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महाराष्ट्र: ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026’ विधेयक विधानसभा से पास, विधान परिषद में आज बिल पर चर्चा

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मुंबई, 17 मार्च : महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार देर रात तगड़ी बहस के बाद धर्म स्वतंत्रता विधेयक-2026 पारित किया गया। सत्तारूढ़ महायुति सरकार ने गैरकानूनी और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए विधेयक की जरूरत पर जोर दिया। शिवसेना (यूबीटी) ने भी इस विधेयक का समर्थन किया। जिससे महा विकास अघाड़ी में मतभेद दिखाई दिया। कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और समाजवादी पार्टी सहित अन्य सहयोगी पार्टियों ने इस विधेयक का विरोध किया।

बता दें कि विधेयक में सामान्य मामलों में 7 साल तक की जेल और 1-5 लाख रुपये जुर्माना,महिला/नाबालिग/एसी-एसटी मामलों में 10 साल तक जेल और 7 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा, और बाद में घोषणा भी। अवैध धर्मांतरण से हुई शादी निरस्त मानी जा सकती है।

विधानसभा से पारित होने के बाद अब यह विधेयक पारित करने के लिए विधान परिषद को भेजा गया है। मंगलवार को विधान परिषद में इस पर चर्चा है। विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी खास वर्ग के खिलाफ नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसे केवल जबरदस्ती, धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सरकार के रुख को स्पष्ट किया। ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026’ नाम का यह विधेयक शुक्रवार को गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर ने सदन में पेश किया। जिसका उद्देश्य प्रलोभन, छल या बल के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण पर अंकुश लगाना है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान सहित कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से ही लागू हैं। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र ने भी ऐसा ही कानून लागू करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सभी को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार। हालांकि, किसी को जबरदस्ती धर्मांतरित करना, धोखाधड़ी, दबाव, बल प्रयोग या प्रलोभन देना स्वतः ही गलत है, इसलिए ऐसे मामलों को रोकने के लिए यह कानून आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्हें धर्म परिवर्तन के बारे में अधिकृत अधिकारियों को सूचित करना होगा। सक्षम अधिकारी स्वीकृति देने से पहले यह सत्यापित करेंगे कि धर्म परिवर्तन वास्तव में स्वैच्छिक है।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए शिवसेना (यूबीटी) के भास्कर जाधव ने कहा कि इसका उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना और अवैध धर्मांतरण को रोकना है। यह व्यापक है और अफवाहों या गलतफहमियों के बावजूद किसी विशेष धर्म को निशाना नहीं बनाता है। इसका उद्देश्य अनैतिक प्रथाओं और धर्म के दुरुपयोग पर रोक लगाना है।

जाधव ने कहा कि मीडिया में झूठे दावे किए जा रहे हैं कि यह विधेयक किसी विशेष धर्म को निशाना बनाता है; यह गलत है। यह विधेयक सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है, और इसका उद्देश्य धर्मांतरण में जबरदस्ती या प्रलोभन को रोकना है।

बहस के दौरान, एनसीपी (एसपी) विधायक जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक-2026 पर बोलते हुए विधानसभा में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अपने भाषण में, आव्हाड ने विभिन्न ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला दिया। हालांकि, जब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का विशेष रूप से उल्लेख किया, तो सदन में हंगामा मच गया। अध्यक्ष राहुल नरवेकर ने आव्हाड से खेद व्यक्त करने का निर्देश दिया। जिसके बाद उन्होंने ने सदन से माफी मांगी।

महाराष्ट्र

मेयर रितु तावड़े ने लोगों से मुंबई को हरा-भरा और जीवंत बनाने की अपील की, पेड़ लगाने की पहल की, अलग-अलग जगहों पर पेड़ लगाने में हिस्सा लिया

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मुंबई: हर नागरिक को अपनी मर्ज़ी से केंद्र सरकार के ‘एक साल ऐ छे नाव’ (माँ के लिए एक पेड़) कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें किसी पब्लिक जगह पर कम से कम एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का वादा करना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पहल के लिए ज़रूरी पौधे, मिट्टी और दूसरी सुविधाएँ देगा। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए, मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा हरे-भरे इलाके बनाना समय की ज़रूरत है। पेड़ इकोलॉजिकल बैलेंस के आधार हैं और हरियाली से सजी मुंबई आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल तोहफ़ा होगी। इसलिए, मुंबई की मेयर श्रीमती रितु तावड़े ने सभी से अपील की कि वे मुंबई को पेड़ों से भरा, साफ़ और सुंदर बनाने की पहल करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर, आज (5 जून, 2026) सुबह मुंबई की मेयर रितु तावड़े की देखरेख में लगभग 17,047 पेड़ लगाने की पहल शुरू की गई। इसमें ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मुलुंड (ईस्ट) में मौर्या लेक के पास वाशी ज़कात नाका, नाहोर (ईस्ट) में भांडुप उड़ान केंद्र के पास, घाटकोपर (ईस्ट) में केसोरेना हाउसिंग सोसाइटी के पास कंजरमार्ग लॉन्च पैड और घाटकोपर (ईस्ट) में चित्तरंजन मैदान जैसी जगहें शामिल हैं। मेयर श्रीमती तावड़े ने बताया कि यह मुंबई को ज़्यादा हरा-भरा, ज़्यादा इको-फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पेड़ लगाने की मुहिम की शुरुआत मेयर रितु तावड़े ने सुबह वाशी नाका इलाके में की, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के मुख्य एंट्री पॉइंट में से एक है। इसके बाद मेयर ने मालिंद और घाटकोपर के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 1000 पेड़ लगाने की एक बड़ी पहल की। ​​इसके तहत, पंतनगर और मालिंद के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के किनारे तीन वार्ड N, S और T की सीमाओं में पीली नदी के पेड़ लगाने की एक खास पहल की गई। यह पहल आने वाले दिनों में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे इलाके को और ज़्यादा आकर्षक, प्राकृतिक और इको-फ्रेंडली बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा, मेयर ने कांजुरमार्ग की ज़मीन पर 16,000 पेड़ लगाने का एक बड़ा कैंपेन भी शुरू किया। मेयर तावड़े ने भरोसा जताया कि अलग-अलग जगहों पर पेड़ लगाने की इन एक्टिविटीज़ से मुंबई का ग्रीन कवर काफ़ी बढ़ेगा और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मज़बूत होगा।

