महाराष्ट्र
पीएमकेएसवाई की कोल्ड चेन योजना के तहत महाराष्ट्र 431.62 करोड़ रुपये की सहायता के साथ शीर्ष लाभार्थी के रूप में उभरा; उत्तराखंड दूसरे स्थान पर
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की कोल्ड चेन स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र शीर्ष लाभार्थी के रूप में उभरा है, जहां अब तक 431.62 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता वितरित की गई है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश क्रमशः 255.57 करोड़ रुपये और 213.97 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
योजना के बारे में
वर्ष 2008 में अपनी शुरूआत के बाद से पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के तहत 399 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 284 पूरी हो चुकी हैं और अब चालू हैं।
इस योजना का उद्देश्य फसल-उपरांत होने वाले नुकसान को कम करके तथा उपज का मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करके भारत की कृषि आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाना है।
कोल्ड चेन योजना मांग आधारित है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से समय-समय पर प्रस्ताव आमंत्रित करता है।
ये ईओआई मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं और प्रेस सूचना ब्यूरो की घोषणाओं और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किए जाते हैं। पात्र आवेदकों में छोटे किसान, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और निजी संस्थाएँ शामिल हैं।
इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 2,366.85 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं, जिससे चुनौतीपूर्ण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित पूरे देश में मजबूत कोल्ड चेन अवसंरचना का विकास संभव हो सका है।
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह भिट्टू ने योजना के महत्व पर जोर दिया
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह भिट्टू ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में विवरण प्रदान करते हुए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों को मजबूत करने में इस योजना के महत्व पर बल दिया।
मंत्रालय ने छोटे किसानों और कृषक समूहों को समर्थन देने तथा आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।
मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) से 2025-26 तक 11,095.93 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने का अनुमान है, जिससे 28.49 लाख किसान लाभान्वित होंगे और देश भर में 5,44,432 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
भारत सरकार द्वारा 3 मई, 2017 को कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास की योजना (SAMPADA) के रूप में शुरू में स्वीकृत इस कार्यक्रम को 2016-2020 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो 14वें वित्त आयोग चक्र के साथ मेल खाता था। बाद में पीएम किसान संपदा योजना के रूप में पुनः ब्रांडेड, इस पहल को आधुनिक बुनियादी ढाँचा विकसित करने और खेत के गेट से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए एक व्यापक पैकेज के रूप में डिज़ाइन किया गया था।
योजना के उद्देश्य
इस योजना के उद्देश्यों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, किसानों के लिए रिटर्न में सुधार करना, कृषि बर्बादी को कम करना और खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात के स्तर को बढ़ाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, PMKSY का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करना है, जो किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन करता है।
पीएमकेएसवाई को सात प्रमुख घटकों के आधार पर संरचित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विकास के विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करता है।
इनमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, तथा मानव संसाधन और संस्थान शामिल हैं।
अपने व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से, पीएमकेएसवाई खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने और एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए तैयार है, जो अंततः भारत की कृषि स्थिरता और आर्थिक विकास में योगदान देगा।
