मंगलवार को सैकड़ों ऑटो रिक्शा चालकों ने भिवंडी में पुलिस द्वारा पिछले कुछ दिनों में लगाए गए अत्यधिक जुर्माने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रिक्शा चालक मालक महासंघ के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में चालकों और मालिकों दोनों ने भाग लिया।

प्रदर्शनकारी उप-विभागीय कार्यालय में एकत्र हुए और उन्होंने “अनुचित” दंड को तत्काल रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ड्राइवरों के पास लाइसेंस और बैज जैसे वैध दस्तावेज़ होने के बावजूद जुर्माना लगाया जा रहा है।

यूनियन के प्रतिनिधि विजय कांबले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उप-विभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांबले ने दावा किया कि ट्रैफिक पुलिस रिक्शा चालकों को अंधाधुंध निशाना बना रही है, बिना दस्तावेजों की जांच किए 11,000 रुपये तक का जुर्माना लगा रही है।

कांबले ने कहा, “वैध परमिट होने के बावजूद कम से कम पांच से सात ड्राइवरों पर प्रतिदिन 11,000 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जा रहा है। इससे रिक्शा चालकों में व्यापक आक्रोश फैल गया है।”

प्रतिनिधिमंडल ने कथित तौर पर क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली निजी और सरकारी बसों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और दावा किया कि इन पर कार्रवाई ढीली बनी हुई है।

सांसद सुरेश म्हात्रे, जिन्हें बाल्या मामा के नाम से जाना जाता है, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और ड्राइवरों को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को पुलिस उपायुक्त (यातायात) के समक्ष उठाएंगे और बाद में इसे राज्य के परिवहन मंत्री के समक्ष उठाएंगे।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को सदन को संबोधित करते हुए किसानों के नाम पर व्यवधान पैदा करने वाले विपक्ष को कड़ा जवाब दिया।

उन्होंने जोर देकर कहा, “हमारे मन में अपने किसानों के लिए गहरी संवेदनशीलता और सहानुभूति है, लेकिन विपक्ष उनके मुद्दों पर राजनीति करने में अधिक रुचि रखता है। सरकार किसानों के मामलों पर किसी भी समय चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।”

पवार ने दोहराया कि किसानों की भूमिका और महत्व को लेकर सरकार में कोई मतभेद नहीं है। वे लाखों लोगों के अन्नदाता हैं। किसानों की चुनौतियों को समझना, उनके मुद्दों को सुलझाना और उनका समर्थन करना सरकार का कर्तव्य है और यह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार के पास सभी सवालों के जवाब हैं और वह किसी भी बहस से नहीं डरती। उन्होंने कहा, “इस सत्र के शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के पास कल अपने प्रस्ताव के जरिए किसानों की चिंताओं को उठाने का सुनहरा मौका है।”

पवार ने आगे कहा कि सरकार किसानों की कठिनाइयों से पूरी तरह वाकिफ है। “हम उन्हें हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम हमेशा किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हम सिर्फ़ बातों में नहीं, बल्कि काम में भी यकीन रखते हैं।”

पवार ने अपने भाषण के अंत में कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “किसी भी परिस्थिति में हम अपने किसानों को पीछे नहीं रहने देंगे। सरकार महाराष्ट्र के अन्नदाता के साथ मजबूती से खड़ी है।”

मीरा-भायंदर: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के सदस्यों द्वारा मराठी का उपयोग नहीं करने पर मीरा-भायंदर में एक रेस्तरां मालिक पर बार-बार हमला करने के कुछ दिनों बाद, दुकानदारों ने पार्टी की हिंसा के खिलाफ क्षेत्र में अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया है।

3 जुलाई की सुबह, मराठी में बात न करने पर मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा एक रेस्टोरेंट मालिक को परेशान किए जाने के बाद मीरा-भायंदर क्षेत्र में कई दुकानों ने विरोध स्वरूप अपने शटर बंद कर दिए। बंद दुकानों और खाली बाजारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

मुंबई के मीरा रोड में एक रेस्टोरेंट मालिक पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर हमला कर दिया। यह झड़प तब शुरू हुई जब मनसे ने मालिक से उसकी भाषा के इस्तेमाल के बारे में सवाल किया। मालिक ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि मराठी बोलना अनिवार्य है, जिससे कर्मचारी नाराज हो गए।

मामला तब और बिगड़ गया जब मालिक ने कहा कि महाराष्ट्र में सभी भाषाएँ बोली जाती हैं, जिससे एक कर्मचारी ने उसे सार्वजनिक रूप से कई बार थप्पड़ मारे। इस घटना ने सोशल मीडिया पर आक्रोश पैदा कर दिया है, जिससे भाषा संरक्षण बनाम हिंसा के बारे में बहस शुरू हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है।