महाराष्ट्र
प्याज की बढ़ती कीमतों पर टिप्पणी पर महाराष्ट्र के मंत्री दादा भुसे को आलोचना का सामना करना पड़ा

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने प्याज की बढ़ती कीमतों से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना करते हुए महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के मंत्री दादा भुसे पर तीखा हमला बोला। राउत ने स्पष्ट शब्दों में अपना विश्वास व्यक्त किया कि मौजूदा सरकार ने बढ़ते प्याज संकट को संबोधित करने में अपनी विफलता के कारण शासन करने का अपना अधिकार खो दिया है। गरीबों के लिए मुख्य भोजन के रूप में प्याज के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, राउत ने इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र में किसान, जो खुद मुख्य आहार के रूप में प्याज पर निर्भर हैं, अब इस आवश्यक वस्तु को खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राउत ने कहा, “भाकरी साथी प्याज उन किसानों के लिए अप्राप्य हो गया है जो इसकी खेती करते हैं। अगर लोग प्याज खरीद भी नहीं सकते हैं, तो इस प्रशासन की वैधता संदिग्ध है। यह स्थिति महाराष्ट्र के सांस्कृतिक लोकाचार के मूल सार के खिलाफ है।” . विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने राज्य सरकार में मंत्री दादा भुसे पर निशाना साधा. प्याज संकट के प्रति सरकार की स्पष्ट असंवेदनशीलता की आलोचना करते हुए, दानवे ने आम नागरिकों की दुर्दशा के प्रति सत्तारूढ़ सरकार की चिंता की कमी पर सवाल उठाया।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में भुसे ने गरीब जनता के प्रति ऐसी असंवेदनशील टिप्पणी की, जिसका उनकी सरकार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दानवे ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा रवैया कर्तव्य की उपेक्षा और आबादी की भलाई के प्रति घोर उपेक्षा को दर्शाता है। उन्होंने आगे बताया कि टाल-मटोल वाले बयान देकर जिम्मेदारी से बचने की सरकार की कोशिशें केवल जनता के बीच अविश्वास को गहरा करने का काम करती हैं। प्याज पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ किसानों और व्यापारियों के चल रहे विरोध के बीच, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादा भुसे अपनी विवादास्पद टिप्पणी के साथ मैदान में उतरे। “जब आप 10 लाख रुपये के वाहन का उपयोग करते हैं, तो आप खुदरा दर से 10 रुपये या 20 रुपये अधिक कीमत पर उपज खरीद सकते हैं। जो लोग प्याज खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते, अगर वे इसे नहीं खाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दो-चार महीने,” भुसे ने कहा। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही निर्यात शुल्क लगाने का उद्देश्य बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना और घरेलू आपूर्ति को स्थिर करना था, लेकिन इसे अधिक समन्वित तरीके से क्रियान्वित किया जाना चाहिए था। केंद्र सरकार द्वारा 31 दिसंबर, 2023 तक वैध निर्यात शुल्क लगाने से जनता की आवश्यक जरूरतों के साथ आर्थिक चिंताओं को संतुलित करने में इसकी प्रभावशीलता पर बहस छिड़ गई।
अपराध
अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला को मिली जमानत, सोमवार को होगी रिहाई।

मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।
अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।
गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।
विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।
महाराष्ट्र
मुंबई से आकर कई चोरियां करने वाला चोर गिरफ्तार

मुंबई: पुलिस ने मिलिंद पुलिस स्टेशन की सीमा में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसके खिलाफ मुंबई में चोरी और सेंधमारी के कई मामले दर्ज हैं। मुंबई जोन 7 के डीसीपी विजय कांत सागरे ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी फ्लाइट से चोरी करने के इरादे से मुंबई आया था और उसने कई 5 घरों में सेंध लगाई थी।
उसके खिलाफ नेहरू नगर, मिलिंद, अलवे, नवी मुंबई में चोरी के मामले दर्ज हैं। दो किलो वजन के डेढ़ लाख चांदी के आभूषण कुल 15 लाख रुपये जब्त किये गये हैं. अपराधी राजेश के खिलाफ डोंबिवली, विष्णु नगर, विषाई, विठ्ठलवाड़ी, मानपारा, पैन पुलिस स्टेशनों में भी पीछा करने के मामले दर्ज हैं।
आरोपी ने बताया कि वह 13 मार्च 2025 को हवाई जहाज से वाराणसी से मुंबई आया और 15 दिनों में पांच घरों में लूटपाट की.
महाराष्ट्र
वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।
वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।
धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।
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