अंतरराष्ट्रीय समाचार
इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष ने कसी कमर, ‘लॉन्ग मार्च’ की तैयारी

पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। सत्ता में आने से पहले जहां इमरान विपक्ष की भूमिका में बड़े आक्रामक अंदाज से विरोध प्रदर्शन का सहारा लेते थे, वहीं अब उनकी सरकार को एक साथ लामबंद हुए मजबूत विपक्ष के लंबे विरोध से गुजरना पड़ रहा है।
2018 में सत्ता में आई इमरान की सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन की ओर से अब इमरान के स्टाइल में ही आक्रामक तरीके से विरोध प्रदर्शन को तेज करते हुए हमले की योजना बनाई गई है।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम), जो कि कम से कम 11 विपक्षी दलों का एक गठबंधन है, वह पाकिस्तान भर के प्रमुख शहरों में बड़े सार्वजनिक समारोहों का मंचन कर रहा है।
विपक्षी दलों का यह गठबंधन अब इमरान से निपटने के उद्देश्य के साथ सरकार विरोधी एक लंबा मार्च शुरू करने के लिए तैयार है। विपक्ष का आरोप है कि इमरान एक कठपुतली (डमी) प्रधानमंत्री हैं और गठबंधन का अब यही उद्देश्य है कि इमरान प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली करें। इसके लिए विपक्ष ने कमर कस ली है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरकार के खिलाफ लंबा मार्च शुरू करने के लिए अपने रुख को दोहराया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अब बातचीत के लिए समय नहीं बचा है।
बिलावल ने कहा, “अब कठपुतली प्रधानमंत्री इमरान खान का इस्तीफा लेने के लिए इस्लामाबाद पर एक लंबा मार्च होगा।”
उन्होंने कहा, “इमरान खान जमीनी वास्तविकताओं से अनभिज्ञ हैं और लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। केवल पीपीपी जानता है कि मुश्किल समय में पाकिस्तान के गरीब लोगों को राहत कैसे प्रदान की जाए।”
बिलावल ने कहा कि 11 पार्टियों का गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) अब एक लंबे विरोध प्रदर्शन (लॉन्ग मार्च) शुरू करने के लिए अंतिम आह्वान करेगा, जिसमें गरीब, नौकरीपेशा, छात्र और उत्पादक हिस्सा लेंगे। बिलावल ने इसे एक विशालकाय सरकार विरोधी मार्च बताया है।
उन्होंने कहा, “हम गरीब लोगों, बेरोजगारों, छात्रों, उत्पादकों और उन सभी लोगों को ले जाएंगे, जो इस चयनित सरकार से परेशान हैं।”
उन्होंने कहा, “इस कठपुतली प्रधानमंत्री के चले जाने के बाद संवाद आयोजित किया जाएगा। जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो यह कठपुतली खुद सत्ता छोड़ देगी।”
पीडीएम इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। मंहगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान भर में विपक्ष ने लगातार काफी रैलियां की, जिसे अब और मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया

वाशिंगटन, 4 जुलाई। अमेरिका के तटीय शहर मियामी में 21 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर कथित हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।
यह घटना 30 जून को फिलाडेल्फिया से मियामी जा रही फ्रंटियर फ्लाइट में हुई।
ईशान शर्मा नामक आरोपी ने कथित तौर पर साथी यात्री पर हमला किया, जिससे उसकी आंख के पास चोट लग गई, जबकि पीड़ित कीनू इवांस को मामूली चोटें आईं।
जैसे ही विमान मियामी में उतरा, शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मारपीट (किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ हानिकारक या आपत्तिजनक कृत्य) का आरोप लगाया गया।
शर्मा को मंगलवार को एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उस पर 500 डॉलर का जुर्माना लगाया और उसे किसी भी तरह से पीड़ित के पास जाने से रोक दिया।
सुनवाई के दौरान, शर्मा के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल ध्यान कर रहा था और मौन साधना कर रहा था, जिसे पीड़ित इवांस ने खतरा माना।
वकील ने कहा, “मेरा मुवक्किल एक ऐसे धर्म से है, जहां वह ध्यान कर रहा था। दुर्भाग्य से, उसके पीछे बैठे यात्री को यह पसंद नहीं आया।” घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो लोग (शर्मा और इवांस) एक-दूसरे की गर्दन पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। एक साथी यात्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “उसे जाने दो। रुको, उसे जाने दो,” जबकि एक क्रू मेंबर ने कहा, “सर, आपको बैठना होगा।”
इस बीच, पीड़ित इवांस ने मीडिया आउटलेट्स को बताया कि आरोपी ने अजीबोगरीब बातें कीं और जान से मारने की धमकी दी। इवांस ने बताया कि वह वॉशरूम गया और फ्लाइट अटेंडेंट को शर्मा के बारे में बताया, जिन्होंने सुझाव दिया कि अगर ऐसा जारी रहा तो वह सहायता बटन दबा दे। इवांस ने दावा किया कि जब उसने मदद मांगने के लिए सहायता बटन दबाया तो शर्मा नाराज हो गया। इवांस ने 7न्यूज को बताया कि आरोपी को यह कहते हुए सुना गया, “तुम तुच्छ, नश्वर आदमी हो, अगर तुम मुझे चुनौती दोगे, तो इसका परिणाम तुम्हारी मौत होगी।” पीड़ित ने दावा किया कि स्थिति बिगड़ गई और शर्मा ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया।
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बांग्लादेश में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प में 10 लोग घायल

