महाराष्ट्र
महाराष्ट्र : ताज होटल्स को धमकी के बाद शीर्ष अधिकारियों ने सुरक्षा समीक्षा की

मुंबई में ताज समूह के दो होटलों को पाकिस्तान से हमले की धमकी मिलने के एक दिन बाद, महाराष्ट्र सरकार ने एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। प्रदेश के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने यहां बुधवार को यह जानकारी दी। देशमुख ने मीडियाकर्मियों से कहा, मैंने पुलिस महानिदेशक सुबोध जायसवाल और मुंबई पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के साथ सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की और समीक्षा की है।
आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने का दावा करने वाले एक अज्ञात कॉलर ने मंगलवार सुबह कोलाबा के प्रतिष्ठित होटल ताज महल पैलेस और बांद्रा में ताज लैंड्स एंड पर बम हमले की धमकी दी थी।
कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर सोमवार को आतंकी हमले के बमुश्किल 24 घंटे बाद मुंबई के होटलों पर हमले की धमकी मिली। इसके बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर जिस नंबर से कॉल आई थी, उसे ट्रैक करने के साथ ही गहन जांच शुरू कर दी है।
ताज होटल पर मालिकाना हक रखने वाली इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ने कहा कि उन्होंने कॉल आने के बाद अधिकारियों को तुरंत सतर्क कर दिया था और जांच एजेंसियों को अपना पूरा समर्थन और सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
मुंबई में जब 10 पाकिस्तानी बंदूकधारियों द्वारा 26 नवंबर, 2008 को आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया गया था, उनमें लक्षित स्थलों में से एक होटल ताज महल पैलेस भी शामिल था।
महाराष्ट्र
मुंबई मेट्रो: दहिसर पूर्व में तकनीकी खराबी से सुबह की सेवा बाधित, दोपहर तक बहाल

आगामी मेट्रो लाइन 9 पर ट्रायल रन के दौरान तकनीकी समस्या के कारण 24 सितंबर की सुबह मुंबई की मेट्रो लाइन 2ए और 7 पर यात्रियों को मामूली व्यवधान का सामना करना पड़ा। हालांकि, दोपहर तक सेवाएं पूरी तरह से बहाल कर दी गईं।
महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (एमएमएमओसीएल) के अनुसार, यह समस्या दहिसर ईस्ट पॉइंट सेक्शन के पास उस समय हुई जब एक ट्रेन ट्रायल रन के दौरान लाइन 9 से लाइन 7 पर जा रही थी। तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी, लेकिन नियमित सेवाओं पर कोई खास असर डाले बिना उसे तुरंत नियंत्रित कर लिया गया।
यात्रियों की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, एमएमएमओसीएल ने अस्थायी परिचालन परिवर्तन लागू किए। ओवरीपाड़ा और आरे स्टेशनों के बीच सिंगल-लाइन वर्किंग शुरू की गई, जिससे दोनों दिशाओं में ट्रेनें एक ही ट्रैक पर चल सकेंगी। इसके अलावा, कनेक्टिविटी बनाए रखने और देरी कम करने के लिए गुंडावली और आरे के बीच दोनों लाइनों पर छोटी लूप सेवाएं शुरू की गईं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि अंधेरी पश्चिम से दहिसर तक लाइन 2ए और 7 के मुख्य खंड पर सुबह के दौरान दोनों लाइनों पर सेवाएं पूरी तरह से संचालित होती रहीं।
एमएमएमओसीएल ने अपने बयान में कहा, “हमारी रखरखाव टीम को तुरंत तैनात किया गया, समस्या का तुरंत समाधान किया गया और अब सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, जो मुंबईकरों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध यात्रा के लिए महा मुंबई मेट्रो की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
मेट्रो लाइन 9 वर्तमान में परीक्षणाधीन है और यह शहर के व्यापक मेट्रो नेटवर्क विस्तार का हिस्सा है जिसका उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
महाराष्ट्र
मुंबई: केईएम अस्पताल द्वारा नवजात शिशुओं को ‘ताजा रक्त’ उपलब्ध कराने में विफल रहने पर एसबीटीसी ने जांच के आदेश दिए

