महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में किसानों के ऋण माफी और घाटे वाले राज्य बजट की प्रस्तुति, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की याद दिलाती है: देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: एक तरफ महाराष्ट्र विधानसभा में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया, वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अनुपस्थिति में घाटे का बजट पेश किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश किया गया। साल 2026-27 के लिए महाराष्ट्र राज्य का बजट आज विधानसभा में पेश किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस साल का बजट पेश किया। इस बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने दिवंगत उपमुख्यमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री अजित पवार की याद को ताजा करते हुए और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। अजित दादा की याद को याद करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बजट पेश करते समय भावुक हो गए। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की अर्थव्यवस्था में अजित पवार के योगदान पर प्रकाश डाला। अजित दादा आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन बजट से उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। उन्होंने रिकॉर्ड 11 राज्य बजट पेश किए हैं। एक मेहनती आदमी उनकी असली पहचान थी। मुख्यमंत्री ने अजित पवार के काम की सराहना करने के लिए निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। राज्य सरकार अजित पवार की पर्सनैलिटी और अचीवमेंट्स के हिसाब से एक बड़ा मेमोरियल बनाएगी। साथ ही, एडमिनिस्ट्रेटिव काम और सिविक एमेनिटीज़ में बेहतरीन काम करने वालों के लिए ‘अजित पवार गतिमान नगरी सम्मान’ अवॉर्ड शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से अजित पवार को डेडिकेट किया जा रहा है। अजित पवार अपने डिसिप्लिन और काम की स्पीड के लिए जाने जाते थे। उनके डाइनेमिक काम की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए यह नया अवॉर्ड दिया जाएगा। इस अनाउंसमेंट के बाद हाउस में मौजूद मेंबर्स ने इस फैसले की तारीफ की।
किसानों के लिए 2 लाख रुपये का लोन माफ
राज्य के किसानों के लिए लोन माफ करने का अनाउंसमेंट किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य का बजट पेश करते हुए यह अनाउंस किया। देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया है कि यह लोन माफ पन्याबाई अहिल्याबाई होल्कर किसान लोन माफी स्कीम के तहत है। जिन योग्य किसानों का 30 सितंबर, 2025 तक फसल लोन बकाया है, उनके लिए 2 लाख रुपये तक के लोन माफ़ी की घोषणा की गई है। यह भी घोषणा की गई है कि जो किसान रेगुलर अपना लोन चुकाएंगे, उन्हें 50,000 रुपये तक का रियायती फ़ायदा दिया जाएगा।
कौन से किसान लोन माफ़ी के लिए योग्य हैं?
जिन किसानों का 2 लाख रुपये तक का बकाया लोन है
सिर्फ़ वही किसान योग्य होंगे जिनका फसल लोन बकाया है।
बकाया लोन 30 सितंबर, 2025 तक माफ़ कर दिए जाएंगे।
जो किसान रेगुलर अपना लोन चुकाएंगे, उन्हें 50,000 रुपये तक का रियायती फ़ायदा दिया जाएगा।
बजट में खेती-बाड़ी से जुड़ी खास बातें
किसानों का 2 लाख रुपये तक का फसल लोन माफ़, योग्य किसानों को 30 सितंबर, 2025 तक फ़ायदा मिलेगा। जो किसान रेगुलर अपना लोन चुकाएंगे, उन्हें 50,000 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। गोपीनाथ मुंडे एक्सीडेंट स्कीम में खेत मज़दूर हिस्सा लेंगे। पांच सड़कों को मंज़ूरी दी गई है। 30 लाख से ज़्यादा किसानों को मौसम और बाज़ार भाव की जानकारी दी जा रही है।
