राष्ट्रीय
एमएसएमई सेक्टर निभाएगा यूपी चुनावों में अहम भूमिका
चुनावी समर की ओर बढ़ रहे यूपी की सियासत में इस बार सूक्ष्म, लघु व मध्यम दर्जे के उद्योगों (एमएसएमई) की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चुनावी मैदान में उतर रही तमाम पार्टियों के एजेंडे भी स्पष्ट होने लगे हैं। साथ ही, जनहित के मुद्दों से लेकर लोकलुभावन घोषणाएं करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में सूक्ष्म, लघु व मध्यम दर्जे के उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के किए गए प्रयास विभिन्न राजनीतिक दलों पर भारी पड़ रहे हैं। बीते साढ़े चार वर्षों में योगी सरकार में एमएसएमई सेक्टर में कारोबार करने के लिए 76,73,488 लोगों को 2,42,028 करोड़ रुपए का ऋण मिला। सरकार के प्रयासों से इस सेक्टर को मिले ऋण से करीब दो करोड़ लोगों को रोजगार मिलने के दावे किए जा रहे हैं।
देश की 14 प्रतिशत इकाइयां यूपी में हैं और प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते इस सेक्टर में लगातार निवेश बढ़ रहा है। हर जिले में नई – नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हो रही है।
कोरोना के वैश्विक संकट के दौरान भी इस सेक्टर में करीब डेढ़ लाख से अधिक नई इकाइयां इस सेक्टर में लगाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए विशेष ध्यान के चलते यूपी में एमएसएमई के कारोबारियों का सत्तारूढ़ दल के लिए एक नया कोर वोट बैंक तैयार हो गया है। जिसका संज्ञान लेते हुए कारोबार जगत से जुड़े लोग यह कह रहे हैं कि आगामी चुनावों में यह सेक्टर भी अहम भूमिका निभाएगा।
कारोबार जगत से जुड़े लोगों के इस दावे की वजह भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को बेहतर करने के लिए उन्होंने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां तैयार कराई। इंवेस्टर समिट का आयोजन किया और एमएसएमई सेक्टर में अपनी इकाई स्थापित करने के उद्यमी को ऋण मुहैया कराने पर जोर दिया। इंवेस्टर समिट में 1045 निवेशकों ने 4.28 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सरकार को सौंपे। इनमें से तीन लाख करोड़ रुपए के अधिक का निवेश नोएडा सहित कई अन्य जिलों में हो रहा है। इसी प्रकार एमएसएमई सेक्टर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी इकाई लगाने में रूचि दिखाई। नई इकाइयों की स्थापना को लेकर राज्य में एमएसएमई सेक्टर द्वारा दिखाए गए उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सेक्टर में अधिक से अधिक निवेश लाने के लिए एमएसएमई पार्क की स्थापना करने को मंजूरी दी, जिसके तहत यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण (यीडा) के सेक्टर 29 और 32 में सूबे का पहला एमएसएमई पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जल्दी ही आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर में भी ऐसे ही पार्क बनाए जा रहे हैं। इन छह जिलों में बड़ी संख्या में एमएसएमई इकाइयां है। इस सेक्टर के विकास को लेकर उठाए जा रहे इन कदमों के साथ ही प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के दौरान भी कोई एमएसएमई इकाई बंद नहीं होने दी। उस वक्त सरकार ने जीवन और जीविका को बचाने के लिए इंडस्ट्रियल लॉकडाउन नहीं किया। सरकार का यह फैसला सूबे की एमएसएमई इकाइयों के लिए संजीवनी साबित हुआ है।
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, यूपी में रोजगार मुहैया कराने के लिहाज से कृषि क्षेत्र के बाद एमएसएमई सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। एमएसएमई की संख्या के लिहाज से देश में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 14.2 प्रतिशत है। एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से प्रदेश लगातार तीन वर्षों से 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात कर रहा है।
वित्त वर्ष 2016-17 में सपा सरकार के दौरान 6,35,583 एमएसएमई को 27,2 02 करोड़ रुपए का ऋण मुहैया कराया गया था। साल 2017 में सत्ता परिवर्तन होते ही योगी सरकार में वित्त वर्ष 2017-18 में 7,87,572 एमएसएमई को 41,193 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। वित्त वर्ष 2018-19 में 10,24,265 एमएसएमई उद्यमियों को 47,764 करोड़ रुपए और 2019-20 में 17,45,472 एमएसएमई उद्यमियों को 62,831 करोड़ रुपए का लोन दिया गया हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में 34,80,596 एमएसएमई इकाइयों को 63,038 करोड़ रुपए का ऋण मुहैया कराया गया है। इस वर्ष 01 अप्रैल से 10 नवंबर तक 1,25,408 नई एमएसएमई इकाइयों को 16,002 करोड़ रुपए का ऋण मुहैया कराया है।
