मुंबई: ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश शुक्रवार के बजाय सोमवार, 8 सितंबर को होगा, यह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। मुंबई और उसके उपनगरों में ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर अवकाश शुक्रवार, 5 सितंबर से बदलकर 8 सितंबर कर दिया गया है। इससे पहले, राज्य में गणपति विसर्जन के अवसर पर मुसलमानों ने सर्वसम्मति से 8 सितंबर को मोहम्मदी जुलूस निकालने का निर्णय लिया था। यह निर्णय खिलाफत समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सरफराज आरज़ू ने मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ उर्फ ​​मोइन मियां के नेतृत्व में मुंबई स्थित खिलाफत हाउस में आयोजित एक बैठक में लिया।

मुसलमानों ने मांग की थी कि आधिकारिक अवकाश 8 सितंबर, यानी सोमवार को दिया जाए, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वीकार कर लिया है और एक परिपत्र जारी किया है। अब ईद मिलादुन्नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की छुट्टी 5 सितंबर की बजाय 8 सितंबर को होगी। मुसलमानों और जुलूस समितियों ने इस पर खुशी जताई है। गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के कारण मुसलमानों ने ईद मिलादुन्नबी का जुलूस 8 सितंबर को निकालने का फैसला किया। यह सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा-जमनी सभ्यता का एक स्पष्ट उदाहरण था। यह हिंदू-मुस्लिम एकता का एक ज्वलंत उदाहरण है। इसीलिए सरकार ने अब 8 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।

पुणे: शहर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में पिस्तौल, जिंदा कारतूस और धारदार हथियार जब्त किए हैं।

13 अगस्त से 2 सितंबर के बीच पुलिस ने पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 50 पिस्तौल, 79 जिंदा कारतूस, 91 कोयते और 12 तलवारें बरामद की गईं।

पुलिस के अनुसार, अब तक 94 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 40 मामले अवैध पिस्तौल रखने वालों पर दर्ज किए गए। इस कार्रवाई में 45 लोगों को पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि 66 आरोपियों को धारदार हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

कुल मिलाकर, पुलिस ने 116 धारदार हथियारों के साथ पिस्तौल और कारतूस भी जब्त किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए अवैध हथियार रखने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

नई दिल्ली, 4 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर भारत के कई राज्यों में आई बाढ़ और भूस्खलन पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए चार राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने की बात कही।

सुप्रीम कोर्ट ने जिन चार राज्यों को नोटिस जारी किया, उसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।

कोर्ट ने इन राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी कर उनसे दो हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ कटाई की गई है और यही हालिया आपदा का एक बड़ा कारण हो सकता है।

अदालत ने मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश के दृश्य देखे, जहां बड़ी संख्या में लकड़ी के गट्ठर बाढ़ में बहते हुए नजर आए। यह अनियंत्रित पेड़ कटाई का संकेत है। वहीं, पंजाब में खेत और गांव तबाह हो गए हैं। विकास जरूरी है, लेकिन वह संतुलित होना चाहिए।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी मामले की गंभीरता को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की है कि अब प्रकृति हमें उसका जवाब दे रही है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर वे पर्यावरण मंत्रालय के सचिव से बात करेंगे और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से भी संवाद स्थापित करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रभावित राज्यों को इस पर ठोस जवाब देना होगा कि बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और आगे ऐसी आपदाओं से बचाव के लिए उनकी क्या योजना है।

बता दें कि कई राज्यों में हुई बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के कई शहरों में जलजमाव है। पंजाब में हालात सबसे खराब हैं, जहां पर कई गांवों में पानी भर गया है।