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पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर अब ‘उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ’ की श्रेणी में आ गया है: FSSAI ने किया वर्गीकरण; जानिए इसका क्या मतलब है
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर को आधिकारिक तौर पर ‘उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी’ के रूप में वर्गीकृत किया है। इस कदम का उद्देश्य अनिवार्य निरीक्षण और ऑडिट के अधीन इन व्यापक रूप से उपभोग किए जाने वाले उत्पादों के सुरक्षा मानकों को बढ़ाना है।
अनिवार्य निरीक्षण और तृतीय-पक्ष ऑडिट
29 नवंबर, 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के निर्माताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं को अब लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करने से पहले अनिवार्य निरीक्षण की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी के व्यवसायों को FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष खाद्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वार्षिक ऑडिट से गुजरना होगा।
एफएसएसएआई ने कहा, “यह दोहराया जाता है कि उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों के अंतर्गत सभी केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को हर साल एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त तीसरे पक्ष की खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग एजेंसी द्वारा अपने व्यवसाय का ऑडिट करवाना होगा। उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों की सूची में अब पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर भी शामिल हैं।”
इसका अर्थ क्या है?
FSSAI के मिनरल और बोतलबंद पेयजल को “उच्च जोखिम वाला भोजन” कहने के फैसले से चिंतित होने की कोई वजह नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये उत्पाद खतरनाक हैं। इसके बजाय यह अधिक सख्त सुरक्षा निरीक्षण की गारंटी देता है।
यह निर्णय सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 में अक्टूबर 2024 में किए गए संशोधन के मद्देनजर लिया गया है। इस संशोधन के तहत पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से अनिवार्य प्रमाणन की आवश्यकता को हटा दिया गया है।
एफएसएसएआई ने अपनी अधिसूचना में स्पष्ट किया, “खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 (अधिसूचना की प्रति संलग्न है) के उप-विनियम 2.3.14 (4), (5), (17) और (18) की चूक के परिणामस्वरूप, जो कुछ खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन अनिवार्य करने से संबंधित है, यह निर्णय लिया गया है कि ‘पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर’ (जिसके लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) प्रथम संशोधन विनियम, 2024 दिनांक 17 अक्टूबर 2024 की राजपत्र अधिसूचना से पहले बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य था) को ‘उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों’ के अंतर्गत माना जाएगा।”
उद्योग जगत ने सरल नियमों की मांग की
पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर उद्योग ने पहले एक सुव्यवस्थित विनियामक प्रक्रिया की वकालत की थी, जिसमें BIS और FSSAI दोनों से दोहरे प्रमाणन की आवश्यकताओं को हटाना शामिल था। इस पुनर्वर्गीकरण का उद्देश्य विनियामक ओवरलैप को कम करने और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
सख्त सुरक्षा उपाय
पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करना FSSAI की सख्त सुरक्षा उपायों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नियामक संस्था का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च उपभोक्ता मांग को पूरा करने वाले उत्पाद कठोर सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन करें।
इस परिवर्तन से व्यवसायों की जवाबदेही में सुधार होने तथा उपभोक्ताओं के बीच पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर के प्रति विश्वास मजबूत होने की उम्मीद है।
एफएसएसएआई के लिए उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं?
एफएसएसएआई उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों को ऐसे उत्पादों के रूप में परिभाषित करता है, जिनके लिए एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा एजेंसियों द्वारा नियमित निरीक्षण और वार्षिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता होती है।
इन श्रेणियों में कई तरह के खाद्य पदार्थ शामिल हैं जैसे डेयरी उत्पाद और उनके विकल्प, मांस और मांस उत्पाद जिसमें पोल्ट्री, साथ ही मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियन और इचिनोडर्म शामिल हैं। अंडे और अंडे से बने उत्पाद भी इस श्रेणी में आते हैं, साथ ही भारतीय मिठाइयाँ, तैयार खाद्य पदार्थ और विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए खाद्य उत्पाद भी। इसके अतिरिक्त, फोर्टिफाइड चावल की गुठली और अन्य पोषक तत्वों की तैयारी को सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के कारण उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
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नासिक: जालसाज अशोक खराट की जांच में अहम नतीजा, कई जगहों पर छापेमारी के दौरान जानवरों के अवशेष और महिलाओं के बाल बरामद, बली देने का संदेह
मुंबई: नासिक के धोखेबाज अशोक खरात की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और SIT ने कई जगहों पर छापेमारी की है। SIT को यहां से जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन SIT ने यह जांच शुरू कर दी है कि क्या ये सच में जानवरों के अवशेष हैं या फिर मानव बलि का मामला है। इस मामले में SIT ने अवशेषों को अपने कब्जे में भी ले लिया है, वहीं शक है कि अशोक खरात अघोरी करता था और इसी प्रथा के चलते उसने मानव बलि भी दी होगी। इस बारे में SIT की जांच सही दिशा में जा रही है। नासिक के धोखेबाज अशोक खरात मामले में SIT की जांच में कई अहम नतीजे भी निकले हैं। SIT टीम की हेड तेजस्वी सतपोवे पहले भी कई हाई-प्रोफाइल मामलों पर काम कर चुकी हैं और उनकी जांच कर चुकी हैं। इसी तरह अब नासिक मामले में भी जांच चल रही है। तेजस्वी सतपोवे की मां टीचर हैं जबकि उनके पिता किसान हैं। वह अहमदनगर के शेगांव की रहने वाली हैं। तेजस्वी सतपोवे ने अब खरात के पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। अशोक खरात के कई बड़े नेताओं और अफसरों से भी कनेक्शन थे। महिला आयोग की हेड रूपाली चाकणकर से भी उनके कनेक्शन थे, इसी आधार पर रूपाली को इस्तीफा देना पड़ा था। SIT जांच में जानवरों के अवशेषों के साथ महिलाओं के बाल भी मिले थे। अब SIT टीमें पता लगा रही हैं कि ये बाल किसके हैं, क्या ये एक महिला के बाल हैं या कई महिलाओं के बाल हैं।
