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पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर अब ‘उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ’ की श्रेणी में आ गया है: FSSAI ने किया वर्गीकरण; जानिए इसका क्या मतलब है

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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर को आधिकारिक तौर पर ‘उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी’ के रूप में वर्गीकृत किया है। इस कदम का उद्देश्य अनिवार्य निरीक्षण और ऑडिट के अधीन इन व्यापक रूप से उपभोग किए जाने वाले उत्पादों के सुरक्षा मानकों को बढ़ाना है।

अनिवार्य निरीक्षण और तृतीय-पक्ष ऑडिट

29 नवंबर, 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के निर्माताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं को अब लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करने से पहले अनिवार्य निरीक्षण की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी के व्यवसायों को FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष खाद्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वार्षिक ऑडिट से गुजरना होगा।

एफएसएसएआई ने कहा, “यह दोहराया जाता है कि उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों के अंतर्गत सभी केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को हर साल एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त तीसरे पक्ष की खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग एजेंसी द्वारा अपने व्यवसाय का ऑडिट करवाना होगा। उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों की सूची में अब पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर भी शामिल हैं।”

इसका अर्थ क्या है?

FSSAI के मिनरल और बोतलबंद पेयजल को “उच्च जोखिम वाला भोजन” कहने के फैसले से चिंतित होने की कोई वजह नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये उत्पाद खतरनाक हैं। इसके बजाय यह अधिक सख्त सुरक्षा निरीक्षण की गारंटी देता है।

यह निर्णय सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 में अक्टूबर 2024 में किए गए संशोधन के मद्देनजर लिया गया है। इस संशोधन के तहत पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से अनिवार्य प्रमाणन की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

एफएसएसएआई ने अपनी अधिसूचना में स्पष्ट किया, “खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 (अधिसूचना की प्रति संलग्न है) के उप-विनियम 2.3.14 (4), (5), (17) और (18) की चूक के परिणामस्वरूप, जो कुछ खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन अनिवार्य करने से संबंधित है, यह निर्णय लिया गया है कि ‘पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर’ (जिसके लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) प्रथम संशोधन विनियम, 2024 दिनांक 17 अक्टूबर 2024 की राजपत्र अधिसूचना से पहले बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य था) को ‘उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों’ के अंतर्गत माना जाएगा।”

उद्योग जगत ने सरल नियमों की मांग की

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर उद्योग ने पहले एक सुव्यवस्थित विनियामक प्रक्रिया की वकालत की थी, जिसमें BIS और FSSAI दोनों से दोहरे प्रमाणन की आवश्यकताओं को हटाना शामिल था। इस पुनर्वर्गीकरण का उद्देश्य विनियामक ओवरलैप को कम करने और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।

सख्त सुरक्षा उपाय

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करना FSSAI की सख्त सुरक्षा उपायों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नियामक संस्था का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च उपभोक्ता मांग को पूरा करने वाले उत्पाद कठोर सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन करें।

इस परिवर्तन से व्यवसायों की जवाबदेही में सुधार होने तथा उपभोक्ताओं के बीच पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर के प्रति विश्वास मजबूत होने की उम्मीद है।

एफएसएसएआई के लिए उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं?

एफएसएसएआई उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों को ऐसे उत्पादों के रूप में परिभाषित करता है, जिनके लिए एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा एजेंसियों द्वारा नियमित निरीक्षण और वार्षिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता होती है।

इन श्रेणियों में कई तरह के खाद्य पदार्थ शामिल हैं जैसे डेयरी उत्पाद और उनके विकल्प, मांस और मांस उत्पाद जिसमें पोल्ट्री, साथ ही मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियन और इचिनोडर्म शामिल हैं। अंडे और अंडे से बने उत्पाद भी इस श्रेणी में आते हैं, साथ ही भारतीय मिठाइयाँ, तैयार खाद्य पदार्थ और विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए खाद्य उत्पाद भी। इसके अतिरिक्त, फोर्टिफाइड चावल की गुठली और अन्य पोषक तत्वों की तैयारी को सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के कारण उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

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क्या यात्रियों को पटरियों पर चलने के लिए मजबूर किया गया? जीआरपी ने शुरू की जांच, क्या सीएसएमटी पर सैंडहर्स्ट रोड के पास दो यात्रियों की मौत की वजह हड़ताल है?

