महाराष्ट्र
मुस्लिम कार्यकर्ताओं और मौलानाओं ने आंदोलन की चेतावनी, बकरीद में कुर्बानी के आड़े आ रही महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन

मुंबई में मुस्लिम कार्यकर्ताओं और मौलानाओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि महा विकास अगाड़ी सरकार से उनका मोह भंग हो गया है। सरकार बकरीद पर पशुओं को बलि और कुर्बानी देने को लेकर अड़चने लगा रही है। बुधवार को इस संबंध में मौलानाओं ने वर्चुअल मीटिंग करने के आंदोलन की चेतावनी जारी की।
उद्धव ठाकरे की ‘सांप्रदायिक’ सरकार को मौलानाओं ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बकरीद पर कुर्बानी को बहुत कठिन बना दिया है। यहां तक कि ऑनलाइन बकरों की खरीद-फरोख्त को लेकर भी अड़चने लगाई जा रही हैं। उनके ट्रांसपोर्ट के दौरान वाहनों को रोका जा रहा है।
मौलानाओं ने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों से सप्लाई होने वाले बकरों के वाहन बॉर्डर पर रोके जा रहे हैं। चेकोस्ट पर उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है। पुलिस सिर्फ एक बार में दो बकरों को ही एंट्री दे रही है, इससे उन लोगों को परेशानी आ रही है।
ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल मौलाना मसूद दरयाबादी ने कहा, ‘हम लोगों को अपने मुस्लिम विधायकों और मंत्रियों पर विश्वास था। हमें उम्मीद थी कि वे सरकार से संशोधित गाइडलाइन जारी करवाने में कामयाब होंगे। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, यहां तक कि एनसीपी मुखिया शरद पवार ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया लेकिन कुछ नहीं हुआ।’
हांडीवाली मस्जिद के इमाम मौलाना ऐजाज कश्मीर ने बताया कि जहां पुलिसवालों ने वाहन रोके वहां उनके मुसलमान साथी गए भी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पूर्व मंत्री नसीम खान ने कहा कि इस्लाम में प्रतीकात्मक कुर्बानी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑनलाइन बकरे खरीदने में भी बहुत परेशानी आ रही है।
अमन कमिटी के मुखिया फरीद शेख ने कहा कि देवनगर के बूचड़खाने में रोज भैसों को काटा जाता है लेकिन कुर्बानी के लिए वहां भैंस काटने की अनुमति नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह किस तरह का नियम है? पूर्व की देवेंद्र फडणवीस सरकार हर त्योहार पर मुस्लिम एनजीओ, मौलानाओं और विधायकों के साथ बैठक करते थे। इस तरह की कोई मीटिंग इस बार आयोजित नहीं की गई। हमने सोचा था कि यह सरकार सांप्रदायिक है।
बीजेपी के मुस्लिम नेताओं, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष हाजी अराफत शेख और मौलाना आजाद अल्पसंख्यक वित्त निगम के हैदर आजम ने भी इस मामले में हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मंत्री और मुस्लिम विधायकों की यह असफलता है कि वे उद्धव ठाकरे सरकार पर अपनी मांग नहीं पहुंचा पाए। वे उनसे कुर्बानी को लेकर साफ गाइडलाइन जारी नहीं करवा पाए।
महाराष्ट्र
मुंबई से आकर कई चोरियां करने वाला चोर गिरफ्तार

मुंबई: पुलिस ने मिलिंद पुलिस स्टेशन की सीमा में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसके खिलाफ मुंबई में चोरी और सेंधमारी के कई मामले दर्ज हैं। मुंबई जोन 7 के डीसीपी विजय कांत सागरे ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी फ्लाइट से चोरी करने के इरादे से मुंबई आया था और उसने कई 5 घरों में सेंध लगाई थी।
उसके खिलाफ नेहरू नगर, मिलिंद, अलवे, नवी मुंबई में चोरी के मामले दर्ज हैं। दो किलो वजन के डेढ़ लाख चांदी के आभूषण कुल 15 लाख रुपये जब्त किये गये हैं. अपराधी राजेश के खिलाफ डोंबिवली, विष्णु नगर, विषाई, विठ्ठलवाड़ी, मानपारा, पैन पुलिस स्टेशनों में भी पीछा करने के मामले दर्ज हैं।
आरोपी ने बताया कि वह 13 मार्च 2025 को हवाई जहाज से वाराणसी से मुंबई आया और 15 दिनों में पांच घरों में लूटपाट की.
महाराष्ट्र
वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।
वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।
धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।
महाराष्ट्र
मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।
मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।
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