राजनीति
महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: SC ने 7-न्यायाधीशों की बड़ी बेंच को संदर्भित करने के लिए शिवसेना के मामले को सुरक्षित रखा
नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को महाराष्ट्र में पिछले साल जून में शिवसेना में विभाजन के कारण उत्पन्न राजनीतिक संकट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, चाहे इसे 7-न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच को भेजा जाए या नहीं। अयोग्यता दलीलों को संभालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों पर 2016 के नागम रेबिया के फैसले के संदर्भ में। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी चाहते थे कि एक बड़ी बेंच फैसला करे क्योंकि रेबिया का फैसला भी 5-न्यायाधीशों की बेंच द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के लिए खंडपीठ अपराह्न 1.45 बजे तक बैठी। न्यायमूर्ति एम आर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की खंडपीठ की ओर से सीजेआई ने कहा, “पक्षों के वकील को सुना। नबाम रेबिया को एक बड़ी पीठ को भेजे जाने के सवाल पर दिए गए तर्क। आदेश सुरक्षित रखा गया।”
अरुणाचल प्रदेश का नबाम रेबिया मामला
2016 में, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अरुणाचल प्रदेश के नबाम रेबिया मामले का फैसला करते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर स्पीकर को हटाने की पूर्व सूचना सदन में लंबित है। . यह फैसला एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के बचाव में आया था, जो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ठाकरे गुट ने यह देखते हुए उनकी अयोग्यता की मांग की थी कि सदन में डिप्टी स्पीकर को हटाने की मांग का एक पूर्व नोटिस लंबित था। मौजूदा मामले में, शिंदे समूह ने डिप्टी स्पीकर नरहरि ज़िरवार को हटाने की मांग की थी, जिनकी ठाकरे समूह के प्रति निष्ठा थी, उन्होंने कहा कि जब उनके निष्कासन का नोटिस लंबित है तो वह किसी को भी अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं।
‘विधायिका में हेरफेर’
सिब्बल ने अदालत से विनती की कि शिंदे समूह की तरह चुनी हुई सरकारों को गिराने की अनुमति न दी जाए क्योंकि यह लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो किया गया वह विधायिका में हेरफेर था, इस बात पर जोर देते हुए कि “ऐसा होगा और यह पहले ही हो चुका है।” उन्होंने कहा कि 50 में से 40 के प्रचंड बहुमत से विद्रोह करने पर भी उन्हें संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है। दलबदलुओं का किसी अन्य दल में विलय ही उन्हें अयोग्यता से बचा सकता है। उन्होंने और सिंघवी ने महाराष्ट्र विधानसभा के तत्कालीन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अपने नोटिस में नबाम रेबिया के फैसले का हवाला देते हुए शिंदे समूह का उपहास किया, लेकिन उनके वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, एन के कौल और महेश जेठमलानी अब रेबिया के फैसले की जांच के लिए एक बड़ी बेंच का विरोध करते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी 7-न्यायाधीशों की पीठ के संदर्भ का विरोध किया क्योंकि इससे अंतिम निर्णय में देरी होगी।
शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कैसे बने
उन्होंने तर्क दिया कि ठाकरे को राज्यपाल द्वारा 30 जून को बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया और इसके कारण शिंदे मुख्यमंत्री बने। सिब्बल ने कहा कि शिंदे समूह ने उन्हें पंगु बनाने के लिए तत्कालीन डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। उन्होंने शिंदे समूह के वकीलों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल अकादमिक है, लेकिन तथ्य यह है कि इसने एक नया अध्यक्ष चुन लिया है जिसे अब ठाकरे समूह द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। सिब्बल ने परोक्ष रूप से यह भी संकेत दिया कि कैसे तत्कालीन जस्टिस अरुण मिश्रा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ राजस्थान के दल-बदल के मामले को लगभग दैनिक आधार पर सुना जबकि गोवा मामले को दो साल के लिए टाल दिया क्योंकि कांग्रेस विधायकों ने सरकार बनाने में मदद करने के लिए भाजपा में विलय कर लिया था।
राष्ट्रीय समाचार
केरल में निपाह वायरस का कोई नया मामला नहीं, अब तक 30 परीक्षणों में से 29 नेगेटिव

केरल में निपाह का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने बताया कि 11 परीक्षण नेगेटिव आए हैं। वर्तमान में, संपर्क सूची में 100 लोग हैं। इनमें से 44 स्वास्थ्यकर्मी हैं। अब तक किए गए 30 परीक्षणों में से 29 नेगेटिव आए हैं। केवल एक मरीज पॉजिटिव पाया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार केरल में 1 जनवरी से अब तक शिगेला के 135 मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मामले कोझिकोड में दर्ज किए गए हैं, जहां 135 में से 68 मामले हैं। अब तक 3 मौतें हुई हैं। पहली मौत मार्च में हुई थी। दूसरी मौत कोझिकोड में एक बच्चे की हुई और तीसरी एक 59 वर्षीय महिला की।
चार बच्चे आईसीयू में हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है, लेकिन उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। हमने स्कूलों के कुओं की जांच के निर्देश दिए हैं।
इससे पहले केरल में निपाह वायरस के खतरे के बीच वायनाड में शिगेला बैक्टीरिया का भी प्रकोप जारी है। शिगेला के नए मामले दूसरे जिलों से सामने आने लगे हैं। इन खतरों से निपटने के लिए अधिकारियों ने पूरे राज्य में निगरानी और बचाव के उपाय तेज कर दिए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने शुक्रवार को कहा कि हालात काबू में हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। केरल में निपाह का एक नया संदिग्ध मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वहां की स्थिति पर बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्य में हो रही गतिविधियों पर ध्यान रखा जा रहा है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर जरूरी मदद दी गई है।
संदिग्ध मरीज़ों और उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल विस्तृत जांच के लिए इमरजेंसी आधार पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी), पुणे, भेजे गए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि संक्रमण की गंभीरता और वायरस के स्रोत के बारे में साफ जानकारी आधिकारिक टेस्ट के नतीजे आने के बाद ही मिल पाएगी। जल्द से जल्द रिपोर्ट आ सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है।
केंद्र सरकार ने राज्य को निपाह से बचाव के तय प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रोकथाम के उपायों की समीक्षा के लिए केरल स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर तकनीकी मदद और विशेषज्ञों का सहयोग देने का भरोसा दिलाया है।
लोगों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करें।
राष्ट्रीय समाचार
दुनिया का इनोवेशन पार्टनर बनना भारत का लक्ष्य, उभरती हुई ग्लोबल टेक्नोलॉजी में साझेदारी पर जोर: पीयूष गोयल

