महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पोर्टफोलियो को लेकर भाजपा और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट के बीच टकराव से महायुति में तनाव बढ़ गया है।

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आने के दो सप्ताह से अधिक समय बाद भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले महायुती गठबंधन ने अभी तक अपने मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा नहीं की है।
बुधवार को फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, लेकिन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अनुपस्थिति ने आंतरिक असंतोष की अटकलों को हवा दे दी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैबिनेट विस्तार पर चर्चा फडणवीस और पवार के दिल्ली दौरे के केंद्र में थी, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस बीच, शिंदे ठाणे में ही रहे, कथित तौर पर कुछ घटनाक्रमों से असंतुष्ट थे।
महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने ताहने में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की
भाजपा के राज्य प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने ठाणे में शिंदे से मुलाकात की और फडणवीस से बातचीत की, जिसमें विभागों के आवंटन से संबंधित शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया गया। शिवसेना के शिंदे गुट में मंत्री पद के लिए जोरदार लॉबिंग चल रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिंदे अपने विधायकों के बीच विभागों के वितरण के लिए रोटेशन प्रणाली की वकालत कर रहे हैं, जिसमें कई गुटों को खुश करने के लिए ढाई साल का कार्यकाल होगा। हालांकि, कुछ विधायक पिछले मंत्रियों के खराब प्रदर्शन की आलोचना करते हुए नए चेहरों की वकालत करते हैं।
शिंदे कथित तौर पर गृह, राजस्व और शहरी विकास सहित प्रमुख विभागों के लिए प्रयासरत हैं। इनमें से शहरी विकास विभाग के लिए बातचीत के दौरान वादा किया गया है। शिंदे की मांगें और उन्हें पूरा करने की भाजपा की इच्छा विवादास्पद बनी हुई है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि शिंदे के प्रभाव को संतुलित करने के लिए अजित पवार की भाजपा से निकटता का लाभ उठाया जा सकता है। तनाव को और बढ़ाते हुए, शिंदे कथित तौर पर भाजपा द्वारा संजय राठौड़, तानाजी सावंत और अब्दुल सत्तार सहित उनके करीबी सहयोगियों को मंत्री पद के लिए विचार से बाहर रखे जाने से नाखुश हैं।
असंतोष की जड़
यह असंतोष जून 2022 से लेकर चुनाव तक शिंदे के अधीन काम करने वाले मंत्रियों के प्रदर्शन मूल्यांकन से उपजा है। मंत्रिमंडल विस्तार महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर को नागपुर में शुरू होने वाला है। महायुति नेतृत्व पर विभागों को अंतिम रूप देने और सुचारू शासन सुनिश्चित करने का दबाव है। जबकि फडणवीस और पवार दिल्ली के सत्ता के गलियारों में घूम रहे थे, शिंदे की स्पष्ट अनुपस्थिति ने लोगों की भौंहें चढ़ा दी हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षक अनुमान लगा रहे हैं कि क्या उनके कार्य असंतोष का संकेत देते हैं या अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक सुनियोजित कदम है। गुरुवार को होने वाली महायुति की एक महत्वपूर्ण बैठक गतिरोध पर स्पष्टता प्रदान कर सकती है।
दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। ये मुलाकातें, हालांकि नियमित हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं को संरेखित करने पर भाजपा के फोकस को रेखांकित करती हैं। जैसे-जैसे लॉबिंग तेज होती है, महायुति के भीतर सत्ता संघर्ष महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर सकता है। क्या भाजपा शिंदे की मांगों को पूरा करती है या पवार के समर्थन का उपयोग करके उन्हें दरकिनार करती है, यह आने वाले हफ्तों में गठबंधन की स्थिरता को निर्धारित करेगा।
महाराष्ट्र
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामला: आरोपी अक्षय शिंदे के माता-पिता ने हिरासत में मौत की याचिका वापस ली