चारों एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में AIG की मदद ली जा रही है। इससे किसानों की इनकम बढ़ाने में मदद मिल रही है। एग्रीकल्चर स्टेक स्कीम लागू की जा रही है। फरवरी तक 1 करोड़ 31 लाख किसान पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। चार साल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। महाराष्ट्र नेचुरल एग्रीकल्चर मिशन अगले दो साल में शुरू होगा। गोपीनाथ मुंडे स्कीम में अब खेत मज़दूर भी शामिल होंगे। महिला चरवाहों और बकरियों के लिए एक खास स्कीम लागू की जाएगी।
महाराष्ट्र बजट रेवेन्यू डेफिसिट 1% तक कम हुआ
इस साल बजट में खर्च के लिए 7,69,467 करोड़ रुपये दिए गए थे। इस साल के बजट में 40,552 करोड़ रुपये का घाटा है। सरकार फिस्कल डेफिसिट को 3% से नीचे रखने में कामयाब रही है और रेवेन्यू डेफिसिट 1% से नीचे रहा है। इस बजट में नक्सल प्रभावित इलाकों पर भी खास ध्यान दिया गया है। गढ़चिरौली में 2 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया है। विदर्भ को भी इस बजट में बेहतर हिस्सेदारी दी गई है। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में घाटे का बजट पेश किया है। इसके साथ ही गांव की सड़कों को विकास से जोड़ने के लिए बजट में कंक्रीट सड़कों को मंजूरी दी गई है। 1,000 से ज़्यादा आबादी वाले गांवों को कंक्रीट सड़कों से जोड़ा जाएगा। मुंबई में जलमार्गों को 340 km तक बढ़ाया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि यात्रियों की संख्या, जो पहले 1.6 करोड़ थी, बढ़कर 7 करोड़ हो जाएगी। इस बजट में राज्य में 50 लाख रोज़गार के मौकों का भी दावा किया गया है, साथ ही गांवों और शहरों को कई सौगातें भी दी गई हैं। 30 लाख किसानों को पर्यावरण की जानकारी दी जाएगी, जिससे खेती का उत्पादन बढ़ना तय है। फरवरी तक 13.1 करोड़ किसानों की ID पूरी हो जाएगी। अगले दो सालों में महाराष्ट्र नेचुरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन शुरू किया गया है। महाराष्ट्र को विकास से जोड़ने के लिए मुंबई और पुणे में $50 बिलियन का सेंटर बनाने का लक्ष्य है।
मुंबई के लालबाग इलाके में रविवार देर रात 2 बजे बड़ा हादसा हो गया। गणपति पंडाल के बाहर करंट लगने से 8 साल की बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
यह घटना लालबाग के कालाचौकी क्षेत्र में दत्ताराम लाड मार्ग पर हुई। पुलिस के अनुसार, आस्था हॉस्पिटल के पास लगे पेप्सी-कोला स्टॉल के एक खुले तार से करंट फैल गया। यह हादसा कालाचौकी विभाग सार्वजनिक उत्सव मंडल के पास हुआ, जहां गणपति उत्सव के दौरान भारी भीड़ जमा थी। इसी बीच अचानक करंट फैलने से वहां अफरा-तफरी मच गई।
कालाचौकी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, यह घटना शनिवार-रविवार दरमियानी रात 2 बजे हुई। खुले तार के संपर्क में आने से 8 साल की बच्ची रागिनी और उसके पास खड़े अन्य लोग करंट की चपेट में आ गए। बच्ची को मसीना हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, 33 साल की सुजाता थोराटी नामक महिला की ग्लोबल हॉस्पिटल में मौत हो गई। हादसे में घायल हुए 4 अन्य लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने स्टॉल संचालक कमल शेट्टी के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) और 125(बी) के तहत एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि गणपति उत्सव के कारण लालबाग इलाके में देर रात भी लोगों की काफी भीड़ थी। पंडाल के बाहर लगे स्टॉल में बिजली के तारों में लापरवाही बरती गई थी, जिसके चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ।
पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि बिजली कनेक्शन में किस तरह की लापरवाही हुई थी।
