महाराष्ट्र
मुंबई: पारस नगर सीएचएस के पूर्व सचिव पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए ₹3 लाख का जुर्माना लगाया गया है
बॉम्बे हाई कोर्ट (एचसी) ने उपनगरीय हाउसिंग सोसाइटी के पूर्व सचिव पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिन्हें 2017-18 के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुलाने में विफल रहने के लिए पांच साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2018-19, जैसा कि महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम (एमसीएस), 1960 के तहत निर्धारित किया गया है। पारस नगर सीएचएस लिमिटेड के पूर्व सचिव चिंतामणि पांडे द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था।
एजीएम आयोजित करने में विफल रहने के बाद पांडे को बर्खास्त कर दिया गया था
3 मार्च, 2022 को सहकारी समितियों के उप पंजीयक, डी/ई-वार्ड ने पांडे को सीएचएस के सचिव के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि वह एजीएम आयोजित करने में विफल रहे। उन्होंने संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष इसे चुनौती दी, जिसे जून 2022 में खारिज कर दिया गया। डिफ़ॉल्ट रूप से, रजिस्ट्रार ने शुरू में कारण बताओ नोटिस जारी किया और फिर पांडे और अन्य पदाधिकारियों को पांच साल के लिए समाज के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। पांडे ने तब एक लिखित सबमिशन दायर किया था जिसमें कहा गया था कि निरीक्षण अधिकारी ने सोसायटी के रिकॉर्ड को सत्यापित नहीं किया था, जिससे पता चलता है कि एजीएम आयोजित किए गए थे। 14 जुलाई, 2021 को एक निरीक्षण से पता चला कि दो साल तक कोई एजीएम नहीं हुई और न ही इसके लिए कोई स्पष्टीकरण था।
कोई स्वीकार्य या उचित स्पष्टीकरण नहीं: एजीएम आयोजित नहीं करने वाले सचिव पर एचसी
एचसी ने ध्यान दिया कि समाज के कोषाध्यक्ष ने डिप्टी रजिस्ट्रार को एक संचार भेजा था जिसमें कहा गया था कि प्रबंध समिति ने अक्टूबर 2018 में एजीएम के लिए बुलाया था और अगले वर्ष के लिए, इसे 29 सितंबर, 2019 को बुलाया गया था। हालांकि, सचिव 27 सितंबर को अपने पैतृक स्थान पर भागना पड़ा क्योंकि उनके पिता का निधन हो गया और अन्य सदस्यों ने एजीएम आयोजित नहीं की। “तथ्य यह है कि जिन भी कारणों से दो साल के लिए एजीएम आयोजित नहीं किया गया था और कोई स्वीकार्य या उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था,” एचसी ने कहा, कानून और समाज “इस तरह की चूक को काफी गंभीरता से लेता है”, वह भी मामले में एक बड़े सीएचएस में 137 सदस्य हैं। दिलचस्प बात यह है कि हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के एक दिन बाद, पांडे और एक पंकज पांडे रात में सोसायटी के कार्यालय में दाखिल हुए और यह सीसीटीवी कैमरों द्वारा कैद हो गया, जिसकी फुटेज हाईकोर्ट के सामने पेश की गई थी।
ओछी याचिका, बर्बाद किया कीमती न्यायिक समय: हाईकोर्ट
पांडे की याचिका को खारिज करते हुए, एचसी ने कहा, “यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस याचिका की सुनवाई के दौरान, दस्तावेजों के दमन सहित कई विसंगतियों के साथ-साथ याचिकाकर्ता के इस तरह के स्पष्ट आचरण पर भी चर्चा की गई थी … याचिकाकर्ता का चुनाव लड़ना कानूनी अधिकार का मामला नहीं था क्योंकि ऐसा अधिकार कानून द्वारा प्रदान किया जाता है। एचसी ने “तुच्छ याचिका” को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह न केवल “कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का उत्कृष्ट मामला” था, बल्कि “कीमती न्यायिक समय” भी बर्बाद किया। इसने पांडे पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और यह राशि चार सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा करनी है।
अपराध
मुंबई : विदेशी नागरिक से लूट के मामले में दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी

