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Tuesday,08-September-2026
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मुंबई: उपभोक्ता आयोग ने वोडाफोन आइडिया को सेवा विच्छेदन, मानसिक उत्पीड़न के लिए वरिष्ठ नागरिक को ₹50,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया

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यहां के एक उपभोक्ता आयोग ने वोडाफोन आइडिया को एक वरिष्ठ नागरिक को मानसिक उत्पीड़न के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, क्योंकि उसकी मोबाइल सेवाएं अचानक बंद कर दी गईं और उसे अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक डेटा का उपयोग नहीं करने दिया गया।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (मध्य मुंबई) ने सोमवार को पारित आदेश में मोबाइल सेवा प्रदाता को “असुविधा, मानसिक और वित्तीय उत्पीड़न और पीड़ा” पहुंचाने के लिए सेवा में कमी का दोषी ठहराया।

मुंबई निवासी शिकायतकर्ता ने 2 मई, 2019 से 28 दिनों के लिए अपने मोबाइल नंबर पर एक अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक (आई-रोमफ्री) का विकल्प चुना था। असीमित इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल के अलावा, इस योजना में 5.2 जीबी इंटरनेट डेटा भी दिया गया था।

शिकायतकर्ता ने 2 मई, 2019 को केन्या जाने के बाद इस योजना का उपयोग करना शुरू किया। उसने लगभग 75% डेटा (5.2 जीबी में से) का उपभोग कर लिया।

उन्होंने जिम्बाब्वे में विक्टोरिया की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान इस डेटा का इस्तेमाल किया, यह मानते हुए कि यह क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत आता है। उन्होंने दावा किया कि सेवा प्रदाता से उन्हें ऐसा कोई संदेश नहीं मिला जिसमें बताया गया हो कि विक्टोरिया फॉल्स क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत नहीं आता है।

शिकायतकर्ता को कोई चेतावनी संदेश भी नहीं मिला जिसमें उसे रोमिंग दर अनुसूची के बारे में जानकारी दी गई हो, जो किसी नए देश में प्रवेश करने पर लागू हो जाती है।

शिकायत में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा 124 एमबी डेटा इस्तेमाल करने के बाद वोडाफोन आइडिया ने बिना किसी सूचना मेल या संदेश के उसकी मोबाइल फोन सेवा अचानक बंद कर दी। सेवा प्रदाता ने अनुचित रूप से 72,419 रुपये का भारी जुर्माना लगाया।

शिकायतकर्ता दो दिन के भीतर केन्या लौट आया और उसने कंपनी से अपनी सेवाएं बहाल करने तथा 5 जीबी पैक से शेष डेटा का उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन सेवा प्रदाता ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तथा सेवा बहाली के लिए उसे लगभग 60,000 रुपये का भुगतान करने को कहा।

शिकायतकर्ता ने ग्राहक संबंध प्रकोष्ठ, नोडल अधिकारियों और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) सहित अन्य के समक्ष मामला उठाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

40 दिनों तक सेवा बाधित रहने के बाद शिकायतकर्ता को 86,290 रुपये का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया

करीब 40 दिनों तक सेवा से बाहर रहने के बाद, शिकायतकर्ता को जीएसटी सहित 86,290 रुपये का बिल चुकाने के लिए बाध्य किया गया।

शिकायतकर्ता ने वोडाफोन आइडिया की ओर से नेटवर्क सेवाओं को अवैध रूप से डिस्कनेक्ट करके सेवा में कमी के कारण गलत नुकसान का आरोप लगाया।

मोबाइल सेवा प्रदाता ने तर्क दिया कि ग्राहक को पता था कि छूट दर योजना में केवल 77 देश सूचीबद्ध थे। बाकी के लिए, आई-रोमफ्री पैक के तहत उपयोग के लिए मानक अंतरराष्ट्रीय शुल्क लागू हैं।

चूंकि जिम्बाब्वे 77 देशों में से नहीं था, इसलिए शिकायतकर्ता को मानक दर पर बिल भेजा गया, कंपनी ने कहा।

आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता केन्या लौटने के बाद आई-रोमफ्री पैक का लाभ उठाने का हकदार था, जिसे उसने 28 दिनों के लिए 5,999 रुपये में लिया था और उसका डेटा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था।

आयोग ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि विपक्षी पक्ष ने सेवा में इतनी कमी की कि उसने शिकायतकर्ता को लागू रोमिंग शुल्क के बारे में पहले से सूचित नहीं किया, मनमाने ढंग से उसे 72,419 रुपये तक की रोमिंग सेवाओं का उपयोग करने दिया, उसे इसे चुकाने के लिए मजबूर किया तथा उसकी सेवाएं अचानक काट दी और केन्या में भी इसे बहाल नहीं किया।”

