राजनीति
उत्तर भारतीय पूर्व मुख्यमंत्री के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष होने के आसार
कांग्रेस अपने ढांचे में बदलाव पर विचार कर रही है, ऐसे में महासचिव और राज्य प्रभारी स्तर पर होने वाले फेरबदल को लेकर पार्टी के भीतर गंभीर मंथन चल रहा है। पार्टी सोनिया गांधी पर बोझ कम करने के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इस पद के लिए एक हिंदी भाषी उत्तर भारतीय पूर्व मुख्यमंत्री पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में पार्टी में तीन पूर्व मुख्यमंत्री हैं – मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा – दोनों के पास अपने-अपने राज्यों में दो बार मुख्यमंत्री रहे।
दूसरा नाम कमलनाथ का है, जो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में कई बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। चौथे व्यक्ति गुलाम नबी आजाद हैं, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे।
सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की संभावना है क्योंकि उनके पास व्यापक अनुभव है और वामपंथी, तृणमूल और राकांपा सहित अधिकांश राजनीतिक दलों के साथ उनके अच्छे कामकाजी संबंध हैं। उन्हें राजनीतिक ढांचे के भीतर एक अच्छी नेटवर्किं ग वाले व्यक्ति के रूप में देखा गया है।
कमलनाथ अहमद पटेल के निधन के बाद से सोनिया गांधी से मिलते रहे हैं और पिछले दिसंबर में जी -23 और सोनिया गांधी के बीच बैठक आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
भूपिंदर सिंह हुड्डा पिछले साल सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद भी हस्ताक्षरकर्ता थे।
दिग्विजय सिंह उन मुद्दों पर सबसे अधिक मुखर हैं जो राहुल गांधी के करीबी हैं और आरएसएस पर खुलकर हमले करते रहते हैं। इस सप्ताह उन्हें युवा कांग्रेस के आंदोलन में भाग लेने के लिए हिरासत में लिया गया था जिसमें राहुल गांधी शामिल थे। लेकिन वह ऐसे आलोचक हैं जो पार्टी में महासचिव रहते हुए विभिन्न मुद्दों पर उनके फैसले पर सवाल उठाते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके विवाद के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार गिर गई थी।
कमलनाथ को एक संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि वह अक्सर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलते रहे हैं और पारिवारिक ²ष्टिकोण से एक भरोसेमंद नेता रहे हैं। हालांकि उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि वह भोपाल छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं और गांधी परिवार के सामने कई सुझाव भेज चुके हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि वह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिवालय से नहीं बल्कि खुद गांधी परिवार से हस्तक्षेप चाहते हैं।
पर्यवेक्षकों का कहना है कि कमलनाथ स्वर्गीय अहमद पटेल और मुरली देवड़ा की तिकड़ी का हिस्सा रह चुके हैं। तीनों को सहज राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में देखा जाता था और जो जानते थे कि राजनीतिक समीकरणों को सही करने के लिए कौन सा तार खींचा जाना है।
लेकिन, कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों को लगता है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि सोनिया गांधी ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले राज्यों की आंतरिक समस्याओं को सुलझाना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि राजस्थान जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों की तैयारी को मजबूत किया जाए। वह हुड्डा समेत कई अन्य नेताओं को शांत करने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली में, उन्होंने उन विधायकों को नियुक्त किया है, जो हुड्डा को एमसीडी चुनावों के लिए पर्यवेक्षक के रूप में समर्थन दे रहे हैं।
अपराध
मुंबई: पवई पुलिस ने अश्लील तस्वीरों का इस्तेमाल कर विदेश में महिला को ब्लैकमेल करने के आरोप में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की
मुंबई: पवई पुलिस ने विदेश में पढ़ाई कर रही 23 वर्षीय युवती को अश्लील तस्वीरों के ज़रिए ब्लैकमेल करने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी ने कथित तौर पर युवती की मां के नाम से एक फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, हीरानंदानी निवासी पीड़िता वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रही है। फरवरी में, उसे स्नैपचैट पर अपनी माँ के नाम से बने एक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। प्रोफाइल में उसकी माँ की तस्वीरें और परिवार की जानकारी थी, इसलिए उसने सोचा कि यह असली है और रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली।
हालाँकि, यह खाता वास्तव में किसी अज्ञात व्यक्ति का था जो फर्जी प्रोफाइल के माध्यम से निगरानी कर रहा था।
5 फ़रवरी को, उस व्यक्ति ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और दावा किया कि उसके पास उसकी अश्लील तस्वीरें हैं और वह उन्हें सार्वजनिक कर देगा। घबराई पीड़िता ने भारत में अपनी माँ से संपर्क किया और पता चला कि वह अकाउंट फ़र्ज़ी है।
