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Saturday,14-March-2026
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राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने नूपुर शर्मा मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से 21 दिनों में मांगा जवाब

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 पैगम्बर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में बीजेपी ने अपनी पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से बाहर कर दिया है लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा है। इस मामले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी अब संज्ञान लिया है।

आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है और 21 दिनों में जवाब मांगा है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पूछा है कि विवादित बयान के बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हुई और आगे पुलिस क्या कदम उठा रही है ?

आयोग अध्यक्ष ने कहा कि, यदि किसी ने अपराध किया, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए।

इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी भाजपा द्वारा हुई कार्रवाई को पर्याप्त नहीं बताया था, ऑल इंडिया मुस्लिम परसनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने भी बयान जारी कर कहा था कि, पिछले दिनों देश की सत्ताधारी पार्टी के कुछ कार्यकतार्ओं ने पैगम्बर पर आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी की, इसने देश के सभी मुसलमानों को स़ख्त तकलीफ पहुंचायी और वैश्विक स्तर पर भी इसके कारण देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। ऐसे कुकृत्य करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाए, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए और ऐसा कानून बनाया जाए जो विभिन्न धर्मों के पवित्र व्यक्तित्वों (आस्था के प्रतीकों) के अपमान को निन्दनीय अपराध घोषित करता हो और उस पर तत्काल और उचित कानूनी कार्यवाही हो सके।

टिप्पणी की निंदा करने वाले कुछ अन्य मुस्लिम राष्ट्र सऊदी अरब, कतर और कुवैत हैं। दोहा ने भारत सरकार से टिप्पणियों पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। दरअसल रविवार को, भाजपा नेपैगंबर मुहम्मद पर उनकी टिप्पणियों के लिए पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया जबकि नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया। भाजपा ने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है।

शर्मा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थीं और जिंदल भाजपा दिल्ली इकाई के प्रवक्ता और मीडिया विभाग के प्रमुख थे।

महाराष्ट्र

मीनार मस्जिद के लिए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस वापस लिया जाना चाहिए।मस्जिद में मदरसा चलता है, यह कोई कमर्शियल संस्था नहीं है, आजमी

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मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने मीनार मस्जिद को भेजे गए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नोटिस पर चिंता जताई और कहा कि यह एक मस्जिद है। कोई कमर्शियल संस्था नहीं, यह मस्जिद में मदरसा है, यहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा का फायदा मिलता है, इसलिए यह टैक्स नोटिस वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी रकम देना मुश्किल है और मस्जिद को इतनी बड़ी रकम का नोटिस भेजना सही नहीं है।

सोशल जस्टिस में माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में नाइंसाफ़ी
सोशल जस्टिस बजट पर कमेंट करते हुए असेंबली मेंबर अबू आसिम आज़मी ने हाउस में कहा कि पहले डिपार्टमेंट का बजट 602 करोड़ रुपये था, बाद में इसे कम कर दिया गया और 2024-25 के बजट में सिर्फ़ 28,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली, लेकिन अब इसे और कम कर दिया गया है और सिर्फ़ 7,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी गई है। उन्होंने कहा कि यह माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए और इतना ही नहीं, माइनॉरिटीज़ की सुविधाओं के हिसाब से बजट दिया जाना चाहिए। उन्होंने हाउस में अपनी स्पीच इस कविता के साथ खत्म की।

कभी रोज़ी-रोटी छीन लेती है, कभी छत छीन लेती है, जहाँ मौका मिलता है, पानी और खाना छीन लेती है।

हमें अपनी बर्बादी का पता भी नहीं चलता, हमारी गैरमौजूदगी में ये सारी खुशियाँ हमसे छीन लेती है।

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महाराष्ट्र

मुंबई: 27 साल से फरार संदिग्ध साकीनाका से गिरफ्ता

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो अपनी पहचान छिपा रहा था और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी पिछले 27 सालों से फरार था। भगोड़े आरोपी लाओ दत्ता राम ठाकुर, 57, के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में दखल देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अंधेरी कोर्ट ने उसे भगोड़ा आरोपी घोषित किया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस बार-बार उसके घर गई जहां वह नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP दत्ता नलावड़े ने किया।

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महाराष्ट्र

मुंबई: नगर निगम के अनुसार, 31 मार्च 2026 से पहले पानी का बकाया बिल चुकाएं, अन्यथा पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

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BMC

मुंबई: नगर निगम नागरिकों को रेगुलर पानी की सप्लाई दे रहा है और नगर निगम प्रशासन सभी पानी कनेक्शन होल्डर्स से अपील कर रहा है। कि वे 31 मार्च, 2026 से पहले बकाया पानी का बिल भर दें। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में बकाया पानी का बिल नहीं भरा गया, तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम के वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बकाया पानी के बिलों की रिकवरी के लिए एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, पास के डिपार्टमेंट ऑफिस में सिविक अमेनिटीज सेंटर पर सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा, नगर निगम की वेबसाइट https://aquaptax.mcgm.gov.in पर भी पानी के बिल भरे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपने पानी के बिल की जानकारी देख सकते हैं और वॉटर डिपार्टमेंट में लॉग इन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, NEFT, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल तरीकों से भी पानी के बिल भरने की सुविधा मौजूद है। अगर पेंडिंग पानी का बिल तय समय यानी 31 मार्च 2026 से पहले नहीं भरा जाता है, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 के सेक्शन 279 (1) (a) के तहत संबंधित पानी का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। जिन पानी कनेक्शन होल्डर्स को पानी का बिल नहीं मिला है, वे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिस (वार्ड ऑफिस) से संपर्क करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यह भी जानकारी दे रहा है कि नागरिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्वा वेबसाइट या संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर (वॉटर वर्क्स) के ऑफिस से पानी के बिल की कॉपी ले सकते हैं।

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