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मुंबई की लोकल ट्रेनों का बदलेगा चेहरा, चलेंगी एसी ‘वंदे मेट्रो’ ट्रेन

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मुंबई, 9 सितंबर। मुंबई की उपनगरीय रेल यात्रा में जल्द ही बड़ा बदलाव आने वाला है। मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड (एमआरवीसी) ने 2,856 पूरी तरह वातानुकूलित वंदे मेट्रो (उपनगरीय) कोचों की खरीद के लिए एक बड़ी निविदा जारी की है।

मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विलास सोपन वाडेकर ने मिडिया से बात कर वंदे मेट्रो ट्रेन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह निविदा मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज III और IIIए के तहत जारी की गई है। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है।

उन्होंने कहा, “इसमें न केवल आधुनिक कोचों की आपूर्ति शामिल है, बल्कि 35 साल तक उनका रखरखाव भी किया जाएगा। इन नई ट्रेनों में 12, 15 और 18 डिब्बों वाले रेक होंगे, जो भविष्य की बढ़ती यात्री संख्या को संभालने में सक्षम होंगे। वर्तमान में ज्यादातर सेवाएं 12 डिब्बों वाले रेकों से ही चलती हैं।”

इस परियोजना के लिए मध्य रेलवे (भिवपुरी) और पश्चिम रेलवे (वानगांव) में दो अत्याधुनिक रखरखाव डिपो भी बनाए जाएंगे। निविदा जमा करने की प्रक्रिया 8 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और यह 22 दिसंबर 2025 को खोली जाएगी।

यह पहल ‘मेक इन इंडिया’ नीति के तहत की जा रही है, जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

विलास सोपन वाडेकर ने कहा कि सभी एसी कोच वातानुकूलित होंगे, जिससे गर्मी और भीड़भाड़ में भी यात्री आरामदायक महसूस करेंगे। इनमें स्वचालित दरवाजे होंगे, जो सुरक्षा बढ़ाएंगे। साथ ही, बेहतर एक्सीलरेशन और डिसीलरेशन से समयबद्धता में सुधार होगा और ये ट्रेनें 130 किमी प्रति घंटा तक की रफ्तार से चल सकेंगी।

उन्होंने आगे बताया कि इस कदम का उद्देश्य मुंबई के दैनिक यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और कुशल बनाना है। रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को विशेष फायदा होगा। कम समय में यात्रियों को सुगम यात्रा मिलेगी। समय से काम पूरा हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आधुनिक सुविधाओं के बारे में बताते हुए कहा कि कोचों में गद्देदार सीटें, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। मुंबई की जलवायु के अनुसार उच्च क्षमता वाले एचवीएसी सिस्टम के साथ, विक्रेताओं के लिए अलग एसी डक्ट वाले विशेष डिब्बे भी होंगे।

राष्ट्रीय समाचार

पीएम मोदी की अपील का असर, 7 महीने में सोना आयात बिल 16.46 अरब डॉलर घटा : कैट

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कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वर्ष तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील का असर अब आयात आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। संगठन ने कहा कि अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भारत के सोना आयात बिल (गोल्ड इंपोर्ट बिल) में करीब 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान देश का सोना आयात 41.24 अरब डॉलर से घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया। इससे भारत ने लगभग 16.46 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई है।

उन्होंने कहा कि आयात में यह कमी सरकार के “राष्ट्र प्रथम” दृष्टिकोण में जनता की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं के समर्थन में उपभोक्ताओं द्वारा किए गए व्यवहारिक बदलाव अब ठोस आर्थिक परिणामों के रूप में दिखाई देने लगे हैं।

अक्टूबर में गिरावट और भी अधिक रही, जब सोने का इंपोर्ट अक्टूबर 2025 के 14.72 अरब डॉलर से घटकर अक्टूबर 2026 में 5.51 अरब डॉलर रह गया, जो सालाना आधार पर लगभग 62.6 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

खंडेलवाल ने कहा कि हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील का प्रभाव इन आंकड़ों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती “नेशन फर्स्ट” भावना का उदाहरण बताया।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हाल के वर्षों में भारत का सोना आयात लगातार ऊंचे स्तर पर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने लगभग 71.98 अरब डॉलर मूल्य का सोना आयात किया था, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 58.01 अरब डॉलर था।

हालांकि मौजूदा रुझानों को देखते हुए कैट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का कुल सोना आयात घटकर 35-40 अरब डॉलर के दायरे में रह सकता है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में काफी कम होगा।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भार्तिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील केवल सोने की खरीद कम करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में विवेकपूर्ण उपभोग को प्रोत्साहित करना भी था। उन्होंने कहा कि जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि लोग देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं।

वहीं, ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआईजेजीएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि सोना भारतीय संस्कृति, विवाह परंपरा, पारिवारिक बचत और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन देश की मांग का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा होता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है।

उन्होंने कहा कि सोने की खरीद में संयम बरतने से भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के बेहतर प्रबंधन और व्यापार घाटे को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह देश की समग्र आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करेगा।

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राष्ट्रीय समाचार

सीआईआई ने 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए सुझाए 15 बड़े वित्तीय सुधार

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भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, बीमा और फिनटेक से जुड़े 15 प्रमुख सुधारों की सिफारिश की है। उद्योग संगठन का कहना है कि भारत को 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र की क्षमता और गहराई में व्यापक विस्तार करना होगा।