मुंबई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र के सरकारी त्योहार गणेश उत्सव को इको-फ्रेंडली तरीके से मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें विसर्जन जुलूस के लिए कई तरह की सुविधाएं और इंतज़ाम शामिल हैं। हाई कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, बीएमसी ने इस साल छह फीट ऊंची मूर्तियों के विसर्जन के लिए 383 से ज़्यादा आर्टिफिशियल झीलें बनाई हैं। इसके अलावा, छह फीट से ज़्यादा ऊंची मूर्तियों के विसर्जन के लिए 67 नेचुरल जगहों पर कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। आम लोगों के बीच पर्यावरण बचाने का मैसेज फैलाने के मकसद से, इस साल ‘एक गणपति, एक पेड़’ पहल शुरू की गई है, जिसका आइडिया मेयर रितु तावड़े ने दिया था। बीएमसी ने मुंबई में विसर्जित की जाने वाली कुल गणेश मूर्तियों के बराबर पेड़ लगाने का वादा किया है। ‘एक गणपति, एक पेड़’ के कॉन्सेप्ट के तहत, भगवान गणेश के आने से लेकर विसर्जन तक का त्योहार पर्यावरण बचाने की कोशिशों के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, मूर्ति विसर्जन सेरेमनी को आसानी से चलाने के लिए 25,000 से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पूरी व्यवस्था की गई है। इस साल, गणेश उत्सव 14 सितंबर, 2026 को शुरू हुआ। मुंबई की मेयर रितु तावड़े, डिप्टी मेयर संजय घाडी, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (ईस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. अविनाश ढाकने की गाइडेंस में, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने पूरे मुंबई में, और खासकर विसर्जन वाली जगहों पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। विसर्जन के रास्तों से रुकावटें हटाने, सड़कों पर गड्ढों और नाली के ढक्कनों को ठीक करने और पेड़ों की डालियों को काटने जैसे काम पूरे हो चुके हैं। समुद्र के किनारों और नेचुरल और आर्टिफिशियल विसर्जन वाली जगहों पर स्टील प्लेट, राफ्ट, क्रेन, एम्बुलेंस, लाइफगार्ड, ‘निर्मलिया’ (पूजा के बाद बचे फूल और दूसरी चीजें) कलेक्शन बॉक्स, कंट्रोल रूम, ऑब्जर्वेशन टावर, लाइटिंग का इंतज़ाम, टेम्पररी टॉयलेट और ज़रूरी मैनपावर जैसी कई सुविधाएं और सर्विस दी गई हैं।
एक गणपति; एक पेड़
गणपति भक्ति, आस्था और सामाजिक मेलजोल का त्योहार है। इस त्योहार के ज़रिए लोगों तक पर्यावरण बचाने का मैसेज पहुँचाने के मकसद से, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस साल जितनी गणेश मूर्तियाँ विसर्जित की जाएँगी, उतने ही पेड़ लगाने का वादा किया है। ‘एक गणपति – एक पेड़’ पहल का आइडिया मेयर रितु तावड़े ने दिया था। इस पहल का मकसद त्योहार के दौरान, भगवान गणेश के आने से लेकर विसर्जन तक, पर्यावरण बचाना है, जिसमें हर विसर्जित मूर्ति के लिए एक पेड़ लगाया जाएगा, जिससे मुंबई के हरे-भरे भविष्य में योगदान मिलेगा। गणेश उत्सव के ज़रिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने लोगों की भागीदारी से मुंबई को हरा-भरा, सुंदर और इको-फ्रेंडली बनाने का वादा किया है, साथ ही पेड़ लगाने, पेड़ों की सुरक्षा और पर्यावरण बचाने के बारे में जागरूकता भी पैदा की है।
इस साल, भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के लिए 67 नेचुरल विसर्जन की जगहें (जिनमें 44 बीच/जेटी और 23 नेचुरल झीलें शामिल हैं) और 383 आर्टिफिशियल विसर्जन की जगहें उपलब्ध कराई गई हैं। इन जगहों पर ये इंतज़ाम किए गए हैं: 1,194 स्टील प्लेट, 23 जर्मन राफ्ट, 34 क्रेन, 85 एम्बुलेंस, 10 मोटर बोट, 498 ‘निर्मलिया’ (पूजा का प्रसाद/सामान) इकट्ठा करने वाले बर्तन, 326 ‘निर्मलिया’ डंपर, 261 रिसेप्शन सेंटर, 228 कंट्रोल रूम, 75 ऑब्ज़र्वेशन टावर, 1,132 लाइफ़गार्ड, 6,052 फ़्लडलाइट/सर्चलाइट और 489 टेम्पररी टॉयलेट। इसके अलावा, लगभग 25,000 नगर निगम के अधिकारी और अलग-अलग वॉलंटरी ऑर्गनाइज़ेशन ड्यूटी पर रहेंगे।
