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Thursday,17-July-2025
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भारत के विकास का केंद्र बनेगा पूर्वोत्तर, दक्षिण-पूर्वी देशों से जुड़ेगा मणिपुर : पीएम मोदी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर और पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के विकास मिशन का केंद्र होंगे और राज्य में निमार्णाधीन राजमार्गों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने 4,815 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करने और कुल नौ परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद इम्फाल के हप्ता कांगजीबुंग मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्ट ईस्ट ड्रीम के तहत पर्यटन और कनेक्टिविटी पर महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जा रहा है, जबकि क्षेत्र में शांति बहाल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सैकड़ों उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और विकास की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि मणिपुर और पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं का सभी प्रकार की कनेक्टिविटी के साथ पूरा उपयोग किया जा रहा है।

पीएम ने कहा, “मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया था। मैं जानता था कि आपके दिल में किस बात का दर्द है। और इसलिए 2014 के बाद मैं दिल्ली को, पूरी दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे तक लेकर आ गया। नेता हों, मंत्री हों, अफसर हों, मैंने सबको कहा कि इस क्षेत्र में आइए, लंबा समय गुजारिए और फिर यहां की जरूरत के मुताबिक योजनाएं बनाइए। और भावना ये नहीं थी कि आपको कुछ देना है। भावना ये थी कि आपका सेवक बनकर जितना हो सके आपके लिए, मणिपुर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए सम्पूर्ण समर्पण से, सम्पूर्ण सेवा भाव से काम करना है। और आपने देखा है, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में नॉर्थ ईस्ट के पांच प्रमुख चेहरे, देश के अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, ” कॉमनवैल्थ खेलों से लेकर ओलंपिक्स तक, रेस्लिंग, आर्चरी और बॉक्सिंग से लेकर वेटलिफ्टिंग तक, मणिपुर ने एम सी मेरी कॉम, मीराबाई चानू, बोम्बेला देवी, लायश्रम सरिता देवी कैसे-कैसे बड़े नाम हैं, ऐसे बड़े-बड़े चैम्पियन्स दिये हैं। आपके पास ऐसे कितने ही होनहार हैं, जिन्हें अगर सही गाइडेंस और जरूरी संसाधन मिलें तो वो कमाल कर सकते हैं। यहां हमारे युवाओं में, हमारी बेटियों में ऐसी प्रतिभा भरी हुई है। इसीलिए हमने मणिपुर में आधुनिक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। ये यूनिवर्सिटी इन युवाओं को न केवल उनके सपनों से जोड़ने का काम करेगी, बल्कि खेल जगत में भारत को भी एक नई पहचान देगी। ये देश की नई स्पिरिट है, नया जोश है, जिसका नेतृत्व अब हमारे युवा, हमारी बेटियां करेंगी।”

प्रधानमंत्री ने कहा, ” केंद्र सरकार ने जो ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है, उसका भी बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा। आज भारत अपनी जरूरत पूरा करने के लिए विदेशों से बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का आयात करता है। इस पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं। ये पैसे भारत के किसानों को मिलें, भारत खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं। 11 हजार करोड़ रुपये के इस ऑयल पाम मिशन से, किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी और ये ज्यादातर नॉर्थ-ईस्ट में होने वाला है। यहां मणिपुर में भी इस पर तेजी से काम हो रहा है। ऑयल पाम लगाने के लिए, नई मिलें लगाने के लिए सरकार आर्थिक मदद भी दे रही है। “

पिछली कांग्रेस सरकार का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले लोग पूर्वोत्तर आना चाहते थे, लेकिन यहां पहुंचेंगे कैसे, ये सोचकर रुक जाते थे। इससे यहां के पर्यटन को, टूरिज्म सेक्टर को बहुत नुकसान होता था। लेकिन अब पूर्वोत्तर के शहर ही नहीं, बल्कि गांवों तक भी पहुंचना आसान हो रहा है। आज यहां बड़ी संख्या में नेशनल हाइवे का काम भी आगे बढ़ रहा है और गांव में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सैकड़ों किलोमीटर की नई सड़कें बन रही हैं। नैचुरल गैस पाइपलाइन जैसी जिन सुविधाओं को कुछ क्षेत्रों का विशेषाधिकार मान लिया था, वो भी अब पूर्वोत्तर तक पहुंच रही है। बढ़ती हुई ये सुविधाएं, बढ़ती हुई ये कनेक्टिविटी, यहां पर टूरिज्म बढ़ाएगी, यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएगी।