सीआईआई के अनुसार, 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 106 ट्रिलियन डॉलर के वित्तीय परिसंपत्ति आधार की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में यह आकार लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर है। संगठन का कहना है कि भारत के बैंकिंग तंत्र, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्र को आने वाले दो दशकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना होगा।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र फिलहाल मजबूत स्थिति में है। बैंकों और एनबीएफसी की बैलेंस शीट बेहतर हुई हैं तथा सरकार और नियामकों द्वारा हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब चुनौती ऐसे वित्तीय तंत्र के निर्माण की है जो वर्तमान आकार से कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था को वित्तपोषित कर सके।

उद्योग संगठन ने एनबीएफसी के लिए नियम-आधारित स्थायी तरलता सुविधा, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) ढांचे में बदलाव, कम क्रेडिट रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड्स के लिए निवेशक आधार बढ़ाने, ऋण वसूली के मामलों में बैंकों के समान अधिकार और राष्ट्रीय आपदा एवं जलवायु जोखिम बीमा पूल बनाने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

सीआईआई ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सीमा को 35 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80-100 करोड़ रुपए प्रति उधारकर्ता करने का सुझाव दिया है, ताकि मध्यम आकार की परियोजनाएं भी इसका लाभ उठा सकें।

इसके अलावा बैटरी पुन: उपयोग और रीसाइक्लिंग जैसी सर्कुलर इकॉनमी गतिविधियों को भी इस ढांचे में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

निर्यात क्षेत्र के लिए संगठन ने मौजूदा 2 प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात ऋण सीमा के बजाय एक समर्पित निर्यात उप-लक्ष्य बनाने की मांग की है। इसके साथ फैक्टरिंग, एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स और सप्लाई चेन फाइनेंस को भी पात्रता दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है।

सीआईआई का अनुमान है कि देश में एमएसएमई क्षेत्र का क्रेडिट गैप 25-30 लाख करोड़ रुपए के बीच है। इसे कम करने के लिए संगठन ने सरकारी गारंटी वाले एमएसएमई ऋणों में आग, बाढ़, मशीनरी खराब होने और कारोबार बाधित होने से जुड़ी बीमा सुरक्षा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है।

इसके अलावा, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान (वीडियो केवाईसी) के लिए एक नियामकीय ढांचा तैयार करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें प्रमाणित डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से पहचान सत्यापन किया जा सके। इससे विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों में ग्राहकों को जोड़ने की लागत कम होगी।

सीआईआई ने जलवायु जोखिम और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय पैरामीट्रिक बीमा योजना और जोखिम पूल बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें प्राथमिक बीमा कंपनियों की अनिवार्य भागीदारी, गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड जारी करने और सरकारी पुनर्बीमा समर्थन का सुझाव शामिल है।

संगठन ने यह भी सुझाव दिया है कि सितंबर 2025 से जीएसटी मुक्त किए गए व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों को “जीरो-रेटेड” किया जाए, ताकि बीमा कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त कर सकें।

रिपोर्ट के अनुसार भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार अभी भी सीमित है, जिसका आकार जीडीपी का लगभग 15 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह 36 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 80 प्रतिशत से अधिक है।

सीआईआई ने पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और भविष्य निधि संस्थाओं को नियंत्रित तरीके से एए से कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स और लंबी अवधि वाले साधनों में निवेश की अनुमति देने की सिफारिश की है।

इसके साथ ही, संगठन ने निजी बैंकों में मतदान अधिकारों की सीमा को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक करने का सुझाव दिया है, ताकि स्वामित्व और मतदान अधिकारों में संतुलन स्थापित हो सके। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की मांग की गई है।

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अपराध

मध्य प्रदेश: बालाघाट में चाउमीन खाने से 118 लोग पड़े बीमार, कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल

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मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मंडई मेले के दौरान चाउमीन खाने के कारण करीब 118 लोग बीमार पड़ गए। इनमें अधिकतर बच्चे शामिल हैं। बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचाया गया।

इनमें से 45 बच्चों को उनकी हालत को देखते हुए बालाघाट जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं, 12 वयस्कों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि सभी मरीजों की हालत सामान्य है और वे खतरे से बाहर हैं।

यह घटना किरनापुर थाना क्षेत्र के हिर्री गांव में आयोजित मंडई मेले में घटी। शनिवार को हिर्री गांव में मंडई का आयोजन किया गया था। मेले में चाउमीन खाने के बाद बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। पेट दर्द की शिकायत के बाद बच्चों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर पहुंचाया गया।

सीएमएचओ डॉ. शत्रुघ्न सिंह दाहिया के मुताबिक, जिला अस्पताल में भर्ती सभी 45 बच्चों और 12 वयस्कों की हालत सामान्य है। सभी खतरे से बाहर हैं और डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। वहीं किरनापुर अस्पताल में भर्ती अन्य बच्चों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। कुल प्रभावित लोगों में से 61 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है।

घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर आदित्य सिंह रविवार सुबह जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भर्ती बच्चों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। घटना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में जिस फूड स्टॉल पर दूषित खाद्य पदार्थ बेचे गए थे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

पुलिस अधीक्षक माली जैन भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां भर्ती बच्चों और उनके माता-पिता से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और बाकी सभी मरीजों के स्वास्थ्य पर भी लगातार कड़ी नजर रखी जाएगी।

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