मुंबई: महाराष्ट्र के मरकडवाड़ी गांव में एक नाटकीय घटनाक्रम में, मतपत्रों का उपयोग करके प्रतीकात्मक “पुनः चुनाव” की योजना को पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा जारी करने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देने के बाद विफल कर दिया गया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव परिणामों से असंतुष्ट ग्रामीणों द्वारा की गई इस पहल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर बढ़ती चिंताओं को उजागर किया।

20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ग्रामीणों द्वारा अपने इलाके में आए नतीजों पर अविश्वास जताए जाने के बाद यह योजना शुरू की गई। हालांकि, निर्वाचित एनसीपी (एसपी) उम्मीदवार उत्तमराव जानकर ने मालशिरस विधानसभा सीट 13,147 वोटों के अंतर से जीती, लेकिन मार्कडवाडी में उन्हें केवल 843 वोट मिले, जबकि भाजपा के राम सतपुते को 1,003 वोट मिले। कई ग्रामीणों को यह परिणाम असंभव लगा, क्योंकि इलाके में जानकर के लिए लोगों का समर्थन माना जाता है।

ग्रामीणों ने एक नकली चुनाव का आयोजन किया

नतीजों को परखने के लिए कुछ ग्रामीणों ने आधिकारिक उम्मीदवारों और प्रतीकों की नकल करते हुए मुद्रित मतपत्रों के साथ एक नकली चुनाव का आयोजन किया। मतदान कराने के लिए पाँच अस्थायी बूथ और मतदाता सूची तैयार की गई थी। हालाँकि, भारी पुलिस तैनाती और प्रशासनिक प्रतिबंधों ने योजना को आगे बढ़ने से रोक दिया।

मालशिरस उप-विभागीय मजिस्ट्रेट विजया पंगारकर ने ग्रामीण की याचिका खारिज कर दी

मालशिरस उप-विभागीय मजिस्ट्रेट विजया पंगारकर ने पहले ही मतपत्र आधारित पुनर्मतदान के लिए ग्रामीणों की याचिका को खारिज कर दिया था, इसे अवैध और चुनाव के वैध दायरे से बाहर बताया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 2 से 5 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू की गई थी, जिसमें सभाओं पर रोक लगाई गई थी। पंगारकर ने कहा, “चुनाव पारदर्शी तरीके से कराए गए थे। अब अनौपचारिक मतदान कराना कानून का उल्लंघन है।”

पुलिस उपाधीक्षक नारायण शिरगावकर ने सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी

पुलिस उपाधीक्षक नारायण शिरगावकर ने ग्रामीणों को सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “एक भी वोट डालने पर मामला दर्ज हो जाता।” उन्होंने खुलासा किया कि पुलिस अधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए घरों का दौरा करते हैं।

बाद में विधायक जानकर ने मीडिया को बताया कि पुलिस की चेतावनी और धारा 144 लागू होने के बाद मरकडवाड़ी के ग्रामीणों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव रद्द करने का फैसला किया। जानकर ने कहा, “अगर पुलिस हमें वोट नहीं डालने देगी और हमारी मतपेटी जब्त कर लेगी, तो चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय, हम भविष्य में एक रैली आयोजित करेंगे और लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे।”

मात्र 350-400 घरों वाले गांव में एसआरपीएफ इकाइयों सहित 250-300 पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती की राजनीतिक नेताओं ने तीखी आलोचना की।

एनसीपी विधायक रोहित पवार ने ऐसे उपायों की आवश्यकता पर सवाल उठाया: “क्या आज मरकडवाड़ी में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना वास्तव में आवश्यक था? क्या मतदान केन्द्रों को रोकने की आवश्यकता थी? क्या सरकार को सच्चाई सामने आने का डर है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार और चुनाव आयोग को देना चाहिए।”

शिवसेना-यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव के आगे झुकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग क्यों डरा हुआ है? या यह आने वाली सरकार है जिसने यह कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है? एक झूठ दूसरे को बचाने के लिए। यह चुराया हुआ जनादेश है, दुनिया को यह देखना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है।”

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने ग्रामीणों के लचीलेपन की सराहना की

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रशासन की कार्रवाई की निंदा करते हुए ग्रामीणों की दृढ़ता की सराहना की। उन्होंने कहा, “मरकडवाड़ी के ग्रामीणों के साहस को सलाम। प्रशासन अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रहा है। इससे ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर मतदान प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है, तो प्रशासन एक छोटे से गांव को मतदान करने देने से क्यों डर रहा है? भाजपा के दबाव में प्रशासन ने ईवीएम मतदान की त्रुटिहीनता साबित करने का एक महत्वपूर्ण मौका खो दिया है। मरकडवाड़ी के ग्रामीणों ने लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संघर्ष को जन्म दिया है और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। यह लड़ाई एक बड़े युद्ध में बदल जाएगी और अंततः लोकतंत्र की जीत होगी।”

