भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने गुरुवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में व्यापार, निवेश, ग्रीन टेक्नोलॉजी और जरूरी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया गया।

पीएम मोदी से मुलाकात से पहले ऑस्ट्रिया के चांसलर ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर डॉ. क्रिश्चियन स्टॉकर ने बापू और उनके आदर्शों को याद करते हुए राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि अर्पित की और गांधीजी के शांति, अहिंसा और वैश्विक सद्भाव के हमेशा रहने वाले संदेश पर विचार किया।”

भारत की पहली यात्रा पर स्टॉकर बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। यह 2025 में पद संभालने के बाद एशिया का उनका पहला आधिकारिक दौरा भी है, जिसका मकसद व्यापार, निवेश और उभरती टेक्नोलॉजी सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है।

बुधवार को विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ऑस्ट्रियाई चांसलर से मुलाकात की थी और भरोसा जताया कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली उनकी बातचीत से दोनों देशों के बीच ज्यादा सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।

इससे पहले दिन में क्रिश्चियन स्टॉकर ने भारत की विकास यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि देश बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि भारत यूरोपीय संघ के लिए दक्षिण एशिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है।

क्रिश्चियन स्टॉकर ने भारत पहुंचने के बाद एक्स पर लिखा, “भारत लगभग 7 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, बुनियादी ढांचे और तकनीक में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। ऑस्ट्रिया जैसे छोटे लेकिन अत्यधिक नवोन्मेषी निर्यातक देश के लिए यह एक बड़ा अवसर है, जिसे हम सक्रिय रूप से अपनाना चाहते हैं।”

उन्होने कहा, “वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में मजबूत साझेदारियां ही आर्थिक सफलता की कुंजी हैं। इसी कारण मैं अगले तीन दिनों के लिए नई दिल्ली में हूं, ताकि ठोस ढांचा तैयार किया जा सके जिससे ऑस्ट्रियाई कंपनियां नई साझेदारियों, सहयोग और बेहतर बाजार पहुंच के जरिए इस विकास का लाभ उठा सकें।”

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर संवर्धन अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगा। सरकारी मीडिया ने गुरुवार को बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी पर उसका अधिकार अंतरराष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर आधारित है।

तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बाघेई ने पश्चिमी मीडिया में ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को लेकर फैल रही अटकलों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ईरान के वैध अधिकार पर कोई समझौता नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण परमाणु संवर्धन का अधिकार किसी बाहरी शक्ति की कृपा या रियायत नहीं है, जिसे दबाव या संघर्ष के समय वापस लिया जा सके। जब तक ईरान एनपीटी का सदस्य है, उसे इस संधि के सभी प्रावधानों का पूरा लाभ मिलना चाहिए।पाकिस्तान में हाल ही में हुई ईरान-अमेरिका वार्ता को लेकर संवर्धन से जुड़ी चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए बाघेई ने कहा कि किसी भी संभावित समझौते के लिए पहले एक व्यापक ढांचा तय होना जरूरी है। जब तक बुनियादी शर्तें तय नहीं होतीं, तब तक युद्ध और शांति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तृत बातचीत जल्दबाजी होगी।

लेबनान प्रतिरोध को लेकर उन्होंने कहा कि ईरान ने हमेशा “वैध प्रतिरोध” का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लेबनान में युद्ध समाप्त करना भी उस सीजफायर समझौते का हिस्सा था, जिस पर इस्लामाबाद वार्ता में चर्चा हुई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरा पक्ष (इजरायल) शुरू से ही सीजफायर की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। बाघेई ने यह भी कहा कि किसी समझौते के तहत यदि एक पक्ष अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करता है, तो दूसरे पक्ष को भी अपनी जिम्मेदारियों को उसी अनुपात में समायोजित करने का अधिकार होता है।

उन्होंने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया कि ईरान ने लेबनान में प्रतिरोध मोर्चों का समर्थन कम किया है। बाघेई ने होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर यूरोपीय प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ईरान और उसके क्षेत्रीय साझेदार इस महत्वपूर्ण जलमार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हैं।

उन्होंने कहा कि ईरान ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र का संरक्षक रहा है और पिछले 40 दिनों में जो भी व्यवधान हुए हैं, वे अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए संघर्ष का परिणाम हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि बाहरी हस्तक्षेप से क्षेत्रीय स्थिति और जटिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ यूरोपीय देश अमेरिकी और इजरायल की रणनीति के जाल में नहीं फंसे हैं, यह सकारात्मक संकेत है।

अंत में उन्होंने दोहराया कि यदि अमेरिका का हस्तक्षेप समाप्त हो जाए, तो ईरान क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर होर्मुज स्ट्रेट में स्थिरता बनाए रख सकता है।

कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में पहले से ज्यादा सलाह-मशविरा नहीं किया गया है, जो गलत है।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “फिलहाल छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर जो चर्चा हो रही है, उससे पता चलता है कि इस प्रक्रिया में पहले सलाह-मशविरा नहीं किया गया है। पहले इसे कैबिनेट में इस बयान के साथ लाया जाता है कि इसे लागू किया जाएगा और फिर कहा जाता है कि जनता की राय जानने के लिए एक समिति बनाई जा रही है।”

उन्होंने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं, मामले आमतौर पर कैबिनेट में तभी लाए जाते हैं, जब वे पूरी तरह से तय हो जाते हैं और विधानसभा में पेश किए जाने के लिए तैयार होते हैं। कैबिनेट में मंजूरी से पहले, ठीक से जांच-पड़ताल, बारीकी से जांच और सलाह-मशविरा किया जाता है। यहां तो प्रक्रिया उलटी लग रही है।

कांग्रेस नेता टी.एस. सिंह देव ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यूसीसी पैनल के प्रमुख के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की नियुक्ति के संबंध में कहा, “यह लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। अफीम की खेती बेरोकटोक चल रही है। एक के बाद एक औद्योगिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। शिक्षा विभाग के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि इन सबके बीच अगर आप लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? नक्सलवाद का मुद्दा भी सुलझ चुका है। वे अचानक यह कहकर लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं कि यूसीसी आ गया है। समाज की बनावट के बारे में सोचे बिना, संबंधित लोगों की राय लिए बिना ऐसा करना मूर्खता है, क्योंकि यूसीसी भाजपा की बनाई हुई चीज नहीं है, बल्कि यह संविधान में है। अगर आपको समाज की किसी भी व्यवस्था में सुधार के लिए बदलाव लाने की जरूरत महसूस होती है, तो समाज के लोगों से इस पर चर्चा करें। पहले इसे अपनी पार्टी की कैबिनेट में पास करें और फिर यह न कहें कि आप लोगों से बात करेंगे।

सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर कांग्रेस नेता टी. एस. सिंह देव ने कहा, “यह उनकी मानसिकता को दिखाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि वे देश में यही करना चाहते हैं। उनकी मानसिकता यह है कि वे सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं और सिर्फ वही करना चाहते हैं जो उन्हें सही लगता है। आप इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर आपकी राय अलग है, तो आपके विचार के लिए वहां कोई जगह नहीं है। वे बिहार पर नियंत्रण करना चाहते हैं। उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था।”