सरकार के इन आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 89.99 लाख एमएसएमई सेक्टर में पंजीकृत हैं। एक एमएसएमई इकाई में तीन से पांच कार्य करते हैं। करीब चार करोड़ से अधिक लोग एमएसएमई सेक्टर में कार्यरत हैं। वर्ष 2016 से अब तक राज्य में 2,42,028 करोड़ रुपए का ऋण एमएसएमई सेक्टर में 76,73,488 लोगों को मुहैया कराया है। एमएसएमई सेक्टर के इन आंकड़ों का संज्ञान लेते हुए ही औद्योगिक संगठनों का दावा है कि आगामी चुनावों में बड़े और छोटे उद्यमी अहम भूमिका भूमिका निभाएंगे। आईआईए से जुड़े और आइसक्रीम के कारोबारी चेतन भल्ला कहते हैं, “बीते साढ़े चार वर्षों में सरकार के स्तर से कारोबारी समाज का खासा ध्यान रखा गया है, उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए जमीन से लेकर ऋण तक सुगमता से उपलब्ध कराने में सरकार ने ध्यान दिया है। जिसके चलते राज्य में रिकार्ड निवेश आया और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला। उद्योगों को मंदी का शिकार नहीं होना पड़ा।”
महाराष्ट्र
मुंबई के चेंबूर और मालाबार हिल का बेंगलुरु स्थित बिल्डरों द्वारा ₹4,800 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा
मुंबई : बेंगलुरु स्थित रियल एस्टेट डेवलपर, पूर्वांकरा लिमिटेड ने मुंबई में दो प्रमुख पुनर्विकास परियोजनाओं की घोषणा की है, जिससे चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में उसके पश्चिमी पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। बेंगलुरु में भी दो परियोजनाएँ जोड़ने वाली इस कंपनी ने सभी चार परियोजनाओं में कुल सकल विकास मूल्य (जीडीवी) ₹9,100 करोड़ दर्ज किया है।
मुंबई में, पूर्वांकरा को दक्षिण मुंबई के पॉश मालाबार हिल इलाके में एक प्रमुख पुनर्विकास परियोजना मिली है। 1.43 एकड़ में फैली इस परियोजना में 7 लाख वर्ग फुट विकास क्षमता होगी, जिसका मूल्य लगभग ₹2,700 करोड़ है।
दूसरी परियोजना चेंबूर में स्थित है और इसमें 4 एकड़ ज़मीन पर 12 लाख वर्ग फुट का विकास शामिल है, जिसका अनुमानित मूल्य ₹2,100 करोड़ है। एचटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों परियोजनाएँ मुंबई के प्रमुख और उभरते आवासीय क्षेत्रों में अपने पुनर्विकास को मज़बूत करने की पूर्वांकरा की रणनीति का हिस्सा हैं।
पुरवणकारा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आशीष पुरवणकारा ने कहा, “निरंतर मांग और समय पर परियोजना निष्पादन से समर्थित हमारी विकास गति मजबूत बनी हुई है।” “वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में, हमने लगभग 9,100 करोड़ रुपये मूल्य के 6.36 मिलियन वर्ग फुट से अधिक विकास योग्य क्षेत्र के साथ अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया।”
कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में ₹1,322 करोड़ की पूर्व-बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की ₹1,270 करोड़ की बिक्री से 4% अधिक है। वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में कुल पूर्व-बिक्री ₹2,445 करोड़ रही, जो 4% की वृद्धि दर्शाती है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में औसत प्राप्ति बढ़कर ₹8,814 प्रति वर्ग फुट हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है।
उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई का पुनर्विकास बाज़ार राष्ट्रीय डेवलपर्स की ओर से लगातार गहरी दिलचस्पी खींच रहा है, जिसका कारण संपत्ति की बढ़ती कीमतें और ज़मीन की सीमित उपलब्धता है। मालाबार हिल और चेंबूर परियोजनाओं के साथ, पूर्वांकरा शहर के उच्च-मूल्य वाले पुनर्विकास क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है।
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर : ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेली जाएगी। पहले दो मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का चयन नहीं हुआ है, लेकिन बाकी तीन मैचों में यह स्टार खिलाड़ी वापसी कर सकता है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 मैच 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने दो टी-20 मैचों के लिए टीम की घोषणा कर दी है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भरोसा जताया है कि वे बाकी मैचों में वापसी करेंगे। अपनी कलाई की फ्रैक्चर सर्जरी के बाद उन्होंने रिकवरी अपडेट देते हुए कहा कि वह 29 अक्टूबर से भारत के खिलाफ शुरू होने वाली टी20 सीरीज के आखिरी तीन मैचों में वापसी का लक्ष्य बना रहे हैं।
