महाराष्ट्र
मिशन जीरो डेथ: सेंट्रल रेलवे की पहल से मुंबई में ट्रैक दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई
मिशन जीरो डेथ के तहत पटरियों पर मृत्यु को न्यूनतम करने के लिए मध्य रेलवे के अथक प्रयासों से बहुत प्रभावशाली परिणाम सामने आए हैं।
“ट्रैक पर मौत” के मामलों की संख्या में 367 मामलों (14%) की कमी आई है, यानी जनवरी से अक्टूबर 2023 के दौरान 2755 मामलों से जनवरी से अक्टूबर 2024 के दौरान 2388 मामले हो गए हैं। “चोटों” के मामलों में 141 मामलों (10%) की कमी आई है, यानी जनवरी से अक्टूबर 2023 के दौरान 1352 मामलों से जनवरी से अक्टूबर 2024 के दौरान 1211 मामले हो गए हैं।
कुल घटनाओं (मृत्यु/चोट) की संख्या में 508 मामलों (13%) की कमी आई है, अर्थात जनवरी से अक्टूबर 2023 के दौरान 4107 मामलों से जनवरी से अक्टूबर 2024 के दौरान 3599 मामले हो गए हैं।
इन मामलों के गहन विश्लेषण से पता चला है कि पटरियों पर मृत्यु/गंभीर चोटों की घटनाओं का एक प्रमुख कारण अतिक्रमण है।
जनवरी से अक्टूबर 2024 की अवधि के दौरान, कुल 3599 मामलों में से अतिक्रमण के कारण मृत्यु और घायल होने की कुल घटनाएं 1429 रही हैं, जो लगभग 40% है।
पटरियों पर मौत के कुल 2388 मामलों में से 1210 मामले अवैध रूप से प्रवेश करने के कारण हुए हैं, जो 50% से अधिक है। अवैध रूप से प्रवेश करने के इन मामलों में से कई गंभीर चोटों का कारण भी बनते हैं, जिसमें अंग/अंगों को खोना भी शामिल है, जो लगभग 18% है। पटरियों पर मौत/चोटों के अन्य कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं: चलती ट्रेन से गिरने के कारण 653 मामले, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाई में गिरने के कारण 91 मामले और आत्महत्या, बिजली के झटके से मौत, दिल का दौरा, बीमारी आदि जैसे प्राकृतिक कारणों से मौत जैसे अन्य कारणों से 1423 मामले।
मध्य रेल ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं, जिनमें अल्पकालिक के साथ-साथ दीर्घकालिक अभियान भी शामिल हैं:
अल्पावधि योजना
1. अतिचार नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण ब्लैकस्पॉट/खंडों पर आरपीएफ स्टाफ की तैनाती
2. अतिक्रमण अनुभाग में सीमा दीवार का निर्माण (ज्यादातर उपनगरीय क्षेत्रों में विशेष रूप से मुंबई डिवीजन में)
3. रेलवे ट्रैक के पास रेलवे सीमा पर अतिक्रमण हटाना
4. आरपीएफ द्वारा अन्य विभागों के साथ मिलकर अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
5. रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत दंडात्मक कार्रवाई दर्ज की गई
6. प्लेटफॉर्म के अंत में बाड़ लगाना
7. अतिक्रमण से बचने के लिए प्लेटफॉर्म के अंत में रैंप को हटाया जाना
8. ब्लैक स्पॉट्स के पास व्हिसल बोर्ड की स्थापना।
दीर्घकालिक योजना
1. प्लेटफॉर्म का चौड़ीकरण
2. नये प्लेटफॉर्म का निर्माण
3. एफओबी का निर्माण
4. सबवे का निर्माण
5. नॉन एसी उपनगरीय ट्रेनों को एसी लोकल से बदलने की योजना (मुंबई डिवीजन में)
6. एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने में अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट।
7. मीडिया अभियानों के माध्यम से यात्रियों की सोच को प्रभावित करना।
8. व्यस्त समय की भीड़ को कम करने के लिए कार्यालय कार्य के घंटे अलग-अलग किए जाएंगे (मुंबई डिवीजन में)।
पैम्फलेट वितरण के अलावा बैनर के माध्यम से परामर्श, नुक्कड़ नाटक (यमराज और चित्रगुप्त थीम) के माध्यम से भी नियमित अंतराल पर परामर्श दिया जा रहा है।
मध्य रेलवे यात्रियों और आम जनता की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है, जो अंततः मिशन जीरो डेथ को प्राप्त करने के सामूहिक लक्ष्य में योगदान देता है। मध्य रेलवे यात्रियों से रेलवे परिसर में यात्रा करते समय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है और ट्रैक पर अतिक्रमण से जुड़े जोखिमों से बचने के लिए निर्दिष्ट क्रॉसिंग और एफओबी, आरओबी, एस्केलेटर और लिफ्ट जैसे विकल्पों के उपयोग पर जोर देता है।
