राजनीति
ममता ने मोदी से विद्युत संशोधन विधेयक पेश नहीं करने की अपील की
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि संसद में विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 को पेश करने से पहले राज्यों से ठीक से सलाह नहीं ली गई। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वे इस विधेयक को आगे बढ़ाने से परहेज करें और इसे कानून न बनाया जाए, क्योंकि यह समाज के बड़े वर्ग के हितों में बाधा उत्पन्न करेगा।
प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में, बनर्जी ने कहा, इस तरह के एकतरफा हस्तक्षेप के लिए बिजली बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासकर जब एक विषय के रूप में विद्युत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और ऐसी सूची में किसी विषय पर किसी भी कानून को राज्यों के साथ गंभीर पूर्व परामर्श की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, परामर्श के कुछ प्रतीकवाद हैं, लेकिन विचारों का कोई वास्तविक आदान-प्रदान नहीं हुआ है, जो हमारी राजनीति के संघीय ढांचे के विपरीत है।
संसद में बहुप्रतीक्षित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 को रखने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, इस तरह के अहस्तक्षेप के ²ष्टिकोण से आकर्षक शहरी-औद्योगिक क्षेत्रों में निजी लाभ-केंद्रित उपयोगिता खिलाड़ियों की एकाग्रता का परिणाम होगा, जबकि गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं को सार्वजनिक क्षेत्र के डिस्कॉम्स द्वारा छोड़ दिया जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, बाजार सुधारों के नाम पर, राज्य अपनी कमांडिंग ऊंचाई को छोड़ देगा, राज्य के सार्वजनिक उपक्रम निष्क्रिय हो जाएंगे और फिर भी उन क्षेत्रों की सेवा करने के लिए मजबूर होंगे, जहां कोई कॉपोर्रेट निकाय ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। निजी संस्थाओं का चयन करने के लिए चेरी-पिकिंग की अनुमति देना सार्वजनिक नीतियों का लक्ष्य नहीं हो सकता है, खासकर बिजली जैसे रणनीतिक क्षेत्र में।
विद्युत (संशोधन) विधेयक 2020 विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। 2003 अधिनियम बिजली क्षेत्र की संरचना और नीति को नियंत्रित करता है। यह बिजली के उत्पादन, वितरण, पारेषण, व्यापार और उपयोग की सिफारिश करता है। इसके अलावा, यह बिजली क्षेत्र के राज्य और केंद्रीय विभागों में नियामक प्राधिकरणों के लिए नियम और कानून भी निर्धारित करता है। अधिनियम में पेश किए गए पहले कुछ संशोधन 2014 में किए गए थे।
2020 के संशोधन विधेयक ने राज्य बिजली नियामक आयोगों (एसईआरसी) की नियुक्ति के लिए एक अलग चयन पैनल के बजाय एक राष्ट्रीय चयन समिति की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।
बिजली क्षेत्र में राज्य की पूर्व-प्रतिष्ठित भूमिका को गैर-विनियमित और लाइसेंस रहित निजी खिलाड़ियों के पक्ष में व्यापक रूप से त्यागने का आरोप लगाते हुए, मुख्यमंत्री ने लिखा, विधेयक का घोषित उद्देश्य उपभोक्ताओं को बहुवचन विकल्प प्रदान करना है, भले ही वास्तव में बिल अंतत: नए सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ में वृद्धि के माध्यम से मुनाफाखोरी में समाप्त हो जाएगा और समाज के हर क्षेत्र को टैरिफ में वृद्धि के कारण नुकसान होगा।
ममता बनर्जी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन संघीय ढांचे की जड़ पर प्रहार करता है। उन्होंने कहा, राज्य सार्वजनिक उपयोगिता निकायों की भूमिका में कमी, निजी कॉपोर्रेट निकायों की भूमिका की अनियंत्रित वृद्धि और बिजली क्षेत्र में राज्यों के अधिकार में कटौती एक साथ एक भयावह डिजाइन का संकेत देती है, जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म को राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र और आम लोगों की कीमत पर पोषण मिलेगा।
ममता ने आगे कहा, राज्य विद्युत नियामक आयोग और राज्य वितरण कंपनियों की भूमिका को कम करने का तात्पर्य राज्य निकायों और घरेलू उद्योगों को ध्वस्त करने के लिए एक राजनीतिक डिजाइन है। वितरण से संबंधित गतिविधियों में केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप आम लोगों और राज्यों के हितों की देखभाल करने में बिल्कुल भी मददगार नहीं होगा।
उन्होंने अपने पत्र में कहा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि कृपया कानून बनाने से परहेज करें और यह सुनिश्चित करें कि इस विषय पर व्यापक और पारदर्शी संवाद जल्द से जल्द शुरू किया जाए।
महाराष्ट्र