आर्टिफ़िशियल झीलों में छह फ़ीट से नीचे की मूर्तियों का विसर्जन
हाई कोर्ट के 20 अगस्त, 2026 के निर्देशों के अनुसार, 24 जुलाई, 2025 का आदेश पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) पर आख़िरी फ़ैसला आने तक ज़रूरी है। इसलिए, 6 फीट तक ऊंची भगवान गणेश की मूर्तियों को आर्टिफिशियल झीलों में विसर्जित करना ज़रूरी है और नगर निगम ने इसके लिए ज़रूरी इंतज़ाम किए हैं। इस पहल के बारे में ज़रूरी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किए गए हैं। मुंबई में 278 जगहों पर 383 से ज़्यादा आर्टिफिशियल तालाब
इको-फ्रेंडली ‘गणेश उत्सव’ को बढ़ावा देने और आर्टिफिशियल तालाबों में मूर्ति विसर्जन को बढ़ावा देने के लिए, मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने 278 जगहों पर 383 से ज़्यादा आर्टिफिशियल तालाब बनाए हैं। इसके अलावा, नगर निगम प्रशासन 6 फीट से ज़्यादा ऊंची मूर्तियों के लिए 67 नेचुरल विसर्जन पॉइंट पर ज़रूरी सुविधाएं देगा।
स्वराज्य भूमि (गुड़गांव चौपाटी) पर 12 आर्टिफिशियल तालाब
स्वराज्य भूमि, जिसे ‘गुड़गांव चौपाटी’ के नाम से जाना जाता है, मुंबई में सबसे ज़्यादा गणेश मूर्ति विसर्जन का हब है। शहर भर के पब्लिक ‘मंडलों’ और घरों से मूर्तियां विसर्जन (पानी में विसर्जन) के लिए यहां लाई जाती हैं।
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा से सूखा खत्म करने का संकल्प, सात साल में गोदावरी बेसिन तक पहुंचाया जाएगा 70 टीएमसी पानी: सीएम फडणवीस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मराठवाड़ा क्षेत्र से सूखे को हमेशा के लिए खत्म करने के राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने अगले सात वर्षों में चरणों में उल्हास बेसिन से गोदावरी बेसिन तक 70 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी पहुंचाने की योजना की घोषणा की।
उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार मराठवाड़ा क्षेत्र में कम बारिश के बीच किसानों की मदद के लिए जरूरी कदम उठाएगी।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शहीद स्मारक पर झंडा फहराने के बाद ‘मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस’ के मौके पर सभा को संबोधित करते हुए कहा, “उल्हास बेसिन से गोदावरी बेसिन में 70 टीएमसी पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। इस पीढ़ी ने भीषण सूखा झेला है, लेकिन हम यह पक्का करेंगे कि अगली पीढ़ी को ऐसा न झेलना पड़े। हमारा लक्ष्य अगले सात वर्षों में चरणों में इस पानी को गोदावरी बेसिन तक पहुंचाना है।”
मुख्यमंत्री ने कर्ज माफी, पानी की आपूर्ति और नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं के बारे में सरकार की पहलों को दोहराया।
सीएम फडणवीस ने कहा, “विश्व बैंक की मंजूरी के बाद कृष्णा बेसिन से लगभग 30 टीएमसी अतिरिक्त पानी मराठवाड़ा भेजा जा रहा है और इसके लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। कोंकण क्षेत्र से पानी को पानी की कमी वाले गोदावरी बेसिन तक पहुंचाने के लिए नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अंतिम चरण में है, जिसमें अनोखे इंजीनियरिंग डिजाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर जल आपूर्ति परियोजना अंतिम चरण में है, जिससे जल्द ही शहर में रोजाना पीने का पानी मिल सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे के अपग्रेड और जालना ड्राई पोर्ट पर चल रहे काम की वजह से छत्रपति संभाजीनगर में बड़े निवेश आ रहे हैं।
