नई दिल्ली, 24 सितंबर। भारतीय चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब में राज्यसभा के लिए उपचुनावों की घोषणा की है। आयोग ने बताया कि जम्मू-कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों और पंजाब की एक सीट पर उपचुनाव के लिए 24 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि मतगणना भी उसी दिन होगी।

चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा की चार सीटों के लिए अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 13 अक्टूबर होगी, जबकि नामांकन 16 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे। यही प्रक्रिया पंजाब की एक राज्यसभा सीट के लिए होगी।

आयोग ने जानकारी दी कि राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव में वोटिंग 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। उसी दिन 5 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी।

जम्मू-कश्मीर में पिछले करीब 4 साल से राज्यसभा की सीटें खाली हैं। गुलाम नबी आजाद, शमशेर सिंह मन्हास, नजीर अहमद लावे और फयाज अहमद मीर, इन चार राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल फरवरी 2021 में समाप्त हुआ था।

इन सीटों के लिए चुनाव पहले नहीं हो सके थे, क्योंकि जम्मू-कश्मीर अक्टूबर 2024 तक राष्ट्रपति शासन के अधीन था। अब जबकि केंद्र शासित प्रदेश में एक निर्वाचित विधानसभा है, चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की है।

जम्मू-कश्मीर में पिछला राज्यसभा चुनाव फरवरी 2015 में हुआ था, जब यह एक पूर्ण राज्य था। अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अब पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा के लिए चुनाव होंगे।

2015 के राज्यसभा चुनाव में भाजपा-पीडीपी गठबंधन ने 3 सीटें और नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने एक सीट जीती थी। हालांकि, सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर से खाली राज्यसभा सीटों का मुद्दा लगातार उठाती रही है।

पंजाब की राज्यसभा की सीट जुलाई में सांसद संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अरोड़ा अब पंजाब सरकार में मंत्री हैं। वे उपचुनाव में पिछले दिनों लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते थे।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘समन्वय’ के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के गैर-व्यक्तिगत डेटा का मुद्रीकरण करने के लिए आईटी विभाग के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह प्लेटफॉर्म 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है।

उन्होंने बताया कि ‘गोल्डन डेटा’ नामक इस डेटाबेस में राज्य और केंद्रीय योजनाओं के प्रत्येक लाभार्थी का विवरण होगा और इसे आधार संख्या से जुड़े एक विशिष्ट ‘महाआईडी’ के माध्यम से देखा जा सकेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पोर्टल अभी परीक्षणाधीन है।

उन्होंने कहा, “एक बार जब सिस्टम सुचारू रूप से काम करने लगेगा, तो हम निजी कंपनियों, स्टार्ट-अप्स और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर डेटा का मुद्रीकरण करने पर विचार कर सकते हैं। यह केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप है, और गोपनीयता संबंधी मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही संबोधित किया जा चुका है।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि साझा की गई जानकारी को गुमनाम रखा जाएगा तथा कोई भी व्यक्तिगत विवरण उजागर नहीं किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा, “इस तरह के डेटा से निजी कंपनियों को उत्पाद लॉन्च से पहले बाज़ार अनुसंधान करने में मदद मिलेगी। हालाँकि, सरकार ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।”

आईटी विभाग के अनुसार, समेकित डेटाबेस में नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक जानकारी शामिल होगी, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी वितरण में सुधार करना और अयोग्य लाभार्थियों को हटाना है।

अधिकारी ने बताया कि मौजूदा रिकार्डों में दोहराव और विसंगतियों को दूर कर दिया गया है।

आधार-लिंक्ड प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध विवरण में नाम, आयु, लिंग, धर्म, जाति, आय सीमा, शिक्षा, स्वामित्व वाले वाहन, सरकारी योजना लाभ और बच्चों की संख्या शामिल होगी।

राज्य ने आयकर विभाग से आय के आँकड़े और वाहन डेटाबेस से वाहन संबंधी जानकारी भी माँगी है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड को बाद में महाआईडी के साथ एकीकृत किए जाने की संभावना है।

राज्य 50 से अधिक कल्याणकारी योजनाएं चलाता है, जिनमें केन्द्र प्रायोजित योजनाएं भी शामिल हैं।

अधिकारी ने बताया कि 18 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान करने वाली लड़की बहन योजना के तहत, सरकार को गोल्डन डेटा के माध्यम से कुछ लाख अपात्र लाभार्थियों का पता चला है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग वर्तमान में इन मामलों का भौतिक सत्यापन कर रहा है।

अधिकारी ने कहा, “समेकित डेटाबेस को संबंधित विभागों के साथ साझा किया जाएगा, जब भी विशिष्ट योजनाएं लागू की जाएंगी। इसका उद्देश्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।”

नई दिल्ली, 23 सितंबर। दिल्ली पुलिस की नई उस्मानपुर थाना टीम ने स्नैचिंग की एक वारदात का खुलासा करते हुए तीन स्नैचर और चोरी का माल खरीदने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। साथ ही, एक किशोर को हिरासत में लिया।

आरोपियों के कब्जे से चोरी के 12 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की स्कूटी भी बरामद की है।

दरअसल, 15 सितंबर को थाना न्यू उस्मानपुर में एक स्नैचिंग की घटना दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता, जो 11वीं कक्षा का छात्र है, ने बताया कि जब वह इंजीनियरिंग कॉलेज जीरो पुस्ता के पास अपने घर की ओर जा रहा था, तभी 2–3 लोग स्कूटी पर आए और उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। इस संबंध में न्यू उस्मानपुर थाना में धारा 304(2)/3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

थाना न्यू उस्मानपुर के एसएचओ इंस्पेक्टर राजेंद्र कसाना की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी और मानवीय स्रोतों से मिले सुरागों के आधार पर इस कार्रवाई में सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपियों में अरबाज (19), अरमान उर्फ कालिया (19) और विकास उर्फ छोटू (19) शामिल है।

पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। उनके कब्जे से चोरी की स्कूटी बरामद हुई।

गहन पूछताछ में आरोपियों ने चोरी का माल खरीदने वाले व्यक्ति का नाम बताया। जानकारी के आधार पर पुलिस ने अली हसन उर्फ राजू (25) को गिरफ्तार किया। उसकी तलाशी में 12 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए।

पुलिस ने बताया कि बरामद मोबाइल फोन और स्कूटी की पुष्टि की जा रही है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है ताकि आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ जिला साइबर पुलिस ने 21 सितंबर को फर्जी क्रेडिट कार्ड जारी करने और फिर उसे एक्टिवेट करने का झांसा देकर खाते से 1 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान अमित (27) के रुप में हुई।