इंदौर (मध्य प्रदेश): संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), यूनाइटेड किंगडम (यूके) और यूरोपीय संघ (ईयू) का वीजा रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा (वीओए) की सुविधा संभावित यात्रियों के समय और पैसे की बचत करेगी। वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद ई-वीजा प्राप्त करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक संदेश पोस्ट किया, जो यूएई की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीओए के बारे में एक अपडेट था, “भारतीय नागरिक और उनके परिवार के सदस्य जो साधारण पासपोर्ट रखते हैं, उन्हें यूएई में प्रवेश के सभी बंदरगाहों पर आगमन पर वीजा दिया जाएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी वैध वीजा, निवास या ग्रीन कार्ड धारकों पर लागू होता है। यूरोपीय संघ के देशों और यूनाइटेड किंगडम द्वारा जारी वैध वीजा या निवास। पासपोर्ट की वैधता अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी।”

जोस ट्रैवल्स के प्रबंध निदेशक टीके जोस ने बताया कि पहले भी भारतीय पासपोर्ट धारकों को यही सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। हालांकि, इस सुविधा से यात्रियों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी। अब उन्हें बस अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपीय संघ के वीजा के साथ यूएई जाना होगा और यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर वीओए काउंटर पर पहुंचना होगा। जरूरी दस्तावेज दिखाने और फीस का भुगतान करने पर यात्रियों को चंद मिनटों में ई-वीजा जारी कर दिया जाएगा। शायद वीजा फीस भी कम हो।             

प्रदेश के वरिष्ठ ट्रैवल एजेंट जोस ने बताया कि वर्तमान में वीजा चाहने वालों को ऑनलाइन आवेदन कर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। करीब 7500 रुपए फीस देकर 2 से 3 दिन में ई-वीजा ईमेल कर दिया जाता है। यात्रियों को यह सुविधा देने के पीछे उद्देश्य यूएई में पर्यटन को बढ़ावा देना है। चूंकि दुबई और अबूधाबी को दुनिया के हवाई यातायात का प्रवेशद्वार माना जाता है, इसलिए यूएई से गुजरने वाले ऐसे यात्रियों को लुभाने के लिए यह सुविधा संभव हो पाई है। हालांकि, जो यात्री सिर्फ यूएई जाना चाहते हैं, उन्हें ई-वीजा लेने की मौजूदा व्यवस्था का पालन करना होगा। एक अनुमान के मुताबिक हर साल इंदौर क्षेत्र से 30 हजार से ज्यादा यात्री यूएई होते हुए आगे की यात्रा करते हैं।

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुफ़्ती सलमान अज़हरी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है, जिससे उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति मिल गई है। गुजरात सरकार की ओर से पेश की गई कई दलीलों के बावजूद कोर्ट ने उन्हें तुरंत राहत देने का फैसला किया है।

मुफ़्ती सलमान अज़हरी को गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज़ तीन मामलों में पहले ही ज़मानत मिल चुकी थी, लेकिन वे असामाजिक गतिविधि निरोधक अधिनियम (PASA) के तहत हिरासत में थे। वे पिछले 10 महीनों से जेल में बंद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने PASA के तहत उनकी हिरासत रद्द कर दी, जिसके बाद उन्हें वडोदरा जेल से रिहा कर दिया गया।

मुफ़्ती सलमान अज़हरी एक प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हैं और उनके समर्थकों ने बार-बार उनकी रिहाई की मांग की थी। उनकी गिरफ़्तारी की सार्वजनिक आलोचना हुई और कई सामाजिक संगठनों ने उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद मुफ़्ती सलमान अज़हरी के समर्थकों ने अपनी ख़ुशी ज़ाहिर की और उनकी रिहाई को न्याय की जीत बताया। उम्मीद है कि रिहाई के बाद वे अपनी गतिविधियाँ फिर से शुरू करेंगे और अपने अनुयायियों से संपर्क बनाए रखेंगे।

मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई एक महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो दर्शाता है कि न्यायपालिका के भीतर न्याय की खोज जारी है।

मुंबई: राष्ट्रीय राजधानी से यौन शोषण की एक और भयावह घटना सामने आई है, जहां एक 15 वर्षीय लड़की के साथ होटल में उसके पांच दोस्तों ने सामूहिक बलात्कार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से तीन महाराष्ट्र के रायगढ़ के हैं।

उत्तराखंड के हल्द्वानी की रहने वाली 10वीं की छात्रा 4 अक्टूबर को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार हुई थी। 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट के पास एक होटल में बलात्कार की घटना हुई। घटना तब प्रकाश में आई जब पीड़िता के पिता ने हल्द्वानी के पुलिस स्टेशन में लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और पीड़िता के फोन की लोकेशन ट्रैक की। पुलिस ने उसे दिल्ली के एक होटल में पाया, जहां उसने आपबीती सुनाई।

पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और उसे इस सप्ताह की शुरुआत में हल्द्वानी वापस लाया गया। पुलिस ने होटल में उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज और आईडी की जांच के बाद आरोपियों की पहचान की। सभी पांचों आरोपी महाराष्ट्र और दिल्ली के रहने वाले दोस्त हैं।

हल्द्वानी पुलिस ने कहा कि मेडिकल जांच में पुष्टि हुई है कि लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। पांचों लोगों के खिलाफ बीएनएस धारा 70 (सामूहिक बलात्कार) और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपी पुरुषों में संदेश चिपलाकर (25), रोशन पाटिल (29), योगेश नाइक (34) – तीनों रायगढ़, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं – और आशीष अगरकर (30) और साहिल कुमार (24) दिल्ली के रहने वाले हैं।