मुंबई: के कुर्ला साकीनाका 90 फीट तिलक नगर में नाले के पास BMC की 1200 mm डायमीटर वाली पानी की पाइपलाइन की मरम्मत का काम आज सुबह सफलतापूर्वक पूरा हो गया, जिसके बाद अब कुर्ला के प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है। सड़क की सतह से करीब 5 मीटर गहरी पानी की पाइप को पूरी तरह से खोलकर उसके खराब हिस्से को बदल दिया गया। खुदाई के दौरान यह पाइपलाइन प्रभावित हुई थी और पाइपलाइन फटने के बाद कुर्ला के लोग दो दिनों से पानी के लिए परेशान थे और यहां पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन अब इसे फिर से बहाल कर दिया गया है। खुदाई के दौरान तकनीकी दिक्कतें भी आईं क्योंकि एक तरफ महानगर गैस लिमिटेड MGL की 300 mm डायमीटर वाली गैस पाइपलाइन थी और दूसरी तरफ एक पुल की नींव रखी गई थी, फिर भी इंजीनियरों और कर्मचारियों ने पूरी सावधानी और प्लानिंग के साथ काम किया। वार्ड नंबर 156,158,161,162,163,171,168,167,166,165,164 के प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है। आज रात हमेशा की तरह पानी की सप्लाई होगी, यह जानकारी आज मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दी। BMC के मुताबिक, रात में पानी की सप्लाई में देरी और लो प्रेशर की संभावना है, इसलिए लोगों को पानी सप्लाई करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
महाराष्ट्र
नवनीत राणा ने सुनीता पवार से मुलाकात की… क्या बीजेपी एनसीपी कोटे से नवनीत को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है, एनसीपी के सीनियर नेता नाराज हैं
मुंबई : बीजेपी नेता नवीन राणा की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सुनीत्रा पवार से मुलाकात ने पॉलिटिकल गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। ऐसे अंदाज़े हैं कि यह मीटिंग सुनीत्रा पवार के सांसद पद से इस्तीफ़ा देने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर बातचीत के लिए हुई थी। पार्टी से बाहर के विक्रम काकड़े को लेजिस्लेटिव काउंसिल के पुणे लोकल अथॉरिटी चुनाव क्षेत्र के लिए नॉमिनेट किए जाने के बाद, अब BJP में शामिल हो चुके नवीन राणा को राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है, इस बहस से एनसीपी के कई सीनियर नेता नाराज़ हैं।
राज्यसभा सीट: छगन भुजबल की दिलचस्पी पार्टी के सीनियर नेता छगन भुजबल की इस राज्यसभा सीट में दिलचस्पी है। हालांकि, नवनीत राणा के नाम की चर्चा शुरू होने के बाद यह खुली चर्चा शुरू हो गई है कि पार्टी में फैसले लेने की प्रक्रिया पर MP पार्थ पवार के ग्रुप का असर बढ़ गया है। यह भी कहा जा रहा है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के पद से नाम हटाए जाने के बाद प्रफुल्ल पटेल पार्टी में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सुनील तटकरे भी नाराज हैं और पार्टी में नाराज नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 8 जून है, इसलिए पार्टी में अलग-अलग नेताओं ने इस सीट के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है और नॉमिनेशन पाने की कोशिशें तेजी से चल रही हैं। आखिर पार्टी किसे कैंडिडेट देगी, इस पर राजनीतिक गलियारों का फोकस है।
2019 के लोकसभा चुनाव में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनी गईं नवनीत राणा 2024 में BJP में शामिल हो गईं। हालांकि, लोकसभा चुनाव में हार के बाद उनके पॉलिटिकल रिवाइवल की बातें हो रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने हाल ही में BJP के कुछ सीनियर नेताओं से कॉन्टैक्ट किया है। हालांकि, पता चला है कि उन्हें उनसे कॉन्टैक्ट करने की सलाह इसलिए दी गई थी क्योंकि खाली राज्यसभा सीट एनसीपी कोटे में है। माना जा रहा है कि इसके बाद ही वह सुनीता पवार से मिलीं।
राज्यसभा की 24 खाली सीटों और उपचुनावों का ऐलान हो गया है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक से 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3-3, झारखंड से 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से एक-एक सीट शामिल है। इसके अलावा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से एक-एक सीट के लिए भी उसी दिन उपचुनाव होंगे। 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। इस बीच, एक अहम डेवलपमेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद नवीन राणा राज्यसभा नॉमिनेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कोटे से राज्यसभा नॉमिनेशन का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। इसके लिए नवीन राणा ने बुधवार को सुनीता पवार और पार्थ पवार से मुलाकात की। कल नवीन राणा और रवि राणा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी। इसलिए, कहा जा रहा है कि एनसीपी कोटे की सीट पर नवनीत राणा को नॉमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, क्या नवनीत राणा एनसीपी के लिए अपनी कोटे की सीट छोड़ेंगे? यह भी एक सवाल है। तो, क्या इस मीटिंग का नतीजा यह होगा कि सुनीता पवार की जगह नवनीत राणा को नॉमिनेट किया जाएगा? यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।