मुंबई: पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मारे गए बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के माता-पिता ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वे अब उसकी मौत से जुड़ा मामला नहीं लड़ना चाहते हैं।
शिंदे के माता-पिता ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष अपील की, जो उनके बेटे की हिरासत में मौत से संबंधित उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है।
यह याचिका शिंदे के पिता अन्ना शिंदे ने दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने उनके बेटे को फर्जी मुठभेड़ में मार डाला।
गुरुवार को कार्यवाही के अंत में दम्पति ने पीठ से कहा कि वे इस मामले को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं तथा चाहते हैं कि इसे बंद कर दिया जाए।
दम्पति ने कहा कि उन पर किसी का कोई दबाव नहीं है तथा उन्होंने यह बयान स्वयं दिया है।
बदलापुर स्कूल हमले का आरोपी कथित पुलिस मुठभेड़ में मारा गया
अक्षय शिंदे (24) पर पिछले साल ठाणे जिले के बदलापुर कस्बे में एक स्कूल के शौचालय में दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। वह स्कूल में अटेंडेंट था। पूछताछ के लिए नवी मुंबई की तलोजा जेल से ठाणे ले जाते समय पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई थी।
पिछले महीने अदालत में पेश की गई मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट में पांच पुलिसकर्मियों – वरिष्ठ निरीक्षक संजय शिंदे (ठाणे अपराध शाखा), सहायक निरीक्षक नीलेश मोरे, हेड कांस्टेबल अभिजीत मोरे, हरीश तावड़े और पुलिस वैन चालक सतीश खताल को शिंदे की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट अशोक शेंगडे ने कहा कि साक्ष्यों और अन्य परिस्थितियों के कारण “पुलिस कर्मियों द्वारा निजी या आत्मरक्षा के अधिकार का उठाया गया दावा संदेह के घेरे में आता है।”
महाराष्ट्र की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अमित देसाई ने गुरुवार को उच्च न्यायालय से कथित मुठभेड़ की जांच के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा विचार की गई कुछ सामग्री तक पहुंच प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की।
उन्होंने अदालत को बताया कि यह सामग्री पुलिस के पास नहीं है क्योंकि मजिस्ट्रेट ने गवाहों के बयान अलग से दर्ज किए हैं। देसाई ने अदालत को बताया कि मामले में पुलिस की जांच अभी खत्म नहीं हुई है और वे सामग्री का विश्लेषण करने की बेहतर स्थिति में हैं।
इस मामले पर शुक्रवार को आगे सुनवाई होगी।
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दिवंगत संतोष देशमुख और सोमनाथ सूर्यवंशी के न्याय के लिए मराठा क्रांति मोर्चा द्वारा आयोजित मोर्चे को रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन

दलित मराठा एकता का २५ जनवरी को आज़ाद मैदान पर शक्ति प्रदर्शन होगा
मुंबई, २० जनवरी : परभणी के आंबेडकरी कार्यकर्ता सोमनाथ सूर्यवंशी और बिड के मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्याओं के विरोध में और इस मामले में न्याय प्राप्त करने के लिए सकल मराठा समाज द्वारा प्रायोजित मराठा क्रांति मोर्चा और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से २५ जनवरी २०२५ को सुबह १० बजे मेट्रो सिनेमा से आज़ाद मैदान तक एक भव्य सर्वपक्षीय मोर्चा आयोजित किया जाएगा।
इस मोर्चे में रिपब्लिकन कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने आज मुंबई के आज़ाद मैदान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिकन पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ कासारे, सरचिटनिस विवेक पवार, राज्य सरचिटनिस गौतम सोनावणे, राष्ट्रीय सरचिटनिस अविनाश महातेकर सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।
रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले के आदेश पर मराठा क्रांति मोर्चा द्वारा आयोजित सर्वपक्षीय मोर्चे में रिपब्लिकन कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए कहा गया। इस बारे में सिद्धार्थ कासारे ने कहा, “२५ जनवरी को मेट्रो सिनेमा से आज़ाद मैदान तक आयोजित मोर्चे में दलित और मराठा समाज की एकता दिखाने की अपील रिपब्लिकन पार्टी कर रही है।”
मराठा क्रांति मोर्चा के द्वारा आयोजित सर्वपक्षीय मोर्चे में रिपब्लिकन पार्टी बड़े उत्साह के साथ भाग लेगी, यह रिपब्लिकन पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया।
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बदलापुर मामला: अक्षय शिंदे एनकाउंटर पर न्यायालय की रिपोर्ट महायुती सरकार के लिए झटका – विजय वडेट्टीवार

मुंबई प्रतिनिधि : बदलापुर मामले में आरोपी अक्षय शिंदे के फर्जी एनकाउंटर को लेकर न्यायालय की जांच में पांच पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही, फोरेंसिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि अक्षय शिंदे की बंदूक पर उनके उंगलियों के निशान नहीं मिले। इस पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भाजपा और महायुती सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि यह मामला फर्जी नैरेटिव का हिस्सा था।
वडेट्टीवार के आरोप : विजय वडेट्टीवार ने ट्वीट करते हुए कहा, “बदलापुर मामले में भाजपा से जुड़े संस्थाचालक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बजाय, अक्षय शिंदे का फर्जी एनकाउंटर कर उस व्यक्ति को बचाया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।”
उन्होंने आगे कहा, “‘एकनाथ का एक न्याय’ और ‘देवाभाऊ का न्याय’ के नाम पर इस एनकाउंटर का श्रेय लेने की होड़ थी। यह फर्जी नैरेटिव सिर्फ विधानसभा चुनावों के लिए तैयार किया गया था, जिससे महायुती सरकार ने वोटों के लिए खेल खेला।”
न्यायालय की रिपोर्ट : न्यायालय की जांच में यह सामने आया कि पांच पुलिसकर्मी एनकाउंटर के लिए जिम्मेदार हैं और यह फर्जी था। अदालत ने इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं।
महायुती सरकार पर हमला : वडेट्टीवार ने कहा, “महायुती सरकार ने चुनावी फायदे के लिए जो झूठी कहानी गढ़ी थी, वह अब सामने आ रही है। यह फर्जी एनकाउंटर सिर्फ वोटों के लिए था, जिससे महाराष्ट्र की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ।”
इस मामले में भाजपा और महायुती सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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