महाराष्ट्र
बीएमसी चुनाव से पहले महा विकास अघाड़ी में फूट, कांग्रेस का नारा ‘अकेला चलो’

ELECTIONS
मुंबई: में म्युनिसिपल इलेक्शन शुरू हो गए हैं। 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी, जबकि 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी और रिज़ल्ट घोषित किए जाएंगे। इस इलेक्शन में सबका ध्यान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन पर रहेगा। शिवसेना ठाकरे ग्रुप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता बनाए रखने की कोशिश करेगा। जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा मुंबई में बीएमसी पर राज करने की कोशिश करेंगे। महायोति में सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है, लेकिन चुनावी समझ अभी पूरी नहीं हुई है। हालांकि, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन से पहले महा विकास अघाड़ी में बड़ी दरार आ गई है। कांग्रेस ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया है। जिससे इस इलेक्शन में मुकाबला और तेज़ हो गया है।
कांग्रेस अकेले लड़ेगी इलेक्शन
कांग्रेस ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस के महाराष्ट्र इंचार्ज रमेश चिन्नाथला इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। आज मुंबई में हुई मीटिंग के बाद रमेश चिन्नाथला ने कहा है कि वह आने वाले इलेक्शन अपने दम पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई में बहुत करप्शन है। इसीलिए कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हमने BJP और शिवसेना ठाकरे ग्रुप के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। सच्चे देशभक्त और सेक्युलर लोगों को इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहिए। सत्ता में आने के बाद, हम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुद्दों को अच्छे तरीके से सुलझाएंगे। इसलिए, मैं वोटर्स से अपील करता हूं कि वे हमारा साथ दें और हम मुंबई का विकास करेंगे।
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव
स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार, उम्मीदवार 23 दिसंबर से 30 दिसंबर, 2025 तक अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन 31 दिसंबर को एप्लीकेशन की जांच करेगा। उम्मीदवार 2 जनवरी, 2026 तक अपनी एप्लीकेशन वापस ले सकते हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए वोटिंग 5 जनवरी को होगी। वोटिंग 16 जनवरी, 2026 को होगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे।
अपराध
मुंबई: माज़गाँव कोर्ट की स्टेनोग्राफर को 15 लाख रुपये रिश्वत मामले में जमानत मिल गई

मुंबई: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाउद्दीन काजी से जुड़े कथित रिश्वत मामले में, भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को माजगांव अदालत के स्टेनोग्राफर चंद्रकांत वासुदेव को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह जांच में सहयोग करेंगे।
वासुदेव को 10 नवंबर को जमीन विवाद मामले में अनुकूल फैसला दिलाने के बदले 15 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 24 नवंबर को उनकी पहली जमानत याचिका खारिज कर दी। दूसरी जमानत याचिका इस आधार पर दायर की गई कि उन्हें आगे हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और जांच उन्हें हिरासत में लिए बिना आगे बढ़ सकती है।
अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुमति दे दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर को शिकायतकर्ता का कार्यालय सहयोगी एक याचिका की सुनवाई के लिए सिविल सत्र न्यायालय संख्या 14 में उपस्थित था। उसी दौरान वासुदेव ने न्यायालय के शौचालय में कार्यालय सहयोगी से संपर्क किया और उसे अनुकूल आदेश के लिए “साहब (न्यायाधीश) के लिए कुछ करने” को कहा।
वासुदेव ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से संपर्क किया और एक कैफे में उनसे मुलाकात की, जहां उन्होंने कथित तौर पर अपने लिए 10 लाख रुपये और जज के लिए 15 लाख रुपये की मांग की, जिसे शिकायतकर्ता ने अस्वीकार कर दिया। मामले के विवरण के अनुसार, वासुदेव ने फिर व्हाट्सएप पर शिकायतकर्ता के कार्यालय सहयोगी से संपर्क किया और कहा कि यदि पैसे का भुगतान नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो से संपर्क किया, जिसके बाद एक जाल बिछाया गया।
अभियोजन पक्ष का दावा है कि जाल बिछाने के बाद यह बात रिकॉर्ड में दर्ज है कि वासुदेव ने रिश्वत की रकम की पुष्टि के लिए काज़ी से फोन पर संपर्क किया था। दावा किया गया है कि काज़ी की सहमति के बाद वासुदेव ने रकम स्वीकार कर ली और उसे काज़ी के घर पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया। अभियोजन पक्ष के लिए, उक्त बातचीत दोनों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
महाराष्ट्र
बीएमसी चुनाव का ऐलान हो गया है लेकिन चुनावी समझौते को लेकर महायोति और महा विकास अघाड़ी आमने-सामने

ELECTIONS
मुंबई: मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव का ऐलान हो गया है लेकिन अभी तक पॉलिटिकल पार्टियों के बीच कोई चुनावी समझौता नहीं हुआ है। महा विकास अघाड़ी और महायोति ने चुनावी समझौते को लेकर मीटिंग शुरू कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी पार्टी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से बीएमसी चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों का चुनावी समझौता अभी तक पेंडिंग है। 2022 में महाराष्ट्र असेंबली में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और अब उद्धव ठाकरे की ताकत कम हो गई है और उद्धव ठाकरे के सिर्फ 20 MLA ही जीते हैं, जबकि शिंदे सेना और BJP ने अपनी ताकत बनाए रखी है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव का ऐलान हो गया है और 15 जनवरी को लोग अपने डेमोक्रेटिक हक का इस्तेमाल करेंगे और 16 तारीख को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन ऐलान किया जाएगा। चुनावी समझौते और सीट शेयरिंग को लेकर शिंदे सेना और BJP के बीच मीटिंग का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। माहिम, परेल, दादर भायखला और कलभा इलाकों को लेकर BJP और शिंदे सेना के बीच सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि इन इलाकों में उत्तर भारतीय के साथ मराठी आबादी भी है। दोनों पार्टियों ने इन इलाकों पर दावा किया है। ऑर्गेनाइजेशनल दिक्कतों की वजह से शिंदे सेना ने इन इलाकों पर दावा किया है और कहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी की वजह से ये इलाके शिवसेना को दे दिए जाने चाहिए। पिछले चुनाव में BJP के वोटर बढ़े हैं। बिजनेसमैन और हिंदुत्व वोटरों की वजह से यहां BJP की ताकत बढ़ी है। इसलिए, अब लोकल लेवल पर चुनावी गठबंधन की संभावना साफ है, जबकि महा विकास अघाड़ी में गठबंधन अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की वजह से कांग्रेस और NCP ने अभी तक चुनावी गठबंधन पर कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में अगर बीएमसी में महा विकास अघाड़ी और महायोति में चुनावी गठबंधन नहीं होता है, तो यह मुकाबला और दिलचस्प होगा, क्योंकि इस चुनाव में दो शिवसेना, दो NCP और दूसरी पार्टियां अपनी किस्मत आजमाएंगी और चुनावी मैदान में उतरने वाले कैंडिडेट की संख्या भी बढ़ेगी।
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