राजनीति
केरल सोना तस्करी मामले में अब वाम विधायक का नाम सामने आया

केरल में सत्तारूढ़ पिनाराई विजयन सरकार के लिए परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। सोना तस्करी मामले की जांच कर रहे कस्टम विभाग द्वारा केंद्र को सौंपी गई एक रिपोर्ट में वाम दल समर्थित विधायक करात रजाक का नाम लिया गया है। हालांकि रजाक ने आरोपों से इनकार किया है। मुख्य आरोपी संदीप नायर की पत्नी सौम्या के बाद रजाक का नाम सामने आया, जिसने सोने की तस्करी के मामले में उसकी कथित भूमिका और रजाक के सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के साथ संबंध होने का खुलासा किया था।
रजाक ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो कभी भी किसी भी आरोपी से नहीं मिले और जो कुछ हो रहा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
रजाक ने कहा, “यदि चल रही जांच सही ढंग से की जाती है, तो मुझे कभी भी किसी भी जांच एजेंसी द्वारा नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन अगर कोई साजिश रची जा रही है, तो शायद मुझे बुलाया जाएगा। जब से मैंने पार्टी बदली है, मुझे झूठे मामले में सभी घेर रहे है। मैं स्पष्ट रूप से इन लोगों में से किसी को भी देखने या मिलने से इनकार करता हूं।”
रजाक ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयीएमएल) को छोड़कर वाम दल का दामन थाम लिया और उन्होंने 2016 विधानसभा चुनाव में कोझिकोड जिले की कोडुवली विधानसभा सीट पर 573 वोटों के अंतर से आईयूएमएल उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी।
रजाक ने कहा, “मेरा सोने की तस्करी का कोई कारोबार नहीं है और मुझे इन नामों के बारे में कुछ नहीं पता, जिन्हें मैंने केवल मीडिया के माध्यम से सुना है।”
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई कबूतरखाना विवाद: पेटा इंडिया ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र, एसी, ह्यूमिडिफायर और धूल कबूतरों की बीट से भी ज़्यादा चिंताजनक

मुंबई: पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर कहा है कि कबूतरों को दाना खिलाना सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की एक मानवीय और आवश्यक परंपरा है।
पशु कल्याण संगठन ने एक तथ्य पत्र भी जारी किया, जिसमें कबूतरों से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के दावों को खारिज किया गया तथा दावा किया गया कि हानिकारक पदार्थ एयर कंडीशनर, ह्यूमिडिफायर के साथ-साथ दूषित भोजन में भी पाए जा सकते हैं, न कि केवल पक्षियों की बीट या पंखों में।
मुंबई के प्रतिष्ठित कबूतरखानों में कबूतरों को दाना डालने को लेकर चल रही गरमागरम बहस और प्रदर्शनों के बीच, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने इस मुद्दे पर नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
बुधवार को, पेटा इंडिया ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर उनके इस बयान का स्वागत किया कि “गोशालाओं को अचानक बंद करना कोई समाधान नहीं है” और कबूतरों को दाना खिलाने के मुद्दे पर एक व्यावहारिक समाधान ज़रूरी है। पेटा इंडिया ने उनके इस आश्वासन की भी सराहना की कि बीएमसी की निगरानी में नियंत्रित दाना-पानी जारी रहेगा।
एनजीओ ने एक तथ्य-पत्र भी जारी किया जिसमें दावा किया गया कि छह दशकों के वैज्ञानिक प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कबूतरों से इंसानों में बीमारी फैलने का खतरा बहुत कम है। हालाँकि इसने एक जर्मन अध्ययन का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया है कि कबूतरों का घर में रहना मानव स्वास्थ्य के लिए मामूली चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन इसने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय का भी हवाला दिया जिसमें दावा किया गया है कि कबूतरों में बर्ड फ्लू वायरस होने की संभावना नहीं है।
इसमें यह भी कहा गया है कि मुंबई के तीन सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों से प्राप्त आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि 2024 में श्वसन संबंधी बीमारियों के केवल 0.3% मामले ही कबूतरों के संपर्क से जुड़े थे।