मोदी ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास और लोगों के कल्याण के उपाय करने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं – गो टू हिल्स और गो टू विलेज की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना लागत वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, लगभग 1,100 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 2,350 से अधिक मोबाइल टावरों और अत्याधुनिक 150-बिस्तर वाले कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी।

उन्होंने नवनिर्मित 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल, थौबल बहुउद्देश्यीय परियोजना की जल संचरण प्रणाली और राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर बराक नदी पर एक महत्वपूर्ण इस्पात पुल का भी उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने अपने भाषण में राज्य के विकास और लोगों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर राज्यपाल ला गणेशन, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरूआत वर्चुअल की। 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च में होने की संभावना है, साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए मणिपुर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

महाराष्ट्र

स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र के शहरों में नवी मुंबई तीसरे स्थान पर

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नवी मुंबई: स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत नई शुरू की गई ‘सुपर स्वच्छ लीग’ में नवी मुंबई को प्रतिष्ठित स्थान मिला है। यह सम्मान पाने वाला महाराष्ट्र का 10 लाख से अधिक आबादी वाला एकमात्र शहर बन गया है। यह पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मान समारोह में प्रदान किया।

नगर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे और महाराष्ट्र की शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने शहर की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। समारोह के दौरान नगर अभियंता शिरीष अरदवाद भी मंच पर उपस्थित थे।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बनाई गई इस नई श्रेणी का उद्देश्य उन शहरों को सम्मानित करना है जिन्होंने पिछली स्वच्छता रैंकिंग में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले तीन वर्षों में कम से कम दो बार शीर्ष 3 रैंकिंग में जगह बनाने वाले शहरों को ‘सुपर स्वच्छ लीग’ में शामिल करने पर विचार किया गया, जो नियमित रैंकिंग से ऊपर है।

इस उपलब्धि के अलावा, नवी मुंबई ने अपनी ‘सेवन-स्टार’ कचरा-मुक्त शहर रेटिंग और ओडीएफ+ श्रेणी के तहत शीर्ष ‘वाटर प्लस’ रेटिंग बरकरार रखी है, जिससे भारत के सबसे स्वच्छ और सबसे टिकाऊ शहरी केंद्रों में इसका स्थान पुनः सुनिश्चित हुआ है।

आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे ने इसे हर नवी मुंबईवासी के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि यह सम्मान स्वच्छता और स्थिरता के प्रति शहर की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है।

उन्होंने सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, वन मंत्री गणेश नाइक, सांसद नरेश म्हस्के और विधायक मंदा म्हात्रे के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने ब्रांड एंबेसडर पद्म श्री शंकर महादेवन, पद्म श्री अच्युत पलव और शुभम वनमाली के समर्थन को भी स्वीकार किया।

आयुक्त ने सफाई कर्मचारियों, स्वच्छता सखियों, सफाई मित्रों, एनएमएमसी कर्मचारियों और नागरिक-प्रेमी नागरिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शहर की स्वच्छ छवि बनाए रखने में मदद करने वाले गैर-सरकारी संगठनों, महिला समूहों, वरिष्ठ नागरिकों, तृतीय-लिंग समुदायों, छात्रों, शिक्षकों, एनएसएस और एनसीसी स्वयंसेवकों, पत्रकारों, व्यवसाय मालिकों और उद्यमियों की सक्रिय भूमिका की भी सराहना की।

एनएमएमसी आयुक्त शिंदे ने कहा, “‘सुपर स्वच्छ लीग’ वर्गीकरण देश भर में शहरी स्वच्छता में निरंतर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और पुरस्कृत करने के लिए बनाया गया है और यह भविष्य की स्वच्छ भारत रैंकिंग के लिए मानक और भी ऊँचा करता है। हम शहर के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करना जारी रखेंगे।”