राज्यसभा सीट: अमूल मटकरी का सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है, अमूल मटकरी ने इस बारे में पोस्ट किया है और कहा है कि श्रीमती सुनीता वाहिनी की खाली राज्यसभा सीट सिर्फ़ एनसीपी की है! किसी और को इस पर दावा नहीं करना चाहिए और न ही कोई दिखावा करना चाहिए। एनसीपी पार्टी का नाम “अजीत दादा” है। इसलिए, श्रीमती का लिया गया फ़ैसला आख़िरी होगा। यह पार्टी अजित दादा के असर वाली पार्टी है। अभी के लिए बस इतना ही।
महाराष्ट्र
मेयर रितु तावड़े ने लोगों से मुंबई को हरा-भरा और जीवंत बनाने की अपील की, पेड़ लगाने की पहल की, अलग-अलग जगहों पर पेड़ लगाने में हिस्सा लिया
मुंबई: हर नागरिक को अपनी मर्ज़ी से केंद्र सरकार के ‘एक साल ऐ छे नाव’ (माँ के लिए एक पेड़) कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें किसी पब्लिक जगह पर कम से कम एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का वादा करना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पहल के लिए ज़रूरी पौधे, मिट्टी और दूसरी सुविधाएँ देगा। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए, मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा हरे-भरे इलाके बनाना समय की ज़रूरत है। पेड़ इकोलॉजिकल बैलेंस के आधार हैं और हरियाली से सजी मुंबई आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल तोहफ़ा होगी। इसलिए, मुंबई की मेयर श्रीमती रितु तावड़े ने सभी से अपील की कि वे मुंबई को पेड़ों से भरा, साफ़ और सुंदर बनाने की पहल करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर, आज (5 जून, 2026) सुबह मुंबई की मेयर रितु तावड़े की देखरेख में लगभग 17,047 पेड़ लगाने की पहल शुरू की गई। इसमें ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मुलुंड (ईस्ट) में मौर्या लेक के पास वाशी ज़कात नाका, नाहोर (ईस्ट) में भांडुप उड़ान केंद्र के पास, घाटकोपर (ईस्ट) में केसोरेना हाउसिंग सोसाइटी के पास कंजरमार्ग लॉन्च पैड और घाटकोपर (ईस्ट) में चित्तरंजन मैदान जैसी जगहें शामिल हैं। मेयर श्रीमती तावड़े ने बताया कि यह मुंबई को ज़्यादा हरा-भरा, ज़्यादा इको-फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पेड़ लगाने की मुहिम की शुरुआत मेयर रितु तावड़े ने सुबह वाशी नाका इलाके में की, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के मुख्य एंट्री पॉइंट में से एक है। इसके बाद मेयर ने मालिंद और घाटकोपर के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 1000 पेड़ लगाने की एक बड़ी पहल की। इसके तहत, पंतनगर और मालिंद के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के किनारे तीन वार्ड N, S और T की सीमाओं में पीली नदी के पेड़ लगाने की एक खास पहल की गई। यह पहल आने वाले दिनों में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे इलाके को और ज़्यादा आकर्षक, प्राकृतिक और इको-फ्रेंडली बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा, मेयर ने कांजुरमार्ग की ज़मीन पर 16,000 पेड़ लगाने का एक बड़ा कैंपेन भी शुरू किया। मेयर तावड़े ने भरोसा जताया कि अलग-अलग जगहों पर पेड़ लगाने की इन एक्टिविटीज़ से मुंबई का ग्रीन कवर काफ़ी बढ़ेगा और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मज़बूत होगा।
अलग-अलग जगहों पर हुए पेड़ लगाने के इस कैंपेन में M-ईस्ट डिवीज़न की वार्ड कमिटी की प्रेसिडेंट सुश्री खैरुन्निसा अकबर हुसैन, लोकल कॉर्पोरेटर ज़मीर कुरैशी, लोकल कॉर्पोरेटर दिनेश पांचाल, लोकल कॉर्पोरेटर रोशन शेख, लोकल कॉर्पोरेटर शबाना काज़ी, M-ईस्ट डिवीज़न के एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट कमिश्नर (एडिशनल चार्ज) श्री भास्कर कसगकर, TD विजन के असिस्टेंट कमिश्नर, STM भी मौजूद थे। योगिता कोल्हे, S डिवीज़न की असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर (एडिशनल चार्ज) मयूर भामरे, N डिवीज़न की असिस्टेंट कमिश्नर मारुति पवार, गार्डन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुनील राठौड़, गार्डन के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हर्षिकेश हेंड्री के साथ-साथ संबंधित अधिकारी, नागरिक, NGO, एनवायरनमेंट से जुड़े लोग मौजूद थे।
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