राजनीति
मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार की नीतियों पर साधा निशाना, बोले- गले मिलने नहीं सुधरने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय मसले
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार खराब नीतियों के कारण लोग आर्थिकता, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर निशाना साधा हैं। उन्होंने कहा कि 7.5 साल सरकार चलाने के बाद भी केंद्र अपनी गलती मानने और सुधार करने की बजाए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जि़म्मेदार ठहरा रही है।
देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की अबोहर रैली से ठीक पहले एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, भारत एक अहम मोड़ पर खड़ा है। मेरा बहुत मन था की मैं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर के भाई बहनों के पास जाकर देश के हालातों पर चर्चा करूँ। पर वर्तमान हालात में डॉक्टरों की राय मानते हुए मैं आपसे इस वीडियो सन्देश के जरिये बात कर रहा हूं।
मनमोहन सिंह ने कहा, आज की स्थिति बहुत चिंताजनक है। कोरोना की मार के बीच केंद्र सरकार की अदूरदर्शी नीतियों की वजह से एक तरफ लोग गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, दूसरी तरफ हमारे आज के हुक्मरान साढ़े सात साल सरकार चलाने के बाद भी अपनी गलतियों को मानकर उनमें सुधार करने के बजाय लोगों की परेशानियों के लिए हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं।
उन्होंने कहा, मेरा स्पष्ट मानना है की प्रधानमंत्री पद की खास गरिमा होती है और इतिहास को कसूरवार ठहराने से अपने गुनाह कम नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री के रूप में मैंने दस साल तक काम करते हुए खुद ज्यादा बोलने की बजाय मेरे काम के बोलने को प्राथमिकता दी।
हमने कभी अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को नहीं बांटा, कभी सच पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, कभी देश और पद की गरिमा कम नहीं होने दी। हमने हर मुश्किल के बावजूद भारत और भारतीयों का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊँचा बढ़ाया।
पूर्व पीएम ने कहा, मुझे संतुष्टि है की मुझ पर ‘मौनमोहन’, कमजोर और भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने भाजपा और उसकी बी-सी टीमों के दुष्प्रचार की कलई आज देश के सामने खुल चुकी है और देश 2004 से 2014 के दौरान किये गए आज हमारे अच्छे कामों को याद कर रहा है।
कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी और यहाँ के लोगों को भाजपा द्वारा बदनाम करने का प्रयास किया गया, जिसे किसी भी लिहाज से एक सही परिपाटी नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार हमने यह भी देखा की किसान आंदोलन के दौरान भी पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। जिन पंजाबियों के साहस-शौर्य, देशभक्ति और त्याग को पूरी दुनिया सलाम करती है, उन पंजाबियों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। पंजाब की बहादुर मिट्टी से उपजे एक सच्चे भारतीय के रूप में मुझे उस पूरे घटनाक्रम से पीड़ा हुई है।
मौजूदा केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था की जरा भी समझ नहीं है। इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश आर्थिक संकट की गिरफ्त में फंस चुका है, पूरे देश में बेरोजगारी आज अपने चरम पर पहुँच गई है। किसान, कारोबारी, छात्र, महिलाएं सब परेशान हैं, देश के अन्नदाता दाने-दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, देश में सामाजिक असमानता बढ़ रही है, लोगों पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, वहीं कमाई घट रही है, जिससे अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब। पर यह सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करके सब कुछ ठीक होना बता रही है।
उन्होंने अरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है। हर नीति में स्वार्थ है, वहीं नीयत में नफरत और बंटवारा। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को जाति-धर्म और क्षेत्र के नाम पर बांटा जा रहा है, उन्हें आपस में लड़ाया जा रहा है। इस सरकार का नकली राष्ट्रवाद जितना खोखला है, उतना ही खतरनाक। इनका राष्ट्रवाद ‘बांटो और राज करो’ की अंग्रेजी नीति पर टिका हुआ है।
जो संविधान हमारे लोकतंत्र का आधार है, उस संविधान में इस सरकार की जरा भी आस्था नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है ।
वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मसला केवल देश के अंदर की समस्या का नहीं है, विदेश नीति के मोर्चे पर भी ये सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है। चीन के सैनिक हमारी पवित्र धरती पर पिछले एक साल से बैठे हैं, पर उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। पुराने दोस्त हमसे लगातार छिटक रहे हैं, वहीं पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं।
उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि अब सत्ता के हुक्मरानों को समझ में आ गया होगा कि देशों के रिश्ते नेताओं से जबरदस्ती गले मिलने, उन्हें झूला-झुलाने या बिन बुलाए बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाने से नहीं सुधरते हैं। सरकार को ये भी समझ लेना चाहिए कि खुद की सूरत बदलने से सीरत नहीं बदलती है। जो सच है, वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है लेकिन उन बातों को अमल में लाना बहुत मुश्किल होता है।
इस समय पंजाब सहित देश के पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। पंजाब के सामने बड़ी- बड़ी चुनौतियां हैं, जिनका ठीक तरीके से मुकाबला करना बहुत जरूरी है। पंजाब के विकास की समस्या, खेती में खुशहाली का मुद्दा और बेरोजगारी की समस्या को सुलझाना बहुत जरूरी है और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। मेरी पंजाब की जनता से विनती है की अपना कीमती वोट बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी को ही दें ।
महाराष्ट्र
मुंबई में सुरक्षित पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को भांडुप जल शोधन परियोजना का काम पूरा करने का निर्देश दिया।
भांडुप कॉम्प्लेक्स में लगने वाला 2,000 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलपीडी) का लेटेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के वॉटर सप्लाई सिस्टम की एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और रेज़िलिएंस को काफी बढ़ाएगा। यह प्रोजेक्ट मुंबईकरों को नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बेहतर क्वालिटी, सेफ और सस्टेनेबल पीने का पानी पाने में मदद करेगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बढ़ती आबादी, शहरीकरण की रफ़्तार, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर की ग्रोथ, साथ ही भविष्य में पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए, यह मुंबई की लंबे समय की वॉटर सिक्योरिटी के लिए एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे ने निर्देश दिया है कि इस वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े सभी सिविल, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्रोसेस इंजीनियरिंग कामों में तेज़ी लाने और प्रोजेक्ट को तय समय से पहले पूरा करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) द्वारा भांडुप कॉम्प्लेक्स में 2,000 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) कैपेसिटी वाला एक लेटेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) लगाया जा रहा है। वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट के जुलाई 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने आज (17 जून, 2026) वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट की साइट का दौरा किया और उसका इंस्पेक्शन किया। उन्होंने प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया।
एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट) अभिजीत बांगर, डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (स्पेशल इंजीनियरिंग) पुरुषोत्तम मालवाडे, डिप्टी कमिश्नर (इंजीनियरिंग) श्री शशांक भूर, चीफ इंजीनियर (वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट) चंद्रकांत चौधरी, चीफ इंजीनियर (मुंबई सीवरेज प्रोजेक्ट) अशोक मेंगड़े, चीफ इंजीनियर (ब्रिज) राजेश मुल्ला के साथ संबंधित इंजीनियर और अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे। मुंबई में पानी सप्लाई करने के लिए दो मुख्य सिस्टम हैं। उनमें से एक, तानसा-वितरणा सिस्टम के ज़रिए, तानसा, मोदक सागर, मध्य वितरणा और अपर वितरणा डैम से पानी ग्रेविटी से वॉटर चैनल के ज़रिए भांडुप कॉम्प्लेक्स में लाया जाता है। इस पानी को भांडुप कॉम्प्लेक्स में वॉटर प्यूरिफिकेशन सेंटर में प्यूरिफ़ाई किया जाता है। मुंबई के लोगों को अलग-अलग जगहों पर बने पानी के टैंकों से रोज़ाना करीब 2500 मिलियन लीटर पानी सप्लाई होता है। भांडुप कॉम्प्लेक्स में 1910 मिलियन लीटर रोज़ाना का वॉटर प्यूरिफ़िकेशन प्रोजेक्ट करीब 43 साल पहले बनाया गया था। चूंकि यह प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से कमज़ोर हो गया है, इसलिए 2,000 मिलियन लीटर रोज़ाना (एमएलडी) कैपेसिटी वाला एक नया वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। नए वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट में 2,000 मिलियन लीटर रोज़ाना (एमएलडी) पानी प्रोसेस किया जाएगा। यह वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट भांडुप कॉम्प्लेक्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में पानी सप्लाई करता है।
