राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के लागू होने पर लगाई रोक, बनाई 4 सदस्यीय कमेटी
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को किसानों के आंदोलन को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इन कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है जिनमें कृषि विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञ होंगे। ये कमेटी किसानों की आपत्तियों पर विचार करेगी।
चीफ जस्टिस एस.ए. बोब्डे ने कहा, हम अंतिम फैसले तक तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा रहे हैं।
चीफ जस्टिस ने उन विशेषज्ञों के नाम भी बताए जो इस कमेटी में शामिल होंगे। उनके नाम हैं – कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अनिल धनवत और बी. एस. मान।
इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें पुलिस ने किसानों के 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश पर ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग की थी।
केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं।
किसान 26 नवंबर से इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने उसी दिन से दिल्ली आने वाली सीमाओं को अवरुद्ध कर दिया जिसके बाद इन मार्गो से दिल्ली में प्रवेश मुश्किल हो गया। इसी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीनों कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव परिणाम 2024: शिवसेना यूबीटी के शरद कोली ने कांग्रेस सांसद प्रणति शिंदे के खिलाफ ‘जूते से मारो’ विरोध प्रदर्शन किया, सोलापुर में मामला दर्ज
सोलापुर: शिवसेना-उद्धव ठाकरे गुट के सोलापुर के उपनेता शरद कोली और पूर्व विधायक उत्तम प्रकाश खंडारे द्वारा सोलापुर से कांग्रेस सांसद प्रणति शिंदे के खिलाफ ‘जोड़े मारो’ (जूते से मारो) आंदोलन आयोजित करने के बाद, कोली के खिलाफ आवश्यक अनुमति लिए बिना विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का मामला दर्ज किया गया है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच दरार शुरू हो गई।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रणति शिंदे के पिता सुशील कुमार शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सोलापुर दक्षिण सीट के लिए विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार धर्मराज कडाडी को समर्थन दिया है। यह निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में यह निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना यूबीटी के खाते में चला गया। सेना यूबीटी ने अमर पाटिल को मैदान में उतारा।
बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के कुछ घंटों बाद खबर आई कि कांग्रेस ने सोलापुर दक्षिण से शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार, जो एमवीए का आधिकारिक उम्मीदवार था, के बजाय एक स्वतंत्र उम्मीदवार को समर्थन दिया है। इससे शिवसेना यूबीटी के नेता भड़क गए और शिवसेना यूबीटी के पूर्व विधायक उत्तम प्रकाश खंडारे और उपनेता शरद कोली ने सार्वजनिक रूप से तख्तियां दिखाकर शिंदे को ‘गद्दार’ कहा और सोलापुर में ‘जोड़ो मारो’ आंदोलन भी चलाया।
सोलापुर के शिवसेना यूबीटी नेताओं ने सांसद प्रणीति शिंदे के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सांसद तथा उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की तस्वीरें दिखाकर उन्हें ‘गद्दार’ कहा।
स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बड़ी संख्या में एकत्र न होने की अपील भी की थी, क्योंकि भीड़-भाड़ पर प्रतिबंध था। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे नजरअंदाज करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आदेश का उल्लंघन किया। बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में शरद कोली और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बीएनएस 223 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव परिणाम 2024: एनसीपी प्रमुख अजित पवार को ‘भावी सीएम’ बताने वाला पोस्टर पुणे में सामने आया, बाद में हटाया गया
पुणे: महाराष्ट्र में 23 नवंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले पुणे में एनसीपी प्रमुख और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाने वाला पोस्टर हटा दिया गया है। यह पोस्टर पार्टी नेता संतोष नांगरे ने लगाया था।
महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला भाजपा नीत महायुति गठबंधन और कांग्रेस नीत महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बीच है।
सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) शामिल हैं, जबकि विपक्षी एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार गुट) शामिल हैं।
एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता बरकरार रहने की भविष्यवाणी
बुधवार को दोनों राज्यों में मतदान समाप्त होने के बाद आए एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति सत्ता बरकरार रखेगी और झारखंड में भी एनडीए को सरकार बनाने में बढ़त हासिल है।
अधिकांश एग्जिट पोल ने यह भी भविष्यवाणी की है कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) चुनावों में मजबूत प्रदर्शन करेगी, लेकिन 288 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करने की संभावना नहीं है।
पी-एमएआरक्यू एग्जिट पोल के अनुसार, महायुति गठबंधन को 137-157 सीटें मिलेंगी, जबकि महा विकास अघाड़ी को 126-147 सीटें और अन्य को 2-8 सीटें मिलेंगी।
चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने अनुमान लगाया है कि महायुति को 152-150 सीटें, एमवीए को 130-138 सीटें तथा अन्य को 6-8 सीटें मिलेंगी।
सांसद श्रीकांत शिंदे सीएम पद के उम्मीदवार
इससे पहले शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महायुति के नेता एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा।
कल्याण सांसद ने आगे कहा कि गठबंधन में नेताओं के बीच सीएम बनने के लिए “कोई प्रतिस्पर्धा नहीं” है। “सभी नेता (महायुति के) एक साथ बैठेंगे और फैसला करेंगे। यहां सीएम बनने के लिए नेताओं के बीच कभी प्रतिस्पर्धा नहीं हुई। हम अगले पांच वर्षों में और अधिक विकास कार्य करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। पिछले 2.5 वर्षों में, महा विकास अघाड़ी ने केवल इस बात पर चर्चा की कि सीएम कौन होगा; रोजाना वे केवल इस पर चर्चा करते थे। उनका संदेश जनता तक भी नहीं पहुंचा, “शिंदे ने एएनआई को बताया।
राष्ट्रीय समाचार
‘आप अडानी के गुर्गों की तरह लग रहे हैं’: एडटेक कंपनी मेंटज़ा के संस्थापक अनुराग वैश ने राजीव चंद्रशेखर से सवाल किया
अडानी मामले का नवीनतम अध्याय अपनी गंभीरता में कहीं अधिक दृढ़ है और इसलिए इसने बड़े परिणाम आमंत्रित किए हैं।
अमेरिकी अदालत ने हाल ही में अडानी समूह के गौतम अडानी और सात अन्य लोगों को लगभग 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की ‘सामूहिक रिश्वतखोरी’ के मामले में दोषी ठहराया है। कथित तौर पर यह रिश्वतखोरी कई भारतीय राज्यों में सौर परियोजनाओं को हासिल करने के लिए की गई थी।
राजीव चंद्रशेखर ने अडानी का समर्थन किया
कंपनी ने इन आरोपों तथा रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें निराधार बताया है।
सत्ताधारी प्रतिष्ठान ने किसी कोने से इस समूह के प्रति अपने समर्थन का संकेत दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा उम्मीदवार (जो तिरुवनंतपुरम से हार गए) ने अडानी का समर्थन करते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर की।
अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, “तो @राहुल गांधी एक व्यवसायी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, एक अभियोग के आधार पर जिसमें अमेरिकी जिला अटॉर्नी द्वारा मुकदमा चलाने की मांग की गई है। संविधान के प्रति अविश्वास रखने वालों को थोड़ी शिक्षा देना आवश्यक है।”
पिछली सरकारों के कथित घोटालों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि,
उन्होंने आगे कहा, “यदि देश कानून के शासन की उनकी परिभाषा के अनुसार चलता, कि प्रत्येक आरोपी को बिना किसी सुनवाई के केवल अभियोग के आधार पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया होता और जेल में भेजा गया होता, उनमें उनका परिवार नेशनल हेराल्ड घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, डीएलएफ घोटाला आदि और अधिकांश कांग्रेस/यूपीए सरकार के लोग शामिल होते।”
‘पूरी तरह बकवास’
इस राजनीतिक बयानबाजी पर एडटेक कंपनी मेंटज़ा की संस्थापक अनुरा वैश ने पलटवार किया।
भाजपा नेता के पोस्ट का जवाब देते हुए वैश्य ने पूर्व मंत्री पर हमला करते हुए कहा, “यह सरासर बकवास है।”
बिना सुनवाई के जेल भेजने के मंत्री के तर्क को खारिज करते हुए वैश ने कहा, “आप नेता बिना सुनवाई के जेल में क्या कर रहे थे।”
इसके अलावा वैश्य ने मंत्री और पार्टी पर अडानी समूह के गुर्गों की तरह काम करने का आरोप लगाया।
वैश ने अपने पोस्ट का समापन करते हुए कहा, “केवल उन्हीं का बचाव करने में आप क्यों कूद पड़े? अपने इस बैंक का बचाव करने में आप जिस स्तर की बेशर्मी दिखा रहे हैं, वह हास्यास्पद है।”
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