मुंबई, 28 मार्च : मुंबई के जूहू इलाके में दो पुलिस कांस्टेबल एक फॉरेक्स कंपनी के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का अपहरण कर उससे 10,000 अमेरिकी डॉलर लूटने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। जबकि लूटी गई रकम अभी तक बरामद नहीं हो सकी है।
मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में तीन अन्य आरोपी अब भी फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप शिंदे (33) और गजेंद्र राजपूत (40) के रूप में हुई है। दोनों क्रमशः बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने अपनी वर्दी और पद का दुरुपयोग करते हुए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस के अनुसार, घटना 25 मार्च की दोपहर करीब 2 बजे की है। पीड़ित बांद्रा स्थित एक फॉरेक्स कंपनी में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत है। वह जूहू इलाके में विदेशी मुद्रा देने पहुंचा था। इसी दौरान जूहू सर्कल के पास आरोपियों ने उसे एक एर्टिगा कार में जबरन बैठाकर अगवा कर लिया। कार के अंदर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।
इसके बाद आरोपी पीड़ित को दहिसर ले गए, जहां उससे 10,000 डॉलर से भरा बैग छीन लिया गया। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित की लगातार पिटाई भी की गई। हालांकि, पीड़ित ने शोर मचाया और आसपास के लोग आ गए। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंच गई।
लोगों को आता देख आरोपी भगाने लगे लेकिन पुलिस एक ही आरोपी की गिरफ्तार कर पाई जबकि दूसरा भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया। फॉरेक्स कंपनी के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से लूट की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और दूसरे आरोपी गजेंद्र राजपूत को ठाणे स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, उगाही, डकैती और सरकारी कर्मचारी बनकर अपराध करने जैसे गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार तीन आरोपियों की तलाश में कई टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
महाराष्ट्र
मुंबई में फर्जी विधानसभा पास बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

CRIME
मुंबई, 27 मार्च : महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को फर्जी प्रवेश पास बनाने और बांटने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मरीन ड्राइव पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच के बाद गिरफ्तारियां कीं।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विधानसभा सत्र में प्रवेश के लिए फर्जी प्रवेश पास बनाने का मामला राज्य मंत्री उदय सामंत द्वारा उठाए जाने के बाद सामने आया। इस खुलासे के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से कुछ कथित तौर पर राज्य सचिवालय (मंत्रालय) में कार्यरत हैं। आरोपियों की पहचान केशव गुंजल (53), गणपत भाऊ जावले (50), नागेश शिवाजी पाटिल (42), मनोज आनंद मोरबाले (40) और स्वप्निल रमेश तायडे (40) के रूप में हुई है।
पुलिस विभाग के सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस रैकेट से जुड़े कई अन्य संदिग्धों की तलाश के लिए भी तलाशी अभियान शुरू किया गया है।
इस घटना ने एक महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल में हुई चूक को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। अधिकारी वर्तमान में इस बात की जांच कर रहे हैं कि फर्जी पास कैसे बनाए गए, उन्हें जारी करने की अनुमति किसने दी और क्या इस ऑपरेशन में किसी अंदरूनी व्यक्ति की संलिप्तता थी।
महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी को शुरू हुआ और 25 मार्च को समाप्त हुआ।
सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 6 मार्च को 2026-27 के लिए राज्य बजट पेश किया, जिसमें 7.69 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी वित्तीय योजना का विवरण दिया गया। बजट में 30 सितंबर, 2025 तक बकाया फसल ऋण वाले किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के ऋण माफी का प्रावधान शामिल था। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना से लगभग 28-30 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले लगभग 20 लाख किसानों को ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्ज माफी योजना’ के तहत 50,000 रुपए मिलेंगे।
इस सत्र के दौरान महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, 2026 और भारतीय न्यायिक संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2026 सहित कई महत्वपूर्ण कानून भी पारित किए गए।
महाराष्ट्र
लॉकडाउन लागू नहीं होगा… तेल की कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी, अफवाह फैलाने वालों पर क्रिमिनल केस दर्ज होंगे: देवेंद्र फडणवीस

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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा। अगर कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाता है और गुमराह करने वाली जानकारी शेयर करता है, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लेकर साफ कर दिया है कि लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा, इसलिए ऐसी अफवाहें न फैलाएं। ईरान-इजरायल युद्ध में गैस और तेल की कमी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत के पास एक महीने का तेल और गैस का स्टॉक है, इसलिए कोई भी बनावटी कमी पैदा करने की कोशिश न करे और पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर जमाखोरी न करे। अगर कोई ऐसा करता है, तो इससे बनावटी कमी पैदा होगी। युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए 10% एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है ताकि कंज्यूमर्स पर इसका बोझ न पड़े। तेल कंपनियां इसे उठाएंगी, और सरकार भी इसमें सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि संकट की स्थिति में भी भारत में स्थिति बेहतर है। उन्होंने साफ किया है कि कमर्शियल सिलेंडर में कटौती की गई थी, लेकिन अब उसे 50% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीज़ल की कोई कमी नहीं है और कृपया कोई अफवाह न फैलाएं। हालात बेहतर हैं। ऐसे हालात में भी पेट्रोल-डीज़ल समेत किसी भी चीज़ पर कोई चार्ज नहीं बढ़ाया गया है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। भारत की बेहतर विदेश नीति की वजह से हालात जल्द ही नॉर्मल हो जाएंगे।
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