अंतरराष्ट्रीय समाचार
नेपाल लिपुलेख में भारतीय सेना की गतिविधि पर ‘करीब से’ रख रहा नजर
नेपाल सरकार ने भारत-चीन के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए लिपुलेख क्षेत्र में अपनी सेना को भारतीय सेना की गतिविधियों पर ‘करीब से निगरानी’ रखने का निर्देश दिया है।
लिपुलेख भारत, नेपाल और चीन के बीच उत्तराखंड के कालापानी घाटी की ऊंचाई पर स्थित एक ट्राइ-जंक्शन है। बीते सप्ताह, के.पी. शर्मा ओली सरकार के गृह मंत्रालय ने नेपाली सशस्त्र पुलिस बल(एनएपीएफ) को ट्राइ-जंक्शन की निगरानी शुरू करने का निर्देश जारी किया था।
लिपुलेख में एनएपीएफ के 44 बटालियन को तैनात किया गया। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए वहां बटालियन को अग्रिम क्षेत्रों में लंबी दूरी तक पट्रोलिंग करने का आग्रह किया गया है।
चीन ने भी लिपुलेख में अपने जवानों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ट्राई-जंक्शन के पास 150 ‘लाइट कंबाइन्ड आर्मी ब्रिगेड’ को तैनात किया गया है। ब्रिगेड को यहां बीते महीने तैनात किया गया था। चीन ने सीमा से 10 किलोमीटर दूर पाला में भी अपने जवानों को तैनात किया है।
जुलाई में चीन ने पाला के पास 1,000 जवानों को तैनात किया और वहां एक स्थायी पोस्ट का निर्माण भी किया था। सूत्रों के अनुसार, “कुछ दिन पहले, चीन की ओर से पोस्ट पर 2000 से ज्यादा अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई थी।”
भारत ने वहां 17,000 फीट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण किया था, जिससे भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया था। काठमांडू ने इस क्षेत्र पर अपना दावा किया था। इस सड़क का निर्माण कैलाश मानसरोवर के श्रद्धालुओं के समय की बचत के लिए किया गया है।
नेपाल और भारत के बीच तनाव तब और बढ़ गया, जब नेपाल ने नए राजनीतिक नक्शे में इस क्षेत्र को अपना बताया।
दूसरी तरफ, भारत और चीन सीमा के पास कई जगहों पर एक-दूसरे के आमने-सामने रहे हैं। चीन ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर एलएसी के पास कई जगहों पर यथास्थिति को बदल दिया था। लेकिन भारत ने इसका विरोध किया और सभी स्तर पर चीन के समक्ष यह मामला उठा रहा है।
बीते सप्ताह, भारत ने पूर्वी लद्दाख के पैंगॉन्ग सो में यथास्थिति बदलने के चीन की भड़काऊ सैन्य गतिविधि को विफल कर दिया था। चीन ये दुस्साहस तब कर रहा है, जब दोनों देश पहले से ही सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य वार्ता कर रहे हैं।
अपने बयान में, भारतीय सेना ने कहा कि, ” 29 अगस्त और 30 अगस्त 2020 की रात को, चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी(पीएलए) ने सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के बाद भी अतिक्रमण किया और भड़काने वाली सैन्य गतिविधि से यथास्थिति बदलने की कोशिश की।”
सेना ने कहा, “भारतीय क्षेत्र ने पैंगॉन्ग झील के दक्षिणी क्षेत्र को पीएलए की इस गतिविधि से मुक्त करा लिया। इसके अलावा स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय किए गए हैं और चीन की तरफ से एकतरफा यथास्थिति बदलने के प्रयास को विफल कर दिया गया।”
चीन ने फिर से 31 अगस्त को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने रोक दिया।
चीन ने एलएसी के पास तीन सेक्टरों-पूर्वी (लद्दाख), मध्य(उत्तराखंड, हिमाचल), पूर्वी (सिक्किम, अरुणाचल) में सेना को तैनात किया है।
भारत ने भी चीन की सैन्य गतिविधि का जवाब देने के लिए एलएसी के पास अपनी ताकत बढ़ाई है। जून में, गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। चीन की तरफ से भी अज्ञात संख्या में जवानों की मौत हुई थी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
डोनाल्ड ट्रम्प फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, भारत के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है?
डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ़ अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नहीं रह गए हैं, बल्कि वे एक बार फिर राष्ट्रपति चुने गए हैं। ट्रंप ने हाल ही में हुए 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया। व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी ने उनके समर्थकों में जोश भर दिया है, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में चिंता भी पैदा कर दी है। आखिरकार, एक अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया की राजनीति को उस तरह से प्रभावित कर सकता है, जैसा शायद कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष नहीं कर सकता। ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति बनने से भारत को क्या हासिल होगा या क्या नुकसान? आइए एक नज़र डालते हैं।
भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता
दोनों देशों ने हाल ही में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सेनाओं के बीच गतिरोध को समाप्त किया है।
ट्रंप चीन के कटु आलोचक माने जाते हैं। कोविड के मुद्दे से लेकर उच्च टैरिफ तक, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान चीन की बार-बार आलोचना की है। यहां तक कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अमेरिका को बाहर करने की धमकी भी दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शीर्ष निकाय चीन के खिलाफ पर्याप्त सख्त नहीं है।
यह संभावना है कि ट्रम्प की समग्र चीन विरोधी भावना भारत को चीन के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता में लाभ पहुंचाएगी। लेकिन तेजी से मुखर होते चीन द्वारा इस दबाव का भी विरोध किए जाने की संभावना है।
अप्रवासन
ट्रम्प का हमेशा से ही अवैध अप्रवासियों और आम तौर पर अप्रवास के खिलाफ़ कड़ा रुख रहा है। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले, उन्होंने यह भी कसम खाई थी कि वे अवैध अप्रवासियों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने के लिए अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार बनवाएंगे। यह भव्य परियोजना साकार नहीं हुई, लेकिन भौतिक अवरोध पर जोर देना ट्रम्प के रुख को रेखांकित करता रहा।
ट्रंप का दृष्टिकोण अमेरिका-केंद्रित है और वे अक्सर विदेशी नागरिकों को नौकरी देने से पहले अमेरिकी पेशेवरों को नौकरी देने की बात करते हैं। भारत उन देशों में से एक है जो एच1-बी वीजा पर बड़ी संख्या में कुशल पेशेवरों को भेजता है।
ट्रम्प वीज़ा व्यवस्था को किस प्रकार संशोधित/पूरी तरह से बदलने/जारी रखने का निर्णय लेते हैं, इसका हजारों भारतीय परिवारों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
टैरिफ और व्यापार
ट्रम्प ने अतीत में बार-बार कहा है कि भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जाने वाले उच्च टैरिफ और करों के कारण ये वस्तुएं भारतीय बाजार में महंगी हो जाती हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता खत्म हो जाती है।
अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने भारत से हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर कर कम करने को कहा था। अगर वह अपने अगले कार्यकाल में फिर से सख्त रुख अपनाते हैं, तो भारत के पास कुछ व्यापार वार्ताएँ हो सकती हैं।
मानव अधिकार
2019 में जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब ट्रंप ने इसके खिलाफ कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की थी। दूसरी ओर, बाइडेन प्रशासन ने संभावित मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में संकेत देना ही बेहतर समझा।
भारत-कनाडा संबंध
हालांकि ट्रम्प द्वारा भारत का समर्थन करने के लिए अमेरिका और कनाडा के बीच संबंधों को पूरी तरह से त्यागने की संभावना नहीं है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि अपनी जीत के बाद, उन्होंने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का विकल्प चुना।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
यूएस चुनाव परिणाम 2024 लाइव अपडेट: ट्रम्प भारी जीत के कगार पर, 4 स्विंग राज्यों में आगे
अमेरिकी चुनाव परिणाम: एक कटु चुनाव अभियान के बाद, अमेरिकी मतदाताओं ने रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प को ओवल ऑफिस में लगातार दूसरी बार सत्ता सौंपी है। जहां तक इलेक्टोरल कॉलेज नंबरों की बात है, जो इस चुनाव में विजेता का निर्धारण करते हैं, ट्रम्प 267 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, जो एक शानदार जीत के कगार पर हैं, जबकि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस 214 वोटों के साथ पीछे चल रही हैं।
जहां तक स्विंग राज्यों का सवाल है, ट्रम्प ने चार बैटलग्राउंड राज्यों पर कब्ज़ा कर लिया है।
डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि मंगलवार के मतदान के बाद वे हार स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे “अगर यह निष्पक्ष चुनाव है”, जबकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को लेकर फिर से चिंता जताई। हालांकि, ट्रम्प ने कहा कि दशकों में सबसे विवादास्पद अमेरिकी चुनावों में से एक फ्लोरिडा में चुनाव दिवस पर मतदान करने के बाद, वे व्हाइट हाउस को वापस जीतने के बारे में “बहुत आश्वस्त” महसूस करते हैं।
रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में आधे रास्ते के करीब पहुंचने पर दिए गए भाषण में अपनी पत्नी मेलानिया ट्रम्प को धन्यवाद दिया।
उन्होंने उनकी किताब की भी प्रशंसा की और इसे देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बताया। संस्मरण में मेलानिया ट्रम्प ने गर्भपात के मामले में अपने प्रो-चॉइस रुख के बारे में लिखा, जब वह न्यूयॉर्क सिटी नाइट क्लब में डोनाल्ड ट्रम्प से मिलीं और उनके बेटे के ऑटिज़्म से पीड़ित होने की अफ़वाहों के बारे में भी लिखा, लेकिन अपने जीवन के कई निजी विवरणों को छोड़ दिया।
अमेरिकी चुनाव परिणाम: ट्रंप ने कहा, “परिणाम हमारे देश को उबरने में मदद करेंगे”
रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, “परिणाम हमारे देश को उबरने में मदद करेंगे।” ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव को “अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन” बताते हुए कहा, “अमेरिका ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा।”
मंच पर ट्रम्प के साथ उनके परिवार के सदस्य और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्प, साथ ही उनके साथी उम्मीदवार जेडी वेंस और सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन भी मौजूद थे।
अमेरिकी चुनाव परिणाम: हैरिस बनाम कमला: कौन पहले पहुंचेगा 270 का आंकड़ा?
रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प 247 चुनावी उम्मीदवार वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि कमला हैरिस 214 वोटों के साथ उनसे बहुत पीछे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे कांटे के बने हुए हैं, दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है।
डोनाल्ड ट्रम्प ने सात स्विंग राज्यों या प्रमुख राज्यों में से दो में अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली है, जो चुनाव के परिणाम को तय करेंगे।
भारत और सऊदी अरब ने बुधवार को व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स और खनन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सऊदी अरब के उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्री बंदर बिन इब्राहिम अलखोरायफ के बीच रियाद में हुई बैठक में इन क्षेत्रों पर चर्चा की गई। गोयल आधिकारिक यात्रा पर रियाद में हैं।
गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, “हमने उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स और खनन क्षेत्रों में सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया और उनकी खोज की।”
गोयल ने सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद अल फलीह के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की।
गोयल ने लुलु हाइपरमार्केट में दिवाली समारोह का उद्घाटन किया
उन्होंने कहा, “हमने निवेश को सुविधाजनक बनाने पर गहन चर्चा की और फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण अवसरों की खोज की।” मंत्री ने लुलु हाइपरमार्केट में ‘लुलु वाली दिवाली’ का भी उद्घाटन किया।
उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, “लद्दाख के सेब के बागों से लेकर रियाद के बाजारों तक! पहली बार सऊदी अरब को इन विदेशी घरेलू व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिला है।”
भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
कुल द्विपक्षीय व्यापार
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 43 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि 2022-23 में यह 53 बिलियन अमरीकी डॉलर था। 2,700 से अधिक भारतीय कंपनियाँ संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के रूप में पंजीकृत हैं, जिनका सऊदी अरब में लगभग 2 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश है।
एलएंडटी, टाटा, विप्रो, टीसीएस, टीसीआईएल, तथा शापूरजी एंड पालोनजी सहित प्रमुख भारतीय कंपनियों और कॉर्पोरेट समूहों ने सऊदी अरब में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित की है।
सऊदी अरब का प्रत्यक्ष निवेश
अप्रैल 2000 से जून 2024 के दौरान भारत में सऊदी अरब का प्रत्यक्ष निवेश 3.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। प्रमुख सऊदी निवेश समूहों में अरामको, एसएबीआईसी, ज़मिल, ई-हॉलिडेज़ और अल बैटरजी ग्रुप शामिल हैं।
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