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Wednesday,28-September-2022

महाराष्ट्र

दही-हांडी के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, गोविंदा की मौत पर 10 लाख, जख्मी को 5 लाख मुआवजा

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Dahi-Handi

जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दही-हांडी के दौरान अगर किसी गोविंदा की मौत होती है तो पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं उत्सव के दौरान गोविंदाओं के घायल होने पर 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा गोविंदा पथकों के लिए ग्रुप बीमा भी निकाला गया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में इसे लेकर ऐलान किया। गौरतलब है कि हर साल जन्माष्टमी पर दही-हांडी के दौरान गोविंदाओं के साथ हादसे की खबर आती है। महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ‘दही-हांडी के दौरान अगर किसी गोविंदा की मौत होती है तो पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अगर कोई गोविंदा गंभीर रूप से जख्मी होता है तो उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा गोविंदा पथकों के लिए ग्रुप बीमा निकाला गया है।’

महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहारों में से एक दही हांडी को लेकर इस बार काफी उत्साह है। दरअसल कोरोना के चलते 2 साल तक इसका आयोजन नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में दही-हांडी के दौरान मटकी फोड़ने वाली टीम को लाखों का इनाम दिया जाता है। दही-हांडी का यह उत्सव जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन एक ऊंचे से तार पर एक हांडी मक्खन से भरकर ऊंचाई पर टांग दी जाती है. जिसके बाद गोविंदाओं की टोली एक श्रृंखला बनाकर उस हांडी को तोड़ने का प्रयास करती है।

महाराष्ट्र

यूपी सीएम योगी ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का किया उद्घाटन

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर अयोध्या में उनके नाम से चौक का उद्घाटन किया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, योगी ने कहा: सनातन धर्म का अर्थ है उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना जिसने अपना सारा जीवन भारत के संगीत और संस्कृति को दिया। उसने भगवान राम की स्तुति में सबसे ज्यादा भजन गाए हैं। उनके देशभक्ति गीत भी अद्वितीय और यादगार हैं। यह श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बनने की ओर अग्रसर है।

उन्होंने कहा, राम मंदिर पूरा होने की राह पर है और लोगों को इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

प्रधान मंत्री मोदी ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके नाम पर अयोध्या में चौक उनके लिए एक सही श्रद्धांजलि होगी।

लता दीदी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। बहुत कुछ है जो मुझे याद है .. अनगिनत बातचीत जिसमें वह इतना स्नेह बरसाती थीं। मुझे खुशी है कि आज, अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा जा रहा है। यह महानतम भारतीय प्रतीकों में से एक को उचित श्रद्धांजलि है।

उद्घाटन समारोह में लता मंगेशकर के भतीजे आदिनाथ मंगेशकर ने गायक के परिवार का प्रतिनिधित्व किया।

लता चौक पर 40 फुट की एक वीणा है, जो देवी सरस्वती से जुड़ा एक संगीत वाद्ययंत्र है। इसका वजन 14 टन है जिसे प्रसिद्ध गायिका को श्रद्धांजलि के रूप में अयोध्या में स्थापित किया गया है। वीणा डिजाइन करने वाले राम सुतार भी समारोह में शामिल हुए।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी भी मौजूद थे, जिसमें धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था।

बाद में, राम कथा पार्क में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और गायिका के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई।

1929 में जन्मी लता मंगेशकर का इसी साल 6 फरवरी को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पाश्र्व गायिका के लिए तीन राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था।

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महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट ने दिया उध्दव गुट को झटका, चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक नहीं

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Uddhav-Shinde

शिवसेना पर दावेदारी को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई…इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को राहत देते हुए चुनाव आयोग की कार्रवाई से रोक हटा दी है..अब असली शिवसेना पार्टा के चिन्ह को लेकर फैसला चुनाव आयोग करेगा..उध्दव ठाकरे गुट की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.. क्योंकि उद्धव ने इस मामले में विधायकों की योग्यता का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी..

 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे समूह के असली शिवसेना होने के दावे पर फैसला करने से रोकने से इनकार कर दिया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच शिवसेना में अंतर-पार्टी विवाद का फैसला करने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी।

पीठ में जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा भी शामिल हैं। पीठ ने ठाकरे गुट द्वारा एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि चुनाव आयोग को मामले में तब तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि शीर्ष अदालत शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से संबंधित याचिका पर फैसला नहीं कर लेती।

पीठ ने कहा, “हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी।”

ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि शिंदे अयोग्य होने के बाद चुनाव आयोग का रुख नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि केवल तथ्य का संदर्भ दिया गया है, यह एक संवैधानिक निकाय को यह तय करने से नहीं रोकता है कि क्या उसके पास कानून के तहत निर्णय लेने की शक्ति है।

सिब्बल ने तर्क दिया कि शिंदे चुनाव आयोग में जाना चाहते हैं और कहते हैं कि उनका गुट राजनीतिक दल है, लेकिन इससे बहुत पहले इन कार्यवाही में पार्टी की उनकी सदस्यता सवालों के घेरे में है, जिसका फैसला पहले किया जाना है।

ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे-गुट की याचिका पर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें ेएकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने की मांग की गई थी।

शीर्ष अदालत ने दोनों गुटों के वकीलों और चुनाव आयोग के वकील की दलीलें सुनीं।

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महाराष्ट्र

बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति की सिफारिश

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 सितंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति दत्ता का पैरेंट हाई कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय है।

वर्तमान में, शीर्ष अदालत में 29 न्यायाधीश हैं। 57 वर्षीय न्यायमूर्ति दत्ता को अप्रैल 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति दत्ता ने 22 जून, 2006 को कलकत्ता हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले संवैधानिक और नागरिक मामलों में मुख्य रूप से शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय में लॉ की प्रैक्टिस की।

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