महाराष्ट्र
ईडी के सामने पेश हुए एनसीपी नेता एकनाथ खडसे, राजनीतिक प्रतिशोध का लगाया आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने गुरुवार को दूसरी बार पेश हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे ने दावा किया है कि उनके खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें और उनके परिवार को ‘राजनीतिक रूप से टारगेट’ किया जा रहा है। पुणे लैंड डील से जुड़ी जांच के सिलसिले में जारी पूछताछ के लिए मुंबई में ईडी कार्यालय जाते समय उन्होंने कहा, ” मेरे खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है। मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को बदनाम करने के लिए हमें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि, मैं जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा हूं।”
ईडी ने 68 वर्षीय खडसे को उनके दामाद गिरीश चौधरी को 2016 में जमीन के एक भूखंड की खरीद में कथित धन शोधन और अन्य अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार करने के एक दिन बाद तलब किया।
खडसे ने कहा, ”जो कुछ हो रहा है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, क्योंकि मामले की पहले ही पांच बार जांच हो चुकी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, फिर भी इसकी फिर से जांच की जा रही है।”
ईडी ने तर्क दिया है कि खडसे और चौधरी ने 31 करोड़ रुपये से अधिक की मौजूदा बाजार दर के मुकाबले पुणे के पास भोसरी में सरकारी स्वामित्व वाले भूखंड को 3.75 करोड़ रुपये में खरीदा था।
एजेंसी को यह भी संदेह है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में तत्कालीन राजस्व मंत्री के रूप में खडसे ने कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए संबंधित अधिकारियों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ लेन-देन करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने तर्क दिया कि सौदे के लिए धन का स्रोत वास्तविक नहीं था, पैसा शेल कंपनियों के जरिए भेजा गया था।
भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व वरिष्ठ नेता, खड़से को तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ राजनीतिक मतभेदों के बाद लगभग पांच वर्षों के लिए राजनीतिक एकांतवास में भेज दिया गया था और इसके बाद वह अक्टूबर 2020 में एनसीपी में शामिल हो गए।
खडसे ने ईडी कार्यालयों के बाहर मीडिया से संक्षेप में बात करते हुए कहा, ” मैंने भाजपा छोड़ दी और एनसीपी में शामिल हो गया, इसलिए मुझे इस तरह परेशान किया जा रहा है। यह एक राजनीतिक साजिश है।”
इस बीच बुधवार को पूछताछ के बाद चौधरी को विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
महाराष्ट्र
मुंबई में 50 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं नष्ट की गईं

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 दिवसीय कार्यक्रम के अनुरूप, मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल, एएनसी ने मुंबई में दर्ज 130 अदालती मामलों में कुल 50 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम 4433 कोकीन की बोतलें जब्त कीं। यह कार्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तलुजा पनवल रायगढ़ में पूरा किया गया। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम के निर्देश पर की गई। सत्यनारायण चौधरी समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस ऑपरेशन को एएनसी डीसीपी श्याम घाघे ने अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 7 मामले दर्ज

मुंबई: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। 8 अप्रैल को शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 2023 की धारा 125 के तहत 7 मामले दर्ज किए गए और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं।
इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने सागर प्रभाकर, 27, थाना, दिलीप सुभाष यादव, 28, मझगांव, राकेश शिवाजी राठौड़, 22, कफ परेड, मुंबई, रहीम शेख, 30, बेलापुर, नई मुंबई, सुरजीत सिंह, 26, साकीनाका, प्रकाश यशवंत, 39, काजोपारा, बोरीवली, अजय कुमार राम शंकर सिंह, 40, जोगेश्वरी के खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले तथा दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करके इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई और ठाणे में गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों को बंद करने का आदेश…लाखों बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार, अबू आसिम आज़मी ने सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की

मुंबई और ठाणे में निजी गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों को अवैध घोषित कर बंद करने के आदेश जारी करने के बाद स्कूलों की बिजली और पानी की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा मामले दर्ज किए जाएं और इन स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया स्थगित की जाए, यह मांग महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने आज यहां शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शिक्षा मंत्री दादभाषा से मुलाकात के दौरान की।
अबू आसिम आज़मी ने कहा कि ठाणे और गोवंडी में कई स्कूल हैं जो गरीब बच्चों को 400 से 500 रुपये की कम और उचित फीस पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अब इन स्कूलों को बंद करने के लिए उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इन स्कूलों में पुलिस भेजी जा रही है। इन स्कूलों के बंद होने से हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। पहले इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए और फिर इस संबंध में निर्णय लिया जाए।
अबू आसिम आज़मी ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर बताया कि ठाणे जिले में 81 निगम स्कूलों को अवैध घोषित कर उन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया है। यहां के लाखों गरीब बच्चे कहां जाएंगे? उन्होंने बताया कि 5000 वर्ग फीट जमीन और 30 साल के लीज एग्रीमेंट के साथ 1.5 लाख रुपए की एफडी की शर्तें पूरी होनी चाहिए। निजी स्कूलों के लिए 20 से 25 लाख रुपये तक की फीस भी समाप्त की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार गोविंदी शिवाजी नगर में भी बच्चों को कम फीस पर शिक्षा का गहना उपलब्ध कराने वाले कई निजी स्कूलों को भी अवैध घोषित कर कार्रवाई की जा रही है।
यदि ये स्कूल बंद हो गए तो शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे और बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और फिर सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। शिक्षा मंत्री दादाभसे ने अबू आसिम आज़मी की मांग पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि मामले पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
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