राजनीति
यूपी के प्रमुख विपक्षी दल ओवैसी से बना रहे दूरी
उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। छोटे दलों का आपस में समझौता बढ़ रहा है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल सपा और बसपा ओवैसी की पार्टी ओवैसी की पार्टी अल इंडिया मजलिस-ए-इत्ताहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) से दूरी बनाने लगे हैं।
राजनीतिक पंडितों की मानें तो असदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनावी मैदान में उतरकर मुस्लिम मतों को अपने पाले में लाकर सेक्युलर दलों का सियासी खेल खराब कर सकते हैं। ऐसे में अगर उन्हें मुस्लिम वोट नहीं भी मिलते तो वो अपनी तकरीर और राजनीतिक माहौल के जरिए ऐसा धुव्रीकरण करते हैं कि हिंदू वोट एकजुट होने लगता है। ऐसे में विपक्षी दल अगर ओवैसी को साथ लेते हैं तो उनके सामने अपने वोटरों को दूसरे पाले में जाने का खतरा है। जो अपने को सेक्युलर दल के रूप में प्रस्तुत करते हैं उनके सामने मुस्लिम परस्ती और कट्टरता जैसा आरोप भी लग सकता है। यही कारण ओवैसी के साथ यूपी के मुख्य विपक्षी दल आने का मन नहीं बना पा रहे हैं।
ओवैसी के साथ बिहार चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। अटकलें लगाई जा रही थी। मायावती यूपी में भी ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी। बसपा की मुखिया मायावती ने कहा कि यूपी में हमारी पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। उन्होंने किसी भी तरह की खबर को खारिज किया है। मायावती ने कहा है कि यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले ही लड़ेगी।
बसपा के एक बड़े नेता कहते हैं, “विधानसभा चुनाव को देखते हुए बसपा कई विषयों पर काम कर रही है। दलित मुस्लिम गठजोड़ की कवायद चल रही है। ऐसे में हम अगर अपने पाले में आवैसी साहब को लेते हैं। तो ध्रवीकरण होगा, वोट डिवाइड होगा। जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। ऐसे इन्हें यहां लेना ठीक नहीं समझा जा रहा है। हलांकि बहनजी ने पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि यूपी हम लोग अकेले चुनाव लड़ेगे।”
सपा प्रवक्ता डा़ आशुतोष वर्मा पटेल ने कहा, “ओवैसी की पोल अब जनता के सामने खुल चुकी है। जब भाजपा की केन्द्र और राज्य में नहीं थी। तब उनके बारे में बड़ी-बड़ी बातें करती थी, उनके जेल भेजने तक की बात कही थी। आज ओवैसी के पास हजारों करोड़ की सम्पत्ति है वह कहां से आयी। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जहां भाजपा नहीं जीत पाती है। वहां ओवैसी के साथ दोस्ताना मैच खेलने लगती है। ओवैसी ने बिहार में सेकुलर मोर्चा को खराब कर दिया। अपने पांच विधायकों को जीता लिया और 26 जगह मोर्चा का नुकसान किया। बंगाल में यह बात नहीं चल पायी। ममता ने इन्हें जीरो कर दिया है। ओवैसी को मुस्लिम नेता धर्मगुरू नकार रहे हैं। जिसके साथ जाएंगे उसे ले डूबेंगे। ओवैसी और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं।”
एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कहते हैं, “यहां के मुख्य विपक्षी दलों की राजनीति हमारे वोट बैंक पर पूरी टिकी है। यह नहीं चाहेंगे कि हमारी जमीन खिसक जाए। हमारे वोट की बड़ी अहमियत है। मायावती ने गठबंधन के लिए क्यों मना किया यह तो वह जाने। हम 100 सीटों पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगे।”
वरिष्ठ राजनीतिक विष्लेषक सिद्घार्थ कलहंस कहते हैं, “ओवैसी अपने कट्टर बयानों के कारण ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। वह सेकुलर राजनीति का लबादा जरूर ओढ़ लेते हैं। लेकिन उनकी छवि इस संदर्भ में गंभीर नहीं है। धुव्रीकरण की खबरों से बचने के लिए इनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जिस प्रदेश से यह आते वहां भी इनका सत्ताधारी दल से गठबंधन रहता है। वह भी लोग सिवाय हैदराबाद के इनसे कहीं गठबंधन नहीं करते हैं। इसी कारण बिहार में इनके साथ चुनाव लड़ने वाली बसपा ने यहां गठबंधन से साफ मना कर दिया है।”
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव परिणाम 2024: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ‘ईवीएम छोड़ो अभियान’ शुरू किया, पेपर बैलेट वापसी का आह्वान किया