शिकायतकर्ता, जो एक वरिष्ठ नागरिक है, को उस देश (केन्या) में भी सेवाओं से वंचित रखा गया, जिस पर यह लागू था, जिससे उसे असुविधा, मानसिक और वित्तीय उत्पीड़न और पीड़ा हुई, जिसके लिए वह मुआवजा पाने का हकदार है और मोबाइल सेवा प्रदाता को शिकायत दर्ज करने की लागत के लिए 50,000 रुपये और 10,00 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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साकी नाका असलम शेख मैनहोल हादसा: बैंक अकाउंट में जमा हुई 10 लाख रुपये की राहत राशि, अंजुम शेख ने मेयर का शुक्रिया अदा किया

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मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साकीनाका (यादुन नगर) के रहने वाले स्वर्गीय असलम शेख की पत्नी अंजुम शेख को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी है। असलम शेख की मौत खैरानी रोड, कुर्ला में एक मैनहोल हादसे में हुई थी। अंजुम शेख ने एक लेटर भेजकर मेयर, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को इस मुश्किल समय में मुंबई की मेयर रितु तावड़े की तुरंत मदद और कॉर्पोरेशन की तरफ से समय पर दी गई मदद के लिए धन्यवाद दिया। 2 जुलाई 2026 को हुई इस दुखद घटना के बाद, मेयर रितु तावड़े शेख परिवार से अपनी संवेदनाएं जताने पहुंची थीं। उन्होंने परिवार के जरूरतमंद हालात को समझते हुए तुरंत 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का वादा किया था। इन निर्देशों के बाद, कॉर्पोरेशन के ‘L’ वार्ड (कुर्ला) ऑफिस ने मामले पर फॉलो-अप किया, बैंक अकाउंट डिटेल्स और विरासत के कागज़ात से जुड़ी ज़रूरी फॉर्मैलिटीज़ पूरी कीं। 4 अगस्त 2026 को, अंजुम शेख के बैंक अकाउंट में सीधे ₹10 लाख की रकम ट्रांसफर कर दी गई। नगर निगम को मदद की लिखित हामी भरते हुए अंजुम शेख ने अपने पत्र में कहा कि इस बहुत मुश्किल समय में मेयर ने हमारे परिवार से जो वादा किया था, उसे पूरा किया गया है। मैं सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, मेयर और नगर निगम के अधिकारियों का आभारी हूं जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन और सहयोग किया। उनके पिता कफील असलम शेख की दुखद मौत से परिवार को गहरा सदमा लगा, लेकिन यह हमारा कर्तव्य था कि हम दुखी परिवार के साथ खड़े हों। अंजुम शेख के पत्र में व्यक्त की गई भावनाएं नगर निगम प्रशासन को और अधिक संवेदनशीलता के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

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पीएमओ का अधिकारी बनकर इवेंट में घुसने की कोशिश करने पर दो लोग हिरासत में लिए गए

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मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे के लिए कड़े सिक्योरिटी इंतज़ाम के बीच, मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में नीता अंबानी कल्चरल सेंटर (एनएमएसीसी) में एक युवक को हिरासत में लिए जाने से हड़कंप मच गया। उस पर आरोप है कि वह खुद को प्रधानमंत्री ऑफिस (पीएमओ) का अधिकारी बताकर एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था। युवक के साथ आए एक और व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हिरासत में लिए गए युवक की पहचान 24 साल के रोहन पारेख के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि रोहन के पास प्रधानमंत्री ऑफिस से जुड़ा होने का दावा करने वाला एक पहचान पत्र था। सिक्योरिटी चेक के दौरान, कार्ड नकली पाया गया। उसने खुद को पीएमओ का अधिकारी बताया। सूत्रों के मुताबिक, रोहन पारेख ने खुद को प्रधानमंत्री ऑफिस का अधिकारी बताया था। वह इसी पहचान के आधार पर इवेंट की जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। प्रधानमंत्री के तय प्रोग्राम की वजह से मौके पर तैनात सिक्योरिटी एजेंसियां ​​और मुंबई पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर थीं। सिक्योरिटी वालों को उसकी हरकतें संदिग्ध लगीं और उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए। चेकिंग के दौरान, उसके पास से पीएमओ का पहचान पत्र संदिग्ध लगा। इसलिए, उसे हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ शुरू हुई। बॉडीगार्ड ने उसके पास से एक बंदूक बरामद की। मामले की एक खास गंभीर बात यह है कि रोहन पारेख अकेले नहीं थे। उनके साथ एक व्यक्ति था जो उनके बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिक्योरिटी चेक के दौरान उस व्यक्ति के पास से एक बंदूक बरामद हुई थी। पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है कि बंदूक लाइसेंसी है या गैर-कानूनी। अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के पास हथियार रखने के लिए वैलिड लाइसेंस और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे या नहीं। क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए, मामले की आगे की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। जांच एजेंसियां ​​यह पता लगाने में लगी हैं कि रोहन पारेख ने कथित तौर पर नकली पीएमओ पहचान पत्र क्यों बनवाया और उसका असली मकसद क्या था। जांच एजेंसी यह भी देख रही है कि रोहन को पहचान पत्र कहां से मिला, उसके साथ आए हथियारबंद व्यक्ति से उसका क्या कनेक्शन था और घटना से पहले दोनों किन जगहों पर गए थे। सिक्योरिटी एजेंसियां ​​उससे पूछताछ भी कर रही हैं। क्योंकि यह मामला प्रधानमंत्री के इवेंट से जुड़ा है, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसियां ​​भी पूरी घटना को बहुत सीरियसली ले रही हैं। पुलिस अभी हिरासत में लिए गए दो लोगों से पूछताछ कर रही है और उनके मोबाइल फोन, पहचान के कागज़ात और दूसरे सामान की जांच कर रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई और आरोपों की पुष्टि के बारे में जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी।

