अनन्य
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को मिला प्रतिष्ठित जीन मोनेट चेयर अवॉर्ड

यूरोपीय यूनियन ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) को जीन मोनेट चेयर से सम्मानित किया है। जेजीयू साल 2020 में भारत की एकमात्र ऐसा निजी विश्वविद्यालय है, जिसे इस सम्मान से नवाजा गया है। जीन मोनेट मॉड्यूल, चेयर्स और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस वार्षिक तौर पर प्रदान किए जाने वाले अवॉर्ड हैं। इस साल 1,447 एलिजिबल एप्लीकेशंस जमा किए गए थे। भारत के तीन विश्वविद्यालयों को कुल पांच मॉड्यूल और चेयर्स अवॉर्ड मिले हैं।
जेजीयू को जीन मोनेट चेयर के आवेदन के लिए 35,640 यूरो से सम्मानित किया गया है। जीन मोनेट चेयर अवॉर्ड को सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में आगे की ओर एक कदम माना जाता है।
जेजीयू को ‘मल्टी-डाइमेंशनल एप्रोचेस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ईयू डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क’ पर प्रतिष्ठित जीन मोनेट चेयर का सम्मान प्राप्त हुआ है।
पूरे भारत में सिर्फ दो चेयर अवॉर्डस हैं, जिसमें से एक जेजीयू को मिला है। साल 2020 में अवॉर्ड प्राप्त करने वाला जेजीयू भारत का एकमात्र निजी विश्वविद्यालय है, दूसरा अवॉर्ड जेएनयू को मिला है।
भारत में जीन मोनेट चेयर के लिए ईयू द्वारा प्रदान की गई सबसे बड़ी अनुदान राशि भी जेजीयू ने हासिल की है।
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति सी. राज कुमार ने कहा, “जेजीयू के लिए प्रतिष्ठित और सम्माननीय अवॉर्ड पाना वास्तव में गौरवांवित करने वाला ऐतिहासिक पल और उल्लेखनीय उपलब्धि है। जेजीयू के लिए जीन मोनेट चेयर का अवॉर्ड शिक्षण, अनुसंधान और संस्थान निर्माण में जेजीयू के संकाय सदस्यों के उत्कृष्ट योगदान को दर्शाता है। चेयर ने भारत में यूरोपीय अध्ययनों के ज्ञान सृजन और प्रसार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन और संसाधनों के साथ एक नई इंटलेक्च ुअल इमेजिनेशन का निर्माण किया है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए यह एक उपयुक्त समय है, वह भी तब जब बहुपक्षीय ²ष्टिकोण एक वैश्विक चुनौती का सामना कर रहा है और ऐसे में भविष्य के लिए सहयोग, साझेदारी और वैश्विक जुड़ाव की नई ²ष्टि की आवश्यकता है।”
ये चेयर्स यूरोपीय यूनियन स्टडीज से जुड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के बीच शिक्षण और अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं।
जेजीयू में सफलतापूर्वक जीन मोनेट चेयर अनुदान प्राप्त करने वालों में जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल और रिसर्च के डीन प्रोफेसर इंद्रनाथ गुप्ता (जीन मोनेट चेयर – अकादमिक समन्वयक), जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में सहायक प्रोफेसर अविरूप बोस (प्रोजेक्ट्स, अनुदान और प्रकाशन), जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल में सहायक प्रोफेसर चित्रेश कुमार और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में सहायक प्रोफेसर कृष्णा देव सिंह चौहान शामिल हैं।
चेयर होल्डर के रूप में गुप्ता ने कहा, “चेयर का अवॉर्ड अनुसंधान और छात्रवृत्ति के समर्थन में जेजीयू के संस्थागत नेतृत्व के लिए एक इच्छापत्र है। यूरोपीय अध्ययन सहित कई अनुशासनात्मक क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान में जेजीयू सबसे आगे रहा है। मैं अपने विश्वविद्यालय का ऋणी हूं और इस असाधारण सम्मान को पाकर बहुत खुश हूं।”
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झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली पर किया जवाब तलब