भारत उभरती हुई ग्लोबल टेक्नोलॉजी में साझेदारी को गहरा करने और स्वयं को दुनिया का इनोवेशन पार्टनर में बदलने के लिए काम कर रहा है। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से रविवार को दी गई।
फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स समिट के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए गोयल ने कहा कि ‘भारत इनोवेट्स’ का मकसद भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए एक ग्लोबल एक्सेलेरेटर के तौर पर काम करना है और भारत को दुनिया के लिए एक भरोसेमंद इनोवेशन पार्टनर के तौर पर स्थापित करना है।
गोयल ने कहा, “साल 2026 को भारत-फ्रांस इनोवेशन ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है, जो इस पहल के लिए एक सही माहौल देता है। हम एक ऐसे अनिश्चित समय में मिल रहे हैं जब भू-राजनीतिक स्तर पर बड़े हो रहे बदलाव, नई टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलावों से मिल रहे हैं।”
भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का जिक्र करते हुए, गोयल ने कहा कि इस साल दोनों देशों ने आपसी संबंधों को ‘विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी’ का दर्जा है।
उन्होंने कहा कि इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े वैश्विक चिंतन को आकार देने के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता की थी, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत के साथ शामिल हुए थे।
गोयल ने कहा, “मैं अपने फ्रांसीस सहयोगियों से अपील करता हूं कि वे इस मौके का इस्तेमाल सार्थक साझेदारी बनाने के लिए करें। साथ ही, मैं अपने फ्रांसीसी दोस्तों को भारत आने, यहां निवेश करने, डिजाइन करने, इनोवेशन करने और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि वे भारत के बड़े घरेलू बाजार और यहां से बाकी दुनिया में निर्यात, दोनों के लिए काम कर सकें।”
‘भारत इनोवेट्स’ समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने संयुक्त रूप से किया।
इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के स्टार्टअप, निवेशक, उद्यमी, टेक्नोलॉजी लीडर और नीति-निर्माता एक साथ आते हैं ताकि इनोवेशन, निवेश और आपसी सहयोग के नए अवसर तलाशे जा सकें।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
पीएम मोदी फ्रांस में भारत इनोवेट्स समिट से पहले वैश्विक निवेशकों से मिले

भारत इनोवेट्स समिट के उद्घाटन से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत, फ्रांस और कई अन्य देशों के चुनिंदा निवेशकों और वेंचर कैपिटल लीडर्स के साथ बातचीत की।
इस इनोवेशन-केंद्रित समिट को प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मिलकर शुरू करेंगे।
इस कार्यक्रम में प्रमुख स्टार्टअप, निवेशक, उद्यमी और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग एक साथ आएंगे। वे भारत, फ्रांस और व्यापक ग्लोबल इकोसिस्टम के बीच सहयोग, निवेश और इनोवेशन-आधारित पार्टनरशिप के मौकों पर चर्चा करेंगे।
निवेशकों के साथ यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब भारत और फ्रांस अपनी ‘स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ के तहत उभरती टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करना चाहते हैं।
‘भारत इनोवेट्स समिट’ के दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच आपसी निवेश को बढ़ावा देने और संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अहम मंच बनने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच नीस में द्विपक्षीय बातचीत होने की भी उम्मीद है, जिसमें वे भारत-फ्रांस संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे।
बातचीत मुख्य रूप से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, व्यापार, रक्षा सहयोग और व्यापक रणनीतिक मुद्दों पर केंद्रित होने की संभावना है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग के दायरे को दर्शाती है।
प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा 13 जून से 18 जून तक चलेगी, जिसमें वह तीन प्रमुख शहर नीस, एवियन और पेरिस का दौरा करेंगे।
इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस पहुंचने के तुरंत बाद नीस में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ अपनी बातचीत की।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “नीस में भारतीय समुदाय की ओर से यादगार स्वागत। भले ही वे अपने देश से कई किलोमीटर दूर हैं, लेकिन भारत के साथ हमारे प्रवासी समुदाय का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत है।”
इससे पहले, नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में अपनी फ्रांस यात्रा के बारे में जानकारी शेयर की थी और बताया था कि उनके कार्यक्रम नीस, एवियन और पेरिस में होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैं अभी नीस पहुंचा हूं। नीस के अलावा, फ्रांस की इस यात्रा में एवियन और पेरिस में भी कार्यक्रम शामिल हैं।”
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