मुंबई: राज्य रक्त आधान परिषद (एसबीटीसी) ने परेल स्थित केईएम अस्पताल में “ताज़ा संपूर्ण रक्त” की अनुपलब्धता पर फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। परिषद ने अस्पताल के अधिकारियों को मामले की जाँच करने और उचित स्पष्टीकरण के साथ तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
फ्री प्रेस जर्नल ने 11 अगस्त, 2025 को ‘केईएम अस्पताल में ताज़ा रक्त नहीं, बच्चे की जान जोखिम में’ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें नवजात शिशु के रक्त-विषाक्तता रोग (एचडीएन) से पीड़ित एक नवजात शिशु का मामला उजागर किया गया था, जिसे आठ दिन बाद ही ‘ओ’ पॉजिटिव ताज़ा रक्त की एक यूनिट मिली थी। केईएम के ब्लड बैंक द्वारा रक्त की व्यवस्था न कर पाने के बाद, अंततः यह यूनिट कांदिवली के शताब्दी बीडीबीए अस्पताल से मँगवाई गई।
डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि रक्त आधान में किसी भी प्रकार की देरी से नवजात शिशु में पीलिया और एनीमिया की स्थिति बिगड़ सकती है, तथा गंभीर मामलों में हाइड्रॉप्स फीटालिस जैसी जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
रिपोर्ट के बाद, आरटीआई कार्यकर्ता चेतन कोठारी ने एसबीटीसी में शिकायत दर्ज कराई और लेख की एक प्रति संलग्न की। उन्होंने रक्त की व्यवस्था करने में अस्पताल की “आलस्य” की आलोचना की और बताया कि ऐसी आपात स्थितियों में दो विकल्प उपलब्ध हैं: लाल रक्त कोशिकाओं को प्लाज़्मा के साथ मिलाकर ताज़ा रक्त तैयार करना, या आवश्यक समूह के एक या दो रक्तदाताओं को तत्काल बुलाकर उनकी जाँच करना और चार घंटे के भीतर रक्त उपलब्ध कराना। हालाँकि इससे संक्रमण का जोखिम कम हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का तर्क है कि यह रक्त आधान रोकने से कहीं अधिक सुरक्षित है, क्योंकि इससे शिशु की मृत्यु या उसे स्थायी नुकसान हो सकता है।
कार्यकर्ता लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि लापरवाही और प्रशासनिक सुस्ती अक्सर ऐसी चूकों का कारण बनती है, हालाँकि नवजात शिशु एक विशेष मामला हैं। वयस्क रोगियों के विपरीत, जिन्हें पैक्ड रक्त दिया जा सकता है, नवजात शिशुओं को केवल ताज़ा, संपूर्ण रक्त की आवश्यकता होती है। उनका तर्क है कि एक प्रमुख सरकारी अस्पताल में बार-बार ऐसी घटनाएँ जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाती हैं।
कोठारी की शिकायत के आधार पर, एसबीटीसी के सहायक निदेशक डॉ. पुरुषोत्तम पुरी ने केईएम अधिकारियों को जाँच करने और तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह कदम मीडिया में व्यापक ध्यान आकर्षित करने के बाद उठाया गया है, जहाँ एसबीटीसी ने घटना की सटीक और पारदर्शी जानकारी की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।
इस बीच, रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने भी इस अखबार को एक स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें कहा गया है कि, सार्वभौमिक प्रथा के अनुसार, दान किए गए पूरे रक्त को अधिकतम उपयोग के लिए घटकों – लाल रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा – में विभाजित किया जाता है।
हालाँकि, नवजात शिशु के रक्त आधान जैसे विशिष्ट मामलों में, बिना अलग किए ताज़ा और संपूर्ण रक्त की आवश्यकता होती है। बीएमसी ने आगे दावा किया कि केईएम का ब्लड बैंक ऐसे मामलों में रक्तदाताओं को सक्रिय रूप से रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहा है, और हाल ही में एक शिविर में 900 यूनिट रक्त एकत्र किया गया।
इसके बावजूद, एफपीजे को इसी अवधि में कम से कम तीन अलग-अलग मामलों का पता चला है, जहां केईएम में नवजात शिशुओं को तत्काल ताजा संपूर्ण रक्त की आवश्यकता थी, जिससे नीति और व्यवहार के बीच अंतराल के बारे में चिंताएं पैदा हुईं।
महाराष्ट्र
उल्हासनगर नगर निगम ने शहर में अवैध होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों के खिलाफ 13 एफआईआर दर्ज कीं

उल्हासनगर नगर निगम (यूएमसी) ने एक विशेष अभियान के तहत शहर भर में लगे अनधिकृत होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों के खिलाफ 13 एफआईआर दर्ज की हैं। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, आयुक्त मनीषा ओव्हाल के निर्देश पर की गई।
यह अभियान यूएमसी क्षेत्र के सभी चार वार्डों में चलाया गया, जहां बिना अनुमति के कई अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए गए थे।
अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धीरज चव्हाण के नेतृत्व में एक टीम ने अनधिकृत सामग्री को हटाने की निगरानी की। यूएमसी ने उल्हासनगर के विभिन्न पुलिस थानों में 13 आपराधिक मामले दर्ज किए – सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दो, विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में तीन, उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में छह और हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दो।
यूएमसी के नोडल अधिकारी गणेश शिम्पी ने कहा, “आयुक्त के निर्देश के तहत, हम अनधिकृत बैनर, होर्डिंग्स और पोस्टरों पर निगरानी रखना जारी रखेंगे और अगर उनके पास अनुमति नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।”
नगर निगम ने नागरिकों, राजनीतिक दलों और संगठनों से अपील की है कि वे अवैध बैनर और पोस्टर लगाकर शहर को बदनाम न करें। यूएमसी ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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