मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उनके “धर्मयुद्ध” वाले बयान को लेकर निशाना साधते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को फडणवीस को “धर्मद्रोही” करार दिया और कहा कि जब उनकी हार का समय आता है तो वे इस तरह की बातें करने लगते हैं।

मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा, “महाराष्ट्र चुनाव में वे झारखंड जाते हैं और ‘धर्मयुद्ध’ की बात करते हैं। महाराष्ट्र में केवल एक ही ‘धर्म’ है और वह है छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत, जिसकी रक्षा के लिए हम सभी एकजुट हैं। एकनाथ शिंदे और भाजपा का एक अलग ‘धर्म’ है – वे हिंदू-मुस्लिम विभाजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, तो वे ‘धर्मयुद्ध’ के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं।”

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि वे पाकिस्तान में भारतीय झंडा फहराएंगे।

उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव हैं और यह महाराष्ट्र में हो रहा है – पाकिस्तान का इससे क्या लेना-देना है? पहले, जाकर पीओके में झंडा फहराओ। आपने कई वादे किए हैं। आप ‘धर्म’ की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में आप इसे धोखा दे रहे हैं; ‘आप तो धर्मद्रोही हैं’।”

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की टिप्पणी

देवेन्द्र फडणवीस ने शुक्रवार को विपक्ष पर “वोट जिहाद” करने का आरोप लगाया और मतदाताओं से वोटों के “धर्मयुद्ध” से इसका मुकाबला करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, “राज्य में वोट जिहाद चल रहा है। सज्जाद नोमानी कहते हैं… वोट जिहाद का नारा दिया गया है और आपने वीडियो में सुना कि इस वोट जिहाद का नेता कौन है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर वे वोट जिहाद करते हैं, तो हमें वोट का ‘धर्मयुद्ध’ करना होगा। एक हैं तो सुरक्षित हैं।”

उन्होंने कुछ विपक्षी दलों पर वोट हासिल करने के लिए चुनावों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हमने अपनी योजना सभी को दी है। लेकिन कुछ दल वोट के लिए चुनावों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।”

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे, वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी।

2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 105 सीटें जीतीं, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें हासिल कीं। 2014 में भाजपा ने 122 सीटें, शिवसेना ने 63 और कांग्रेस ने 42 सीटें जीती थीं।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) में उनके कथित “झूठे, विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयानों के लिए शिकायत दर्ज कराई है जो चुनावी आचरण और मौजूदा कानून के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी के मामले के बारे में

मोदी के मामले में, इसने आरोप लगाया कि 8 नवंबर को नासिक और धुले में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को निशाना बनाते हुए कई झूठे, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयान दिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा मोदी के संबंध में दर्ज की गई शिकायतों में कहा गया है कि मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व “एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के हितों का विरोधी है” और इन समुदायों के बीच “सक्रिय रूप से अंदरूनी कलह को बढ़ावा दे रहा है”। इस संबंध में, कांग्रेस ने मोदी के बयान के एक लिखित संस्करण का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा, “एक तरफ, जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और उसके सहयोगी अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करके दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। दूसरी ओर, वे महाराष्ट्र में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को गुमराह करने के लिए संविधान के नाम पर एक खाली लाल किताब लहराते हैं।”

कांग्रेस ने मोदी के हवाले से कहा कि “तीन पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री – जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को आरक्षण देने के खिलाफ थे। कांग्रेस ने दावा किया कि “पूरे भाषण का लहजा और भाव वक्ता (मोदी) की धार्मिक और जाति आधारित दुश्मनी पैदा करने और फैलाने की मंशा का सबूत है।”

इसी तरह, 12 नवंबर को चंद्रपुर में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस ने मोदी पर अपने “झूठे और निराधार आरोपों” को दोहराने का आरोप लगाया। यहां उसने मोदी के हवाले से कहा, “अगर आदिवासी समुदाय जातियों में बंट गया तो उसकी पहचान और ताकत खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के राजकुमार (राहुल गांधी) ने विदेश में यह घोषणा की है।”

गृह मंत्री अमित शाह के मामले के बारे में

इसी तरह, अमित शाह के मामले में, कांग्रेस ने उन पर 12 नवंबर को धनबाद में अपनी चुनावी रैली के दौरान पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। यह कहते हुए कि ये कार्य आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन है, और कुछ मामूली और काल्पनिक चुनावी लाभ के एकमात्र उद्देश्य से विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी और कलह को बढ़ावा देने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध भी है, कांग्रेस ने मांग की कि आयोग इन मामलों में गहन जांच करे और महाराष्ट्र में भाजपा के ज़हरीले और स्पष्ट रूप से उल्लंघनकारी चुनावी अभियान में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दे।

इसने यह भी मांग की कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को चुनाव अवधि के शेष समय के लिए किसी भी चुनाव संबंधी गतिविधि के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया जाए।

मुंबई: पिछले चुनावों में मुंबई में कम मतदान को देखते हुए, बीएमसी ने 20 नवंबर को होने वाले राज्य चुनावों में मतदाता भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।

कुछ प्रमुख प्रयासों में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण (यह सुनिश्चित करना कि वे सुविधाजनक दूरी पर हों), आवासीय सोसायटियों के भीतर मतदान सुविधाओं की स्थापना और मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल हैं।

बीएमसी प्रमुख भूषण गगरानी ने चुनाव व्यवस्था की समीक्षा की

बीएमसी प्रमुख भूषण गगरानी, ​​जो जिला चुनाव अधिकारी भी हैं, ने शुक्रवार को चुनाव व्यवस्था की समीक्षा की। मतदान केंद्रों की दूरी और लंबी कतारों जैसी पिछली समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। नतीजतन, बेहतर सुविधा के लिए मतदान केंद्रों को युक्तिसंगत बनाया गया है। पिछले लोकसभा चुनावों में मुंबई में इनकी संख्या 2,509 से बढ़कर 2,538 हो गई है।

इसी तरह, अब उपनगरों में 7,574 मतदान केंद्र हैं, जबकि आम चुनावों में इनकी संख्या 7,384 थी। अन्य पहलों में ‘अपना मतदान केंद्र जानें’ अभियान, दिव्यांग मतदाताओं के लिए परिवहन सुविधा शामिल है।

एक नागरिक अधिकारी ने कहा, “मीडिया, नुक्कड़ नाटकों, सेलिब्रिटी आउटरीच और रैप गानों और फ्लैश मॉब जैसी गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है।” मतदान केंद्रों को 1,200 से 1,300 मतदाताओं को समायोजित करने के लिए युक्तिसंगत बनाया गया है, साथ ही ऊंची इमारतों में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है।