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मुंबई: राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की है कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पर रेलवे कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास लोकल ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हुई।

6 नवंबर को एक तेज़ रफ़्तार लोकल ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी पाँचों पीड़ित एक अन्य लोकल ट्रेन से उतरकर पटरी पार कर रहे थे, जो रेलकर्मियों की अचानक हड़ताल के कारण बीच सेक्शन में रुकी हुई थी।

मिडिया से बात करते हुए , जांच से परिचित वरिष्ठ जीआरपी अधिकारी ने कहा कि जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या यात्रियों को खड़ी ट्रेन से कूदकर पटरियों पर चलने के लिए मजबूर किया गया था।

मृतक की पहचान हेली मोहमाया (19) के रूप में हुई है; हालाँकि, दूसरे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कैफ चोगले (22), खुश्बू मोहमाया (45) और याफ़िज़ा चोगले (62) घायल हुए हैं। जीआरपी दूसरे मृतक की पहचान का पता लगाने और पीड़ितों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।

चल रही जाँच का हवाला देते हुए, डीसीपी (मध्य रेलवे) प्रज्ञा जेज ने कहा कि सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। सीएसएमटी जीआरपी के वरिष्ठ निरीक्षक संभाजी कटारे ने कहा, “हम सभी संभावित सबूत इकट्ठा कर रहे हैं।”

सीएसएमटी रेलवे स्टेशन पर अचानक विरोध प्रदर्शन 9 जून को हुई मुंब्रा ट्रेन दुर्घटना के संबंध में दो रेलवे इंजीनियरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में किया गया। इस दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी।

मुंब्रा दुर्घटना में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए दो इंजीनियरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जाँच में पाया गया कि दुर्घटना से चार दिन पहले बदले गए ट्रैक के एक हिस्से को बिना वेल्ड किए छोड़ दिया गया था, जिसके कारण ट्रेन पटरी से उतर गई और पाँच यात्रियों की मौत हो गई।

राष्ट्रीय रेलवे मजदूर संघ (एनआरएमयू) और सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (सीआरएमयू) ने संयुक्त रूप से गुरुवार को विरोध प्रदर्शन शुरू किया और एफआईआर वापस लेने की मांग की।

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महागठबंधन का घोषणापत्र बिहार की जनता की ‘उम्मीद’ : मुकेश सहनी

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Mukesh

पटना, 29 अक्टूबर: विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन की तरफ से जारी किए गए घोषणापत्र जनता की उम्मीद बताया। सहनी महागठबंधन की ओर से उप-मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में दावा किया कि जो काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों में सत्ता में रहते नहीं कर पाएं, हम लोग सत्ता में आने के बाद उस काम को हर कीमत पर पूरा करके रहेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति विकास से अछूता नहीं रहे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास प्रदेश के विकास के लिए कोई भी विजन नहीं है। अगर होता, तो आज प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं होती। आज की तारीख में हमारे लोगों को दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। उनकी भी ख्वाहिश है कि वो भी अपने ही प्रदेश में रहे। अपने परिवार के बीच में अपने लोगों के बीच में रहे।

साथ ही, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बिहार के विकास के लिए कोई योजना भी नहीं है। यही कारण है कि वो हमारे मेनिफेस्टो की नकल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बिहार के विकास को लेकर कोई विजन नहीं है। आप देख लीजिए, जितनी भी योजनाएं वो वर्तमान में बिहार में चला रहे हैं, उसकी जड़े कहीं न कहीं महागठबंधन से मिलती जुलती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि इनके पास बिहार के विकास को लेकर कोई लेना-देना नहीं है। ये लोग कभी-भी बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। इन लोगों का एकमात्र मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना होता है।

उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि ‘माय बहन मान योजना’ के तहत सभी को 2,500 रुपये दिया जाएगा, तो नीतीश कुमार ने भी इस योजना की नकल शुरू कर दी। उन्होंने बिहार के लोगों को 10 हजार रुपये देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद हमने विधवा पेंशन के तहत 1100 रुपये देने का बात की, तो इन लोगों ने 15,00 रुपये देने का ऐलान कर दिया। जब हमने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो उन्होंने फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया। ये काम तो वो पहले भी कर सकते थे। लेकिन, हमारी घोषणा के बाद ही क्यों किया? इससे यह साफ जाहिर होता कि इन लोगों के पास बिहार के विकास के लिए कोई लेना देना नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि हमने ऐलान किया है कि बिहार में सभी लोगों को नौकरी दी जाएगी और वो हम देकर रहेंगे। जिस तरह से हमने अब तक सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को बिहार में नौकरी देकर रहेंगे। लेकिन, दुख की बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोगों को नौकरी मिले। ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाए। लेकिन, अब इस तरह की स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

इसके अलावा, उन्होंने ‘जननायक’ को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोई भी जन्म से नहीं, बल्कि कर्म से जननयाक होता है। हमें उस रास्ते पर चलना होगा। इस बारे में किसी भी प्रकार की गलत बात का प्रचार करने से बचना होगा, ताकि हमारे लोग गुमराह नहीं हों। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित कई नेता जननायक बन सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको उस रास्ते पर चलना होगा।

उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि हम लोग खुलकर विकास करें। लेकिन, यह दुख की बात है कि हमारे नेता 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर कह रहे हैं कि यही विकास है। ऐसा करके ये लोग देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

साथ ही, उन्होंने कहा कि अगर कोई सत्ता में रहते हुए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके किसी को परेशान करेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम भी जब सत्ता में आएंगे, तो इस तरह की स्थिति को हर कीमत पर रोकने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो।

उन्होंने एसआईआर पर कहा कि हम इस पर क्या ही कहेंगे। अब अगर किसी ने मन बना ही लिया है कि वो वोट चोरी करके रहेगा, तो करें। अब क्या ही कर सकते हैं।

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रेलवे ने स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए किए विशेष इंतजाम, तीन स्तरीय वार रूम बनाया : अश्विनी वैष्णव

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मुंबई, 23 अक्टूबर : भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और इसके लिए डिवीजन, जोनल और बोर्ड लेवल पर तीन वार रूम बनाए गए हैं और स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ के हिसाब से निर्णय लिए जा रहे हैं।

मीडिया से बातचीत करते हुए वैष्णव ने वार रूम के काम करने के तरीके पर कहा कि हमने 10,700 ट्रेनों को चलाया है यानी आईआरटीसीटी के जरिए उनकी समय सारणी जारी कर दी गई है, जबकि करीब 3,000 ट्रेनों को रिजर्व में रखा है, जिससे अचानक भीड़ भड़ने पर ट्रेनों की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके।

उदाहरण देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर 18 अक्टूबर को काफी भीड़ देखी गई थी। उस समय वार रूम से आसपास के स्टेशनों पर रखी गई रिजर्व ट्रेनों को बुलाया गया और तुरंत समस्या को सुलझाया गया।

वहीं, इसी तरह की स्थिति एक दिन अंबाला देखी गई, तो जलंधर और उसके आसपास रिजर्व रखी गई ट्रेनों की आपूर्ति बढ़ाकर भीड़ को स्टेशन पर कम कर दिया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि इस साल बिहार में गंतव्य की संख्या को बढ़ाकर 18 कर दिया गया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 7 था।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ पर नजर रखने और उनका प्रबंधन करने के लिए रेल भवन में भी एक वॉर रूम स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह कमांड सेंटर वास्तविक समय पर निगरानी रखने में सक्षम है और अधिकारियों को भीड़भाड़, यात्रियों की शिकायतों और संभावित घटनाओं का तुरंत समाधान करने में सक्षम बनाता है।

वॉर रूम सम्पूर्ण भारतीय रेलवे नेटवर्क की देखरेख करने वाली एक प्रभावी प्रणाली के रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें रेलवे बोर्ड, जोनल और डिवीजन स्तर पर 80 से अधिक वॉर रूम सक्रिय हैं।

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