भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार (13 नवंबर) को सरकारी अधिकारियों द्वारा दोषी अपराधियों या यहां तक ​​कि आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए अक्सर की जाने वाली मनमानी बुलडोजर कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। शीर्ष अदालत ने अब कहा है कि अगर किसी भी कारण से संपत्ति को ध्वस्त किया जाना है तो संपत्ति के मालिक को 15 दिन का नोटिस देना होगा। नोटिस पंजीकृत डाक से भेजना होगा और संरचना के बाहरी हिस्से पर भी चिपकाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ध्वस्तीकरण नोटिस में अधिकारी द्वारा अनाधिकृत माने गए भवन के हिस्से के बारे में विवरण होना चाहिए और यह भी कि उसे ध्वस्त करने के क्या आधार हैं। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करनी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर न्यायालय की अवमानना ​​की कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया।

अतिरिक्त-कानूनी सज़ा

सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा था, क्योंकि विभिन्न याचिकाएं दायर कर शीर्ष अदालत से इस प्रथा पर गौर करने का अनुरोध किया गया था, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि यह कानून से बाहर की सजा के समान है।

याचिकाओं में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई अवैध तोड़फोड़ एक खतरनाक मिसाल कायम कर रही है क्योंकि ऐसी कई कार्रवाइयां संपत्ति के मालिक के खिलाफ अपराध के संदेह के आधार पर की जाती हैं। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि ऐसी कार्रवाइयां एक आम बात बन गई हैं और खतरनाक मिसाल कायम कर रही हैं।

कई राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की आलोचना हुई है कि ध्वस्तीकरण अभियान लक्षित तरीके से चलाया गया तथा सभी ढांचों में अवैध निर्माण नहीं था।

मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए (डंके की चोट पर) और उसके बाद कोई भी निजी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा।

शाह ने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) बदलाव के खिलाफ है, लेकिन वक्फ बोर्ड के संबंध में कानून में संशोधन का विधेयक जल्द ही संसद में पारित किया जाएगा।

वक्फ पर गृह मंत्री

मंगलवार को घाटकोपर में रैली में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में पूरे गांवों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है।

शाह ने कहा, “कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने किसानों, गांवों और पुराने मंदिरों की जमीनों को वक्फ संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया है और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। यहां यह संभव नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। अघाड़ी बदलाव के खिलाफ है, लेकिन वक्फ बोर्ड के संबंध में कानून में संशोधन का विधेयक जल्द ही संसद में पारित किया जाएगा।”

उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ कानून डंके की चोट पर बदलने वाली है और फिर किसी की जमीन या घर को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जाएगा। यह एक स्वतंत्र भारत है और किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं है।”

वक्फ अधिनियम 1995 क्या है?

वक्फ अधिनियम 1995 मूल रूप से वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के मुद्दों पर इसे लंबे समय से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे इस अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, व्यापक सुधार लाने, डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र लाने का प्रयास करता है।

अमित शाह ने अपनी रैली में महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को उलेमाओं के एक बड़े समूह द्वारा सौंपी गई याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है।

शाह ने अपने भाषण में कहा, “अभी महाराष्ट्र में उलेमाओं के एक बड़े समूह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए एक याचिका प्रस्तुत की। इस देश में पहले से ही 50 प्रतिशत आरक्षण आवंटित है और यदि आप (कांग्रेस) मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, तो किसी का आरक्षण कम करना होगा। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है…राहुल बाबा और उनकी कंपनी जो कर सकती है, करें, लेकिन हम ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के अधिकारों की रक्षा करेंगे।”

शाह ने कहा, “कुछ दिन पहले मैंने राज्य की जनता के सामने भाजपा का घोषणापत्र पेश किया था और उसी दिन खड़गे जी ने महाअघाड़ी का घोषणापत्र जनता के सामने पेश किया। इसके अलावा खड़गे जी ने महाराष्ट्र कांग्रेस से कहा कि वे ऐसे वादे करें जिन्हें पूरा किया जा सके, न कि ऐसे वादे जिन्हें पूरा न किया जा सके।”

महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार तेज हो गया है और सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) दोनों ही मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं।

मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी।

शिमला: भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चल रहे ‘समोसा’ विवाद के बीच शनिवार को शिमला में ‘समोसा’ मार्च का आयोजन किया।

