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Tuesday,21-October-2025
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शहरी नक्सलियों को विकास परियोजनाओं को ठप करने से रोकने की जरूरत : मोदी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विकास परियोजनाओं में रुकावटें पैदा करने के लिए ‘शहरी नक्सलियों’ को जिम्मेदार ठहराया और प्रगतिशील कार्यों को रोकने के लिए वैश्विक निकायों और संस्थानों को प्रभावित करने के लिए उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे तत्वों की ‘षड्यंत्रों’ को रोकने की जरूरत है।

गुजरात के एकता नगर में सरदार सरोवर बांध के स्थान पर राज्य के पर्यावरण मंत्रियों के एक सम्मेलन में अपने वर्चुअल संबोधन में, मोदी ने कहा, “हमने देखा है कि कैसे पर्यावरण मंजूरी के नाम पर आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण को रोकने के लिए बाधाएं पैदा की जाती हैं। आप नहीं मानेंगे कि कैसे शहरी नक्सलियों और विकास विरोधी तत्वों ने सरदार सरोवर बांध के निर्माण में देरी की थी।

“यहां एकता नगर में, पंडित नेहरू द्वारा स्वतंत्रता के तुरंत बाद बांध की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन फिर शहरी नक्सलियों ने दावा किया कि यह परियोजना पर्यावरण विरोधी थी और यह कई दशकों तक ठप रही। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना तब ही यह पूरा हो सका। जनता का इतना पैसा बर्बाद हुआ।”

प्रधानमंत्री ने कहा, वही एकता नगर अब पर्यावरण का तीर्थ है।

पीएम ने कहा, “फिर भी, ये शहरी नक्सली चुप नहीं रहे हैं। उनके झूठ का पदार्फाश होने के बावजूद, वे हार मानने को तैयार नहीं हैं। वे राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं और यह आश्चर्यजनक है कि कितनी वैश्विक संस्थाएं उनसे प्रभावित हैं जो विकास परियोजनाओं के खिलाफ आपत्तियां उठाती हैं। हमें ऐसे शहरी नक्सलियों की साजिशों को रोकना होगा।”

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के रास्ते में कोई समझौता नहीं होना चाहिए और ऐसे मुद्दों पर समग्र ²ष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

मोदी ने राज्य पर्यावरण मंत्रियों से कहा, “हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी में देरी न हो। इससे लागत बढ़ जाती है। हमें ऐसी पर्यावरणीय परियोजनाओं में लंबित मामलों को जितना संभव हो कम करने की जरूरत है।”

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों दोनों को पर्यावरण से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी में तेजी लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

महाराष्ट्र

मुंबई के ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद और कन्वर्जन पर 25% की छूट मिलनी चाहिए: रईस शेख

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मुंबई: भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने राज्य परिवहन विभाग को मोटर वाहन एग्रीगेटर्स नियम, 2025 के मसौदे पर एक पत्र लिखा है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि चालकों को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) में बदलने की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए और यह सब्सिडी चालक कल्याण कोष से दी जाए। परिवहन विभाग ने इस संबंध में 9 अक्टूबर को मसौदा नियम प्रकाशित किए थे और सुझाव व आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है।

विधायक रईस शेख ने कहा कि ड्राइवरों की आय बढ़ाने के लिए, दैनिक कार्य घंटों की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, यात्रियों को जुर्माना वसूले बिना सवारी रद्द करने के लिए एक निश्चित अवधि दी जानी चाहिए, एक सरकारी शिकायत निवारण पोर्टल बनाया जाना चाहिए, यात्रियों को देरी का मुंबई के ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद और कन्वर्जन पर 25% की छूट मिलनी चाहिए: रईस शेख, ड्राइवरों का मेडिकल और मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाना चाहिए और नियमित रूप से धन से जीपीएस का परीक्षण किया जाना चाहिए। रईस शेख ने परिवहन आयुक्त को लिखे पत्र में मसौदा नियम 18 और 20 में टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ईवी में चरणबद्ध परिवर्तन का सुझाव दिया। चूंकि ड्राइवर भारी लागत वहन करने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए ये बदलाव तभी संभव होंगे जब ड्राइवर कल्याण कोष के माध्यम से 25% सब्सिडी प्रदान की जाए। रईस शेख ने नियम 17 के तहत सवारी रद्द करने की नीतियों में बड़े बदलाव का सुझाव दिया है। यात्रियों पर केवल तभी जुर्माना लगाया जाना चाहिए जब चालक पिक-अप बिंदु के 200 मीटर के दायरे में आता है