मुंबई: विधानसभा चुनाव में हार के बाद महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर अपना रुख कड़ा कर लिया है और प्रमुख नेताओं ने मशीनों की विश्वसनीयता को चुनौती देने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की योजना का संकेत दिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ‘ईवीएम छोड़ो अभियान’ शुरू करने की घोषणा की और ईवीएम से दूर रहने के लिए जन जागरूकता और कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने पराजित उम्मीदवारों की एक बैठक में बात की और ईवीएम तकनीक के कथित दुरुपयोग के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। एनसीपी के शरद पवार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कानूनी टीमें बनाने का सुझाव दिया।
चुनावी हार के बाद एमवीए के नेता विजयी और पराजित उम्मीदवारों के साथ रणनीति सत्र आयोजित कर रहे हैं। दिल्ली में, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की और भविष्य के चुनावों की तैयारी में पार्टी के ढांचे को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। कांग्रेस आलाकमान ने पटोले को राज्य अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका में निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिल्ली में होने वाली इंडिया एलायंस की आगामी बैठक है, जिसमें कथित ईवीएम हेराफेरी के इर्द-गिर्द चर्चा होगी। इन चर्चाओं में हिस्सा लेने के लिए पवार मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए।
मीडिया को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, “आम नागरिकों द्वारा डाले गए वोटों से समझौता किया जा रहा है। हम पेपर बैलेट की वापसी की वकालत कर रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो अभियान की तरह ही एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेंगे।”
यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने चुनाव के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर अविश्वास व्यक्त किया, खासकर मतदान केंद्रों के पास वाई-फाई से लैस वाहनों के मामले में। उन्होंने ईवीएम प्रणाली के खिलाफ मामला बनाने के लिए पूरे राज्य में सबूत इकट्ठा करने की कसम खाई, साथ ही इस मुद्दे को अदालत में ले जाने की योजना बनाई।
पवार ने अपनी पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों के साथ बैठक में ईवीएम से जुड़ी कई शिकायतें सुनीं। सूत्रों के अनुसार, पवार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को संभालने के लिए दो कानूनी टीमें बनाने की योजना बना रहे हैं।
उन्होंने उम्मीदवारों को अपने आरोप और उनके समर्थन में कोई भी सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, पवार ने उम्मीदवारों को 28 नवंबर तक चुनाव आयोग से वीवीपीएटी मशीन के वोटों के सत्यापन का औपचारिक अनुरोध करने का निर्देश दिया है। इस उद्देश्य के लिए एक मसौदा पत्र पहले ही प्रसारित किया जा चुका है।
पवार ने आश्वासन दिया कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा, उन्होंने कहा, “हम बिना पीछे हटे यह लड़ाई लड़ेंगे।”
इस बीच, शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में आदित्य ठाकरे की नियुक्ति के बाद, उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के पराजित उम्मीदवारों के साथ एक बैठक बुलाई, जहां उन्होंने भी ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और वीवीपैट वोट सत्यापन की मांग का समर्थन किया।
चुनाव
संजय राउत ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग की क्योंकि महायुति भारी जीत के बावजूद 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार बनाने में विफल रही
शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बुधवार को 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने का आह्वान किया।
मीडिया से बात करते हुए राउत ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बावजूद सरकार बनाने में महायुति गठबंधन की अक्षमता की आलोचना की। उन्होंने कहा, “उन्हें (महायुति) भारी बहुमत मिला है, फिर भी उन्होंने न तो मुख्यमंत्री पर फैसला किया है और न ही सरकार बनाई है। जब हम सरकार बनाने के लिए आशान्वित थे, तो हमें बताया गया कि अगर हम 26 नवंबर तक ऐसा करने में विफल रहे, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा।”