ढाका, 2 जुलाई। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चटगाँव के पाटिया उप-जिले में पाटिया पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस और स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन (SAD) के सदस्यों के बीच हुई हिंसक झड़प में चार पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 10 लोग घायल हो गए।
हिंसा स्थानीय समयानुसार मंगलवार रात करीब 9 बजे शुरू हुई, जब SAD कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर केंद्रीय शहीद मीनार के पास सत्तारूढ़ पार्टी की छात्र शाखा, छात्र लीग (CL) के एक नेता को हिरासत में ले लिया।
जब कार्यकर्ता कार्रवाई की मांग करते हुए व्यक्ति को पुलिस स्टेशन ले आए, तो तनाव तेजी से बढ़ गया।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि SAD सदस्यों ने स्टेशन परिसर के अंदर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया। बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र, द डेली स्टार ने बुधवार को बताया कि इस घटना के कारण पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप हाथापाई हुई।
पुलिस कार्रवाई के जवाब में, SAD ने बुधवार सुबह “पाटिया नाकाबंदी” नामक एक विरोध आंदोलन शुरू किया, जिससे क्षेत्र में और अधिक अशांति फैल गई।
पटिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी जायद नूर ने स्थानीय मीडिया को बताया, “वे जुलूस के साथ पुलिस स्टेशन आए और प्रतिबंधित छात्र लीग के नेता को पुलिस स्टेशन के अंदर पीटा। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बहस के दौरान एक समय पर पुलिस के खिलाफ़ नारे लगाते हुए वे पुलिस वालों से भिड़ गए और बाद में पुलिस ने उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया।”
नूर ने पुष्टि की कि घटना के संबंध में एक सामान्य डायरी (जीडी) दर्ज की गई थी और उल्लेख किया कि टकराव में चार पुलिसकर्मी घायल हो गए।
दूसरी तरफ, शिअद ने पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। शिअद की चटगाँव महानगर इकाई के संयुक्त संयोजक रिजवान सिद्दीकी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “खबर सुनने के बाद, मैं पटिया में घटनास्थल पर गया। हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डंडों से पीटा। मेरे कई भाइयों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा।”
उन्होंने कहा कि पहली झड़प के दौरान शिअद के छह नेता घायल हो गए। कथित तौर पर रात 11:30 बजे के आसपास एक और विवाद हुआ, जिसके दौरान सिद्दीकी ने दावा किया कि नौ और कार्यकर्ता घायल हो गए।
जबकि मीडिया रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि बुधवार सुबह की नाकाबंदी पर आधिकारिक बयान के लिए अधिकारी नूर से संपर्क करने का प्रयास किया गया था, उस समय उनसे संपर्क नहीं हो सका।
हालांकि, स्थानीय समाचार आउटलेट्स को पहले की टिप्पणियों में, उन्होंने दोहराया कि एसएडी सदस्यों ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश की थी और हिरासत में लिए गए सीएल नेता पर शारीरिक हमला किया था, जिसके बाद पुलिस को जवाब देना पड़ा।
स्थानीय मीडिया आउटलेट प्रोथोम एलो ने यह भी बताया कि पुलिस ने शुरू में छात्र लीग के नेता को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई औपचारिक मामला नहीं था।
हालांकि, बढ़ते तनाव ने पुलिस को उन्हें हिरासत में लेने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद हिंसक दृश्य भड़क उठे।
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध को रिन्यू किया

संयुक्त राष्ट्र, 31 मई। सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध को एक साल के लिए रिन्यू करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया, जो 31 मई, 2026 तक लागू रहेगा। इसके साथ ही व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करने के लक्षित प्रतिबंध भी लागू होंगे।
मिडिया ने बताया कि ये प्रस्ताव 2781, जिसे नौ वोट के पक्ष में और छह वोट के बहिष्कार के साथ अपनाया गया। इस प्रस्ताव में विशेषज्ञों के पैनल का कार्यकाल भी 1 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह पैनल दक्षिण सूडान प्रतिबंध समिति के काम में मदद करता है।
सुरक्षा परिषद के अफ्रीकी सदस्य – अल्जीरिया, सिएरा लियोन, सोमालिया ने चीन, पाकिस्तान और रूस के साथ वोट देने से परहेज किया।
इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा परिषद हथियार प्रतिबंधों की समीक्षा करने के लिए तैयार है। अगर दक्षिण सूडान 2021 के प्रस्ताव 2577 में तय किए गए मुख्य लक्ष्यों पर प्रगति करता है, तो इन प्रतिबंधों को बदला, निलंबित किया या धीरे-धीरे हटाया जा सकता है। यह दक्षिण सूडान के अधिकारियों को इस संबंध में और प्रगति हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
सुरक्षा परिषद ने यह भी तय किया है कि इन प्रतिबंधों की लगातार समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा परिषद ने स्थिति के जवाब में उपायों को समायोजित करने की तत्परता व्यक्त की है, जिसमें उपायों में संशोधन, निलंबन, हटाने या सुदृढ़ करना शामिल है।
प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अनुरोध किया गया है कि वे दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन और विशेषज्ञों के पैनल के साथ निकट परामर्श में 15 अप्रैल, 2026 तक प्रमुख मानदंडों पर हासिल की गई प्रगति का आकलन करें।
इसके साथ ही दक्षिण सूडान के अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे उसी तारीख तक इस संबंध में हासिल की गई प्रगति पर सैंक्शन कमेटी को रिपोर्ट करें।
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