यह विरोध हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भेजे गए समोसे और केक की सीआईडी ​​जांच को लेकर हुआ है, जो गलती से उनके कर्मचारियों को परोस दिए गए थे।

जांच से विवाद बढ़ने पर सीएम सुखू ने कहा कि जांच दुर्व्यवहार की घटना से संबंधित है और उन्होंने समोसा विवाद के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया।

“ऐसी कोई बात नहीं है। यह (सीआईडी) दुर्व्यवहार के मुद्दे पर शामिल हुई, लेकिन आप (मीडिया) ‘समोसा’ के बारे में खबर चला रहे हैं।”

इसके अलावा, सीआईडी ​​के उप जनरल संजीव रंजन ओझा ने कहा कि यह सीआईडी ​​का आंतरिक मामला है और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।

ओझा ने कहा, “यह पूरी तरह से सीआईडी ​​का आंतरिक मामला है। इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री समोसे नहीं खाते। हमने किसी को नोटिस नहीं दिया है। हमने सिर्फ यह कहा है कि पता लगाएं कि क्या हुआ। सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है… हम पता लगाएंगे कि यह जानकारी कैसे लीक हुई।”

जांच शुरू

हिमाचल प्रदेश सीआईडी ​​ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए भेजे गए समोसे और केक गलती से उनके कर्मचारियों को कैसे परोस दिए गए।

21 अक्टूबर को सीआईडी ​​मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान हुई इस कथित घटना की पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) द्वारा पूरी जांच की गई। जांच में यह जानने की कोशिश की गई कि इस चूक के लिए कौन से अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार थे।

मुख्यमंत्री साइबर विंग के नए नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (सीएफसीएफआरएमएस) स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए सीआईडी ​​मुख्यालय गए थे। हालांकि, सीएम के बजाय उनके कर्मचारियों को समोसे और केक परोसे गए, जिसके बाद आंतरिक सीआईडी ​​जांच शुरू हो गई। डीजीपी अतुल वर्मा ने कहा कि मामले की जांच पुलिस मुख्यालय नहीं बल्कि सीआईडी ​​कर रही है।

जांच रिपोर्ट से खुलासा

जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि एक महानिरीक्षक (आईजी) अधिकारी ने एक उपनिरीक्षक को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित एक पांच सितारा होटल से भोजन खरीदने को कहा था।

इस आदेश का पालन करते हुए, एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) और एक हेड कांस्टेबल ड्राइवर ने समोसे और केक के तीन डिब्बे बरामद किए और उन्हें इंस्पेक्टर रैंक की एक महिला अधिकारी को सौंप दिया। यह अधिकारी, जो सामान के इच्छित प्राप्तकर्ता से अनभिज्ञ थी, ने डिब्बों को एक वरिष्ठ अधिकारी के कमरे में रखने का निर्देश दिया, जहाँ उन्हें फिर कमरों के बीच ले जाया गया।

जब अधिकारियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पर्यटन विभाग के कर्मियों से इसकी पुष्टि की थी, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था कि बक्सों में रखी चीजें मुख्यमंत्री के मेनू में नहीं थीं।

जांच में आगे पाया गया कि एक एमटीओ (मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर) और एचएएसआई (हेड असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर) को सीएम के कर्मचारियों के लिए चाय और पान जैसे जलपान का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया था। उनके बयान के अनुसार, महिला इंस्पेक्टर को यह नहीं बताया गया था कि बक्सों के अंदर रखी चीजें सीएम के लिए थीं। बक्सों को खोले बिना, उसने उन्हें एमटी सेक्शन में भेज दिया।

आईजी के अर्दली एचएएसआई ने गवाही दी कि बक्से को एक सब-इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल ने खोला था और यह डीएसपी और आईजी के कार्यालय के कर्मचारियों के लिए था। इन निर्देशों का पालन करते हुए, कमरे में मौजूद लगभग 10-12 लोगों को चाय के साथ खाना परोसा गया।

इसमें शामिल लोगों के बयानों के आधार पर, सीआईडी ​​रिपोर्ट बताती है कि केवल एक सब-इंस्पेक्टर को ही पता था कि बक्सों में सीएम के लिए जलपान सामग्री है। फिर भी, एक महिला इंस्पेक्टर की देखरेख में रखे गए इन बक्सों को अंततः उच्च मंजूरी के बिना एमटी सेक्शन में भेज दिया गया, और अनजाने में ये सामान सीएम के कर्मचारियों को परोस दिया गया।