महायुति गतिरोध
288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 230 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले महायुति गठबंधन ने अभी तक राज्य के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक, गठबंधन ने मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला तो कर लिया है, लेकिन बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा के चलते घोषणा में देरी हो रही है।
सूत्रों ने पुष्टि की है कि एक बार सहमति बन जाने पर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी।
राउत ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया, बैलेट पेपर से मतदान की मांग की
राउत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कथित हेरफेर पर भी चिंता जताई और दावा किया कि हाल के चुनावों में महा विकास अघाड़ी की हार में इसकी भूमिका थी। उन्होंने कहा, “हम पिछले 10 सालों से ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब भाजपा ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। मोदी के पुराने भाषणों को सुनिए- उन्होंने ईवीएम को धोखाधड़ी बताया था। अगर ईवीएम हटा दी जाए, तो भाजपा पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं जीत पाएगी।”
उन्होंने चुनाव आयोग से मतपत्रों के माध्यम से मतदान की व्यवस्था पुनः बहाल करने का आग्रह करते हुए कहा, “मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराएं, और परिणाम जो भी हों, हम उन्हें स्वीकार करेंगे।”
क्या सरकार गठन अनिवार्य है?
विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार बनाने की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। अगर समय सीमा तक सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति शासन स्वतः लागू नहीं होता है।
ऐतिहासिक उदाहरणों से पता चलता है कि सरकारें या मुख्यमंत्रियों को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शपथ दिलाई गई।
अपराध
मुंबई: शेयर बाजार में भारी मुनाफे का वादा कर साइबर जालसाजों ने सेवानिवृत्त जहाज कप्तान से 11.16 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की
मुंबई: मुंबई के कोलाबा इलाके में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां साइबर जालसाजों ने शेयर बाजार में भारी मुनाफे का वादा करके एक सेवानिवृत्त जहाज कप्तान से 11.16 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। धोखाधड़ी का एहसास होने पर, शिकायतकर्ता ने दक्षिण क्षेत्रीय साइबर सेल में दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जो वर्तमान में मामले की जांच कर रहा है।
पीड़िता को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया
दक्षिण क्षेत्रीय साइबर सेल के अधिकारियों के अनुसार, पीड़ित, 75 वर्षीय जक्शीस कोसा वाडिया, एक सेवानिवृत्त जहाज कप्तान जो 1985 में सेवानिवृत्त हुए थे, उनको 19 अगस्त 2024 को “मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट क्लब 17” नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था।
समूह ने शेयर बाजार में निवेश के बारे में जानकारी साझा की, जिससे धीरे-धीरे वाडिया का भरोसा जीत लिया गया। बाद में उन्हें एक लिंक भेजा गया जिससे मोतीलाल ओसवाल ओटीसी के नाम से एक खाता खोला गया। इसके बाद, अनन्या स्मिथ नाम की एक महिला ने उनसे संपर्क किया और निवेश के बारे में मार्गदर्शन दिया।
उसकी सलाह पर अमल करते हुए वाडिया ने निवेश के लिए 22 अलग-अलग बैंक खातों में कुल 11,16,61,161 रुपये ट्रांसफर कर दिए। साइबर जालसाजों द्वारा बनाए गए ऐप पर उन्हें काफी मुनाफा दिखाया गया। हालांकि, जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की, तो अनन्या ने 20% टैक्स भुगतान की मांग की। इससे वाडिया को शक हुआ और उन्होंने मोतीलाल ओसवाल कंपनी से संपर्क किया, जहां उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। मामला दर्ज कर लिया गया है और साइबर सेल आगे की जांच कर रही है।
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