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Friday,04-July-2025
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दिल्ली में अब फिर से नहीं होगा लॉकडाउन : सत्येंद्र जैन

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Satyendra-Kumar-Jain

दिल्ली सरकार की दोबारा लॉकडाउन लागू करने की कोई योजना नहीं है। दिल्ली के सभी बाजार सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। बाजारों के अलावा सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी नियमित रूप से अपना काम करते रहेंगे। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोबारा से लॉकडाउन नहीं होगा। कई लोग लॉकडाउन दोबारा लगाए जाने की अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई योजना नहीं है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को कहा, दिल्ली में फिर से कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मुझे नहीं लगता लॉकडाउन करने की कोई आवश्यकता है।

इससे पहले दिल्ली के व्यापारियों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अहम बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली के सभी बाजार खुले रहेंगे।

ट्रेडर्स एसोसिएशन्स के तेजपाल गोयल ने कहा, सभी व्यापारी दिल्ली में बाजार खुले रखने के पक्ष में हैं। दिल्ली में व्यापार की स्थिति पहले से ही खराब है। बड़ी मुश्किल से लेबर वापस मिली है। दोबारा बाजार बंद हुए तो श्रमिक अपने अपने गांव लौट जाएंगे। व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई बाजार बंद होने नहीं जा रहा है।

वहीं रविवार शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में दैनिक कोविड-19 परीक्षणों की संख्या बढ़ाकर 1 लाख से 1.25 लाख की जाएगी। केंद्र ने 750 आईसीयू बेड का आश्वासन दिया है जिन्हें डीआरडीओ केंद्र में उपलब्ध कराया जाएगा।

सीएम केजरीवाल ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड की महामारी की स्थिति पर एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद हमें आश्वासन मिला है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सभी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। मैं गृह मंत्री अमित शाह को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

उन्होंने कहा, दिल्ली के नागरिकों के जीवन को बचाने के लिए और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए यह समय है जब सरकारों को एक साथ काम करना चाहिए। अभी हम जिस प्रमुख समस्या का सामना कर रहे हैं, वह दिल्ली में आईसीयू बेड की संख्या के बारे में है। 20 अक्टूबर के बाद दिल्ली में कोविड के मामलों की संख्या बहुत अधिक दर से बढ़ रही है। अभी हमारे पास दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में कोविड बेड हैं, लेकिन कमी आईसीयू बेड की है।

दिल्ली के सीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने स्थिति को देखते हुए आश्वासन दिया है कि डीआरडीओ केंद्र में वे 750 आईसीयू बेड उपलब्ध कराएंगे। 250 बिस्तर सोमवार को उपलब्ध कराए जाएंगे, इसके बाद मंगलवार को 250 और बुधवार को 250 शेष बेड उपलब्ध कराए जाएंगे ।

महाराष्ट्र

वसई-विरार निर्माण घोटाला: ईडी ने ₹12.71 करोड़ फ्रीज किए, ₹26 लाख नकद जब्त किए; बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स और नगर निगम अधिकारियों के बीच सांठगांठ का भंडाफोड़

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पालघर, महाराष्ट्र: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को वसई-विरार निर्माण घोटाले में आर्किटेक्ट, बिल्डरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवासों पर छापेमारी की, जिसमें करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया और अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गोपनीय दस्तावेज जब्त किए गए।

कार्रवाई के दौरान, 12 करोड़ रुपये के बैंक फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट को फ्रीज कर दिया गया और 26 लाख रुपये नकद जब्त कर लिए गए। ईडी को इस व्यापक बिल्डिंग धोखाधड़ी में नगर निगम के अधिकारियों, निर्माण डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स के बीच गहरी सांठगांठ के सबूत मिले हैं।

ईडी ने नालासोपारा में 41 अनधिकृत इमारतों के संबंध में कार्रवाई शुरू की। मई में पहले की गई छापेमारी में, निलंबित टाउन प्लानिंग उप निदेशक वाईएस रेड्डी के आवास से लगभग ₹9 करोड़ नकद और ₹23 करोड़ सोना जब्त किया गया था।

इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। रेड्डी से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी से शहर के प्रमुख बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम सामने आए, जिसके बाद मंगलवार को 16 जगहों पर समन्वित छापेमारी की गई। अब तक ₹12.71 करोड़ के बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड फ्रीज किए जा चुके हैं और ₹26 लाख नकद जब्त किए गए हैं।

छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों ने कई लैपटॉप, आईपैड और मोबाइल फोन जब्त किए। इन डिवाइस में गोपनीय दस्तावेज, संपत्ति के दस्तावेज, रसीदें, समझौते और ऑडियो रिकॉर्डिंग समेत कई महत्वपूर्ण सबूत मौजूद थे।

ईडी अधिकारियों ने कहा कि इस साक्ष्य के आधार पर कई व्यक्तियों की जांच की जा सकती है। ईडी ने संकेत दिया है कि इन निष्कर्षों से शहर में इमारतों के निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिए व्यापक वित्तीय लेन-देन का पता चलता है। एजेंसी ने पाया है कि निर्माण घोटाले से प्राप्त काला धन नगर पालिका में भेजा जा रहा था।

नगर निगम अधिकारी, बिल्डर, आर्किटेक्ट मिलीभगत में

ईडी ने बताया है कि भू-माफियाओं ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर 41 अवैध इमारतें बनाईं। इस मामले की जांच में नगर निगम के अधिकारियों, निर्माण डेवलपर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट्स से जुड़े बड़े पैमाने पर रैकेट का खुलासा हुआ है। यह नेटवर्क करोड़ों रुपये के काले धन के अवैध कारोबार में शामिल था।

ईडी का ध्यान भूमि आरक्षण हटाने पर केंद्रित

भू-माफियाओं ने नालासोपारा में उन भूखंडों पर 41 अनधिकृत इमारतों का निर्माण कर लिया था, जो मूल रूप से कचरा डंप (डंपिंग ग्राउंड) और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए आरक्षित थे।

उन्होंने धोखाधड़ी से फर्जी प्रारम्भ प्रमाण पत्र (सीसी) और अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) प्राप्त किए और लगभग 2,500 परिवारों को मकान बेच दिए।

नगर निगम ने अदालत को बताया था कि सीवेज और अपशिष्ट निपटान परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता थी। नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जनवरी 2015 में इन 41 इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया।

जबकि इन परियोजनाओं के शुरू होने की उम्मीद थी, उसी साल फरवरी में दोनों आरक्षणों को हटाने का प्रस्ताव तुरंत पेश किया गया। इस प्रस्ताव पर तत्कालीन नगर नियोजन उपनिदेशक वाईएस रेड्डी के हस्ताक्षर थे।

पूर्व पार्षद धनंजय गावड़े ने आरोप लगाया था कि भू-माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये आरक्षण हटाए गए, जिसके बाद ईडी का ध्यान इस मामले की ओर गया। कई आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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महाराष्ट्र

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ‘राज्य कर और बीएमसी शुल्क मुंबई में घरों की कीमतों में तेज वृद्धि के प्रमुख कारणों में से हैं।’

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने एक दुर्लभ स्वीकारोक्ति में माना है कि उसके और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर और शुल्क आवास इकाइयों की बढ़ती लागत में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो आवास और शहरी विकास विभाग के भी प्रमुख हैं, ने कहा कि मुंबई और अन्य शहरों में आवासीय फ्लैटों की कीमतें आंशिक रूप से इन शुल्कों के कारण बढ़ रही हैं।

निर्माण लागत और आवास इकाइयों की अंतिम बिक्री कीमतों के बीच लगभग 30% के अंतर के बारे में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में – जिसके कारण अक्सर बिल्डरों को भारी मुनाफा होता है – शिंदे ने विस्तृत स्पष्टीकरण दिया।

उन्होंने कहा कि सीमेंट, स्टील, ईंट और रेत जैसी प्रमुख निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों के अलावा, कई वैधानिक लागतें भी कीमतों को बढ़ा रही हैं।