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मुंबई नॉर्थ इलाके में ड्रग डीलरों पर पुलिस की कार्रवाई, गैर-कानूनी घर और कब्ज़े तोड़े गए; डीसीपी गजानन राजमाने

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मुंबई पुलिस ने अब ड्रग बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रग बेचने वालों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने उनके गैर-कानूनी घरों, प्रॉपर्टी और संपत्तियों को गिराना और बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। नॉर्थ मुंबई 3, मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के आदेश के मुताबिक, करार पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर ड्रग बेचने का रिकॉर्ड रखने वाले वॉन्टेड क्रिमिनल्स के घरों पर BMC और पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। अपराधियों और ड्रग पेडलर्स में शामिल हैं 1) सैला सुभाष पटेल उर्फ ​​शालू, 35 वर्ष, उर्फ ​​सैला बाई उर्फ ​​शालू राजू पवार, 2) धर्मेंद्र लोहारी जैसवार, 20 वर्ष, 3) सिकंदर लोहार जैसवार, 21 वर्ष, 4) पुष्पा नारायण ताड़े, 36 वर्ष, 5) सुभाष मोतीलाल पटेल, 49 वर्ष, 6) भरत उर्फ ​​सोनू राम नाथ निषाद, 27 वर्ष, 7) मुहम्मद इब्राहिम अब्दुल अजीज शेख उर्फ ​​जून, 59 वर्ष, 8) आमना कदीर मुहम्मद अंसारी, 39 वर्ष, 9) आयशा सलीम शेख, 40 वर्ष, 10) संतोष अशोक शिर्के, 21 वर्ष, 11) गुफरान अली मुमताज अली खान, 35 वर्ष। पुलिस ने बीएमसी के साथ मिलकर उनके अवैध आवासों और घरों पर संयुक्त अभियान चलाकर घरों पर बुलडोजर चला दिया है। वे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अपापारा, पालन नगर, बंजारी पारा, पनपरी पारा, आदिवासी पोपट कंपाउंड, अंबेडकर नगर, मतंगगढ़, लालोभाई कंपाउंड, जेस्वर नगर, जमरोशी नगर इलाकों में थाने की हद में रहते थे। उनके खिलाफ समय-समय पर करार पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं। आरोपी ड्रग डीलरों के गैर-कानूनी घरों पर कार्रवाई करके ड्रग्स के धंधे को पूरी तरह खत्म करने के लिए, आज, 7 सितंबर को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक करार पुलिस स्टेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर 11 गैर-कानूनी घरों पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई की। यह कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, गजानन शोलिंग राजमाने, नॉर्थ जोन 3, मुंबई और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, समतानगर डिवीजन, मुंबई के गाइडेंस में की गई। यह तोड़-फोड़ का ऑपरेशन करर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुशील कुमार गायकवाड़ की देखरेख में करर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों और अधिकारियों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर किया गया। इससे ड्रग डीलरों में पुलिस और BMC और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाई का डर पैदा होगा। इस ऑपरेशन के बाद ड्रग डीलरों में बहुत डर है, जिससे पुलिस के प्रति जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। फिर से कायम हुआ है।

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