अनन्य
पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर अब ‘उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ’ की श्रेणी में आ गया है: FSSAI ने किया वर्गीकरण; जानिए इसका क्या मतलब है
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर को आधिकारिक तौर पर ‘उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी’ के रूप में वर्गीकृत किया है। इस कदम का उद्देश्य अनिवार्य निरीक्षण और ऑडिट के अधीन इन व्यापक रूप से उपभोग किए जाने वाले उत्पादों के सुरक्षा मानकों को बढ़ाना है।
अनिवार्य निरीक्षण और तृतीय-पक्ष ऑडिट
29 नवंबर, 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के निर्माताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं को अब लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करने से पहले अनिवार्य निरीक्षण की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी के व्यवसायों को FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष खाद्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वार्षिक ऑडिट से गुजरना होगा।
एफएसएसएआई ने कहा, “यह दोहराया जाता है कि उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों के अंतर्गत सभी केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को हर साल एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त तीसरे पक्ष की खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग एजेंसी द्वारा अपने व्यवसाय का ऑडिट करवाना होगा। उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों की सूची में अब पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर भी शामिल हैं।”
इसका अर्थ क्या है?
FSSAI के मिनरल और बोतलबंद पेयजल को “उच्च जोखिम वाला भोजन” कहने के फैसले से चिंतित होने की कोई वजह नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये उत्पाद खतरनाक हैं। इसके बजाय यह अधिक सख्त सुरक्षा निरीक्षण की गारंटी देता है।
यह निर्णय सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 में अक्टूबर 2024 में किए गए संशोधन के मद्देनजर लिया गया है। इस संशोधन के तहत पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से अनिवार्य प्रमाणन की आवश्यकता को हटा दिया गया है।
एफएसएसएआई ने अपनी अधिसूचना में स्पष्ट किया, “खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 (अधिसूचना की प्रति संलग्न है) के उप-विनियम 2.3.14 (4), (5), (17) और (18) की चूक के परिणामस्वरूप, जो कुछ खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन अनिवार्य करने से संबंधित है, यह निर्णय लिया गया है कि ‘पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर’ (जिसके लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) प्रथम संशोधन विनियम, 2024 दिनांक 17 अक्टूबर 2024 की राजपत्र अधिसूचना से पहले बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य था) को ‘उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों’ के अंतर्गत माना जाएगा।”
उद्योग जगत ने सरल नियमों की मांग की
पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर उद्योग ने पहले एक सुव्यवस्थित विनियामक प्रक्रिया की वकालत की थी, जिसमें BIS और FSSAI दोनों से दोहरे प्रमाणन की आवश्यकताओं को हटाना शामिल था। इस पुनर्वर्गीकरण का उद्देश्य विनियामक ओवरलैप को कम करने और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
सख्त सुरक्षा उपाय
पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करना FSSAI की सख्त सुरक्षा उपायों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नियामक संस्था का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च उपभोक्ता मांग को पूरा करने वाले उत्पाद कठोर सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन करें।
इस परिवर्तन से व्यवसायों की जवाबदेही में सुधार होने तथा उपभोक्ताओं के बीच पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर के प्रति विश्वास मजबूत होने की उम्मीद है।
एफएसएसएआई के लिए उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं?
एफएसएसएआई उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों को ऐसे उत्पादों के रूप में परिभाषित करता है, जिनके लिए एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा एजेंसियों द्वारा नियमित निरीक्षण और वार्षिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता होती है।
इन श्रेणियों में कई तरह के खाद्य पदार्थ शामिल हैं जैसे डेयरी उत्पाद और उनके विकल्प, मांस और मांस उत्पाद जिसमें पोल्ट्री, साथ ही मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियन और इचिनोडर्म शामिल हैं। अंडे और अंडे से बने उत्पाद भी इस श्रेणी में आते हैं, साथ ही भारतीय मिठाइयाँ, तैयार खाद्य पदार्थ और विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए खाद्य उत्पाद भी। इसके अतिरिक्त, फोर्टिफाइड चावल की गुठली और अन्य पोषक तत्वों की तैयारी को सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के कारण उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
बीएनएसएसइंफाल : मणिपुर के इंफाल ईस्ट और थौबल जिलों में अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हो गए, और तीन लापता बताए गए हैं, पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार को इंफाल ईस्ट में लकड़ी इकट्ठा करने वालों के एक ग्रुप पर अज्ञात मिलिटेंट्स ने कथित तौर पर गोली चलाई, जिसमें दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारी के अनुसार, सुबह लगभग 10 लोग नोंगशुम के पास पहाड़ी जंगली इलाकों में लकड़ी इकट्ठा करने गए थे। जब वे लकड़ी इकट्ठा करने में व्यस्त थे, तो संदिग्ध मिलिटेंट्स ने उन पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। घटना के बाद तीन और लोग लापता हैं। पीड़ितों के शवों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बल इलाकों में पहुंच गए हैं और लापता लोगों का पता लगाने और हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है।