सीएम फडणवीस ने कहा, “किसानों को ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर कर्ज माफी योजना’ का लाभ मिल रहा है और बाकी लाभार्थियों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी।”
सीएम ने मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति पर बात करते हुए किसान समुदाय को भरोसा दिलाया कि सरकार राहत देगी और स्थिति से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाएगी।
उन्होंने कहा, “मराठवाड़ा को लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ता है, खासकर बार-बार पड़ने वाले सूखे की वजह से। इस साल भी सूखे जैसे हालात बन गए हैं। हालांकि, शुरुआत में फसल को लेकर उम्मीदें अच्छी थीं, लेकिन लंबे समय तक बारिश न होने से खेती की पैदावार को भारी नुकसान पहुंचा है। मैं किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार किसी भी हाल में आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं और हर जरूरी मदद देंगे।”
उन्होंने घोषणा की कि फसल के नुकसान का आकलन 5 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। उन्होंने बताया, “एनडीआरएफ से मदद तो मिलेगी ही, लेकिन राज्य सरकार यह पक्का करेगी कि किसानों को उससे पहले ही मदद मिल जाए। पीने के पानी और चारे की संभावित कमी से निपटने के लिए, ‘चारा विकास कार्यक्रम’ के तहत पहले ही चारे की खेती शुरू कर दी गई थी।”
मुख्यमंत्री ने किसानों के 48,000 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल माफ करने की घोषणा की।
सीएम फडणवीस ने कहा, “हमने पहले ही किसानों को मुफ्त बिजली देने का फैसला किया था, और अब राज्य सरकार ने उनके 48,000 करोड़ रुपए के पुराने बकाया को माफ करने का फैसला किया है, ताकि उन्हें आगे कोई परेशानी न हो।”
मुख्यमंत्री ने संक्षेप में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “भारत की आजादी के बाद भी, मराठवाड़ा ने आजादी के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। मराठवाड़ा को 13 महीने बाद, 17 सितंबर 1948 को आजादी मिली, जब आखिरकार भारत का तिरंगा फहराया गया। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करता हूं, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, जेल में अत्याचार सहे या सत्याग्रह के जरिए विरोध किया। मैं उन लोगों को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं जो अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके बलिदानों की वजह से ही मराठवाड़ा आजाद हुआ। ‘लौह पुरुष’ सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस क्षेत्र को आजाद कराने के लिए चारों तरफ से दबाव बनाते हुए जबरदस्त कोशिश की थी।”
सीएम ने आगे कहा, “आज हम ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उस दौर में ‘वंदे मातरम’ पर सख्त पाबंदी थी। मराठी बोलने या सिखाने पर रोक थी, और अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि लोग त्योहार भी नहीं मना सकते थे। स्वतंत्रता सेनानियों ने मराठवाड़ा को इन हालात से बाहर निकाला।”
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बीड में एक कार्यक्रम में बोलते हुए इस आंदोलन के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम देश के बाकी हिस्सों के लिए आजादी की दूसरी लड़ाई थी। बीड जिला इस संघर्ष का मुख्य केंद्र था। स्वामी रामानंद तीर्थ ने इस आंदोलन का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया। मेरे लिए यह इतिहास व्यक्तिगत है, क्योंकि मेरे पिता बाजीराव पाटिल ने इस मुक्ति संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था।”
सुनेत्रा पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी।
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