घटना के बारे में

इस घटना ने गरमागरम राजनीतिक बहस छेड़ दी है, तथा नेता एकजुट होकर सरकार और चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मरकडवाड़ी में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष केन्द्रीय मुद्दा बन गया है।

इस बीच, भाजपा के राम सतपुते ने दावा किया कि राज्य शासन को कमजोर करने के लिए भाजपा एमएलसी रंजीतसिंह मोहिते पाटिल द्वारा अशांति फैलाई गई थी। सतपुते ने आरोप लगाया, “यह कोई जमीनी आंदोलन नहीं था। यह मोहिते पाटिल के नेतृत्व में एक राजनीति से प्रेरित योजना थी।”

इस घटना ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर राष्ट्रीय बहस को फिर से हवा दे दी है, विपक्षी दलों ने मार्कडवाडी की हरकतों का इस्तेमाल भारत की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए किया है। ग्रामीणों के लिए, असफल नकली चुनाव कथित अन्याय को दूर करने के लिए एक व्यापक संघर्ष का प्रतीक है, भले ही अधिकारी आधिकारिक प्रक्रियाओं की पवित्रता बनाए रखते हों

आगामी कुलगांव बदलापुर नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर परिषद अध्यक्ष पद के लिए शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और भाजपा के बीच प्रतिस्पर्धा चरम पर है, साथ ही एनसीपी (अजित पवार) भी मैदान में कूद पड़ी है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा विधायक किसन कथोरे ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी ने नगर परिषद में पूर्ण अधिकार हासिल करने का प्रयास शुरू कर दिया है।

ठाणे जिले के महासचिव और पूर्व नगरसेवककुलगांव बदलापुर परिषद में महायुति गठबंधन के सभी दल अध्यक्ष पद के लिए होड़ में हैं। नेता संभाजी शिंदे ने भी दावा किया है कि अगला परिषद अध्यक्ष भाजपा से होगा। जवाब में शिवसेना शहर प्रमुख वामन म्हात्रे ने दावा किया कि शिवसेना नंबर वन पार्टी होगी।

1995 के आम चुनाव को छोड़कर दोनों पार्टियों ने कुलगांव-बदलापुर में सभी चुनाव अलग-अलग लड़े हैं। म्हात्रे ने चेतावनी दी कि शिवसेना अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, और अगर भाजपा अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो उसे यह समझना चाहिए कि मतदाताओं का समर्थन किस पार्टी को है।

इस बीच, राकांपा के राज्य सचिव कैप्टन आशीष दामले ने कहा कि भाजपा अंबरनाथ में शिवसेना और बदलापुर में राकांपा को मौका देकर महायुति संतुलन बनाए रख सकती है।

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ के संबंध में झूठे दावे या आक्षेप फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

उनका यह बयान हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी के बारे में महा विकास अघाड़ी नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच आया है।

चोकलिंगम ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि इन मामलों को सनसनीखेज बनाने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा तथा अधिकारी इस मुद्दे की जांच तेज कर देंगे।

चुनाव आयोग ने सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो कथित तौर पर विदेश में रह रहे हैं और मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा है।

दिल्ली और मुंबई पुलिस सक्रिय रूप से जांच कर रही है और भारत में ऐसे किसी भी व्यक्ति की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है जो ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में है या इन दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों में शामिल है। अधिकारी ने जोर देकर कहा कि इस तरह की हरकतें एक गंभीर अपराध हैं और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

इससे पहले महाराष्ट्र एनसीपी (शरद पवार गुट) के प्रमुख जयंत पाटिल ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी और शाम 5 बजे के बाद मतदान में वृद्धि पर सवाल उठाया था। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा बहाल करने के लिए मतपत्रों की वापसी की मांग की थी।

पाटिल ने कहा, “भले ही हमारी संख्या कम है, लेकिन हम सवाल उठाते रहेंगे। हाल के चुनावों में महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद मतदान में वृद्धि हुई। यह चिंता का विषय है। ईवीएम एक सरल कैलकुलेटर है, लेकिन यह रात में स्वचालित रूप से वोटों की संख्या बढ़ा देता है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसका समाधान किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि भारत का चुनाव आयोग कुछ छिपा रहा है।”

मतपत्रों की वापसी की मांग करते हुए उन्होंने कहा, “मतपत्रों को ईवीएम की जगह लेना चाहिए क्योंकि वे लोगों का सिस्टम में भरोसा भी बहाल करेंगे। अगर लोगों को सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो मतदान प्रतिशत में गिरावट आएगी।” उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र चुनावों में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को बड़ा झटका लगा था, जिसमें कांग्रेस 288 विधानसभा सीटों में से सिर्फ़ 16 सीटें जीत पाई थी। इसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना (यूबीटी) ने 20 सीटें जीतीं, जबकि एनसीपी (शरद पवार गुट) को सिर्फ़ 10 सीटें मिलीं।

भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 132 सीटें मिलीं, जबकि उसके सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को क्रमशः 57 और 41 सीटें मिलीं।