म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे ने कहा कि भांडुप कॉम्प्लेक्स में 7.4 हेक्टेयर ज़मीन पर नया वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट मौजूदा प्रोजेक्ट की जगह लेगा, जो एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे मुंबई को साफ़ पानी मिलेगा। इसका मुख्य मकसद पानी की बढ़ती मांग को पूरा करना और पुराने प्रोजेक्ट की जगह लेना है, जो अपनी लाइफ़ के आखिरी पड़ाव पर पहुँच गया है। अभी मिट्टी की टेस्टिंग, खुदाई, साइट क्लियरेंस, बिजली की लाइनों को दूसरी जगह लगाना, पेड़ लगाना वगैरह काम ज़ोरों पर हैं। कंस्ट्रक्शन के कामों के साथ-साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का काम भी साथ-साथ शुरू कर दिया गया है। ज़्यादा मैनपावर और मशीनरी उपलब्ध कराकर प्रोजेक्ट का काम तेज़ी से पूरा किया जाना चाहिए। खुदाई, रडार ट्रांसपोर्टेशन की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबईकरों के लिए पानी की मांग और सप्लाई के बीच के अंतर को कम करने के लिए कमिटेड है। भांडुप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अक्टूबर 2026 तक चालू हो जाएगा
भांडुप में 215 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट का काम आखिरी स्टेज में है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने आज (17 जून, 2026) काम का इंस्पेक्शन किया। भिड़े ने निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट अक्टूबर 2026 तक पूरी तरह से लागू हो जाए।
मुंबई में पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुल 7 जगहों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा है। इसके तहत भांडुप में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इसके तहत प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट, प्राइमरी क्लेरिफायर, कंटीन्यूअस सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर टैंक, एयर ब्लोअर बिल्डिंग और डाइजेस्टर वगैरह का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। श्रीमती भिड़े ने सभी कामों का इंस्पेक्शन किया और डिटेल में जानकारी ली।
म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि भांडुप में 215 मिलियन लीटर प्रतिदिन की कैपेसिटी वाला स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए एक अहम मील का पत्थर साबित होगा।
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे का ‘ऑपरेशन टाइगर’ सफल रहा… शिवसेना (यूटीबी) में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत, संजय राउत नाराज।
मुंबई ऑपरेशन टाइगर सफल हो गया है। शिंदे सेना ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों को दूसरा ग्रुप बनाने पर मजबूर कर दिया है, जिसके बाद यूबीटी में फिर से बगावत शुरू हो गई है। इंडिपेंडेंट ग्रुप को लोकसभा स्पीकर ने भी मंजूरी दे दी है। अब ये 6 सांसदों जल्द ही शिवसेना शिंदे पार्टी में मर्ज हो सकते हैं। ऑपरेशन गाइगर के बाद उद्धव ठाकरे ग्रुप के सांसद संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उद्धव ठाकरे ने इन सांसदों के लिए क्या नहीं किया, इसके बावजूद इन लोगों ने बेईमानी की है। यह बेईमानी है। कहा जा रहा है कि बागी सांसदों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और अगले दो दिनों में शिंदे ग्रुप में मर्ज हो जाएंगे। राज्य में ऑपरेशन पिछले कई दिनों से चल रहा है और जून में दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग भी हुई थी। इस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह ने ऑपरेशन टाइगर को हरी झंडी दी थी। ठाकरे ग्रुप के बागी सांसदों को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में ठहराया गया है। रविवार को उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की एक मीटिंग भी की थी जिसमें पांच सांसदों ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हुए थे, जिससे उन पर किसी को शक नहीं हुआ। शिवसेना में यह दूसरी सबसे बड़ी फूट है। शिवसेना सांसदों की बगावत के बाद शिवसेना पूरी तरह से कमजोर हो गई है। इन बागी सांसदों में संजय देशमुख, अयुत महल, संजय जाधव, परभणी, संजय दीना पटेल, मुंबई, नागेश पाटिल, हिंगोली, अमरराजे, निंबालकर, धारा शिव शामिल हैं। इन सांसदों की बगावत के बाद शिवसेना में नाराजगी है। संजय राउत इनसे नाराज हैं। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे ने उनके लिए इतना कुछ किया लेकिन ये लोग बेईमान हो गए।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026: मुंबई में संवैधानिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की चिंताओं पर अहम सेमिनार; जस्टिस अभय थप्से और कानूनी विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी।
मुंबई: “भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और फैलाने का पूरा अधिकार देता है, लेकिन सरकार की ‘कहने की एक बात और करने की दूसरी’ परंपरा बन गई है। ‘महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026’ का नाम तो ‘धार्मिक आजादी’ है, लेकिन इसका असली मकसद धर्म पर सख्त पाबंदियां लगाना और माइनॉरिटीज को दबाना है। जब कानून की भाषा साफ नहीं होती, तो यह सुरक्षा के बजाय चिंता का कारण बन जाती है, और यह साफ न होना सामाजिक ताने-बाने और आपसी सहनशीलता को नुकसान पहुंचाता है।” ये विचार बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय थापसे ने अंधेरी वेस्ट के मेयर हॉल में ‘यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन’ (यूएआईडी) और ‘एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ (एपीसीआर) द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण सेमिनार को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। सेमिनार में अलग-अलग विचारधाराओं के 250 से ज़्यादा बुद्धिजीवियों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सेमिनार में बात करते हुए मशहूर वकील एडवोकेट लारा जेसानी ने बिल के नियमों पर डिटेल में रोशनी डाली और कहा कि देश में हेट क्राइम को सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कानून के नियम इतने साफ़ नहीं हैं कि ‘लालच’ की आड़ में पढ़ाई, शादी, चैरिटी, नौकरी और खासकर माइनॉरिटी स्कूलों के राहत कामों को क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत शादी के नाम पर या लालच देकर धर्म बदलने पर 10 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, कोई भी तीसरा पक्ष या पुलिस अपनी मर्ज़ी से एफआईआर दर्ज कर सकता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि बेगुनाही साबित करने की ज़िम्मेदारी आरोपी पर डाल दी गई है, जो बिना दोषी साबित हुए नागरिकों को सालों तक जेलों में रखने की एक गंभीर संवैधानिक साज़िश है।
पुलिस रिफॉर्म्स वॉच की डॉल्फी डिसूज़ा ने बताया कि इस सेंसिटिव बिल का ड्राफ्ट सिर्फ़ 72 घंटों के अंदर, बिना किसी पब्लिक कंसल्टेशन के, चुपके से तैयार किया गया था, इसलिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सभी को एक साथ आकर इस ‘फूट डालो और राज करो’ की पॉलिटिक्स के खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जमात-ए-इस्लामी हिंद की सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर डॉ. सलीम खान ने कहा कि आस्था और भरोसा दिल का मामला है जिसे कानूनों से नहीं बदला जा सकता। उन्होंने मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी का ज़िक्र करते हुए सरकार की जनविरोधी और गैर-लोकतांत्रिक नीतियों की कड़ी आलोचना की और इसे राजनीतिक नाकामी का सबूत बताया। इससे पहले, एपीसीआर महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी शाकिर शेख ने प्रोग्राम को डायरेक्ट करते हुए देश के हालात, बुलडोजर ऑपरेशन, मॉब लिंचिंग और यूसीसी का ज़िक्र किया और कहा कि यह ड्राफ्ट भी इसी चेन की एक कड़ी है। जाने-माने बुद्धिजीवी इरफान इंजीनियर ने साफ किया कि यह कानून सिर्फ मुस्लिम या ईसाई विरोधी ही नहीं, बल्कि पिछड़े वर्गों को दबाने वाला ‘हिंदू विरोधी’ कानून भी है, जिसे सेक्युलरिज्म को खत्म करने के लिए लाया गया है। सेमिनार के आखिर में जमात-ए-इस्लामी हिंद मुंबई के पीआर सेक्रेटरी सैयद शरीफ यूनुस ने सभी मेहमानों और पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा किया।
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मुंबई में सुरक्षित पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को भांडुप जल शोधन परियोजना का काम पूरा करने का निर्देश दिया।
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