पिछले हफ्ते हुई सर्जरी के बाद वह रिकवरी की राह पर हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इससे उनकी वापसी में तेजी आएगी।
मैक्सवेल ने मेलबर्न में पत्रकारों से कहा, “सर्जरी के बाद मुझे भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मैचों में खेलने की उम्मीद है, बशर्ते मैं समय पर फिट हो जाऊं। मेरे सामने दो विकल्प थे—या तो सीरीज को पूरी तरह छोड़ दूं और सर्जरी से बचूं या सर्जरी करवाकर थोड़ी-सी संभावना बनाए रखूं। मैंने सर्जरी का विकल्प चुना ताकि बिग बैश लीग (बीबीएल) से पहले तैयार हो सकूं और अपने शरीर को पूरी तरह ठीक कर सकूं।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने भारत के विरुद्ध वनडे सीरीज के तीनों मुकाबलों और टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैचों के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। दोनों ही फॉर्मेट में मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मुकाबलों के बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच कैनबरा, मेलबर्न, होबार्ट, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन में पांच टी20 मुकाबले खेले जाने हैं।
ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से खास पहचान बनाई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 124 टी20 मैचों की 114 पारियों में 2833 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 145 रन है।
मैक्सवेल ने 240 चौके और 148 छक्के लगाए हैं, जिसमें 12 अर्धशतक और 5 शतक शामिल हैं। गेंदबाजी में भी मैक्सवेल ने अपनी उपयोगिता साबित की है। उन्होंने 49 विकेट हासिल किए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10 रन देकर 3 विकेट रहा है।
नई दिल्ली, 25 सितंबर चुनाव आयोग ने गुरुवार को पिछले छह महीनों में अपने 30वें बड़े कदम के तौर पर एक नया निर्देश जारी किया। इसका उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, खासकर डाक मतपत्रों की गिनती के लिए।
आयोग के प्रेस नोट में इस कदम के बारे में बताया गया, जिसका उद्देश्य वोटों की गिनती में देरी को कम करने के साथ-साथ पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
चुनाव आयोग का यह फैसला पोस्टल बैलेट की संख्या में हुई भारी बढ़ोतरी के मद्देनजर लिया गया है। यह बढ़ोतरी विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर मतदान जैसी हाल की पहलों का परिणाम है।
हालांकि, आमतौर पर पोस्टल बैलेट की गिनती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से वोटों की गिनती से पहले पूरी हो जाती है, लेकिन यह नया नियम इस प्रक्रिया को औपचारिक बनाने के लिए है।
नए निर्देश के अनुसार, चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम/वीवीपैट की मतगणना का दूसरा अंतिम चरण तब तक शुरू नहीं होगा जब तक डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलट) की गिनती पूरी नहीं हो जाती उस मतगणना केंद्र पर जहां डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है।
चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि जहां डाक मतपत्रों की संख्या अधिक हो, वहां रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त संख्या में टेबल और गिनती कर्मचारी उपलब्ध हों ताकि कोई देरी न हो और मतगणना प्रक्रिया को और सुचारू बनाया जा सके।
प्रेस नोट में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह पूरी प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह पहल चुनाव आयोग की ओर से पिछले छह महीनों में किए गए व्यापक चुनावी सुधारों की श्रृंखला का एक हिस्सा है।
आयोग के पिछले 29 उपायों में मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने, चुनावी प्रणाली को मजबूत करने और तकनीक के उपयोग को बेहतर बनाने की पहल शामिल रही हैं।
इनमें मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉजिट सुविधा, 808 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को सूची से हटाना, भीड़ कम करने के लिए एक मतदान केंद्र में 1,200 से अधिक मतदाता न रखना, बीएलओ को स्टैंडर्ड फोटो आईडी कार्ड जारी करना, ईआरओ, डीईओ और सीईओ स्तर पर देश भर में 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित करना, ईसीआईएनईटी डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ आदि शामिल हैं।
पोस्टल बैलेट पर नया निर्देश चुनाव आयोग की चुनावी प्रणाली की कार्यक्षमता और पारदर्शिता में सुधार के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
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