मुंबई, 30 अप्रैल। देशभर के मुस्लिम धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक संगठनों के सहयोग से आज, 30 अप्रैल को “बत्ती गुल आंदोलन” मनाया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विवादास्पद वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करना है, जिसे मुस्लिम नेतृत्व ने वक्फ संपत्तियों पर हमला बताया है।

प्रसिद्ध इस्लामी नेता और रजा अकादमी के प्रमुख अल्हाजी मुहम्मद सईद नूरी ने दो टूक शब्दों में कहा, “हम किसी भी हालत में वक्फ संशोधन कानून को स्वीकार नहीं करेंगे, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।”

इस संबंध में गोवंडी स्थित खानकाह शाह बुखारी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विद्वानों ने विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया। हजरत पीर मौलाना वलीउल्लाह शरीफी ने देश भर की सभी मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों और विश्वविद्यालयों के प्रमुखों से इस विवादास्पद अधिनियम के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।

हजरत मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी ने भावुक अंदाज में कहा, ”मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को लूटने की कोशिश हो रही है। अगर हम आज चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।”

बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख विद्वानों में शामिल थे:

हज़रत मौलाना अलाउद्दीन रिज़वी

हजरत मौलाना जहांगीर अल-कादरी

हजरत कारी मुहम्मद तौफीक आजमी मिस्बाही

हज़रत मौलाना रिज़वान अहमद अलीमी

हजरत कारी मुहम्मद सईद अशरफी

हजरत मौलाना तवक्कल हुसैन शरीफी

हज़रत मौलाना मुहम्मद अली सनाई

हजरत मौलाना महमूद अली अशरफी

हजरत मौलाना रदी अल्लाह शरीफी

हज़रत हाफ़िज़ जुनैद रज़ा रशीदी

इसके अलावा शाहिद भाई, मुख्तार भाई, रिजवान भाई व अन्य मित्र भी मौजूद थे।

विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की सामूहिक अमानत हैं और उनमें किसी भी प्रकार का सरकारी कब्जा या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। “बती गुल विरोध” ने सरकार को एक शांतिपूर्ण और प्रभावी संदेश दिया कि मुस्लिम लोग अपने धार्मिक, शैक्षिक और धर्मार्थ संस्थानों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।

मुंबई, 30 अप्रैल 2025 (कमर अंसारी) — एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव में, वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी देवेन्द्र भारती को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे विवेक फणसालकर का स्थान लेंगे, जो आज लगभग तीन वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए।

फणसालकर, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने 30 जून 2022 को महाराष्ट्र में राजनीतिक बदलाव के दौर के बीच मुंबई पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला था। उनके कार्यकाल को नेतृत्व में लगातार हुए बदलावों के बाद पुलिस बल में स्थिरता लाने के प्रयासों के लिए जाना गया। उनके कार्यभार संभालने से पहले, मुंबई पुलिस में कई आयुक्तों ने बहुत कम समय के लिए पद संभाला था।

देवेन्द्र भारती, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इस पद के लिए व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। वे इससे पहले जनवरी 2023 में बनाए गए मुंबई के पहले विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य पुलिस बल में प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना था। भारती के करियर में कानून एवं व्यवस्था के संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, और महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के प्रमुख जैसे अहम पद शामिल हैं। विशेष रूप से, वे 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की जांच में भी शामिल रहे हैं।

आशा की जा रही है कि पुलिस आयुक्त के रूप में भारती की नियुक्ति मुंबई में कानून व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने और उस पर फोकस बढ़ाने में सहायक होगी। शहर की चुनौतियों के प्रति उनकी समझ और विभिन्न पक्षों के साथ उनका स्थापित संवाद उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाता है।

जैसे-जैसे मुंबई शहरी सुरक्षा के जटिल परिदृश्यों का सामना कर रही है, भारती का नेतृत्व पुलिस बल को उभरती चुनौतियों से निपटने और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।

मुंबई, 29 अप्रैल: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध के पहले चरण की घोषणा की है, जो करीब तीन महीने तक चलेगा। इसके तहत देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में छोटे-बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, भाई-बहनों में जागरूकता लाने का काम भी चल रहा है। पिछले दिनों वक्फ सुरक्षा सप्ताह भी मनाया गया और लोगों ने काली पट्टियां बांधकर अपना दुख व्यक्त किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रोडमैप के अनुसार, वक्फ अधिनियम निरस्त होने तक विरोध जारी रहेगा।

विरोध के अगले चरण में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे बुधवार 30 अप्रैल, 2025 को रात 9:00 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों, कार्यालयों, मॉल, कारखानों और अन्य स्थानों की सभी लाइटें बंद करके लोकतांत्रिक तरीके से वक्फ के इस काले कानून का विरोध करें।

बोर्ड की ओर से तहफ्फुज औकाफ मूवमेंट के महाराष्ट्र संयोजक मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी ने अपने बयान में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, सभी विचारधाराओं के लोग इस “बती गुल” आंदोलन के समर्थन में आगे आए हैं। इसलिए जमीयत उलेमा, सुन्नी जमीयत उलेमा, रजा अकादमी, जमात अहले हदीस, जमात-ए-इस्लामी, शिया लोगों ने बाकायदा वीडियो जारी कर सभी इंसाफ पसंद लोगों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल को रात नौ से साढ़े नौ बजे तक सिर्फ पंद्रह मिनट की कुर्बानी दें और अपने इलाके की सभी लाइटें बंद रखें।

मौलाना दरियाबादी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के कई तरीके हैं, जुलूस, धरना, रैलियां, काली पट्टी, भूख हड़ताल, गिरफ्तारियां आदि। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि इस क्रूर कानून के खिलाफ संघर्ष अंत तक जारी रहेगा और सभी तरीके संविधान और कानून के मुताबिक ही इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी प्रकार, कुछ समय के लिए सभी लाइटें बंद कर देना और पूर्णतः “ब्लैकआउट” कर देना भी एक लोकतांत्रिक तरीका है। भारत की स्वतंत्रता के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ भी इस पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। बोर्ड के पदाधिकारियों ने अपील की है कि इस बार वे दीप जलाएं और अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। मौलाना दरियाबादी का कहना है कि अगर देशभर के बीस करोड़ मुसलमान एक साथ ब्लैकआउट का पालन करें तो यह अंतरराष्ट्रीय खबर बन जाएगी और पूरी दुनिया को भारतीय मुसलमानों के साथ हो रहे इस अन्याय का पता चल जाएगा। इसलिए हम सबके लिए यह सबसे अच्छा अवसर है कि हम सिर्फ पंद्रह मिनट का प्रकाश त्यागें और अत्याचारियों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करें।