इनमें जीएसटी, निर्माण श्रमिक कल्याण के लिए उपकर, रॉयल्टी शुल्क, बीमा और स्थानीय नागरिक निकायों द्वारा लगाए गए बढ़े हुए प्रीमियम शामिल हैं।

शिंदे का जवाब इस बात की खुली स्वीकारोक्ति है कि सरकारी कर, शुल्क और नगर निकाय प्रीमियम – विशेष रूप से बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा लगाए गए प्रीमियम – मुंबई में आवास की बढ़ती कीमतों में योगदान दे रहे हैं।

विधायक सतेज पाटिल, अशोक उर्फ ​​भाई जगताप, अभिजीत वंजारी और 13 अन्य लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्न में यह स्पष्टता मांगी गई थी कि राज्य आवास की कीमतों को किस प्रकार विनियमित करना चाहता है और सवाल किया गया था कि क्या रेडी रेकनर (आरआर) दरों में वृद्धि से समस्या और बढ़ रही है।

आरआर दर वृद्धि का बचाव करते हुए शिंदे ने कहा कि इसे 202223 के बाद पहली बार लागू किया गया है, जिसमें मुंबई के लिए 4.39% की वृद्धि की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरआर दरें – जो संपत्ति के आधार मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती हैं – खुले बाजार की कीमतों की तुलना में काफी कम हैं।

इसके अतिरिक्त, उपमुख्यमंत्री ने बताया कि म्हाडा ने 2024 में मुंबई में 2,030 आवास इकाइयां प्रचलित बाजार दरों से 30% से 40% कम कीमतों पर बेचीं, जिससे किफायती आवास उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया

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वाशिंगटन, 4 जुलाई। अमेरिका के तटीय शहर मियामी में 21 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर कथित हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

यह घटना 30 जून को फिलाडेल्फिया से मियामी जा रही फ्रंटियर फ्लाइट में हुई।

ईशान शर्मा नामक आरोपी ने कथित तौर पर साथी यात्री पर हमला किया, जिससे उसकी आंख के पास चोट लग गई, जबकि पीड़ित कीनू इवांस को मामूली चोटें आईं।

जैसे ही विमान मियामी में उतरा, शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मारपीट (किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ हानिकारक या आपत्तिजनक कृत्य) का आरोप लगाया गया।

शर्मा को मंगलवार को एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उस पर 500 डॉलर का जुर्माना लगाया और उसे किसी भी तरह से पीड़ित के पास जाने से रोक दिया।

सुनवाई के दौरान, शर्मा के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल ध्यान कर रहा था और मौन साधना कर रहा था, जिसे पीड़ित इवांस ने खतरा माना।

वकील ने कहा, “मेरा मुवक्किल एक ऐसे धर्म से है, जहां वह ध्यान कर रहा था। दुर्भाग्य से, उसके पीछे बैठे यात्री को यह पसंद नहीं आया।” घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो लोग (शर्मा और इवांस) एक-दूसरे की गर्दन पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। एक साथी यात्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “उसे जाने दो। रुको, उसे जाने दो,” जबकि एक क्रू मेंबर ने कहा, “सर, आपको बैठना होगा।”

इस बीच, पीड़ित इवांस ने मीडिया आउटलेट्स को बताया कि आरोपी ने अजीबोगरीब बातें कीं और जान से मारने की धमकी दी। इवांस ने बताया कि वह वॉशरूम गया और फ्लाइट अटेंडेंट को शर्मा के बारे में बताया, जिन्होंने सुझाव दिया कि अगर ऐसा जारी रहा तो वह सहायता बटन दबा दे। इवांस ने दावा किया कि जब उसने मदद मांगने के लिए सहायता बटन दबाया तो शर्मा नाराज हो गया। इवांस ने 7न्यूज को बताया कि आरोपी को यह कहते हुए सुना गया, “तुम तुच्छ, नश्वर आदमी हो, अगर तुम मुझे चुनौती दोगे, तो इसका परिणाम तुम्हारी मौत होगी।” पीड़ित ने दावा किया कि स्थिति बिगड़ गई और शर्मा ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया।

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