एक अलग घटना में, थौबल ज़िले में दो समुदायों के लोगों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिसके बाद अधिकारियों ने दो प्रभावित इलाकों में रोक लगाने के आदेश लागू कर दिए। इंफाल में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हिंसा रविवार रात को थौबल पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले और इंफाल से लगभग 25 km दक्षिण में खंगाबोक गांव में तब भड़की जब कथित तौर पर कुछ लोगों ने एक मैदान पर पत्थर फेंके, जहां एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा था। यह घटना खंगाबोक और पड़ोसी संगाईयुम्फाम में दो समुदायों के लोगों के बीच पत्थरबाजी में बदल गई। झड़पों के दौरान कुछ घरों और गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। हिंसा के बीच, अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई, जिससे एक व्यक्ति के सिर में गोली लग गई।
पुलिस ने कहा कि घायल व्यक्ति, जिसकी पहचान लैशराम राकेश के रूप में हुई है, को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई।
पत्थरों की चपेट में आने से कई अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए प्रभावित गांवों में अतिरिक्त राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह हालात काबू में थे। हिंसा के बाद, थौबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रविवार रात रोक के आदेश जारी किए, जिसमें खंगाबोक और संगाईयुम्फाम के लोगों को रात 11 बजे से अपने घरों से बाहर न निकलने का निर्देश दिया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी आदेश में असामाजिक तत्वों की कथित गैर-कानूनी गतिविधियों के कारण शांति भंग होने, सार्वजनिक शांति में खलल पड़ने और जान-माल के लिए खतरे की आशंका का हवाला दिया गया।
आदेश में यह नहीं बताया गया कि रोक कब हटाई जाएंगी। इस बीच, पिछले 24 घंटों में मणिपुर के कामजोंग जिले में अलग-अलग घटनाओं में 25 से ज़्यादा घरों में आग लगा दी गई, जिसमें संदिग्ध उग्रवादियों ने नागा और कुकी दोनों इलाकों को निशाना बनाया, जिससे आम लोगों को अपने घर छोड़कर जंगलों और पास के एक सुरक्षा कैंप में शरण लेनी पड़ी। रविवार को भारत-म्यांमार सीमा पर पिलोंग और स्किप गांवों में अज्ञात हमलावरों ने नागा समुदाय के करीब 14 खाली घरों में आग लगा दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन घटनाओं के बाद और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। नागा आबादी वाले गांवों पर पहले हुए हमलों के बाद ये घर खाली हो गए थे।
नई दिल्ली, 6 जून। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को नीट-यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 13 मई को सीबीआई ने शुभम खैरनार को नासिक से गिरफ्तार किया था।
आरोपी शुभम खैरनार की शनिवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उसे राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुभम खैरनार की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाई।
शुभम खैरनार, महाराष्ट्र के नासिक जिले के नंदगांव का रहने वाला है। उसने मध्य प्रदेश की श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी से बीएएमएस (आयुर्वेद) की पढ़ाई की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का आरोप है कि उसने पुणे के एक संदिग्ध से यह पेपर 10 लाख में खरीदा और इसे हरियाणा के एक खरीदार को 15 लाख में बेच दिया।
बता दें कि नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी सामने आई कि सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को कल्याण के म्हारल क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा से भी पूछताछ की।
सूत्रों ने बताया कि जांच टीम ने म्हारल इलाके में छात्रा के घर पहुंचकर उसका बयान दर्ज किया। सूत्रों का दावा है कि संबंधित छात्रा नाशिक की एक अन्य छात्रा के संपर्क में थी, जिसकी जांच के दौरान उसका मोबाइल नंबर जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में आया। इसी आधार पर सीबीआई ने उससे पूछताछ की है। हालांकि, सीबीआई की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। एजेंसियों की शुरुआती जांच में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे। इसी आधार पर परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया और अब इसे नए सिरे से आयोजित किया जाएगा। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई थी।
अनन्य
कथित बांग्लादेशियों के जाली और फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की जांच शुरू; किरीट सोमैया के आरोपों के बाद मुंबई पुलिस हरकत में।
मुंबई: भाजपा नेता किरीट सौम्या ने मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच भी एक्शन में आ गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामलों में कार्रवाई करने के लिए एक एसआईटी टीम बनाने को मंजूरी दे दी है और एक आदेश भी जारी किया है। किरीट सौम्या ने पहले इस मामले की जांच की मांग की थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अब एक आदेश जारी कर यह जिम्मेदारी मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी को दी है, जो इन मामलों की जांच करेगी। मुंबई शहर से अब तक एक हजार से ज्यादा बांग्लादेशी अप्रवासियों को निकाला जा चुका है, इसके बावजूद किरीट सौम्या ने आरोप लगाया है कि शहर में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं और यह देश की अखंडता के लिए खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में धार्मिक नफरत फैलाना भी शुरू कर दिया है। मुंबई मुंबई पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट और शिकायत की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी बनाई है। इस एसआईटी के बारे में डिपार्टमेंटल ऑर्डर जारी करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि इस टीम को जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम लक्ष्मी गौतम हेड करेंगी, जबकि एडिशनल कमिश्नर क्राइम मुंबई, एडिशनल कमिश्नर स्पेशल ब्रांच, डीसीपी डिटेक्शन क्राइम और असिस्टेंट कमिश्नर क्राइम इस टीम का हिस्सा हैं। ऑर्डर में कहा गया है कि यह एसआईटी टीम बड़े पैमाने पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स और बर्थ सर्टिफिकेट में फर्जी सर्टिफिकेट की शिकायतें सामने आने के बाद बनाई गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मकसद डॉक्यूमेंट्स की जांच करके जरूरी एक्शन लेना है। यह ऑर्डर मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने जारी किया है।
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