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महाराष्ट्र

ठाणे में बड़े पैमाने पर इको स्टार रीसाइक्लिंग कंपनी का भंडाफोड़, एक्सपायरी माल बेचने का आरोप

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ठाणे महाराष्ट्र – ठाणे में कैरीम शाखा ने इकोस्टार रीसाइक्लिंग कंपनी का भंडाफोड़ किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थ, अनाज, सौंदर्य प्रसाधन और सफाई उत्पाद बेच रही थी, जबकि फ्लिपकार्ट ने उन्हें उचित तरीके से निपटाने के लिए कहा था। कंपनी इन वस्तुओं को बाजार में अनियमित तरीके से बेच रही थी, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो गया।

जांच तब शुरू हुई जब कैरीम ब्रांच को इको स्टार रीसाइक्लिंग की संदिग्ध व्यावसायिक प्रथाओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली। अधिकारियों ने पाया कि कंपनी एक्सपायर हो चुके उत्पादों के मामले में मानक प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही थी, जिसके कारण वे बाजार में पहुंच रहे थे।
छापे के दौरान अधिकारियों ने नष्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के उत्पाद जब्त किए। जांचकर्ता अब इस ऑपरेशन के पैमाने और संभावित नेटवर्क की जांच कर रहे हैं।

कैरीम की ठाणे शाखा ने ग्राहक स्वास्थ्य और सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है। शोध में शामिल एक अधिकारी ने कहा, “हम मानते हैं कि कंपनियों को एक्सपायर हो चुके उत्पादों के संबंध में नियमों का पालन करना चाहिए।”

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इकोस्टार रीसाइक्लिंग कंपनी को गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, तथा उन वितरण चैनलों की जांच जारी है जो इन उत्पादों की बिक्री में शामिल हो सकते हैं।

अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य एवं सफाई उत्पाद खरीदते समय सावधानी बरतें तथा समाप्ति तिथियों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। इस मामले ने अवैध बिक्री की जारी चुनौती और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कानूनों को लागू करने की आवश्यकता को उजागर किया है।

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महाराष्ट्र

मुंबई आरटीओ ने अवैध ऐप्स पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 78 बाइक टैक्सियां जब्त कीं, 123 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की

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मुंबई: मुंबई के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने मुंबई के विभिन्न हिस्सों में 20 इकाइयों के माध्यम से संयुक्त कार्रवाई शुरू की और लगभग 78 बाइक टैक्सियों को जब्त किया।

परिवहन कार्यालय ने मुंबई, ठाणे, वसई, वाशी और पनवेल में 123 वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।

आरटीओ ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “इस पृष्ठभूमि में, मुंबई में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की विशेष टीमों ने मुंबई, ठाणे, वसई, वाशी और पनवेल में 20 इकाइयों के माध्यम से एक संयुक्त कार्रवाई शुरू की। अभियान के दौरान, अवैध परिवहन गतिविधियों में लगे कुल 123 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें से 78 बाइक टैक्सियों को जब्त कर लिया गया।”

इसके अतिरिक्त, संबंधित चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इन अनधिकृत ऐप्स के संचालकों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही भी चल रही है।

परिवहन विभाग को पहले भी कुछ यात्रियों द्वारा अनाधिकृत बाइक टैक्सी सेवाओं का उपयोग करके यात्रा करने की कई शिकायतें मिली हैं।

इसके जवाब में, तत्काल जाँच शुरू की गई। जाँच में पता चला कि कुछ अपंजीकृत ऐप्स और अवैध बाइक टैक्सी संचालक बिना सरकारी अनुमति के यात्री परिवहन कर रहे हैं। इससे न केवल राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा है।

गौरतलब है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के अनुसार, किसी भी यात्री परिवहन सेवा के संचालन के लिए वैध परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है। हालाँकि, यह पाया गया है कि कुछ ऐप-आधारित कंपनियाँ और चालक इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और अवैध परिवहन गतिविधियों में लिप्त हैं।

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