पेटा इंडिया ने दावा किया कि ‘अतिसंवेदनशीलता न्यूमोनाइटिस’ पर चिकित्सा साहित्य से पता चलता है कि यह पर्यावरण में बैक्टीरिया, फफूंद या रसायनों को बार-बार सांस के माध्यम से अंदर लेने से हो सकता है, और हानिकारक पदार्थ कई स्रोतों में पाए जा सकते हैं, जैसे एयर कंडीशनर, ह्यूमिडिफायर, दूषित खाद्य पदार्थ, धातु के तरल पदार्थ, लकड़ी का बुरादा, घास या अनाज तथा गर्म टब, न कि केवल पक्षियों की बीट या पंख।
पेटा ने नियंत्रित आहार के लिए तीन-चरणीय योजना का सुझाव दिया
पेटा इंडिया ने परंपरा और पक्षी कल्याण को बनाए रखते हुए जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक त्रि-चरणीय योजना का सुझाव दिया है। इसने मौजूदा कबूतरखानों में विशिष्ट आहार केंद्र स्थापित करने, उचित भोजन समय स्पष्ट रूप से निर्धारित करने, केवल कबूतरों के अनुकूल भोजन की आवश्यकता और कूड़ा-कचरा, ब्रेड और प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है।
दूसरे, इसने अनुरोध किया है कि सफाई कर्मचारी प्रत्येक स्थल की नियमित रूप से धुलाई और सफाई करें, तथा पोषक तत्वों से भरपूर मल को नगर निगम की खाद बनाने वाली सुविधाओं तक पहुंचाया जाए, जिससे अपशिष्ट को लगभग बिना किसी लागत के मूल्यवान उर्वरक में बदला जा सके।
इसमें यह भी कहा गया है कि बहुभाषी सार्वजनिक शिक्षा से नागरिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि कबूतरों से बीमारी फैलने का वास्तविक खतरा लगभग शून्य है, जिससे मानव और पक्षी मुंबईकरों के बीच सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा।
वैश्विक मानवीय जनसंख्या नियंत्रण मॉडल प्रस्तावित
इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवीय जनसंख्या नियंत्रण पद्धति कबूतर नियंत्रण सलाहकार सेवा (PiCAS) मॉडल को भी प्रस्तावित योजना में शामिल किया जा सकता है, जिसने यूरोपीय शहरों में मापनीय सफलता दिखाई है।
इस मॉडल के तहत, कबूतरों को संवेदनशील जगहों से दूर आकर्षित करने और निगरानी को सक्षम बनाने के लिए, निर्दिष्ट भोजन क्षेत्रों के पास कृत्रिम घोंसले और बसेरा गृह बनाए जाते हैं। कबूतरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए, अंडों को हटाकर उनकी जगह नकली अंडे लगाने का भी सुझाव दिया गया है।
इसने प्रमुख सार्वजनिक और निजी भवनों को गैर-घातक निवारकों, जैसे परावर्तक पक्षी विकर्षक टेप, के उपयोग के माध्यम से कबूतर-रोधी बनाने की भी सिफारिश की है।
पेटा इंडिया के अभियान समन्वयक अथर्व देशमुख ने कहा, “कबूतरों को दाना डालना एक मानवीय परंपरा है जिसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है और कबूतरों से होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। मुंबई के कबूतरखाने सदियों पुराने हैं और अनगिनत नागरिकों को इन कोमल पक्षियों को रोज़ाना मुट्ठी भर दाना खिलाकर सुकून और आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसके अलावा, जिन कबूतरों को पीढ़ियों से कबूतरखानों में दाना डाला जाता रहा है, वे अपने ज्ञात, विश्वसनीय भोजन स्रोत के बिना भूख से मर जाएँगे।”
पिछले हफ़्ते, पेटा की संस्थापक अध्यक्ष इंग्रिड न्यूकिर्क भारत आईं और द फ्री प्रेस जर्नल से बातचीत में उन्होंने इस मुद्दे पर निराशा व्यक्त की। शुक्रवार को, न्यूकिर्क ने कहा, “अंग्रेजों ने इन पक्षियों को तब खरीदा था जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। वे उन्हें भारत में ही छोड़ गए, लेकिन जैन और हिंदुओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में ये चारागाह स्थापित किए कि वे भूख से न मरें। वे वफ़ादार, अद्भुत और हानिरहित हैं, लेकिन अब उन्हें भूखा रहना चाहिए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अदालतों में जाएँगे और जैन और हिंदुओं का समर्थन करेंगे।”
अपराध
मुंबई अपराध: गोरेगांव स्टेशन पर 26 वर्षीय महिला ने महिला टिकट चेकर पर कथित तौर पर हमला किया; मामला दर्ज

CRIME
मुंबई: बोरीवली रेलवे पुलिस ने बुधवार को टिकट दिखाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला टिकट चेकर पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में 26 वर्षीय एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी की पहचान 26 वर्षीय सोनी चौहान के रूप में हुई है। मामला 20 अगस्त को दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को नोटिस जारी किया।
