महाराष्ट्र
पीएमकेएसवाई की कोल्ड चेन योजना के तहत महाराष्ट्र 431.62 करोड़ रुपये की सहायता के साथ शीर्ष लाभार्थी के रूप में उभरा; उत्तराखंड दूसरे स्थान पर
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की कोल्ड चेन स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र शीर्ष लाभार्थी के रूप में उभरा है, जहां अब तक 431.62 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता वितरित की गई है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश क्रमशः 255.57 करोड़ रुपये और 213.97 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
योजना के बारे में
वर्ष 2008 में अपनी शुरूआत के बाद से पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के तहत 399 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 284 पूरी हो चुकी हैं और अब चालू हैं।
इस योजना का उद्देश्य फसल-उपरांत होने वाले नुकसान को कम करके तथा उपज का मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करके भारत की कृषि आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाना है।
कोल्ड चेन योजना मांग आधारित है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से समय-समय पर प्रस्ताव आमंत्रित करता है।
ये ईओआई मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं और प्रेस सूचना ब्यूरो की घोषणाओं और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किए जाते हैं। पात्र आवेदकों में छोटे किसान, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और निजी संस्थाएँ शामिल हैं।
इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 2,366.85 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं, जिससे चुनौतीपूर्ण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित पूरे देश में मजबूत कोल्ड चेन अवसंरचना का विकास संभव हो सका है।
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह भिट्टू ने योजना के महत्व पर जोर दिया
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह भिट्टू ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में विवरण प्रदान करते हुए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों को मजबूत करने में इस योजना के महत्व पर बल दिया।
मंत्रालय ने छोटे किसानों और कृषक समूहों को समर्थन देने तथा आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।
मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) से 2025-26 तक 11,095.93 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने का अनुमान है, जिससे 28.49 लाख किसान लाभान्वित होंगे और देश भर में 5,44,432 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
भारत सरकार द्वारा 3 मई, 2017 को कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास की योजना (SAMPADA) के रूप में शुरू में स्वीकृत इस कार्यक्रम को 2016-2020 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो 14वें वित्त आयोग चक्र के साथ मेल खाता था। बाद में पीएम किसान संपदा योजना के रूप में पुनः ब्रांडेड, इस पहल को आधुनिक बुनियादी ढाँचा विकसित करने और खेत के गेट से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए एक व्यापक पैकेज के रूप में डिज़ाइन किया गया था।
योजना के उद्देश्य
इस योजना के उद्देश्यों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, किसानों के लिए रिटर्न में सुधार करना, कृषि बर्बादी को कम करना और खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात के स्तर को बढ़ाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, PMKSY का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करना है, जो किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन करता है।
पीएमकेएसवाई को सात प्रमुख घटकों के आधार पर संरचित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विकास के विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करता है।
इनमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, तथा मानव संसाधन और संस्थान शामिल हैं।
अपने व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से, पीएमकेएसवाई खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने और एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए तैयार है, जो अंततः भारत की कृषि स्थिरता और आर्थिक विकास में योगदान देगा।
महाराष्ट्र
ईवीएम से चुनाव बंद हो : अबु आजमी
मुंबई, 16 दिसंबर: समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने सोमवार को मिडिया से बातचीत करते हुए विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी।
अबू आजमी ने मुख्य रूप से ईवीएम को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “अब ईवीएम हटाने की मांग की जा रही है। अब विकसित देशों में भी ईवीएम से चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। जिन देशों ने ईवीएम विकसित किया था। अब वही देश ईवीएम से चुनाव कराना छोड़ चुके हैं।”
उन्होंने कहा, “हमारी मांग है कि अब भारत में भी ईवीएम का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। चाहे ईवीएम में कोई खराबी हो या नहीं, चाहे हैकिंग की समस्या हो या नहीं, अब ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए।”
सपा नेता ने कहा, “राहुल गांधी जाति और समुदायों के बीच भेदभाव पैदा करने का काम करने वाले लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में हमें उनका समर्थन करने में कोई हर्ज नहीं है।
“जिन लोगों ने संविधान और देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया, या अन्य धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का अपमान किया, उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।”
इससे पहले 6 दिसंबर को अबु आजमी ने संभल हिंसा के संबंध में उन्होंने कहा था, “वहां (बांग्लादेश) की हिंसा और यहां (संभल) की हिंसा में एक जैसा ‘डीएनए’ है।”
अबू आजमी ने कहा था, ”मैं समझता हूं कि उनका डीएनए वही है जो बांग्लादेश में हो रही हिंसा के साथ जुड़ा हुआ है। यहां हिंसा मुसलमानों की तरफ से नहीं हो रही है, बल्कि ये लोग खुद हिंसा फैला रहे हैं। वे हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकाल रहे हैं, मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं। अगर यह सही है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, तो फिर इन दोनों का डीएनए एक ही है।”
अपराध
नवी मुंबई: पुलिस ने 12 करोड़ रुपये के ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया, ‘ऑपरेशन गरुड़’ में 16 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया
नवी मुंबई: मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल विदेशी नागरिकों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयास में, नवी मुंबई पुलिस ने गुरुवार रात एक विशेष अभियान, ‘ऑपरेशन गरुड़’ शुरू किया। पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर सुनियोजित समन्वित छापे मारे, जिसके परिणामस्वरूप 16 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया।