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मुंबई : मलाड रेलवे स्टेशन पर नमाज़ का वीडियो वायरल होने के बाद 3 हॉकरों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज
मुंबई : रेलवे पुलिस ने बताया कि मलाड रेलवे स्टेशन पर नमाज़ पढ़ते हुए तीन फेरीवालों का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, तीनों हॉकरों की पहचान मुश्ताक बाबू लोन, सोहेब सदाकत साहा और बिस्मिल्लाह दीन अंसारी के रूप में हुई है। आरपीएफ ने अनाधिकार प्रवेश के लिए रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत मामला दर्ज किया, जबकि जीआरपी ने स्टेशन मास्टर की शिकायत के बाद बीएनएस की धारा 168 के तहत एक और मामला दर्ज किया। वीडियो वायरल होने के बाद, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि इस घटना के संबंध में एफ आई आर दर्ज की जाएगी। समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, खुलेआम एक छोटे मंडप जैसी संरचना बना दी गई है, और वहाँ नमाज़ पढ़ी जाने लगी है… इस पूरे मामले को लेकर एक एफ आई आर दर्ज की जाएगी।”
वायरल वीडियो में कुछ लोग मलाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक बगल में बने एक अस्थायी शेड के नीचे नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई दिए। रिपोर्ट के अनुसार, मलाड वेस्ट रेलवे स्टेशन पर विस्तार का काम चल रहा है और रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक बड़ी खुली जगह बनाई है। इस बीच, पिछले ही हफ़्ते बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों को रमज़ान के दौरान शहर के हवाई अड्डे के भीतर एक अस्थायी शेड में नमाज़ अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि सुरक्षा धर्म से ऊपर है।
अदालत ने कहा कि रमज़ान मुस्लिम धर्म का एक अहम हिस्सा है, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि लोग किसी भी जगह पर नमाज़ पढ़ने के धार्मिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते, खासकर हवाई अड्डे के आस-पास, जहाँ सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंताएँ होती हैं। अदालत टैक्सी-रिक्शा ओला-ऊबर मेंस यूनियन की तरफ़ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि जिस अस्थायी शेड में वे नमाज़ पढ़ते थे, उसे पिछले साल गिरा दिया गया था। याचिका में अदालत से यह गुज़ारिश की गई थी कि वह अधिकारियों को निर्देश दे कि वे उन्हें उसी इलाके में नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह आवंटित करें।
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असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, विवादित वीडियो को लेकर दी शिकायत
हैदराबाद, 9 फरवरी : एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को औपचारिक शिकायत दी। यह शिकायत एक कथित विवादित और अब डिलीट किए जा चुके वीडियो को लेकर की गई है, जिसमें सीएम सरमा को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है।
पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य मंचों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान देते रहे हैं, जिनमें से कई अब भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।
पुलिस कमिश्नर के नाम पत्र में ओवैसी ने कहा, “मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पिछले कई सालों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे कई भाषण अभी भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। हाल के महीनों में मुख्यमंत्री ने जानबूझकर अपने नफरत भरे भाषणों को और तेज कर दिया है, जिसका साफ और सचेत इरादा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देना है, यह जानते हुए भी कि ऐसे आरोप राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने वाले हैं।”
ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन अब्दुल्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में साफ तौर पर कहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र, विशेष रूप से कानून के शासन की रक्षा करना राज्य और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का संवैधानिक कर्तव्य है। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि पुलिस को औपचारिक शिकायत के अभाव में भी नफरत भरे भाषणों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और कोई भी निष्क्रियता या हिचकिचाहट कर्तव्य की गंभीर लापरवाही मानी जाएगी।
उन्होंने कहा, “मैं यह बताना चाहता हूं कि असम भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट द्वारा 7 फरवरी को पोस्ट किया गया एक हालिया वीडियो, जिसे एक दिन बाद हटा दिया गया था लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, उसमें हिमंत बिस्वा सरमा को हथियार से लैस दिखाया गया है और वे उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें साफ तौर पर मुसलमान दिखाया गया है और उन्हें गोली मार रहे हैं। उक्त पोस्ट और वीडियो, उसमें इस्तेमाल की गई तस्वीरों और ‘पॉइंट ब्लैंक शॉट’ और ‘कोई दया नहीं’ जैसे बयानों के साथ, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के इरादे से किया गया एक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य है।”
उन्होंने आगे कहा कि यह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया था और पूरे भारत में उपलब्ध था, जिसमें इस पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र भी शामिल है। मैंने इसे इस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में देखा है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कानून के अनुसार श्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।
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