सॉफ़्टवेयर में गड़बड़ी या जीपीएस की गड़बड़ी के कारण होने वाले जुर्माने का ख़र्च एग्रीगेटर्स को उठाना चाहिए, न कि ड्राइवरों को। वाहन में खराबी की स्थिति में, अनुमत सीमा से ज़्यादा देरी होने पर यात्रियों को किराए का 10% वापस किया जाना चाहिए। विधायक रईस शेख ने सुझाव दिया है कि सात दिनों से ज़्यादा समय तक समाधान न होने वाली शिकायतों के लिए एक सरकारी पोर्टल होना चाहिए।

नियम 10 के तहत ड्राइवरों के कल्याण पर, रईस शेख ने ज़ोर देकर कहा है कि अनिवार्य चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का पूरा खर्च कलेक्टरों द्वारा वहन किया जाना चाहिए। दैनिक कार्य समय सीमा बढ़ाकर 14 घंटे की जानी चाहिए। इससे ड्राइवरों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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महाराष्ट्र

मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच दरार आ गई, शिंदे सेना के नगरसेवक बीजेपी में शामिल हो गए, सांसद नरेश मेहस्के नाराज हैं।

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मुंबई: महायोति में स्थानीय निकाय चुनाव के बाद अब मतभेद आम बात हो गई है। शिंदे सेना बीजेपी से नाराज है क्योंकि शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के शिंदे सेना के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने से नाराज हैं। राज्य में अगले कुछ दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही यह बात सामने आई है कि महायोति में असंतोष का नाटक चल रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले शिवसेना शिंदे गुट के कुछ पूर्व नगरसेवक और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिस पर शिवसेना शिंदे गुट ने नाराजगी जताई है, और शिवसेना सांसद नरेश मेस्के ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है।

महायोति विरोधियों को खत्म करने के लिए बनाई गई है, महायोति उन लोगों को हराने के लिए बनाई गई है जिन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग दिया है। लेकिन अब कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है कि महायोति के सहयोगी दलों के नगरसेवक महाविकास अघाड़ी के लोगों का विरोध करने के बजाय उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वह अंबरनाथ में हमारे नगरसेवक हों या पालघर में जिला परिषद के अध्यक्ष हों, यह गलत है कि उन्हें तोड़कर अपनी पार्टी में लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी महायोति में हमारा बड़ा भाई है, हमें बड़े भाई को विपरीत समझना चाहिए, लेकिन अपनी ही पार्टी के नगरसेवकों को पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर करना सही नहीं है, यह महायोति में नमक छिड़कने का एक तरीका है, इसकी आलोचना शिवसेना नेता और सांसद नरेश महास्के ने की है।

राज्य स्तर पर नेतृत्व का इतना बड़ा अवसर मिलने के बाद नेताओं को सड़क की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, महायोति को मजबूत करना चाहिए, सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करने की बजाय, हमारे ही महायोति सहयोगियों के नगरसेवकों को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जा रहा है, यह गलत है।जिस पर नरेश मुस्के ने नाराजगी जाहिर की है।

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, “हमने महायोति के रूप में एकजुट होकर दूसरों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है, आइए विपक्ष के खिलाफ लड़ें। महायोति में शामिल हर दल के नेताओं को यह बात समझनी चाहिए, एक-दूसरे के पार्षदों को तोड़ने की प्रथा गलत है।” म्हस्के ने यह भी कहा कि अगर हमें आपस में लड़ना है, तो लड़ें। भले ही हम अकेले लड़ें, हम अपने सहयोगियों की आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन एक-दूसरे को तोड़ना गलत है।

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राजनीति

राजद और कांग्रेस को पहचान चुकी बिहार की जनता, बनेगी एनडीए की सरकार: केशव प्रसाद मौर्य

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पटना, 21 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा एक ढांचा है और उसकी समर्थक कांग्रेस ने पूरे देश का शोषण किया है।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस की संस्कृति ही शोषण और भ्रष्टाचार पर आधारित है। ये दोनों पार्टियां लुटेरी हैं, जो गरीबों, किसानों, गांवों, देश और बिहार का शोषण करती हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार और कांग्रेस ने देश को लूटा। इनकी यही परिपाटी है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष पिछले 20 साल से सत्ता से बाहर है और 2047 तक सत्ता में वापसी की उनकी कोई संभावना नहीं है। एनडीए ने पहले प्रचार अभियान रोक दिया था, लेकिन अब जनता के उत्साह और समर्थन के साथ हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है और एनडीए सुशासन और रामराज की स्थापना की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार की जनता ने इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को चुनने का मन बना लिया है और यह बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होगी।

उन्होंने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, “बिहार की जनता इन दलों को सबक सिखा रही है। राहुल गांधी 2029 और तेजस्वी यादव 2030 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने 2025 में एनडीए को चुन लिया है।”

केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह एनडीए के सर्वोच्च नेता हैं और बिहार उनकी सभाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जोरों पर हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिहार में सुशासन के साथ-साथ रामराज की स्थापना हो रही है। एनडीए का लक्ष्य बिहार में विकास और सुशासन को और मजबूत करना है।”

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