रांची, 16 जून। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके पहले इस याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की थी और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक जवाब देने को कहा था। मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि डीजीपी के पद पर गुप्ता की नियुक्ति में यूपीएससी की गाइडलाइन्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की गई है।
याचिका में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, डीजीपी चयन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा, समिति के सदस्य पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी गंभीर आरोप के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा किए बगैर डीजीपी के पद से हटाकर इस पद पर अनुराग गुप्ता को नियुक्त कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2025 तक था।
मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों के पैनल से यूपीएससी तीन बेहतर छवि और कार्यकाल वाले नामों का चयन करता है और इसके बाद राज्य की सरकार इनमें से किसी एक को कम से कम दो वर्ष के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त करती है।
इसी नियम के तहत राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2023 को अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया था, लेकिन उन्हें बिना किसी आरोप के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद से हटा दिया गया। याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश को दरकिनार करने और कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाई है, उसमें एक संघ लोक सेवा आयोग और एक झारखंड लोक सेवा आयोग का नामित सदस्य रखना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने अपने ही इस नियम का अनुपालन नहीं किया। जिस चयन समिति ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुराग गुप्ता के नाम की अनुशंसा की, उसकी बैठक में यूपीएससी और जेपीएससी का कोई सदस्य नहीं था।
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तमिलनाडु: पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा

तिरुनेलवेली, 16 जून। दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेज होने से तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। खासकर पश्चिमी घाट क्षेत्र में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। इसके कारण तिरुनेलवेली जिले के बांधों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण इन बांधों में जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद है।
जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में पापनासम डैम का जलस्तर 6 फीट बढ़कर 130.20 फीट पर पहुंच गया है। बांध में प्रति सेकंड 5222 क्यूबिक फीट पानी आ रहा है और सिंचाई के लिए प्रति सेकंड 1400 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जा रहा है।
पिछले तीन दिनों में सर्वलार डैम का जलस्तर 10 फीट बढ़कर 142.12 फीट पर पहुंच गया। मणिमुथर डैम का जलस्तर 94 फीट पर है, जिसमें 619 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का इनफ्लो और सिंचाई के लिए 75 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का आउटफ्लो है।
इसके पहले बारिश के चलते तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित होने वाला लोकप्रिय इकोटूरिज्म कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। ये कार्यक्रम हर शनिवार, रविवार और त्यौहारी छुट्टियों पर आयोजित होता है, जिसके लिए पर्यटकों को पहले से बुकिंग करानी पड़ती है।
कोयंबटूर जिले के मेट्टुपलायम में भवनिया नदी पर स्थित पिल्लूर डैम के जलाशय क्षेत्र परालीकाड में 2007 से लगातार इकोटूरिज्म कार्यक्रम रखा जाता है, जो 14 जून को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग ने कोयंबटूर और नीलगिरी जिलों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद वन विभाग ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया।
इकोटूरिज्म का मुख्य आकर्षण डैम के जलाशय में स्थानीय नावों से की जाने वाली यात्रा है, जो जंगल के बीच झील जैसा दृश्य पेश करती है। पर्वतीय चोटियों और घने जंगलों के बीच बसे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब लुभाती है। हालांकि, भारी बारिश की संभावना के चलते एहतियातन 14 और 15 जून को इकोटूरिज्म कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की गई।
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मुंबई पुलिस के डीसीपी का आंतरिक तबादला: दत्ता नलावडे को जोन 10 और असलम शेख को जोन 6 में तैनात किया गया

मुंबई: मुंबई पुलिस में आंतरिक तबादले किए गए हैं, जिसके तहत कृष्णकांत उपाध्याय को जोन 3 में स्थानांतरित किया गया है, वे पहले पुलिस मुख्यालय 1 में थे। डीसीपी डिटेक्शन दत्ता नलावड़े को जोन 10 और सचिन गंजाल को प्रिवेंटिव में स्थानांतरित किया गया है। महेश चामटे को प्रोटेक्शन से जोन 12, जोन 6 नुनाथ धुले को एंटी नारकोटिक्स सेल, जोन 7 विजय कांत सागर को सी प्रोटेक्शन पोर्ट जोन, प्रशांत परदेसी मंत्रालय से ट्रैफिक साउथ, निमित गोयल को एलए से एसटीएफ ईओडब्ल्यू, जोन 3 दत्तात्रे कांबले को एसबी 1, पुरुषोत्तम कराड साइबर क्राइम, असलम शेख को जोन 6 में स्थानांतरित किया गया है। राकेश ओला को जोन 7, राज तिलक रोशन को डिटेक्शन क्राइम ब्रांच, डीसीपी.
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