इस अभियान के दौरान 13 संदिग्धों के पास से ड्रग्स बरामद की गई और लगभग 12 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। इसके अलावा, फर्जी पासपोर्ट और वीजा के साथ तीन विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया। यह इस साल नवी मुंबई पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाया गया तीसरा बड़ा अभियान है।
नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारम्बे के निर्देशन में ड्रग-फ्री नवी मुंबई अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का लक्ष्य नवी मुंबई पुलिस क्षेत्राधिकार में ड्रग तस्करी और अवैध निवास में शामिल अफ्रीकी नागरिक हैं।
इन कार्रवाइयों के आदेश आयुक्त मिलिंद भारम्बे, संयुक्त आयुक्त संजय येनपुरे, अतिरिक्त आयुक्त (अपराध) दीपक साकोरे और पुलिस उपायुक्त अमित काले (अपराध शाखा) ने दिए।
इन निर्देशों का पालन करते हुए, सहायक पुलिस आयुक्त भाऊसाहेब ढोले ने एंटी नारकोटिक्स यूनिट (एएनयू) के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप निगड़े के मार्गदर्शन में, अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों के साथ, गुरुवार रात, 12 दिसंबर, 2024 को नवी मुंबई में कई छापे मारे।
खारघर, तलोजा, कोपरखैराने, उल्वे और वाशी के नोड्स में 25 स्थानों पर छापे मारे गए। परिणामस्वरूप, नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल और अवैध रूप से क्षेत्र में रहने वाले 16 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया।
इनमें से 13 नाइजीरियाई नागरिकों के पास विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ पाए गए। तीन अन्य लोग फर्जी पासपोर्ट और वीजा के साथ अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने लगभग 12 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की, जिसमें कोकीन, एमडी पाउडर, मेथीलीन, चरस और गांजा शामिल है। इसके अलावा, एक्सपायर पासपोर्ट और वीजा वाले 73 अफ्रीकी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए नोटिस जारी किए गए।
ऑपरेशन गरुड़ की योजना एक सप्ताह पहले ही शुरू हो गई थी। नवी मुंबई पुलिस नवी मुंबई के विभिन्न इलाकों में रहने वाले विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नज़र रख रही थी। उन्होंने इन लोगों के बारे में गोपनीय जानकारी जुटाई। गुरुवार रात को 25 जगहों पर समन्वित छापेमारी की गई, जहाँ उन इलाकों में रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जाँच की गई और उन्हें गिरफ़्तार किया गया।
इस ऑपरेशन में नवी मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के कुल 150 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। गोपनीयता बनाए रखने के लिए, इसमें शामिल अधिकारियों को ऑपरेशन से ठीक पहले ही सूचित किया गया, ताकि जानकारी लीक न हो।
एसीपी ढोले ने कहा, “हम विदेशी नागरिकों पर नज़र रखना जारी रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इस अभियान को दोहराएंगे। आर्थिक अपराध शाखा, अपराध शाखा, एएनयू और स्थानीय पुलिस स्टेशनों के अधिकारी इस अभियान में शामिल थे।”
जब्त की गई दवाएं:
2.045 किलोग्राम कोकीन (अनुमानित कीमत 10.22 करोड़ रुपये)
663 ग्राम एमडी पाउडर (अनुमानित कीमत 1.48 करोड़ रुपये)
58 ग्राम मेथीलीन (अनुमानित कीमत 11.6 लाख रुपये)
23 ग्राम चरस (अनुमानित कीमत 3.45 लाख रुपये)
31 ग्राम गांजा (अनुमानित कीमत 6,000 रुपये)
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, ‘मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर को होगा’
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर को होगा।
पवार ने संवाददाताओं से कहा, “मैं उन्हें (राकांपा-एससीपी प्रमुख शरद पवार) जन्मदिन की बधाई देने गया था… महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर को होगा।”
उन्होंने आगे कहा कि उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में चार बार वृद्धि की गई लेकिन एमएसपी में वृद्धि नहीं की गई और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गन्ने का एमएसपी बढ़ाने का अनुरोध किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि यह एक “शिष्टाचार भेंट” थी।
पटेल ने कहा, “यह एक शिष्टाचार भेंट थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हम दिल्ली नहीं आए… महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर को होगा… हमने गन्ना, कपास, सोयाबीन किसानों के बारे में भी चर्चा की।”
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट विस्तार पर कहा
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल गठन को लेकर चल रही अटकलों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का फार्मूला पहले से तय है और जल्द ही लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा।
फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, “आप लोगों ने मेरे और अजित पवार के दिल्ली आने के बारे में बहुत खबरें चलाई हैं कि यह मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित है। मैंने उन्हें देखा है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं पार्टी से संबंधित बैठकों में आया हूं और अजित पवार अपने काम से आए हैं… इसलिए इन चीजों पर ज्यादा अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी में, संसदीय बोर्ड और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा निर्णय लिए जाते हैं… जहां तक भाजपा कोटे से मंत्री बनाने का सवाल है, हम इस पर निर्णय लेंगे। इसी तरह, एनसीपी और शिवसेना अपने स्तर पर अपने मंत्रियों के नाम तय करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला पहले से ही तय है। आपको जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा।”
विपक्षी दलों ने मंत्रिमंडल की घोषणा न करने पर महायुति पर हमला बोला
महायुति गठबंधन भारी बहुमत होने के बावजूद अपने मंत्रिमंडल की घोषणा नहीं करने के कारण विपक्ष की आलोचना का शिकार हो रहा है।
यूबीटी सेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए और महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम के नाम पर फैसला करने में उन्हें (महायुति को) 10-11 दिन लग गए। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। परभणी शहर में हिंसा भड़क गई और हमें नहीं पता कि राज्य का गृह मंत्री कौन है क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।”
इससे पहले 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 235 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। ये नतीजे भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुए, जो 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी क्रमशः 57 और 41 सीटों के साथ उल्लेखनीय बढ़त हासिल की।
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