अलग-अलग जगहों पर हुए पेड़ लगाने के इस कैंपेन में M-ईस्ट डिवीज़न की वार्ड कमिटी की प्रेसिडेंट सुश्री खैरुन्निसा अकबर हुसैन, लोकल कॉर्पोरेटर ज़मीर कुरैशी, लोकल कॉर्पोरेटर दिनेश पांचाल, लोकल कॉर्पोरेटर रोशन शेख, लोकल कॉर्पोरेटर शबाना काज़ी, M-ईस्ट डिवीज़न के एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट कमिश्नर (एडिशनल चार्ज) श्री भास्कर कसगकर, TD विजन के असिस्टेंट कमिश्नर, STM भी मौजूद थे। योगिता कोल्हे, S डिवीज़न की असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर (एडिशनल चार्ज) मयूर भामरे, N डिवीज़न की असिस्टेंट कमिश्नर मारुति पवार, गार्डन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुनील राठौड़, गार्डन के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हर्षिकेश हेंड्री के साथ-साथ संबंधित अधिकारी, नागरिक, NGO, एनवायरनमेंट से जुड़े लोग मौजूद थे।

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महाराष्ट्र

मुंबई के 9 डीसीपी का ट्रांसफर, स्मिता पाटिल का पोर्ट ज़ोन में ट्रांसफर

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मुंबई: महाराष्ट्र पुलिस में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर के बाद, होम मिनिस्ट्री ने आज 9 डीसीपी के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए हैं। डीसीपीएटीएस दिनेश गिरी धरबारी को पुणे क्राइम ब्रांच SP, यशवंत सालवंके एडिशनल सपा को डीसीपी अमरौती, संदीप जाधव को स्टेट कंट्रोल रूम, शशिकांत देवराज को मीराभायंदर डीसीपी, स्मिता भीषेक पाटिल को सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन से डीसीपी पोर्ट ज़ोन, मतिश घाटी को मुंबई फोर्स वन से डीसीपी मुंबई सिटी, वैशाली माने भायंदर को कैंसिल करके उनके पद पर वापस कर दिया गया है। मुंबई में भी कई डीसीपी का ट्रांसफर कैंसिल करके उन्हें मुंबई में ही बनाए रखा गया है। इसके साथ ही, पूरे राज्य में IPS अधिकारियों के ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा है।

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महाराष्ट्र

गोरेगांव-मिलैंड लिंक रोड प्रोजेक्ट में रुकावट डाल रहे 234 बिना इजाज़त के स्ट्रक्चर गिराए गए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अमरनगर-खांडीपारा में कार्रवाई की

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म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टी डिवीज़न ऑफिस की अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने शुक्रवार (5 जून, 2026) को गोरेगांव-मिलैंड लिंक रोड के कंस्ट्रक्शन में रुकावट डाल रहे 234 बिना इजाज़त के स्ट्रक्चर को हटाने की कार्रवाई की। यह रोड मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों को जोड़ता है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत, अमर नगर, खांडीपारा में 234 बिना इजाज़त के बने स्ट्रक्चर, जिनमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों शामिल हैं, हटाए गए। गोरेगांव-मिलैंड लिंक रोड की लंबाई 12.20 km है। इस लिंक रोड का काम चार फेज़ में पूरा होगा। इसमें सड़क, अंडरग्राउंड टनल, फ्लाईओवर वगैरह शामिल हैं। टी डिवीज़न की सीमा के तहत अमर नगर, खांडीपारा में लिंक रोड के कंस्ट्रक्शन में रुकावट डाल रहे करीब 384 स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर में से करीब 150 कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर पिछले हफ़्ते हटा दिए गए थे। जबकि आज 234 स्ट्रक्चर गिरा दिए गए हैं। यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 6) के गाइडेंस में और असिस्टेंट कमिश्नर योगिता कोल्हे की अगुवाई में की गई। योगिता कोल्हे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 10 इंजीनियर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 100 कर्मचारी, 150 प्राइवेट वर्कर-कर्मचारी के साथ-साथ 2 पोकलेन प्लांट, 4 JCB प्लांट, 10 डंपर वगैरह इन सभी स्ट्रक्चर को हटाने में इस्तेमाल किए गए। मिलिंद पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अजय जोशी की लीडरशिप में सिक्योरिटी के लिए 50 पुलिस वाले तैनात किए गए थे।

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