राष्ट्रीय समाचार
जापान, भारत में निवेश दोगुना करने की बना रहा योजना, पीएम मोदी की यात्रा पर हो सकती है घोषणा : रिपोर्ट
नई दिल्ली, 22 अगस्त। जापान सरकार अगले 10 वर्षों में निजी क्षेत्र के जरिए भारत में 10 ट्रिलियन येन (68 अरब डॉलर) का निवेश करने की योजना बना रही है। यह जानकारी टोक्यो की एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई।
जापान के ‘द असाही शिंबुन’ अखबार में सूत्रों के हवाले से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को टोक्यो में अपनी बैठक के दौरान इस नए लक्ष्य की पुष्टि कर सकते हैं।
यह योजना जापान के वर्तमान लक्ष्य का विस्तार करेगी, जिसके तहत वह पांच वर्षों में 5 ट्रिलियन येन का निवेश किया जाना है। इसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने मार्च 2022 में अपनी भारत यात्रा के दौरान की थी।
प्रधानमंत्री मोदी और उनके जापानी समकक्ष के बीच शिखर वार्ता के बाद जारी किए जाने वाले संयुक्त बयान में इस नए निवेश लक्ष्य को शामिल किए जाने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त से जापान की तीन दिवसीय यात्रा पर होंगे, जो मई 2023 में हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद उनकी पहली यात्रा होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जापानी कारोबारियों ने तब से हर वित्तीय वर्ष में भारत में औसतन लगभग 1 ट्रिलियन येन का निवेश किया है।
रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों सरकारें एक आर्थिक सुरक्षा पहल शुरू करने की भी योजना बना रही हैं, जो आर्थिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक नया द्विपक्षीय सहयोग ढांचा है, जिसमें महत्वपूर्ण सामग्रियों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना और मुख्य बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की गारंटी देना जैसी चीजें शामिल होंगी।
यह पहल सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, दूरसंचार, स्वच्छ ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई जैसे वैज्ञानिक क्षेत्रों सहित प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी।
असाही शिंबुन की रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई तकनीक और स्टार्टअप्स में सहयोग को विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक एआई सहयोग पहल की स्थापना की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 नामक एक परियोजना विकसित की जाएगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग से परे आर्थिक सहयोग का विस्तार करके सेमीकंडक्टर, एआई और स्टार्टअप्स जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।
suprim court
नई दिल्ली, 22 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बिहार एसआईआर को लेकर अहम सुनवाई है। इससे ठीक पहले एक अहम जनहित याचिका ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल ने चुनाव आयोग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाली कांग्रेस की मान्यता रद्द कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सांसद राहुल गांधी के आरोप बेहद गंभीर और गैर जिम्मेदाराना हैं। इन दोनों ने एक संवैधानिक संस्था की साख को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है और ऐसे में न सिर्फ पार्टी की मान्यता रद्द हो बल्कि इनके दुष्प्रचार की जांच एसआईटी से कराई जाए।
दावा है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के प्रति वफादारी की शपथ को तोड़ा है। याचिका में कुछ नियमों का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि कांग्रेस ने अपनी स्थापना के समय भारत के संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ ली थी। हालांकि, ईसीआई के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान इस शपथ का उल्लंघन करता है और आयोग के कार्यों को गैरकानूनी तरीके से बाधित करने की कोशिश कर रहा है।
नियमों का हवाला देते हुए पीआईएल कहती है- निर्वाचन आयोग को देशभर में मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन करने का विशेष अधिकार प्राप्त है, जो प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम, 1951 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस मामले में त्वरित सुनवाई की मांग उठाई है।
याचिकाकर्ता ने कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ चलाए जा रहे ‘दुष्प्रचार’ की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराई जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
शुक्रवार को देश की शीर्ष अदालत चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगी। यह इस बात की समीक्षा करेगी कि क्या मतदाता सूची के परीक्षण का काम बिहार में सही तरीके से किया जा रहा है।
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जापान, भारत में निवेश दोगुना करने की बना रहा योजना, पीएम मोदी की यात्रा पर हो सकती है घोषणा : रिपोर्ट
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