पुलिस के अनुसार, घटना बुधवार दोपहर 3:25 बजे गोरेगांव रेलवे स्टेशन स्थित टिकट चेकर कार्यालय में हुई। शिकायतकर्ता, 52 वर्षीय गीता पंडोरिया, रेलवे में टिकट चेकर के रूप में कार्यरत हैं और अंधेरी पूर्व में रहती हैं। वह अंधेरी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 से अंधेरी से बोरीवली जाने वाली एक धीमी लोकल ट्रेन में सवार हुई थीं।
ट्रेन के गोरेगांव स्टेशन पहुँचने से पहले, पंडोरिया ने यात्री सोनी चौहान से उसका टिकट दिखाने को कहा। चौहान टिकट नहीं दिखा सकीं क्योंकि उन्होंने टिकट खरीदा ही नहीं था। फिर टिकट चेकर उन्हें गोरेगांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर लेकर उतरा और टिकट चेकर के ऑफिस ले गया।
वहाँ, चौहान ने कथित तौर पर पंडोरिया से बहस शुरू कर दी, उसे गालियाँ दीं, उसे नुकसान पहुँचाने की धमकी दी, उसके बाएँ हाथ को पीटकर और मरोड़कर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, और उसे अपना आधिकारिक कर्तव्य निभाने से रोका। टिकट चेकर के बाएँ हाथ की मध्यमा उंगली में चोट आई है।
शिकायत के बाद, बोरीवली रेलवे पुलिस ने चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी अंधेरी पूर्व में रहता है।
राजनीति
‘बंगाल में हिंसा पर लोगों को करना चाहिए विचार’, आरएसएस ने हालात को लेकर जताई चिंता

नई दिल्ली, 22 अगस्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने पश्चिम बंगाल में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई। संघ ने कहा कि बंगाल में हिंसा क्यों होती है, लोगों को इस पर विचार करना चाहिए।
सूत्रों के अनुसार, संघ ने देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी कड़े कदम उठाने पर जोर दिया। संघ के अनुसार, भारत में जनसंख्या नियंत्रण नहीं, बल्कि एक समग्र जनसंख्या नीति की जरूरत है, जो सभी भारतीयों पर लागू हो।
सूत्रों ने यह भी बताया कि संघ ने अक्टूबर तक देशभर में 1 लाख शाखाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में 2018 शाखाएं सक्रिय हैं।
सूत्रों के मुताबिक, संघ ने पश्चिम बंगाल में हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं संरक्षण के कारण होती हैं। उन्होंने लोगों से इस पर विचार करने की अपील की।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरएसएस का कोई संविधान नहीं है, जिसमें 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का नियम हो। इसलिए, यह नियम किसी पर थोपा नहीं जा सकता। प्रत्येक संगठन को अपनी स्वायत्तता के साथ काम करना चाहिए। राज्य सरकार हमें भागवत की सभा की अनुमति नहीं देती। हमें यह अदालत से मिली है।
उन्होंने बंगाल में भाजपा की सीटों की संख्या (72-75) को उल्लेखनीय वृद्धि बताया, लेकिन सत्ता में आने की संभावना को अलग मुद्दा करार दिया। सूत्रों के अनुसार, उनका मानना है कि किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा 72-75 से जीतेगी। निश्चित रूप से यह विकास है। क्या वे बंगाल में सत्ता में आएंगे, यह अलग बात है।
आरएसएस का यह भी मानना है कि सभी को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है, लेकिन देश के प्रति निष्ठा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि न तो भारत में गैर-हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाना चाहिए और न ही बांग्लादेश में हिंदुओं को।
भाषा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संपर्क भाषा एक हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय भाषाएं अनेक हो सकती हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ‘राजधर्म’ की कमी पर असंतोष जताया और कहा कि वे ममता बनर्जी की सरकार से खुश नहीं हैं।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे की दुश्मन नहीं हैं। हम कांग्रेस के साथ भी नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करते थे। हम प्रणब दा से बांग्लादेश और नेपाल पर बात करते थे।
चीन के साथ संबंधों पर संघ का मानना है कि आरएसएस कभी भी किसी देश से स्थायी दुश्मनी की बात नहीं करता। सभी के साथ संबंध रखने चाहिए, लेकिन राष्ट्र की सर्वोच्चता सर्वोपरि है।
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