मुंबई: बॉर्डर पार से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल वेबसाइट और सोशल मीडिया पर बैन लगना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आसिम की ज़ोरदार मांग, गोविंदी अयान शेख की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया सोर्स पर कार्रवाई की मांग।
मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने विधानसभा में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल देश विरोधी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े सोशल मीडिया ग्रुप पर बैन लगाना ज़रूरी है क्योंकि नासमझी की वजह से युवा इस जाल में फंस जाते हैं। इन वेबसाइट पर पूरी तरह बैन लगाना ज़रूरी है। अगर कोई जाने-अनजाने में इन सोशल मीडिया चैनलों के संपर्क में आता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। आतंकवादी घटनाओं और ट्रेन धमाकों में कई बेगुनाह लोगों को 19 साल तक जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि अभी तक यह पता नहीं चला है कि यह ट्रेन बम धमाका किसने किया। सरकार को इन बेगुनाह लोगों से माफी मांगनी चाहिए। फिर किसी बेगुनाह की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए और भविष्य सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहिए। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई सच में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, तो उसे फांसी दे दो। कोई कुछ कहेगा भी नहीं, लेकिन बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आतंकवादी संगठनों के लिए खुले ग्रुप छोड़े जाते हैं और अगर कोई मुस्लिम युवा नासमझी में उनमें कमेंट करता है, तो वह उसमें फंस जाता है और इन युवाओं के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। गोवंडी का एक युवा छात्र जो बहुत समझदार था, उसकी भी तारीफ हुई और आज उसे इस WhatsApp ग्रुप और सोशल मीडिया का शिकार होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसियों को सब पता है कि कौन सी वेबसाइट गलत है और किस पर गुमराह करने वाला प्रोपेगैंडा फैलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बंद नहीं किया जाता और युवाओं के इसमें फंसने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में कई युवा नासमझी में इन WhatsApp ग्रुप और सोशल मीडिया के जाल में फंस जाते हैं। जब तक कोई जुर्म नहीं करता, तब तक ब्रेनवॉशिंग का दौर बना रहता है, लेकिन ऐसे में युवाओं को ग्रुप में शामिल होने के बाद ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे उनका भविष्य खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे युवा जो नासमझी में जाल में फंस जाते हैं, उन पर रहम करके उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, और उन्हें देश की मुख्यधारा में शामिल करने की भी योजना है।
महाराष्ट्र
मुंबई: भारतीय नगर निगम ने गोरेगांव (मग़रिबी) क्षेत्र में 13 अनाधिकृत दुकानों पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की।
मुंबई: गोरेगांव (वेस्ट) में स्वामी विवेकानंद मार्ग पर 3 दुकानों और 5D रोड पर 10 दुकानों के एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन को आज (10 मार्च, 2026) बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ‘P’ डिपार्टमेंट ने हटा दिया। यह ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-4) श्रीमती भाग्य श्री कापसे और असिस्टेंट कमिश्नर (P साउथ डिवीज़न) अनिरुद्ध कुलकर्णी के गाइडेंस में किया गया। यह पाया गया कि गोरेगांव (वेस्ट) में स्वामी विवेकानंद मार्ग और 5D रोड पर बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन पैदल चलने वालों के लिए रुकावटें पैदा कर रहे थे। इस बैकग्राउंड में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ‘P साउथ’ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न (वार्ड) के तहत काम करने वाले कंजर्वेशन, एनक्रोचमेंट रिमूवल और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने मिलकर एक ड्राइव शुरू की। इस ऑपरेशन के दौरान, स्वामी विवेकानंद मार्ग पर 3 बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन हटाए गए। इसके अलावा, 5D रोड पर 10 दुकानों के बिना इजाज़त के एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हटाए गए। इस दौरान, इलाके में बिना इजाज़त के फेरीवालों के खिलाफ भी बेदखली की कार्रवाई की गई। एक्शन टीम में ‘पी-साउथ’ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के तहत काम करने वाले कंज़र्वेशन, एनक्रोचमेंट रिमूवल और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के 5 ऑफिसर और 25 कर्मचारी शामिल थे। ऑपरेशन के लिए 1 JCB, 1 ट्रक, 1 कार्गो गाड़ी, गैस कटर वगैरह का इस्तेमाल किया गया। उस समय बांगुर नगर पुलिस स्टेशन ने काफी सिक्योरिटी तैनात की थी। इस बीच, एडमिनिस्ट्रेशन यह साफ कर रहा है कि बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन और बिना इजाज़त फेरीवालों के खिलाफ रेगुलर एक्शन जारी रहेगा।
