राजनीति
बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा, लालू का कथित ऑडियो वायरल
बिहार में बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, लेकिन इसके पहले ही राज्य की सियासत गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर राजग के विधायकों को फोन करने का आरोप लगाया है। इधर, बुधवार को कथित रूप से लालू प्रसाद का एक विधायक से बात करते हुए एक ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि आईएएनएस नहीं करता है। इस ऑडियो को भी बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मोदी ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है।
ऑडियो में लालू का सहायक विधायक के नंबर पर फोन लगाता है। विधायक के पीए द्वारा फोन उठाए जाने पर कहता है कि रांची से लालू प्रसाद यादव बात करेंगे। जब विधायक कॉल पर आते हैं तो लालू पहले पासवान जी संबोधित करते हुए बधाई देते हैं और फिर कहते हैं कि आज विधानसभा से अनुपस्थित हो जाओ। कह दो कि कोरोना हो गया है। हम इस सरकार को गिरा देंगे और फिर तुम्हारा ख्याल रखेंगे, आगे भी बढ़ाएंगें। तुम्हें मंत्री बना देंगे।
इस पर विधायक ने कहा कि वे पार्टी से जुड़े हैं, तो लालू कहते हैं, स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हमलोग देख लेंगे। आखिरी में विधायक फोन बंद करते हैं, तब भी लालू कहते हैं कि अनुपस्थित हो जाओ।
इस ऑडियो की सत्यता की आईएएनएस पुष्टि नहीं करता है।
सुशील मोदी ने इस ऑडियो को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, लालू यादव ने दिखाई अपनी असलीयत। लालू प्रसाद यादव द्वारा राजग के विधायक को बिहार विधान सभा अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने हेतु प्रलोभन देते हुए।
बताया जाता है कि इस ऑडियो में लालू प्रसाद भाजपा के विधायक ललन पासवान से बात कर रहे हैं। इस ऑडियो की ललन पासवान ने बुधवार को पुष्टि भी की है। पासवान ने कहा कि सब कुछ रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि जीत पर सभी लोग बधाई दे रहे है, वे भी दे रहे हैं। इस घटना के समय मैं सुशील मोदी जी के आवास पर ही उपलब्ध था।
इधर, राजद मोदी के इन आरोपों को निराधार बता रहा है। राजद के नेता भाई वीरेन्द्र कहते हैं कि सुशील मोदी ऐसे ही फालतू की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है।
सुशील मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से मंगलवार की शाम ट्वीट करते हुए लिखा, लालू प्रसाद यादव (8051216302) रांची से राजग के विधायकों को मोबाइल नंबर से फोन कर उन्हें मंत्री पद का लालच दे रहे हैं। जब मैंने उस नंबर पर फोन किया तो स्वयं लालू यादव ने फोन उठाया। मैंने उनसे कहा कि इस तरह की गंदी हरकतें जेल से मत कीजिए, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा में राजग और महागठबंधन के विधायकों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। राजग के पास जहां 125 विधायक हैं वहीं महागठबंधन की 110 सीटें हैं।
गौरतलब है कि लालू प्रसाद चारा घोटाले के मामले में रांची की जेल में सजा काट रहे हैं। फिलहाल वे स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती हैं।
SIO ने मुंबई के कल्याण कॉलेज में नमाज़ पढ़ने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर, SIO के स्टेट सेक्रेटरी अज़ीज़ अहमद ने कहा कि कल्याण के आइडियल कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी एंड रिसर्च में हुई घटना बहुत निंदनीय और अस्वीकार्य है, जहाँ बजरंग दल से जुड़े गुंडों ने कॉलेज कैंपस में घुसकर, नमाज़ पढ़ने वाले मुस्लिम स्टूडेंट्स को धमकाया और परेशान किया और यहाँ तक कि उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने बैठाने की कोशिश की। यह घटना धार्मिक आज़ादी और एकेडमिक कैंपस की पवित्रता पर सीधा हमला है।
SIO इस घटना की कड़ी निंदा करता है और प्रभावित स्टूडेंट्स के साथ पूरी एकजुटता दिखाता है। हम महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से मांग करते हैं कि वे जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। हम पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी से अपील करते हैं कि वे धार्मिक सद्भाव बनाए रखें और ऐसे सांप्रदायिक रवैये के खिलाफ एकजुट रहें और मजबूत एकजुटता दिखाएं।
राष्ट्रीय समाचार
सीबीआई की बड़ी कार्रवाई: ईएसआईसी के दो अधिकारियों को 50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा
CRIME
विजयवाड़ा, 26 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) विजयवाड़ा के दो अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों में रेवेन्यू रिकवरी ऑफिसर (आरआरओ) और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर (एसएसओ) का नाम शामिल है। दोनों ने एक शख्स से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
सीबीआई के मुताबिक, मामला 2020 का है। शिकायतकर्ता ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के टेंडर में हिस्सा लेने के लिए एक प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू की थी और उसे ईएसआईसी में रजिस्टर भी कराया था। तकनीकी वजहों से एफसीआई ने उसकी फर्म को तीन साल के लिए डिबार कर दिया, जिससे वह कोई ठेका नहीं ले सका।
20 नवंबर 2025 को दोनों ईएसआईसी अधिकारी शिकायतकर्ता के घर पहुंचे और उसका घर कुर्क करने का नोटिस थमा दिया। साथ ही कहा कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक कुर्की और नीलामी की कार्रवाई रोकनी है, तो 50 हजार रुपये देने होंगे, जिसमें 30 हजार आरआरओ के लिए और 20 हजार एसएसओ खुद के लिए मांगे।
शिकायत मिलते ही सीबीआई ने 25 नवंबर को केस दर्ज किया और अगले ही दिन जाल बिछाया। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर को जैसे ही शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते देखा गया, सीबीआई की टीम ने उसे धर दबोचा। इसके बाद रेवेन्यू रिकवरी ऑफिसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
दोनों को आज विजयवाड़ा में सीबीआई के स्पेशल जज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी अभी जारी है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। आम लोगों को परेशान कर रिश्वत मांगने वालों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है।
राष्ट्रीय समाचार
केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 26 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट में केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मामलों को लेकर सुनवाई जारी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही है।
केरल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि केरल में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को टालने की मांग पर बिना आयोग को सुने कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है। राज्य की ओर से पेश वकील कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक दबाव के कारण अब तक 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है।
तमिलनाडु में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि तीनों राज्यों के मामलों में चुनाव आयोग की राय सुने बिना कोई रोक लगाने जैसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि यह मामला पहले मद्रास हाईकोर्ट में भी गया था, जहां स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उन्हें एसआईआर प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि 99 फीसदी वोटरों को फॉर्म मिल चुके हैं और 50 फीसदी से अधिक डेटा डिजिटाइज हो चुका है। राकेश द्विवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे पर लोगों में अनावश्यक भय पैदा कर रहे हैं।
इधर, याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में चलाई जा रही है और बीएलओ पर अत्यधिक दबाव है। उन्होंने दावा किया कि असम में लागू फॉर्म की पद्धति की पूरे देश में कोई आवश्यकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट अब सभी राज्यों और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के बाद अगली सुनवाई में आगे की दिशा तय करेगा।
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