुरु, 24 मई। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि पिछले 20 दिनों में बेंगलुरु में कोविड-19 के प्रसार में क्रमिक वृद्धि देखी जा रही है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शुक्रवार को कहा, “इस साल हमने कर्नाटक में अब तक 35 कोविड-19 मामले देखे हैं, जिनमें से 32 बेंगलुरु से हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि पिछले 20 दिनों में इसमें धीरे-धीरे वृद्धि देखी गई है, हालांकि कोई गंभीर स्थिति सामने नहीं आई है इसलिए आम जनता को कोविड-19 प्रोटोकॉल का सक्रिय रूप से पालन करने की सलाह दी जाती है।

उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों, कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों और सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाते समय मास्क पहनने की सलाह दी जाती है।

उन्होंने कहा कि हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि गंभीर तीव्र श्वसन रोगों (एसएआरआई) से पीड़ित लोगों को समय पर उपचार के लिए तथा कोविड-19 के आगे प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 की जांच कराने पर विचार करना चाहिए।

इस बीच, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को पुष्टि की कि बेंगलुरु में नौ महीने का एक बच्चा कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि 22 मई को रैपिड एंटीजन टेस्ट में बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।

सूत्रों ने पुष्टि की है कि शिशु बिना किसी जटिलता के सुरक्षित है और वर्तमान में उसका इलाज बेंगलुरु के वाणी विलास अस्पताल में चल रहा है।

सूत्रों ने यह भी बताया कि शिशु बेंगलुरु के बाहरी इलाके होसकोटे कस्बे का रहने वाला था।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार सुबह केंद्र सरकार से देश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच एहतियाती कदम उठाने की अपील की।

सीएम सिद्धारमैया ने यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए कदम नहीं उठाए हैं।

उन्होंने कहा, “यहां भी कोविड-19 के मामले बढ़ने की आशंका है। केंद्र सरकार को बढ़ते मामलों के मद्देनजर त्वरित निर्णय लेने चाहिए और एहतियाती कदम उठाने चाहिए।”

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