मुंबई; महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) ने अयान शेख को आतंकवादी संगठनों से संपर्क करने और सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी प्रोपेगैंडा को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने आज अयान के माता-पिता के साथ एटीएस चीफ नोएल बजाज से मुलाकात की और डिटेल्स जानने की कोशिश की। जिसमें एटीएस चीफ अबू आसिम आजमी ने आजमी को भरोसा दिलाया कि किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा और सोशल मीडिया प्रोपेगैंडा वीडियो में अयान के शामिल होने के सबूत मिले हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। आजमी ने कहा कि अयान को पुलिस कस्टडी में कबूलनामा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन्होंने इस बारे में कोर्ट में शिकायत भी की है, जिस पर नोएल बजाज ने आजमी को भरोसा दिलाया कि वह खुद डिटेल्स मंगाकर इस बारे में कार्रवाई करेंगे। अबू आसिम आजमी के साथ अयान के माता-पिता ने भी अपने बेटे को बेगुनाह बताया और कहा कि वह ऐसी किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं है। इस बारे में माता-पिता ने एटीएस चीफ से भी रिक्वेस्ट की है कि वे उनके बेटे के साथ नरमी और नरमी बरतें, क्योंकि वह बेगुनाह है और उसने सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ नहीं किया है और न ही वह किसी गैर-कानूनी काम में शामिल है।
मुस्लिम युवा भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम न उठाएं
SP नेता अबू आसिम आजमी ने एटीएस चीफ नोएल बजाज से मुलाकात के बाद मुस्लिम युवाओं से अपील की है कि वे गलत और गुमराह करने वाले प्रोपेगैंडा का शिकार न हों। हालांकि, यह बात तो तय है कि मुस्लिमों में गुस्सा है, जिससे युवा इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें इन गुस्से के खिलाफ कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, सड़कों पर उतरकर विरोध करना चाहिए और ऐसे बैन और विवादित आतंकी संगठनों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, न ही सोशल मीडिया पर उनके प्रोपेगैंडा को शेयर या लाइक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत सरकार ने चीनी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम पर बैन लगाया है, उसी तरह आतंकी संगठनों को भी आतंकी गतिविधियों में शामिल अपने दूसरे सोशल मीडिया चैनल पर तुरंत बैन लगा देना चाहिए। नोएल बजाज ने कहा कि चूंकि यह मामला केंद्र सरकार के अंडर में है, इसलिए वह इसकी सिफारिश केंद्र सरकार से करेंगे। आजमी ने कहा कि सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ ज़ुल्म और दूसरी कहानियाँ देखकर युवा इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे इमोशन में आकर कोई गलत रास्ता न अपनाएँ और अगर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा और नुकसान पहुँचाने वाली एक्टिविटीज़ में शामिल है और इसका प्रचार करता है, तो पुलिस और एटीएस उसके खिलाफ एक्शन लेंगी। नोएल बजाज ने अबू आसिम आजमी को बताया कि जिस युवा को गिरफ्तार किया गया है, वह आतंकवादी संगठनों के संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके कॉन्टैक्ट में था और वह उनकी सोच को बढ़ावा देता है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एटीएस किसी के खिलाफ कोई गलत एक्शन नहीं लेगी, और एटीएस चीफ ने इस बारे में इंस्ट्रक्शन भी जारी कर दिए हैं। अबू आसिम आजमी ने कहा कि मुस्लिम युवाओं को सोशल मीडिया पर आतंकवादी संगठनों के झूठे और गुमराह करने वाले प्रोपेगैंडा से दूर रहना चाहिए और मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय का जवाब कानूनी तरीकों से देना चाहिए।
मुंबई: बॉर्डर पार से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल वेबसाइट और सोशल मीडिया पर बैन लगना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आसिम की ज़ोरदार मांग, गोविंदी अयान शेख की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया सोर्स पर कार्रवाई की मांग।
मुंबई: भारतीय नगर निगम ने गोरेगांव (मग़रिबी) क्षेत्र में 13 अनाधिकृत दुकानों पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की।
गोवंडी : अयान शेख की गिरफ्तारी पर अबू आसिम आजमी ने एटीएस प्रमुख नोएल बजाज से मुलाकात की
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